Thursday, 29 December 2022

पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमणार

 पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करून प्रशासक नेमणार.

- मंत्री उदय सामंत.

            नागपूर दि.२९; “रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक करण्यात येईल”, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.


            पनवेल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती व सदस्यांनी बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार व अनधिकृत व्यवसायिक जाळ्यांचे बांधकाम करून शेतकऱ्यांची व शासनाची फसवणूक केली आहे, अशा आशयाची लक्षवेधी सदस्य सर्वश्री महेश बालदी ,बच्चू कडू आदिंनी उपस्थित केली होती.


            या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री. सामंत म्हणाले की “पणन संचालकांमार्फत या प्रकरणाची तीस दिवसात चौकशी केली जाईल. तसेच ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत इथे बांधलेल्या गाळ्यांचे कोणालाही वाटप करणार नाही.”

जमिन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी

 जमिन मालकांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी


- डॉ. नीलम गोऱ्हे


            नागपूर, दि.२९ : धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ८०/५, ८०/६ व ८०/७/५ या आरक्षित जमिनीचे भूसंपादन व जमिन मालकांना मोबदला देण्याची कार्यवाही धुळे महानगरपालिकेने तात्काळ करण्याच्या सूचना विधान परिषेदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केल्या. 


            धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ८०/५, ८०/६ व ८०/७/५ या जमिनीच्या भूसंपादनाबाबत आढावा बैठक विधानभवन येथे डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी धुळे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (दूरदृष्य प्रणालीद्वारे), सह सचिव प्रतिभा भदाने, धुळे महानगरपालिका आयुक्त देविदास टेकाळे, शेतकरी घनश्याम खंडेलवाल व महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.


            धुळे येथील सर्व्हे क्रमांक ८०/५, ८०/६ व ८०/७/५ ही जमिन २००३ ते २०२२ पर्यंत म्हाडाच्या विविध योजना राबविण्यासाठी संपादित केली होती. परंतु म्हाडाने हे भूसंपादन रद्द केले. दरम्यान महानगरपालिकेने या जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित केल्याने महानगरपालिकेने या जमिनींचे भूसंपादन करून जमिन मालकांना मोबदला देण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्याच्या सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.


            याबाबत जमिन मालकांनी लेखी निवेदन दिले होते. या निवेदनाची दखल घेऊन उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी संबंधित बैठक आयोजित केली. तसेच या आरक्षित भूखंडाबाबत प्रशासकीय बाबी व तांत्रिक बाबींची पूर्तता जिल्हा प्रशासन व महानगरपालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर पूर्ण करावी असे निर्देश दिले.

मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाची चौकशी

 मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाची चौकशी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            नागपूर, दि. २९ : मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या परिशिष्ट - २ च्या सर्वेक्षणात काही मृत तसेच अपात्र व्यक्तीची नावे समाविष्ट झाल्याचे आढळून आले असल्याने या प्रकरणाची पुढील दोन महिन्यात चौकशी केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.


            झोपडपट्टी पुनवर्सनात पात्रतेचे १३ निकष ठरविण्यात आले असून यासाठी सादर करण्यात आलेले आधार कार्ड चुकीच्या पद्धतीचे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून आधार कार्डची नव्याने पडताळणी करण्यात येत असल्याची माहिती श्री.फडणवीस यांनी दिली.


            विधानपरिषद सदस्य प्रवीण दरेकर, सचिन अहिर, जयंत पाटील, अनिल परब, सतेज पाटील, सुनील शिंदे यांनी विचालेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी शासनाने नवीन धोरण हाती घेतले आहे. यात भोगवटा आणि एक रकमी रक्कम भरण्याबाबत सुधारणा करण्यात येईल. या योजनांना जलद गतीने मान्यता देणे त्याचबरोबर ऑटो डी.सी.आर. पद्धत अवलंबवण्यात येणार आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप होणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी नमूद केले.


            मुंबईतील कुर्ला येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. त्यामुळे आय.आय.टी. पवई यांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्टमध्ये सुचविलेल्या दुरुस्त्या विकासकामार्फत सहा महिन्यात पूर्ण केल्या जातील. विकासकाने या दुरस्त्या केल्या नाही तर विकासकावर काम थांबविण्याची सूचना देण्यात येईल, असेही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.


            झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात काही रहिवासी काम करू देत नाहीत किंवा विकासक काम करत नाही. त्यामुळे "स्वयंपूर्ण विकास" करण्याबाबत शासन विचाराधीन असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.


000

हेडगेवार स्मृतिमंदिर,गोवारी शहीद स्मारक व दीक्षाभूमीस

 .हेडगेवार स्मृतिमंदिर,गोवारी शहीद स्मारक व दीक्षाभूमीस

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट.

            नागपूर, दि.२९: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे रेशीमबाग येथील मुख्यालय, आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक व दीक्षाभूमी या शहरातील स्थळांना भेट दिली.


            रेशीमबाग येथे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक सरसंघचालक डॉ.केशव बळीराम हेडगेवार यांच्या स्मृतिमंदिरास भेट देऊन अभिवादन केले. तसेच द्वितीय सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्या समाधीस्थानाचे दर्शन घेतले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचा डॉ.हेडगेवार स्मृती स्मारक समितीच्यावतीने मानचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला.


            याप्रसंगी आमदार प्रवीण दटके, आमदार प्रसाद लाड, आमदार मोहन मते तसेच प्रांत संघचालक रामजी हरकरे, अखिल भारतीय सहसंपर्कप्रमुख सुनील देशपांडे, डॉ.हेडगेवार स्मारक समितीचे उपाध्यक्ष श्रीधर गाडगे, कार्यालय प्रमुख विकास तेलंग उपस्थित होते.


