Thursday, 29 December 2022

लम्पी चर्मरोग लस तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करारामुळे साथ रोगावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार

 लम्पी चर्मरोग लस तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करारामुळेसाथ रोगावर नियंत्रण मिळवणे शक्य होणार


- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


            मुंबई, दि. २९ : “लस निर्मितीमुळे राज्यातील पशुधनास लम्पी चर्मरोगाचे लसीकरण नियमितपणे करणे शक्य होईल. त्यामुळे भविष्यात लम्पीसारख्या साथ रोगावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.


            नागपूर विधानभवन येथील मंत्री परिषद सभागृहात लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लस निर्मिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.


            यावेळी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार विकास महात्मे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, उप महासंचालक आयसीएआर डॉ. भूपेंद्रनाथ त्रिपाठी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.


            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “आज झालेल्या लम्पी चर्मरोग लस तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्र लम्पी लस निर्माण करणारे पहिले राज्य ठरले आहे. ही लस ऑगस्ट २०२३ पर्यंत उपलब्ध होणार आहे. लस निर्मितीमुळे कमी कालावधीत लम्पीचे निर्मूलन होण्यास मदत होणार आहे. पशुपालक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येणार आहे”. इतर राज्यांच्या मागणीनुसार लस उत्पादनाचे नियोजन करणे शक्य होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            राज्याच्या विकासासाठी केंद्र शासन सर्व क्षेत्रांत मदत करीत आहे. पशुसंवर्धनाकरिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लम्पी लस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष लक्ष दिले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिस्सार आणि आयसीएआर बरेली यांनी लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लसीचे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या लसीचे तंत्रज्ञान पुणे येथील पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था यांच्याकडे विकसित करण्यासाठी रुपये एक कोटी 18 लक्ष खर्च करण्यात येणार आहेत. पशुवैद्यकीय जैव पदार्थनिर्मितीसंस्था, औंध, पुणे यांच्याकडे RKVY अंतर्गत निर्माण केलेल्या विषाणू प्रयोगशाळेमध्ये आदर्श उत्पादन पद्धतीचा अवलंब करून लम्पी चर्मरोगावरील लसीचे उत्पादन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लस उत्पादनात, तंत्रज्ञान प्राप्त होणारी पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था ही एकमेव शासकीय संस्था असेल, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.


            शेतकऱ्यांच्या मौल्यवान पशुधनाचे या रोगापासून संरक्षण करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला लसीचे उत्पादन लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लस तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणामुळे बाजाराच्या मानकांची पूर्तता होईल, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.


            लम्पी रोगाने एकूण १.३९ कोटी गोवंशीय पशूधनाच्या संख्येपैकी ४,१३,९३८ पशू बाधित झाले. गुरांची संख्या इतकी मोठी असूनही, संपूर्ण गोवंशीय पशूधनाच्या लसीकरणाचा वेळेवर निर्णय घेतल्याने बाधित तसेच मृत पशूधनाची संख्या मर्यादित करण्यात महाराष्ट्र शासन यशस्वी झाला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने देखील आपली पूर्वनियोजित भूमिका बदलून महाराष्ट्र शासनाचे संपूर्ण लसीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. आजपर्यंत मृतांची संख्या ३०,५१३ आहे. मोफत आणि वेळेवर घरोघरी उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने तब्बल 3,38,714 बाधित पशूधन बरे होण्यास मदत झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.


            लम्पी चर्म रोगापासून पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी एक विशेष लस, ही काळाची गरज होती. लस केवळ जीविताच्या रक्षणाबरोबरच पशूंची उत्पादकता देखील सुनिश्चित करेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


            विकसित केलेले लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधक लस तंत्रज्ञान भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा आहे. हे लस तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आयसीएआर ने केलेली कामगिरी प्रशंसनीय आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी लस तंत्रज्ञान हस्तांतरण प्रसंगी केले.


            महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यामध्ये पशु विज्ञान केंद्र स्थापन करण्याची केंद्र सरकारकडे विनंती केली. राज्यातील लंपी चर्म रोग निर्मूलनाकरीता लस साठा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पशुसंवर्धन मंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांचे आभार मानले. राज्यात लम्पी चर्मरोग लसीचे १०० टक्के लसीकरण झाले आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. वेळच्या वेळी अनेक निर्णय घेतल्याने राज्यात पशुधनाचे मृत्युचे प्रमाण इतर राज्याच्या तुलनेत कमी असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


            यावेळी ‘महाराष्ट्र राज्यातील २०व्या पशुधन आणि कुक्कुट पक्षी गणना २०१९’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध उत्पादन मंत्री पुरूषोत्तम रुपाला, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.


