शिका पुजा आता छोटी कडून

 

MLA, MP पेन्शन बंद बाबत आवाहन पहा

 

नार-पार-गिरणा योजनेच्या सर्व मान्यता दोन महिन्यात देण्याची कार्यवाही

 नार-पार-गिरणा योजनेच्या सर्व मान्यता दोन महिन्यात देण्याची कार्यवाही

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दिनांक ३०: “नार-पार-गिरणा नदीजोड योजनेमुळे नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ५८ हजार ७६१ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कडे पाठविण्यात आला असून येत्या दोन महिन्यात या संदर्भातील सर्व मान्यता मिळवून मंत्री उपसमिती आणि मंत्रिमंडळ बैठकीतही त्यास मान्यता देण्यात येईल”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

            विधानसभा सदस्य डॉ. राहुल आहेर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            ते म्हणाले की, नार-पार - औरंगा व अंबिका या चार पश्चिम वाहिनी नद्या महाराष्ट्रात उगम पावून पश्चिमेकडे वाहत जाऊन अरबी समुद्रात मिळतात. हे अतिरिक्त पाणी उपसा करुन पूर्वेकडील अति तूटीच्या गिरणा उपखो-यातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ही योजना प्रस्तावित केली आहे. एकात्मिक राज्य जल आराखड्यातील तरतुदीनुसार नार, पार, औरंगा व अंबिका या पश्चिम वाहिनी नदीखो-यातील ३०४.६ दलघमी पाणी नार-पार गिरणा नदी जोड योजनेसाठी वळविण्याचे नमूद आहे. या योजनेमध्ये ९ धरणे प्रस्तावित आहेत. त्यातून २६०.३० दलघमी पाणी ऊर्ध्वगामी नलिकेद्वारे उपसा करुन चणकापूर धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सोडण्याचे प्रस्तावित असून पुढे ७९.९२ कि.मी. लांबीच्या प्रवाही बंद नलिकेद्वारे सिंचन करणे प्रस्तावित आहे. त्याचा लाभ नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण, देवळा, मालेगाव व जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, पारोळा, भडगाव तालुक्यांतील एकूण ५८ हजार ७६१ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

पाणथळ जमिनीच्या निर्मूलनासाठीसांगली जिल्ह्यात पथदर्शी योजना

 पाणथळ जमिनीच्या निर्मूलनासाठीसांगली जिल्ह्यात पथदर्शी योजना.

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. ३० : “क्षारपड व पाणथळ जमिनीच्या निर्मूलनासाठी भूमिगत चर योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पासाठी सांगली जिल्ह्यातील पाच गावांत चर योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेच्या यशस्वितेनंतर राज्यातील अन्य तालुक्यांमध्ये ही योजना राबविण्याचे नियोजन करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत आज सदस्य समाधान अवताडे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की बारमाही सिंचन, रासायनिक खतांचा अति वापरामुळे काही जमिनी पाणथळ होतात. पुढे त्यांचे रुपांतर क्षारयुक्त जमिनीत होते. परिणामी जमिनीच्या पीक उत्पादन क्षमतेमध्ये घट होते. अशा ठिकाणी पाणथळ व क्षारयुक्त जमिनीचे क्षेत्र निश्चितीसाठी मोठ्या व मध्यम कालव्याच्या लाभ क्षेत्रात नियतकालिक निरीक्षणे घेतली जातात. पाणथळ, क्षारयुक्त जमिनीच्या निर्मूलनासाठी नैसर्गिक शेती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

०००००

विधानसभेत हिराबेन मोदी यांना श्रद्धांजली.

 विधानसभेत हिराबेन मोदी यांना श्रद्धांजली.

            नागपूर, दि. ३० : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मातोश्री दिवंगत हिराबेन दामोदरदास मोदी यांना आज विधानसभेत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. सभागृहाच्यावतीने अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी शोकसंदेश वाचून दाखविला.

            शोकसंदेशात ॲड. नार्वेकर म्हणाले, हिराबेन मोदी यांनी नुकतीच आपल्या वयाची शंभर वर्ष पूर्ण केली होती. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावर आईंचा मोठा प्रभाव आहे. त्यांनी तसे एका मुलाखतीत बोलून दाखविले होते. आपल्या आईने जीवनात अनेक कष्ट केले असल्याचा उल्लेख श्री. मोदी यांनी केला आहे. प्रधानमंत्री निवासस्थानी त्या केवळ एकदाच गेल्या होत्या. नोटाबंदीच्या आपल्या मुलाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ त्या एटीएमच्या रांगेतही उभ्या राहिल्या होत्या.

