Saturday, 31 December 2022

मला जावू देना घरा आता वाजले की बारा

 -:🟠:- सरणारे वर्ष 'मी' -:🟠:- 


|| मी उद्या असणार नाही असेल कोणी दूसरे 

|| मित्रहो सदैव राहो चेहरे तुमचे हासरे............ 


|| झाले असेल चांगले किंवा काही वाईटही 

|| मी माझे काम केले नेहमीच असतो राईट मी............ 


|| माना अथवा नका मानु तुमची माझी नाळ आहे 

|| भले होओ, बुरे होओ मी फक्त "काळ" आहे............ 


|| उपकारही नका मानु आणि दोषही देऊ नका 

|| निरोप माझा घेताना गेट पर्यन्त ही येऊ नका............ 


|| उगवत्याला "नमस्कार" हीच रीत येथली 

|| विसरु नका "एक वर्ष" साथ होती आपली............ 


|| धुंद असेल जग उद्या नव वर्षाच्या स्वागताला 

|| तुम्ही मला खुशाल विसरा दोष माझा प्राक्तनाला........... 


|| शिव्या, शाप, लोभ, माया यातले नको काही 

|| मी माझे काम केले बाकी दूसरे काही नाही............ 


|| निघताना "पुन्हा भेटु" असे मी म्हणनार नाही 

|| "वचन" हे कसे देऊ जे मी पाळणार नाही............ 


|| मी कोण ? सांगतो "शुभ आशीष" देऊ द्या 

|| "सरणारे वर्ष" मी आता मला जाऊ द्या............ 


-:🔸 मंगेश पाडगांवकरांची वर्षाच्या निरोपाची सुंदर कविता

कोयता गँगचा फडशा पडलेल्या पोलिसांचा सत्कार

 जय हो 


जिंदगी गुलजार हैं

 













कोयत्या गँग चा कोथळा काढला

 *कोयाता गँग... कसे पकडलं बघा 😳 पोलिसांनी... पुणे पोलीसाची जबरदस्त कामगिरी* 👇



Friday, 30 December 2022

सर्व विद्यापीठांचे एकत्रित वेळापत्रक जाहीर करणार

सर्व विद्यापीठांचे एकत्रित वेळापत्रक जा हीर करणार

- उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील


            नागपूर दि. 30; राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षांचे, निकाल लागण्याचे एकत्रित वेळापत्रक तयार करुन जाहीर करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र सिक्षणामंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान सभेत आज एका लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.


          सन 2022-23 मध्ये एल एल बी अभ्यासक्रमासाठी राज्य सामाइक प्रवेश परीक्षेसाठी उशीरा प्रवेश सूचना निघाल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत दिरंगाई झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यासंदर्भात सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.


            श्री. पाटील पुढे म्हणाले, “राज्यातील विविध विद्यापीठे हे वेगवेगळ्या वेळेत परीक्षा घेतात व निकाल जाहीर करतात. त्यामुळे सामायिक प्रवेश परीक्षेची तारीख बदलत जाते. या सर्व विद्यापिठांच्या पद्धतीमध्ये एकसूत्रता यावी, यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या दालनात एकत्रित बैठक घेण्यात येणार आहे.


            मे महिन्याच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात आणि जून अखेर निकाल लावून एक ऑगस्टपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करुन महाविद्यालये सुरु करावीत, अशा सूचना सर्व महाविद्यालयांना देण्यात येणार आहेत”.


0000

धारावी देशातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प

 धारावी देशातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर दि. 30 : धारावी हा देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 46 हजार 191 निवासी परिवारांचे तर 12 हजार 974 अनिवासी असे एकूण 59 हजार 165 परिवाराच्या पुनर्विकासाचा हा प्रकल्प आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान सभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. या संदर्भातील लक्षवेधी सदस्या प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केली होती.


             गाळे संदर्भात घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. या प्रकल्पातील प्रत्येक व्यक्तीला सध्याच्या घरापेक्षा अधिक क्षेत्राची सदनिका मिळणार आहे असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.


