इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स राज्यातील महिला व बालविकास, पर्यटन, कौशल्य विकासासाठी सहकार्य करणार

 इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स राज्यातील महिला व बालविकास, पर्यटन, कौशल्य विकासासाठी सहकार्य करणार 

- मंत्री मंगल प्रभात लोढा.

            मुंबई, दि. 12 : राज्यातील महिला व बालविकास क्षेत्रातील अंगणवाड्या व बालसुधारगृह यांचे बळकटीकरण, पर्यटनाला चालना देणे आणि कौशल्य विकास क्षेत्राला गती देण्यासाठी कॅनडा येथील इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स सहकार्य करणार आहे.महाराष्ट्र शासनाकडून देखील राज्याच्या विकासासाठी संपूर्णपणे सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही पर्यटन, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

            मंत्रालयातील दालनात आज मूळ भारतीय वंशाचे कॅनडा स्थित नागरिक असलेले इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे शिष्टमंडळ 'मिशन भारत' उपक्रम अंतर्गत पर्यटन मंत्री श्री. लोढा यांच्या भेटीसाठी आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी, कॅनडा येथील इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज, सदस्य राकेश जोशी, चिराग शहा, विरेंद्र राठी, राजेश शर्मा, दीपक शमाणी, अनिल शर्मा, चिन्मय चिक्रमने उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यात पर्यटन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. समृध्द समुद्र किनारे, उत्कृष्ट प्राचीन मंदिरे, नैसर्गिक व ऐतिहासिक या पर्यटनाबरोबरच औद्योगिक, आरोग्य, नव्याने शैक्षणिक आणि आयटी क्षेत्रातही करत असलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राकडे पर्यटकांचा ओघ वाढत आहे.हाच विचार घेवून इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे शिष्टमंडळाशी पर्यटन विभाग नक्कीच पर्यटन वाढण्यासाठी सहकार्य करेल.

             राज्यात महिला व बालविकासमध्ये अंगणवाड्या, बालसुधारगृहांना सुविधा पुरविणे,रोजगार वाढीसाठी कौशल्य विकास करण्यासाठी इंडो कॅनेडियन चेंबर कॉमर्सचे शिष्टमंडळाने सहकार्य करावे. या विषयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाकडून संपूर्णपणे सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही पर्यटन मंत्री श्री.लोढा यांनी शिष्टमंडळाला दिली.

            इंडो कॅनेडियन चेंबर कॉमर्सचे शिष्टमंडळ 'मिशन भारत' या उपक्रमाचे महत्व तसेच भारतातील वेगवेगळ्या भागात भारताच्या विकासासाठी प्रत्येक राज्यांना देण्यात येणाऱ्या भेटी याची माहिती श्री. भारद्वाज यांनी यावेळी दिली.

अनाथांच्या आरक्षणात बदल करणार

 उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते तर्पण युवा पुरस्कार प्रदान

अनाथांच्या आरक्षणात बदल करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि. १२ : राज्यातील अनाथांना एक टक्का आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यात बदल करण्याची गरज असून येत्या काळात अनाथ आरक्षणात सकारात्मक बदल करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर्पण युवा पुरस्कार प्रदान समारंभात दिली.

            चर्चगेट परिसरातील गरवारे क्लब येथे स्वामी विवेकानंद जन्मदिन आणि राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त तर्पण फाऊंडेशनद्वारे आयोजित तर्पण युवा पुरस्कार हभप नवनाथ महाराज आणि मयुरी सुषमा यांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासकीय पद्धतीमध्ये अनाथांचे क्षेत्र दुर्लक्षित राहू नये यासाठी राज्य शासनाने अनाथांना एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या आरक्षणासंदर्भात अनेक प्रश्न उद्भवले होते त्यांचे निराकरण करुन हा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानंतर आलेल्या अनुभवाच्या अनुषंगाने काही बदल करण्याची गरज आहे. येत्या काळात तसे बदल देखील करणार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            तर्पण फाऊंडेशनतर्फे १८ वर्षावरील अनाथांना सुविधा पुरविण्यासंदर्भात शासनाच्या व्यवस्थेबरोबर काम करण्यासाठी राज्य शासनाने  तर्पण फाऊंडेशनसमवेत सामंजस्य करार केला. या मुलामुलींना तर्पण संस्थेकडून आवश्यक सुविधा आणि संस्थात्मक संरक्षण दिले जाते. अशा चांगल्या कामांना पाठबळ दिले पाहिजेत. अनाथांसाठी चांगले काम करणाऱ्यांच्या पाठिशी राज्य शासन आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी आश्वस्त केले.