0000



महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विद्यार्थ्यांचे हीत लक्षात घेऊन परीक्षांचे नियोजन करावे

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विद्यार्थ्यांचे हीत लक्षात घेऊनपरीक्षांचे नियोजन करावे.


- डॉ. नीलम गोऱ्हे


            नागपूर, ता. २९ : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे विशेष लक्ष द्यावे. आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा आणि त्यांचे निकाल यांच्या कालावधीत ताळमेळ राखावा. २०२१ च्या राज्यसेवा परीक्षेच्या मुलाखती लवकर घेऊन निकाल लवकर जाहीर करावा. कोविड काळात परीक्षा घेता आल्या नाहीत त्यामुळे विद्यार्थ्याना वाढीव कालावधी मिळाला आहे. यामध्ये किती विद्यार्थ्याना याचा लाभ घेता आला याची माहिती सादर करा, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे आज दिले.


            महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रश्नांवर आयोजित बैठकीत त्यांनी मार्गदर्शन केले. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, आ. वजाहत मिर्झा, काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे आदी या बैठकीला उपस्थित होते. लोकसेवा आयोगाच्या सचिव सुवर्णा खरात, माजी सनदी अधिकारी चंद्रकांत दळवी हे दूरदृश्य प्रणालीदवारे उपस्थित होते.


            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, या प्रश्नांसंदर्भात आवश्यकता पडल्यास उच्च स्तरावर बैठक घेण्यात येईल. पुणे शहरात या परीक्षांचा अभ्यास करणारे अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातून येत असल्याने आणि राज्याच्या ग्रामीण भागात अनेक विद्यार्थी यामध्ये सहभागी होत असल्याने हा प्रश्न अधिक महत्वाचा असल्याचेही त्या म्हणाल्या.


-----------------

आला थंडी चा महिना

 


बोगस डॉक्टरांविरोधात शोधमोहीम गतिमान करणार

 बोगस डॉक्टरांविरोधात शोधमोहीम गतिमान करणार

- गिरीश महाजन

            नागपूर, दिनांक २९ : “राज्यातील बोगस डॉक्टरांविरोधात शोधमोहीम गतिमान करण्यात येईल, तसेच अशा डॉक्टरांना कायद्यानुसार अधिकाधिक कडक शिक्षा कशी करता येईल, यासाठी कायद्यात काही सुधारणा करता येतील का, याचा विचार करण्यात येईल”, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत दिली.


            विधानसभा सदस्य संजय बनसोडे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन यांनी ही माहिती दिली.


            ते म्हणाले की, बोगस डॉक्टर शोधण्यासाठी जिल्हास्तरीय आणि तालुका स्तरीय समिती आहेत. त्या समिती सदस्यांना नियमित बैठका घेऊन त्यांना कार्यक्षमतेने काम करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. सध्याच्या कायद्यानुसार या प्रकरणात सापडलेले बोगस डॉक्टर कायद्यातील तरतुदीचा लाभ घेऊन सुटतात. त्यामुळे अशा बोगस डॉक्टरांना कडक शिक्षा देण्याबाबत कायद्यात कडक तरतूद करण्याबाबत विचार सुरू असल्याची माहितीही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.


            याशिवाय, जिल्हा तेथे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय स्थापन करण्याचा आपण निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशिक्षित डॉक्टर येत्या काळात उपलब्ध होतील. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील ग्रामीण आरोग्य केंद्र आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे पूर्णवेळ डॉक्टर्स उपस्थित राहतील, याबाबतही सूचना देण्यात येतील, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.


            लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यात ४ बोगस डॉक्टर विरोधात कारवाई करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.


000

सफाई कामगार वारसांच्या प्रश्नांसाठीउपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

 सफाई कामगार वारसांच्या प्रश्नांसाठीउपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती


- मंत्री उदय सामंत


            नागपूर, दि.२९: “सफाई कामगारांच्या वारसांसाठी लाड-पागे समितीने केलेल्या शिफारशींच्या सोबतच इतर प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती नेमण्यात आली असून, या समितीच्या शिफारशींना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता घेऊन लाभ दिले जातील,” असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.


