Thursday, 29 December 2022

राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठीपद भरती करण्यात येणार

 राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठीपद भरती करण्यात येणार

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील.

            नागपूर, दि. २९ : पाणीपुरवठा विभागातील कामाला गती मिळावी यासाठी या विभागातील 1313 जागा भरण्यात येणार आहेत. तसेच प्रत्येक तालुक्यातील एक उपअभियंता पद भरण्यात येणार आहे. राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत दिली.


            मौजे गढी ता. गेवराई जि.बीड येथे कार्यान्वित असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत सदस्य लक्ष्मण पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.


            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, या पाणीपुरवठा योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. द्रुतगती मार्ग व वन विभाग यामुळे या पाणीपुरवठा योजनेसाठी अडचण निर्माण होते. यामध्ये संबंधितांना नोटीस दिली आहे. स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून पाणी दिले जाते आहे.यासाठी आपण नवीन योजना प्रस्तावित करीत आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून 55 हजार लिटर पाणी देण्याचा मानस आहे.सोलर करतांना योजना प्रस्तावित केली पाहिजे. छोटे असो वा मोठे, या योजनेसाठी जागा उपलब्ध करून देणार आहोत. तसेच यापुढे त्यांना सोलरवर घेण्याचा मानसआहे.ज्या ठिकाणी सोलरचे काम होईल, तेथे चांगले काम करण्यात येणार आहे. १०५ गावाची योजना धिम्या गतीने काम चालू आहे त्याबाबत ते काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करु, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले


            या प्रश्नाच्या वेळी सदस्य धनंजय मुंडे, प्राजक्त तनपुरे, राम सातपुते, रोहित पवार, यशोमती ठाकूर यांनी सहभाग घेतला होता.


00000

राज्यातील ६० हजार अंगणवाड्यांना वीज जोडणीसाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करणार

 राज्यातील ६० हजार अंगणवाड्यांना वीज जोडणीसाठी

२० कोटी रुपयांची तरतूद करणार


- मंगलप्रभात लोढा


            नागपूर, दि. २९ : “राज्यातील ६० हजार अंगणवाड्यांना वीज जोडणी नाही. तेथे वीज जोडणी देण्यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करून येत्या तीन महिन्यात या सगळ्या अंगणवाड्यांना वीज पुरवठा होईल”, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज विधानसभेत दिली. याशिवाय, अंगणवाडी कार्यकर्तींना मानधन वाढविण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पाठविण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            सदस्य सुनील टिंगरे यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. लोढा यांनी ही माहिती दिली.


            ते म्हणाले की, राज्यात १ लाख १० हजार अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी ९५ हजार ग्रामीण भागात तर १५ हजार शहरी भागात आहेत. ग्रामीण भागात अंगणवाड्यांचे वीज देयक देण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांची असते. परंतु काही ठिकाणी निधी अभावी हे पैसे दिले गेले नसल्याने अशा अंगणवाड्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला. राज्यात वीज जोडणी नसलेल्या ६० हजार अंगणवाड्या आहेत. महिला व बालविकास विभागाकडून २ कोटी रुपयांची तरतूद करून तेथे वीज जोडणी दिली जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.


            याशिवाय, अंगणवाड्या बळकटीकरणासाठी आपण राज्यातील ५ हजार अंगणवाड्या स्मार्ट बनवत आहोत. याशिवाय, अंगणवाडी दत्तक योजना आपण राबवित आहोत. त्यासाठी समाजातील विविध संस्था, उद्योग यांना पत्र पाठवून त्यांच्या सीएसआर मधून निधी मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.


            ग्रामविकास विभागाला सांगून जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीतून १० टक्के निधी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय यापूर्वी झाला आहे. तो निधी मिळाला तर हा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.


            अंगणवाड्यांमध्ये सामान्य कुटुंबातील मुले शिकतात. त्यांच्यासाठी आपण विविध उपक्रम हाती घेत आहोत. मुंबई मध्ये आपण २०० कंटेनर अंगणवाडी सुरू केल्या आहेत. याशिवाय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये २०० बालवाडी सुरू करण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली.


            या चर्चेत सदस्य राहुल कुल, बाळासाहेब पाटील, संग्राम थोपटे, यशोमती ठाकूर यांनी सहभाग घेतला.