            महंत भगवानगड न्यायाचार्य डॉ. नामदेव शास्त्री यांनी संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि त्यांच्या अध्यात्मिक व सामाजिक जीवनावर प्रकाश टाकला. संत ज्ञानेश्वर महाराजांना अध्यात्मिक दृष्टिकोनातून न पाहता त्यांचा सामाजिक दृष्टिकोनही पाहण्याची गरज आहे. ज्ञानेश्वरीमध्ये साहित्य आणि तत्वज्ञ एकत्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. भगवानगडावर शंभर अनाथ मुलांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. अनाथांसह त्यांच्यासाठी  काम करणाऱ्या संस्थांच्या पाठिशी उभे राहण्याची गरज असल्याचे मत महंत डॅा. शास्त्री यांनी व्यक्त केले. प्रारंभी तर्पण फाऊंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी तर्पण फाऊंडेशनच्या कार्याची माहिती दिली.

            यावेळी संजय गांधी निराधार योजनेतून अनाथांना मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. त्याबद्दल अनाथ मुलामुलींनी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे आभार मानले.

            या कार्यक्रमाला महिला व बालकल्याण मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार नितेश राणे, भूमी वर्ल्डचे संचालक प्रकाश पटेल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या शिबिरात २०० हून अधिक प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण

 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या शिबिरात २०० हून अधिक प्रकरणांवर सुनावणी पूर्ण.

पीडितांना राज्य सरकारकडून नुकसानभरपाईपोटी ३२.५ लाख रुपये प्रदान

            मुंबई, दि. १२ : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या मुंबईमध्ये आयोजित दोन दिवसीय शिबिरामध्ये राज्यातील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या २०० हून अधिक प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी झाली. सात प्रकरणांमध्ये आयोगाने नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस केली. त्यापैकी राज्य सरकारने सहा प्रकरणांमध्ये ३२.५लाख रुपये दिल्याची माहिती, आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे आणि राजीव जैन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

            राज्यातील प्रलंबित खटल्यांच्या सुनावणीबरोबरच, राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना मानवी हक्कांबद्दल जागरूक करणे आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी आणि मानवी हक्क रक्षकांशी संवाद साधणे हा या शिबिराचा मुख्य उद्देश होता. या प्रलंबित प्रकरणी राज्य शासनाचे संबंधित अधिकारी आणि तक्रारदारांना थेट विचारविनिमय करण्यासाठी सुनावणीला उपस्थित राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, असेही श्री. मुळे यांनी सांगितले.

            शिबिराच्या बैठकीदरम्यान, आयोगाने मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या २०० हून अधिक प्रकरणांची सुनावणी केली. प्रलंबित सात प्रकरणांमध्ये आयोगाने नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस केली होती. त्यापैकी राज्य सरकारने सहा प्रकरणांमध्ये ३२.५लाख रुपये संबंधितांना दिले आहेत. राज्य सरकारने आयोगाच्या आदेशानुसार उर्वरित एका प्रकरणात भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

            मानवी हक्कांचे उल्लंघन प्रकरणे उजेडात आणण्यासाठी माध्यमांनी सातत्याने दिलेल्या पाठिंब्यासाठी आणि मदतीसाठी प्रसारमाध्यमांचे आभार मानून प्रसारमाध्यमांच्या अहवालांच्या आधारे आयोगाला अनेक तक्रारी स्वतःहून दाखल करता आल्याचेही श्री. मुळे यांनी यावेळी सांगितले.

            या दोन दिवसात आयोगाने राज्य सरकारला काही महत्त्वाच्या शिफारशीही केल्या. मानवाधिकाराशी संबंधित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याविषयीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कारागृह सुधारणा, सुधारित निवारागृह, बंधपत्रित मजुरांना अंतरिम नुकसान भरपाई तसेच पुनर्वसन आणि अंतिम नुकसान भरपाईसाठी इतर तरतुदी वेगाने आणि संवेदनशीलतेने हाती घेण्यावर भर दिला. वीजेच्या धक्क्याने मृत्यू होऊ नये यासाठी अवलंबल्या जाणाऱ्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्याचा सल्ला सदस्यांनी मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालयाला दिला आहे.

            प्रकरणे निकाली काढल्यानंतर, आयोगाने स्वयंसेवी संस्था/मानव संसाधन विकास संस्थांशी संवाद साधला. तक्रार दाखल करण्यासाठी आयोगाच्या hrcnet.nic.in या संकेतस्थळाचा उपयोग करण्याची माहिती या प्रतिनिधींना देण्यात आली.