आदिवासी गोवारी शहीद स्मारकाला आदरांजली


            त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक’ येथे भेट दिली. स्मारकास पुष्पचक्र अर्पण करून त्यांनी आदरांजली वाहिली. आदिवासी गोवारी शहीद स्मारक समितीचे अध्यक्ष शालिक नेवारे, उपाध्यक्ष चिंतामण वाघाडे, सचिव शेखर लसुनते, कैलास राऊत, राजेश नेवारे, सूरज मनोटे याप्रसंगी उपस्थित होते.


दीक्षाभूमीस भेट


            त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीक्षाभूमीला भेट दिली. दोन्ही मान्यवरांनी तथागत गौतम बुद्ध यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. तसेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अस्थिकलशाचे दर्शन घेतले. दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे सचिव सुधीर फुलझेले आणि सदस्य विलास गजघाटे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले.


            मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलतांना सांगितले की,दीक्षाभूमी ही पवित्र भूमी असून दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. दीक्षाभूमीस पर्यटन क्षेत्रासोबतच तीर्थक्षेत्राचाही ‘अ’ वर्ग दर्जा देण्यात आला आहे,असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांना सांगितले.


0000000



शेतकऱ्यांना कृषीपंप व विद्युत जोडणी देण्याचे काम प्राधान्याने

 शेतकऱ्यांना कृषीपंप व विद्युत जोडणी देण्याचे काम प्राधान्याने

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            नागपूर, दि. 29 : विदर्भातील शेतकऱ्यांना नवीन कृषीपंप आणि विद्युत जोडणी देण्याचे काम प्राधान्याने सुरु आहे. यात पहिल्या टप्प्यात पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या जोडण्या मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.


            विदर्भातील शेतकऱ्यांना कृषीपंप मिळण्यास विलंब होत असल्याबाबत सदस्य प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, ग्राहकांना अखंडीत, दर्जेदार, विश्वसनीय व परवडणारा वीज पुरवठा करण्यासाठी केंद्र शासनाने "सुधारित वितरण क्षेत्र योजना- सुधारणा अधिष्ठित आणि निष्पत्ती आधारित योजना (RDSS) हा कालबध्द कार्यक्रम राबविण्याचे जाहीर केले आहे. या योजनेची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ३९ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे संपूर्ण राज्यात मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांना वीज जोडण्या देण्याच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचेही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.


            प्रधानमंत्री ‘कुसुम’ योजनेच्या अ, ब, क मध्ये काम सुरु असून ५ लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्याचे नियोजन राज्य शासनाने केले आहे. राज्यात फिडर सोलरायझेशनला गती देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी देणारी ही योजना आहे. सौर प्रकल्पासाठी जमीन भाडेपट्टीवर देऊन उत्पन्न मिळवून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे ही श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.


000

मालाडमधील पोलीस हौसिंग फेडरेशनला दिलेला भूखंड परत घेणे विचाराधीन

 मालाडमधील पोलीस हौसिंग फेडरेशनला दिलेला

भूखंड परत घेणे विचाराधीन

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. २९ : मुंबईतील मालाड भागातील महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनला दिलेला म्हाडाचा भूखंड परत घेणे राज्य शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.


            मालाड येथील म्हाडाच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबतचा प्रश्न सदस्य सुनिल शिंदे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता . त्याला उत्तर देतांना श्री. फडणवीस बोलत होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, “मालाड (प) भागातील दादासाहेब गायकवाड नगर, मालवणी येथील बेस्ट डेपोलगतचा भूखंड १९९९ साली महाराष्ट्र पोलीस को.ऑप.हौसिंग फेडरेशनला दिला होता. ज्या कारणासाठी हा भूखंड दिला होता, तसा त्याचा उपयोग झाला नाही. विनावापर असलेला हा भूखंड परत घ्यायचा का, याबाबत राज्य शासन विचाराधीन आहे. या भूखंडावर अनधिकृतपणे होत असलेले भराव टाकण्याचे काम थांबवण्यात आले आहे. या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्राप्त तक्रारीवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येतील”, असेही उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.


            या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, विलास पोतनीस यांनी उपप्रश्न उपस्थित करुन सहभाग घेतला.

पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्पाच्या कालबद्ध कार्यक्रमाला गती देणार

 पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्पाच्या कालबद्ध कार्यक्रमाला गती देणार


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. 29 : राज्यातील पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्प बांधकामाचा कालबद्ध कार्यक्रम राज्य शासनाने हाती घेतला आहे. यामध्ये प्राधान्यक्रम निश्चित करून प्रकल्पाला गती देणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.


            औरंगाबाद येथील क्रांती चौक पोलीस वसाहतीची दुरवस्थेबाबतचा प्रश्न सदस्य सतिश चव्हाण यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देतांना श्री. फडणवीस बोलत होते.


            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पोलीस सेवा निवासस्थान प्रकल्पाचा बृहत आराखडा यापूर्वी तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपये उपलब्ध केले होते. कोरोनामुळे हे प्राधान्यक्रम ठरविता आले नाहीत. मात्र, आता प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे काम हाती घेतले आहे. या प्राधान्यक्रमात औरंगाबाद येथील पोलीस वसाहतींचाही समावेश केला जाईल. या प्रकल्पाला मोठा निधी लागणार असून राज्य शासन या प्रकल्पाला गती देणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.


            या चर्चेत सदस्य विक्रम काळे यांनी उपप्रश्न उपस्थित करुन सहभाग घेतला होता.


००००

Featured post

Lakshvedhi