000

मुंबई शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबतचा कृती आराखडा

 मुंबई शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबतचा कृती आराखडा कधीपासून अमलात येणार असा सवाल भाजपा नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुंबईतील आमदार व पालिका अधिकऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून वायू प्रदूषणाबाबतच्या कृती आराखड्याची माहिती देण्यात येईल अशी ग्वाही दिली.


मुंबई शहरातील वाढत्या हवा प्रदूषणाबाबत विधानसभेत बोलत असताना, आ. भातखळकर यांनी केंद्रीय पर्यावरण खात्याने हवा प्रदुषणाबाबतच्या कृती आराखड्याला मंजुरी दिली असल्यास त्याची सद्यस्थिती काय? सदरचा कृती आराखडा सरकार माहीती साठी लोकप्रतिनिधी आणि जनतेला उपलब्ध करून देणार आहे काय? मुंबईतील १४ हवा तपासणी केंद्र कधीपर्यंत कार्यान्वित करण्यात येणार? व संयुक्त राष्ट्रांच्या धर्तीवर वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी कार्बन क्रेडीट योजना राबवण्याचा सरकारचा विचार आहे काय? असे प्रश्न उपस्थित केले. यावर पालकमंत्री केसरकर यांनी सकारात्मक उत्तर दिले. सरकार वायू प्रदूषणाच्या मुद्याबाबत गंभीर आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने या आराखड्याला २०२० मध्येच मंजूरी दिलेली आहे. मुंबईतील हवेचा दर्जा तपासणारी यंत्रे लवकरच कार्यान्वित करण्यात येतील. जानेवारीत या सर्व मुद्यांबाबत सखोल चर्चा करण्यासाठी पालिका प्रशासन व मुंबईतील आमदार अशी संयुक्त बैठक आयोजित करून कृती आराखड्याची तसेच शासनाकडे प्राप्त झालेल्या नवीन यंत्रणेबाबतची माहिती देण्यात येईल असे सांगितले.


पालकमंत्र्यांच्या या सकारात्मक उत्तराबद्दल धन्यवाद व्यक्त करून भातखळकर यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे आभार व्यक्त केले.

चिबड निर्मूलन कार्यक्रमासाठी धोरण आणणार

 चिबड निर्मूलन कार्यक्रमासाठी धोरण आणणार


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            नागपूर, दि. 28 : “शासनाने चिबड निर्मूलन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला असून याबाबत नवीन धोरण आणणार आहोत. आवश्यकता भासल्यास यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीचा समावेश करू”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. 


            याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य राहुल कुल यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, खडकवासला धरणाची कामे प्रस्तावित आहेत. या कॅनॉल सिस्टीममध्ये खडकवासला व परसगांवबाबत 13 कोटीचा योजनेला मान्यता दिली आहे. याबाबत येत्या काळात ही कामे हातात घेणार आहोत. याबाबत पुढील तीन महिन्यात कार्यवाही पूर्ण केली पाहिजे अशा सूचना दिल्या आहेत. दहा टक्के लोकवर्गणीबाबत शासन गांभीर्याने विचार करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले


            राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये सिंचन पाणीवापरामुळे होणाऱ्या चिबड, खारवट व पाणथळ जमिनी निर्मूलन करण्याच्या अनुषंगाने दरवर्षी नियतकालीक निरीक्षणे घेण्यात येतात व त्या अनुषंगाने खराबाक्षेत्र निश्चित करण्यात येते. व हे खराबाक्षेत्र कमी करण्यासाठी चर योजनांची बांधकामे करण्यात येतात.


            खडकवासला प्रकल्पांतर्गत सिंचन क्षेत्राची पुर्नस्थापना करण्यासाठी नवीन मुठा उजवा कालवा कि.मी. १ ते ३४ ला पर्यायी खडकवासला धरण ते फुरसुंगी बोगदा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल विस्तार व सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यास शासन पत्र दि. १६/०२/२०२१ अन्वये शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच खडकवासला फुरसुंगी बोगद्याच्या सर्वेक्षण व सविस्तर भूतात्रिक अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद महामंडळाच्या निधीतून करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. खडकवासला धरण ते फुरसुंगी बोगद्याच्या प्राथमिक अन्वेषण अहवालास प्रदेश कार्यालयाने पत्र दि. ०८/०७/२०२१ रोजी मान्यता प्रदान केली आहे.