            श्री. फडणवीस म्हणाले की, धारावीत राहणाऱ्या लोकांना आता राहतात त्यापेक्षा चांगल्या सदनिका देण्याच्या उद्देशाने निविदा काढण्यात आली होते. या निविदेनंतर रेल्वेची जागा मिळाली. त्यामुळे नव्याने निविदा काढायचे ठरले. यासाठी मोठी कामे केलेल्या कंपन्यांना आमंत्रित केले. या निविदेमध्ये मध्ये सुधारणा करुन पुन्हा निविदा काढण्यात आली. तीन कंपन्यांनी ती भरली. अटी शर्तींची पुर्तता करुन ही निविदा मान्य करण्यात आली.


            धारावी हे बिजनेस हब आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक घडामोडीत धारावीचे योगदान मोठे आहे. या गोष्टी नजरेसमोर ठेवून नियोजन करावे लागणार आहे. म्हणूनच इथे इंडस्ट्रीयल आणि बिझनेस झोन तयार करण्यात येणार आहे. या मध्ये सुविधा केंद्र तयार करुन देणार आहे. याचा धारावीतील उद्योजकांना फायदा होणार आहे. त्यांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षासाठी कर माफी देखील करण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडून घेतलेल्या जीएसटीचा परतावा देखील देण्यात येणार आहे. या पुनर्विकसीत इमारती मेंटेंनंस फ्री असतील. अधिकृत धार्मिक स्थळे संरक्षित केले जातील. सन 2011 पर्यंतचे रहिवासी संरक्षित आहेतच परंतु त्यानंतरचे जे अपात्र ठरतात त्यांना भाड्याने घरे देण्यात येतील, असा कायदेशीर मार्ग काढण्यात आला आहे. या ठिकाणी ज्या आकाराची घरे आहेत त्यापेक्षा जास्त आकाराची घरे देण्यात येणार आहेत. इथे राहणाऱ्या प्रत्येकाला चांगले घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


000


अर्चना शंभरकर/विसंअ/


 


 


 


 


 



देशांतर्गत स्थलांतरित मतदारांसाठी दूरस्थ मतप्रणाली राबविण्याची निवडणूक आयोगाची तयारी

 देशांतर्गत स्थलांतरित मतदारांसाठी दूरस्थ मतप्रणाली राबविण्याची निवडणूक आयोगाची तयारी

भारत निवडणूक आयोगाने मागितले राजकीय पक्षांचे अभिप्राय 

मुंबई, दि. 30 : देशांतर्गत स्थलांतरण करणाऱ्या स्थलांतरित मतदारांसाठी दूरस्थ मतप्रणाली राबविण्याची निवडणूक आयोगामार्फत तयारी करण्यात येत आहे. यामुळे स्थलांतर करणाऱ्या मतदाराने मतदान करण्यासाठी आपल्या गृह राज्यात जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याबाबतच्या कायदेशीर, परीचालानात्मक, प्रशासकीय व तंत्रज्ञान विषयक आव्हानांबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने संकल्पना दस्तऐवज तयार केला असून सदर दस्तैवजावर आयोगाने राजकीय पक्षांचे अभिप्राय मागविले आहेत.भारत निवडणूक आयोगाचे संयुक्त संचालक (माध्यमे) श्री.अनुज चांडक यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.


भारत निवडणूक आयोगाने बहु - मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राचा (RVM) नमुना विकसित केला आहे. हा दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्राच्या प्रात्यक्षिकासाठी राजकीय पक्षांना निमंत्रण देण्यात आले या दूरस्थ इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रामुळे एकाच दूरस्थ मतदान केंद्रावरून अनेक मतदारसंघातील मतदान हाताळता येणार आहे.