            त्यांचे जीवन ही एक सर्वसामान्य कुटुंबाची कथा आहे. त्यांच्या बालवयातील संघर्षाचे स्मरण औचित्यपूर्ण ठरेल. त्यांनी नरेंद्र मोदी यांना ‘काम करो बुद्धीसे और जीवन जीयो शुद्धी से’ असा जीवन संदेश दिला होता, असे श्री नार्वेकर यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हंटले आहे.

            सभागृहाच्यावतीने दिवंगत हिराबेन दामोदरदास मोदी यांच्या निधनाबद्दल स्तब्ध उभे राहून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. शोकप्रस्तावाची एक प्रत शोकाकूल कुटुंबाला पाठविण्यात आली आहे.

००००

राज्य राखीव पोलीस बल केंद्राबाबत जानेवारी महिन्यात बैठक

 राज्य राखीव पोलीस बल केंद्राबाबत जानेवारी महिन्यात बैठक

- देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 30 : राज्य राखीव पोलीस बलाचे केंद्र जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव किंवा आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील कुसडगाव येथे सुरू करण्याबाबत संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यासोबत जानेवारी महिन्यात बैठक घेऊन मार्ग काढला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य रोहित पवार यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, भारत राखीव बटालियनचे दोन केंद्र राज्यासाठी मंजूर झाले होते. त्यातील एक केंद्र कुसडगाव येथे करण्याची मागणी होती. मात्र असे केंद्र नक्षलवाद प्रभावी क्षेत्रासाठी असल्याने ते अकोला येथे करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यानच्या काळात जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव (ता. भुसावळ) येथे राज्य राखीव पोलीस बल केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय झाला. नंतर हे केंद्र पुन्हा कुसडगाव येथे हलविण्याचा निर्णय झाला. सध्या हे केंद्र वरणगाव येथे करण्याचे प्रस्तावित असले तरी दोन्ही लोकप्रतिनिधी यांची भावना लक्षात घेऊन लवकरच संयुक्त बैठक घेऊन सर्वसमावेशक मार्ग काढण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            या चर्चेत सदस्य संजय सावकारे यांनी सहभाग घेतला.

शासन पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या पाठीशी

 शासन पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या पाठीशी

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            नागपूर, दि. 30 : पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या पाठीशी शासन आहे. मत्स्य व्यवसाय विभाग हा रोजगार क्षमता असणारा विभाग असून या विभाला गती देण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत दिली.

            पर्ससीन मासेमारीवर बंदी असतानाही अनेक मच्छीमार बेकायदेशीररित्या मासेमारी करीत असल्याबाबत प्रश्न वैभव नाईक यांनी उपस्थित केला होता.

            श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, 120 हॉर्सवर स्पीड बोटीला परवानगी दिली आहे. 720 किमी असलेल्या समुद्रकिनाऱ्यालगत असलेल्या 7 जिल्ह्यांपैकी 5 जिल्ह्यांत गस्ती बोटी उपलब्ध आहेत. याबाबत उपमुख्यमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेऊन २ स्पीड बोटी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

            अशा पद्धतीने पारंपरिक मासेमारी करणाच्या आड कोणी येत असेल ते खपवून घेतले जाणार नाही. शासन पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांच्या सोबत सकारात्मक दृष्टीने आहे. मत्स्य व्यवसाय विभाग हा रोजगार क्षमता असणारा विभाग आहे या संदर्भात राजाच्या व केंद्राच्या योजनांबाबत दिल्लीत बैठक घेऊन या 7 जिल्ह्यातील प्रतिनिधीना बोलावण्यात येईल. 12 नॉटिकलच्या पुढे मासेमारी करण्यास बंदी आहे. याबाबत समिती गठीत केली असून या समितीचा अहवाल आल्यानंतर याबाबत एकच धोरण तयार करण्यात येईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            यावेळी सदस्य भास्कर जाधव, महेश बालदी यांनी सहभाग घेतला होता.