            खडकवासला कालवा चाऱ्या पोटचाऱ्यांची व कालव्यांचे नियमित परिक्षण व दुरुस्तीची कामे करण्यात येतात. त्याद्वारे सिंचनासाठी पाणी पुरवठा केला जातो. तथापि, जुना मुठा उजवा कालवा १६१ वर्ष जुना आहे व नवीन मुठा उजवा कालवा ६१ वर्षे जुना आहे. त्यामुळे कालव्यास अस्तरीकरण व दुरुस्तीची कामे करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने नवीन व जूना मुठा उजव्या कालव्याच्या अस्तरीकरण / दुरुस्तीची काही कामे पुर्ण झालेली असून काही कामे विशेष दुरुस्ती, सिंचन पुर्नस्थापना निधी व बिगर सिंचन पाणीपट्टीतून हाती घेण्यात आलेली आहेत तसेच उर्वरित कालवा दुरुस्ती कामांची अंदाजपत्रके तयार करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर प्रगतीत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करुन झोपडीधारकांचेपुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने नवीन नियमावली आणणार

 पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करुन झोपडीधारकांचेपुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने नवीन नियमावली आणणार


 - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. 28 : पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करुन झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने नवीन नियमावली तीन महिन्यात आणणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.


            याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य माधुरी मिसाळ यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पुणे महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एकूण ४८६ झोपडपट्ट्या व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात ७१ झोपडपट्ट्या अशा एकूण ५५७ झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे २.५ लाख झोपडीधारक आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत एकूण २९९ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे प्रस्ताव प्राधिकरणास प्राप्त झाले असून, त्यापैकी २४० प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. सदर २४० मंजूर प्रस्तावांपैकी १११ झोपु योजनांना बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र दिले असून त्यापैकी ५२ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण झालेल्या आहेत व १९ झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अंशत: पूर्ण झाल्या असून, ४० योजनेचे कामकाज सद्यःस्थितीत सुरु आहे. पूर्ण झालेल्या योजनांमधून १२७५४ झोपडीधारकाचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे.


            ते म्हणाले की, प्रस्तावित नियमावलीमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता ७० टक्के ऐवजी ५१ टक्के झोपडीधारकांची संमती, पुनर्वसन सदनिकांची घनता प्रती हेक्टरी ३६० ऐवजी किमान ४५० प्रती हेक्टर इतकी करणे, चटई क्षेत्र निर्देशांकाची मर्यादा ४.० किंवा प्रोत्साहनात्मक चटई क्षेत्र जेवढे निर्माण होईल तेवढे भूखंडावर अनुज्ञेय करणे, पुनर्वसन इमारतीची अनुज्ञेय उंची ४० मीटर ऐवजी कमाल ५० मीटर करणे असे प्रमुख बदल प्रस्तावित आहेत. तसेच प्रस्तावित नियमावलीमध्ये पुनर्वसन घटकामधील इमारतीच्या देखभालीचे मासिक शुल्क नियमितपणे अदा करणे. झोपडीधारकांची सहकारी संस्था स्थापन करणे, वीज, पाणी, उद्वाहक, इत्यादी संदर्भातील देयके मुदतीत भरणे तसेच परिसराची स्वच्छता ठेवणे अशी झोपडीधारकांची कर्तव्ये नियमावलीत प्रस्तावित करण्यात आलेली आहेत.


            श्री.फडणवीस म्हणाले की, दरम्यानच्या कालावधीत पुनर्वसन सदनिकेचे क्षेत्रफळ २६९ चौ. फुट वरुन ३०० चौ. फुट करण्यास नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम ३७ (१) सह १५४ अन्वये दि.०८ मार्च२०२२ रोजी शासन निदेश दिले आहेत. पुणे व पिंपरी चिंचवड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकरिता प्रस्तावित विकास नियंत्रण नियमावली, २०२१ साठी मान्यता देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्यात आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनासंदर्भातील योजना या विकासकांमार्फत सादर होतात व योजना पूर्ण झाल्यानंतर झोपडी धारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडे हस्तांतरित होतात. सदर प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडली जावी या दृष्टीने प्राधिकरणामार्फत आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. ३० दिवसात नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या. त्यानुषंगाने सुमारे ३४ नागरिक व विविध संस्था तसेच प्रतिनिधी यांच्याकडून ३०० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. सदर हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेऊन पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने प्रारूप नवीन नियमावलीमध्ये २५ प्रमुख बदल अंतर्भूत करून सन २०२१ ची नियमावली शासन मान्यतेसाठी सादर केली आहे.