आजच्या तंत्रज्ञानावर आधारित युगात स्थलांतरामुळे मतदान अधिकारापासून वंचित ठेवणे हा पर्याय होऊ शकत नाही. सन 2019 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुमारे 67.4 % इतके मतदान झाले होते. म्हणजेच सुमारे 30 कोटीच्या पेक्षा जास्त मतदार आपला मतदानाचा अधिकार बजावत नाहीत तसेच भिन्न राज्यांमध्ये मतदानाच्या विभिन्न आकडेवारीबाबत भारतीय निवडणूक आयोगाने आपली चिंता वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. मतदाराची आपल्या नविन निवासस्थानाच्या जागी मतदार म्हणून नाव नोंदणी न करण्याची बहुविध कारणे असून त्यामुळे तो मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहतो. अंतर्गत स्थलांतरामुळे मतदान करण्यास असमर्थता हे मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि निवडणूकांचे स्वरुप अधिकाधिक प्रतिनिधीक करण्यासाठीच्या प्रयत्नातील एक प्रमुख अडचण असून त्या प्रमुख कारणाचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. देशांतर्गत स्थलांतराबाबत कोणत्याही प्रकारचा केंद्रीभूत माहितीसाठा उपलब्ध नसला तरीही नोकरी, शिक्षण किंवा विवाहामुळे होणारे स्थलांतर हा देशांतर्गत स्थलांतराचा प्रमुख घटक असल्याकडे सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली विविध प्रकारची माहिती अंगुलीनिर्देश करीत आहे. एकूण देशांतर्गत स्थलांतराचा विचार केल्यास ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचे बाह्य स्थलांतर मोठ्या प्रमाणावर होत असून सुमारे 85 % स्थलांतर हे राज्यांतर्गत होत असल्याचे आढळून येते.


मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यावर श्री. कुमार हे चामोली जिल्ह्यातील दुमक गावापासून दुरस्थ मतदान केंद्राच्या आपल्या पायी यात्रेमध्ये देशांतर्गत स्थलांतरणाच्या समस्येशी थेट अवगत झाले व त्याप्रती त्यांनी आपले लक्ष स्थलांतरित मतदारांना त्यांच्या निवासस्थानाच्या सध्याच्या ठिकाणावरुन आपला मतदानाचा अधिकार कसा बजावता येईल यावर केंद्रित केले. ही पध्दत राबवित असताना यामध्ये अनेक प्रकारच्या कायदेशीर, परीचालानात्मक , प्रशासकीय व तंत्रज्ञान विषयक अंतरनिरासनांची आवश्यकता लक्षात घेऊन, सर्व आर्थिक - सामाजिक स्तरातील स्थलांतरितांना मतदानामध्ये सुलभतेने सहभागी होता यावे यासाठी द्विमार्गी प्रत्यक्ष डाकेद्वारे मतदान, प्राधिकृत प्रतिनिधीद्वारे मतदान, विशेष मतदान केंद्रांमध्ये नियोजित दिनांकाच्या अगोदर स्थलांतरित मतदारांचे मतदान, डाकेद्वारे मतदानाचे एकेरी किंवा दुहेरी पद्धतीने प्रेषण, महाजाल ( इंटरनेट ) आधारित मतदान इत्यादी अशा अनेक पर्यायांचा भारतीय निवडणूक आयोगाने याबाबत नेमलेल्या समितीने सखोल विचार केला.


सर्व हितसंबंधीयांना विश्वासार्ह आणि मान्य होईल असे तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय शोधण्याच्या उद्दिष्टाने मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली अन्य निवडणूक आयुक्त श्री. अनुपचंद्र पांडे आणि श्री. अरुण गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली निवडणूक आयोगाने दूरस्थ मतदान केंद्रांवर म्हणजेच देशांतर्गत स्थलांतरीत मतदारांसाठी त्यांची नोंदणी झालेल्या स्वगृही मतदारसंघाच्या बाहेर मतदान केंद्रे स्थापित करून त्यांना दूरस्थ मतदान करणे शक्य होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काळाच्या कसोटीवर उतरलेल्या एम -३ प्रारुपाच्या इलेक्ट्रॅानिक मतदान यंत्रांच्या सुधारित आवृत्तीचा उपयोग करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे आपला मतदानाचा अधिकार बजावण्यासाठी मतदारांना त्यांची नोंदणी असलेल्या जिल्ह्यात जाऊन मतदान करण्याची गरज उरणार नाही.