            आयोगाने महाराष्ट्र राज्यातील स्वयंसेवी संस्था आणि मानवाधिकार रक्षकांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक केले. तसेच भय न बाळगता किंवा पक्षपात न करता त्यांचे कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तसेच स्वयंसेवी संस्था आणि मानव संसाधन विकास संस्थांची सातत्याने होणारी भागीदारी देशातील मानवाधिकार व्यवस्था बळकट करण्याच्या दिशेने बरीच प्रगती करेल असे सांगितले.

            मानवी हक्कांच्या संरक्षणाबाबत आयोग जागरूकता कशी निर्माण करतो याविषयीची भूमिका आयोगाच्या सदस्य अनिता सिन्हा यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर स्पष्ट केली. कायद्याचे इंटर्न आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी, पंचायती राज संस्था, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) आणि नेहरू युवा केंद्र स्वयंसेवकांसाठी आयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम घेतो. याशिवाय लघुपट स्पर्धा, परिषदा, कार्यशाळा यासारखे उपक्रम मानवी हक्कांबाबत जागरूकता वाढविण्यास मदत करतात असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

000

कुणबी जोडी अभियान

 कोकणातील कुणबी समाज लवकरच एका झेंड्याखाली एकत्र येणार रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातील कुणबी जोडो अभियानाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला प्रत्यक्षात व्हिडिओ पहा प्रमोद साबळे.🙏 देवडे

कुणबी जोदो अभियान

 

वर्दिश जरूरी है, सेहात जरूरी है

 

अल्पसंख्याक विकासविषयक विविध योजनांची

 अल्पसंख्याक विकासविषयक विविध योजनांची

प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या विविध विभागांना सूचना.

- राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्य कुमारी सय्यद शहजादी.

            मुंबई, दि. ११ : राज्यातील वक्फ बोर्डातील कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरणे, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या सदस्यांच्या नियुक्त्या करणे, उर्दू अकादमीमार्फत मुशायऱ्याचे आयोजन करणे याबरोबरच प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या सदस्य (केंद्रीय मंत्री दर्जा) कुमारी सय्यद शहजादी यांनी दिली. 

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. ८ जानेवारीपासून आजपर्यंत त्या राज्याच्या दौऱ्यावर होत्या. या दौऱ्यात त्यांनी विविध धार्मिक प्रमुखांशी चर्चा केली, तसेच राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, विविध विभागांचे सचिव यांच्यासमवेत आढावा बैठका घेण्यात आल्या. मुंबईत अल्पसंख्याक समाजाच्या काही कार्यक्रमांना त्या उपस्थित राहिल्या. या कार्यवाहीसंदर्भात त्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

            त्या म्हणाल्या की, अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रमाअंतर्गत स्मार्ट वर्ग खोल्या, शौचालये, सदभाव मंडप हॉस्टेल्स इत्यादी योजना आहेत. केंद्र तसेच राज्य शासनामार्फत विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येतात. या दौऱ्यामध्ये या योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. राज्यात अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी २४ वसतिगृहे असून ८ वसतिगृहांचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. यासाठी २०२१-२२ मध्ये १७.७३ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. अशा विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आल्याचे कुमारी सय्यद शहजादी यांनी सांगितले.

            वक्फ बोर्डाच्या जागांवरील अतिक्रमणे काढणे, बोर्डातील कामकाजासाठी मनुष्यबळाची उपलब्धता करणे, रिक्त जागांची भरती याअनुषंगानेही दौऱ्यामध्ये आढावा घेण्यात आला. मशीद, मदरसे, अशुरखाना तसेच कब्रस्तान यांच्या नोंदणीसाठी व्यापक प्रयत्न करावेत, जेणेकरुन शासनाच्या विविध सुविधा त्यांना मिळू शकतील, अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            ख्रिश्चन समाजासह विविध अल्पसंख्याक समूहाच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. उर्दू अकादमीच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला असून मागील काही वर्षापासून कोरोना संकटामुळे बंद असलेला मुशायऱ्याचा कार्यक्रम सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. २६ जानेवारी रोजी गेट वे ऑफ इंडिया येथे दरवर्षीप्रमाणे मुशायऱ्याचा कार्यक्रम पुन्हा सुरु करावा, तसेच त्यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या असल्याचे कुमारी सय्यद शहजादी यांनी सांगितले.

००००