            सदस्य गणपत गायकवाड यांनी या लक्षवेधी सूचनेबाबतच्या चर्चेत सहभाग घेतला.

नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही

 नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            नागपूर, दि. २८ : नवी मुंबई शहराच्या विकासासाठी शहरे विकास प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप लवकरात लवकर व्हावं. कुठल्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही ही शासनाची भूमिका आहे.यासाठी दि.२७ ऑक्टोबर २०२२ मा. मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त), यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीने हे काम पुढील 90 दिवसात पूर्ण करावे, अशी सूचना उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.


            सदस्य महेश बालदी यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती यावर उत्तर देताना मंत्री श्री सामंत बोलत होते.


            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नवी मुंबई शहर विकसित करण्याकरिता शासनाने ठाणे, उरण व पनवेल या तीन तालुक्यातील एकूण ९५ गावांची जमीन संपादीत करून सिडको महामंडळाकडे वर्ग केली आहे. नवी मुंबई शहराचा विकास करण्यासाठी "शहरे विकास प्राधिकरण' म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना शासन निर्णय दि.६.३.१९९० व दि.२८.१०.१९९४ मधील तरतूदीनुसार १२.५% योजनेंतर्गत विकसीत भूखंडाचे वाटप सिडकोमार्फत करण्यात येते. तसेच शासन निर्णय दि.६.३.१९९० नुसार १२.५% एवढ्या वाटप केलेल्या जमिनीची किंमत, संपादित जमिनीच्या मोबदल्याच्या (दिलेल्या व्याजासह) दुप्पट रक्कम अधिक विकास खर्चापोटी रू. ५/- प्रति चौ.मी. या दराने भूखंडधारकांकडून भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करण्यात येते.


            बहुतांश प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांनी संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई प्राप्त केल्यानंतर वाढीव नुकसान भरपाईसाठी मा. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून वाढीव मोबदल्याच्या रकमेवरील व्याजासह देय वाढीव भूसंपादन मोबदल्याचे प्रस्ताव सिडको महामंडळास प्राप्त होतात. त्यानुसार सिडकोकडून सदरची रक्कम उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर यांचेकडे जमा करण्यात येते. मा. न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या वाढीव भूसंपादन मोबदल्यामुळे सिडकोकडून १२.५% योजने अंतर्गत वाटप केलेल्या विकसित भूखंडासाठी अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम वसूल करण्यात येते. ही रक्कम संबंधित भूधारकांस भाडेपट्टा करारनाम्यातील अटी व शर्तीप्रमाणे भरणे बंधनकारक आहे.परंतु, शासन निर्णय दि. २८.९.१९९८ मधील तरतूदीनुसार जमीनधारकांना वाटप करण्यात आलेल्या १२.५% विकसित भूखंडांसाठी हस्तांतरण शुल्क आकारून त्रिपक्षीय करारनाम्यान्वये अशा भूखंडाचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे.


            यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र. ११८२०/२०१३ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने येणारी अतिरिक्त भाडेपट्ट्याची रक्कम भरण्याची जबाबदारी संबंधित भूखंडधारक/भाडेपट्टाधारक यांची असल्याबाबत निर्णय दिला आहे.


            या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी सहभाग घेतला होता.

वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये राहणाऱ्यांना वाजवी दरात सदनिका देण्यासाठी शासन सकारात्मक

 वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये राहणाऱ्यांना वाजवी दरात

सदनिका देण्यासाठी शासन सकारात्मक


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            नागपूर, दि. २८ : वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीमध्ये 25 ते 30 वर्षापासून राहणाऱ्या कर्मचारी, अधिकारी यांना मालकी हक्काच्या सदनिका वाजवी दरात देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबत बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.


            वांद्रे वसाहत पुनर्विकास आणि तेथील रहिवाशी याबाबत सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले की, वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचा पुनर्विकास प्रजासत्ताक कोरिया यांच्या मदतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी बृहत आराखडा आणि प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी दक्षिण कोरियाच्या कोरिया लँड अँड हौसिंग कॉर्पोरेशनसोबत करारनामा केला आहे.


            25 ते 30 वर्षांपासून राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांना वाजवी दरात सदनिका देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.


००००

Featured post

Lakshvedhi