            या विषयावर सदस्य सर्वश्री संजय केळकर, संजय गायकवाड, योगेश सागर, आशिष जयस्वाल आदिंनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.


            श्री. सामंत पुढे म्हणाले, “सफाई कामगार वारसांच्या विषयांशी निगडीत प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन कामगार आयुक्त श्री. लाड आणि तत्कालीन सभापती श्री.पागे यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसी शासनाने सन १९७५ ला स्वीकारल्या. त्यानंतर वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले. हे सर्व शासन निर्णय एकत्रित करून लाड -पागे समितीने केलेल्या शिफारसींनुसार सफाई कामगारांना शासकीय सेवेचा लाभ देण्याबरोबरच इतर विषयांवरचा अहवाल या उपसमितीमार्फत देण्यात येणार आहे.”


      “ शासकीय सेवेचा लाभ देतांना सफाई कामगारांच्या वारसांच्या कामाचं स्वरूप कसे असेल? भरती प्रकिया कशी राबविता येईल? वेतन भत्ते काय असावेत? पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कामगारांच्या वारसांची नोंदणी करून घेणे, त्यांना कायमस्वरूपी निवासस्थान देणे आदि. सभागृहात सदस्यांनी सुचविलेल्या विषयांचा अंतर्भाव करण्यात येणार आहे”, असे श्री सामंत यांनी सांगितले.


0000


अर्चना शंभरकर/विसंअ

पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा सुधारित अहवाल पाठविणार

 पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचा सुधारित अहवाल पाठविणार

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            नागपूर, दि. २९ : “जैवविविधता आणि वातावरणीय बदलांचा विचार करून पश्चिम घाट पर्यावरण संवदेनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून केंद्र सरकारकडे सुधारित अहवाल पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. तत्पूर्वी संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल”, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले.


            सदस्य भास्करराव जाधव यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. त्यांनी सांगितले, “पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंतिम करण्याचा राज्याचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्याच्या अनुषंगाने २० ऑगस्ट २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत फेरसादरीकरणाचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार १३ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्रारुप अधिसूचनेत २,१३३ गावांपैकी २,१११ गावे अंतिम अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट करणे, विभाजनाने तयार झालेली ४२ गावे समाविष्ट करणे व २२ गावे वगळण्याबाबत राज्याचा अहवाल केंद्र शासनास सादर करून पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदशनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती केली होती”.


            “केंद्र सरकारतर्फे सहा जुलै २०२२ रोजी पुन:श्च याबाबतची प्रारुप अधिसूचना जारी करण्यात आली असून त्यामधील तरतुदी व समाविष्ट गावे ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या प्रारुप अधिसूचनेप्रमाणेच आहेत. अधिसूचनेत एकूण २,१३३ गावांचा समावेश असून त्यापैकी रत्नागिरी जिल्ह्यातील २९२ गावे आहेत. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, लाल श्रेणीतील उद्योग, मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र, अधिसूचनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील समाविष्ट गावागावांत जाऊन त्यांचे मत, अभिप्राय, सूचना प्राप्त करून घेतल्या जात आहेत. याबाबत केंद्रीय मंत्री महोदयांसमवेत मुंबईत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल. या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अभ्यासकांचे मत जाणून घेण्यात येईल. त्यानुसार पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनास सुधारित अहवाल पाठविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे”, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेतला.

हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव भागातील अतिक्रमण प्रकरणाची उपायुक्तांमार्फत चौकशी करणार

 हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव भागातील

अतिक्रमण प्रकरणाची उपायुक्तांमार्फत चौकशी करणार

मंत्री शंभूराज देसाई

 

            नागपूर, दि. २९ : हिंगोली शहरातील जलेश्वर तलाव भागातील रहिवाशी सन १९५० पासून वास्तव्यास आहेत की अनधिकृत अतिक्रमीत आहेत याची पडताळणी करण्यात येईल. यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयांतर्गत उपायुक्त दर्जाच्या अधिराऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात येईल. त्यानंतर कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून निर्णय घेण्यात येईलअसे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.

            सदस्य संतोष बांगर यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, या जागेवर विकास आराखड्यात आरक्षण बदलले असेल तर तपासून इथल्या लोकांचे पर्यायी जागेवर पुनर्वसन करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल.

Featured post

Lakshvedhi