देशांतर्गत स्थलांतरितांची परिभाषा, आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे कार्यान्वयन, मतदानातील गोपनीयतेची खातरजमा, मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी मतदान प्रतिनिधींची व्यवस्था व दूरस्थ पद्धतीने झालेल्या मतदानातील मतांची मोजणी या व अन्य अनुषंगिक विषय व आव्हानांच्या बाबत निवडणूक आयोगाने (https://eci.gov.in/files/file/14714-letter-to-political-parties-on-discussion-on-improving-voter-participation-of-domestic-migrant-using-remote-voting/) या जोडणीवर सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक संकल्पना दस्तऐवज प्रेषित केला आहे.


देशांतर्गत स्थलांतरित झालेल्या मतदारांना त्यांच्या दूरस्थ स्थानावरून म्हणजेच शिक्षण / रोजगार इत्यादी प्रयोजनार्थ ते निवास करीत असलेल्या सध्याच्या निवासाच्या स्थानावरून त्यांची नोंदणी झालेल्या मतदारसंघात मतदान करणे त्यांना शक्य होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने सार्वजनिक क्षेत्रातील एका नामांकित उपक्रमाच्या सहयोगाने एक बहु - मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यासाठी विकसित केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे सुधारित रुप हे एकाच दूरस्थ मतदान केंद्रावरुन 72 विविध मतदारसंघांना हाताळू शकते. वारंवार बदलावे लागणारे निवासस्थान / निवासाच्या जागा, स्थलांतर झालेल्या स्थानी सामाजिक व भावनात्मक आपलेपणाने जोडलेले नसणे, कायमस्वरूपी पत्ता / निवास / मिळकत असलेल्या मतदारसंघातील मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या बाबतीत असलेली उदासीनता इत्यादी अशा कारणामुळे मतदार नवीन स्थलांतरित झालेल्या मतदारसंघात आपले नाव नोंदविण्यास उत्सुक नसतात. . या उपक्रमाचे कार्यान्वयन झाल्यास स्थलांतरित मतदारांसाठी तो एक महत्वाचा सामाजिक बदल असेल व त्यामुळे ते त्यांच्या मूळ गावांशी / शहरांशी जोडलेले राहतील.kबहु -उद्देशीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राच्या नमुन्याचे प्रात्याक्षिक दाखविण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाने सर्व मान्यताप्राप्त 8 राष्ट्रीय आणि 57 राज्य राजकीय पक्षांना 16 जानेवारी 2023 रोजी निमंत्रित केले आहे. सदर प्रात्यक्षिकाच्या वेळेस तांत्रिक तज्ञांच्या समितीचे सभासद सुद्धा उपस्थित असतील. त्याचप्रमाणे स्थलांतरित मतदारांना दूरस्थ स्वरूपाच्या मतदान करणे शक्य होण्यासाठी निवडणूक विषयक कायद्यात , प्रशासकीय प्रक्रियेत व मतदानाच्या पद्धतीत / तंत्रज्ञानात करावे लागणारे बदल इ. विविध मुद्यांबाबत भारत निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांचे लिखित स्वरूपातील अभिप्राय दिनांक 31 जानेवारी 2023 पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना केले आहे.विविध हितसंबंधी राजकीय पक्षांकडून प्राप्त झालेले अभिप्राय व नमुना स्वरूपातील बहु - मतदारसंघीय दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचे प्रात्यक्षिक आधारभूत मानून दूरस्थ मतदान पद्धत कार्यान्वित करण्याबाबत निवडणूक आयोग पुढील कार्यवाही करेल,अशी माहितीही श्री. अनुज चांडक यांनी दिली.


000



Featured post

Lakshvedhi