मुंबईतील समता गृहनिर्माण संस्थेचीमहिनाभरात स्वतंत्र चौकशी करणार

 मुंबईतील समता गृहनिर्माण संस्थेचीमहिनाभरात स्वतंत्र चौकशी करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. २८ : “मुंबईतील परळ, शिवडी भागातील प्लॉट क्रमांक २०२ (पीटी), २४०, ४१६, ४१७ (पीटी) या भूखंडांवरील दोन इमारतींच्या बांधकामाची महिनाभरात स्वतंत्र चौकशी करण्यात येईल. तोपर्यंत काम थांबविण्याच्या सूचना देण्यात येतील”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            “विधानसभेत सदस्य अजय चौधरी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, की मुंबईतील परळ, शिवडी विभागातील समता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. वरील भूखंडांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने समता सहकारी गृहनिर्माण ही ‘झोपु’ योजना मंजूर केली आहे. सुधारित आशयपत्र ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी देण्यात आले”.

            “या योजनेत चार इमारती प्रस्तावित केल्या असून दोन पुनर्वसन इमारती, एक संयुक्त इमारत (विक्री घटक व पुनर्वसन घटक) आणि विक्रीसाठी इमारत बांधण्याचे नियोजन आहे. सुप्रिम टॉवर विक्री घटकासाठी असून भव्य सुप्रिम एनएक्स ही संयुक्त इमारत ही विक्री घटक व पुनर्वसन घटकांसाठी अशा दोन इमारती मंजूर केल्या आहेत. या ठिकाणी कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नाही. सुप्रिम एनएक्स ही २२ मजल्यांची इमारत प्रस्तावित असून सद्य:स्थितीत १४ मजल्यापर्यंत बांधकाम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या इमारतीच्या १५ ते २२ मजल्यापर्यंतची बांधकाम परवानगी अद्यापपर्यंत देण्यात आलेली नाही”.

            “बांधकामाची परवानगी दिलेल्या १४ मजल्यांचे काम पूर्ण झाले असल्याने त्यास भागश: भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यात योजनेतील सर्व २४४ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या ठिकाणी एका इमारतीचा फंजिबल एफएसआय दुसऱ्या इमारतीसाठी वापरलेला नाही”, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

००००

ऑनलाईन लॉटरीच्या दुष्परिणामांविषयीनागरिकांमध्ये जाणीव जागृती करणार

 ऑनलाईन लॉटरीच्या दुष्परिणामांविषयीनागरिकांमध्ये जाणीव जागृती करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 28 : “ऑनलाईन लॉटरीच्या दुष्परिणामांविषयी नागरिकांमध्ये जाणीव जागृती निर्माण होण्यासाठी व्यापकस्तरावर मोहीम राबविण्यात येईल. अवैध ऑनलाईन लॉटरीच्या प्रतिबंधासाठी कायद्यात संशोधन करून त्यांना कायद्याच्या परिप्रेक्ष्यात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत सदस्य महेश लांडे यांनी लक्षवेधीद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की राज्यात उपसंचालक लॉटरी, नवी मुंबई यांच्यामार्फत पेपर लॉटरी चालविण्यात येते. महाराष्ट्रात ऑनलाईन पद्धतीची लॉटरी चालविण्यात येत नाही. महाराष्ट्र पोलिस दलातर्फे बेकायदेशीर ऑनलाइन लॉटरी सुरू असलेल्या आस्थापना व व्यक्तींविरुद्ध भारतीय दंडसंहिता, महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंध कायदा व लॉटरी रेग्युलेशन कायद्यानुसार दोषींविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात येते.

            शासनाच्या महसूलात वाढीसाठी व बेकायदेशीर चालू असलेल्या ऑनलाईन लॉटरीवर आळा घालण्यासाठी सर्व पोलीस ठाण्यांकडून वेळोवेळी कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. तसेच गुन्हे शाखेतील गुन्हे कक्षाकडून व समाजसेवा शाखेकडूनदेखील छापे मारुन कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात स्टील, ॲपेक्स, प्लॅटिनम या कंपन्यांविरुद्ध ऑनलाईन लॉटरीबाबत तक्रार नसल्याने गुन्हा दाखल नाही.

            महाराष्ट्रात सन २०२० ते २०२२ पर्यंत एकूण २६७ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून एकूण १०० आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्यात बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात १३४ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ५५६ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. ऑनलाईन लॉटरीसाठी वापरण्यात येणारी माध्यमे व संगणकीय प्रणालीचा अभ्यास करून त्याबाबतीत पाठपुरावा करण्यात येत आहे. नागरिकांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी सायबर पोलिस ठाणे विभाग, जिल्हा पोलिस व पोलिस आयुक्तालयातर्फे विविध माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. मुंबईतील चांदिवली, साकिनाका व पवई या भागात सन २०२० ते २०२२ पर्यंत अनधिकृत ऑनलाईन लॉटरीसंदर्भात दोन गुन्हे दाखल करण्यात असून १० आरोपींना अटक करण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री रईस शेख, राहुल आहेर आदींनी सहभाग घेतला.

००००

गोपाळ साळुंखे/ससं/

अंमली पदार्थाची तस्करी रोखण्यासाठी टास्क फोर्स

 अंमली पदार्थाची तस्करी रोखण्यासाठी टास्क फोर्स

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. 28 : अंमली पदार्थाची तस्करी रोखणे आणि युवा पिढीला यापासून दूर ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने टास्क फोर्स तयार केला आहे. त्याबरोबरच अंमली पदार्थ विरोधी विभागाचं विकेंद्रीकरण करून त्याचे बळकटीकरण करण्याचा विचार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, युवा पिढी अंमली पदार्थांच्या विळख्यात अडकू नये यासाठी देशात असे अंमली पदार्थ येण्यापूर्वीच त्याची तस्करी रोखणे यासाठी केंद्राचा नार्कोटीक्स विभाग आणि राज्याचा अंमली पदार्थ विरोधी विभाग प्रयत्न करीत आहे. जेएनपीटी येथे त्यासाठी तपासणी यंत्रणा तयार केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            या वर्षात आपण ४९२८ कोटी रुपयांचे ड्रग्स जप्त करून ते नष्ट केले आहे. मेडिकल दुकानातून प्रिस्क्रीपशनशिवाय कफ सिरप देऊ नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ड्रग तस्करीसाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरल्या जातात. त्यावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            या चर्चेत सदस्य अतुल भातखळकर, संजय केळकर, मनीषा चौधरी, रवींद्र वायकर, योगेश सागर, चिमणराव पाटील आदी सदस्यांनी त्यात सहभाग घेतला.

सुरजागड लोह प्रकल्पामध्ये रोजगारासाठी स्थानिकांना प्राधान्य

 सुरजागड लोह प्रकल्पामध्ये रोजगारासाठी स्थानिकांना प्राधान्य

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत ग्वाह.

            नागपूर, दि. 28 : गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागड या लोह प्रकल्पामध्ये जास्तीत जास्त स्थानिक नागरिकांना प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सुरजागड लोह प्रकल्पाबाबत सदस्य जयंत पाटील यांनी सूचना मांडली होती, शिवाय याच विषयावर सदस्य रामदास आंबटकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या दोन्ही प्रश्नावर संयुक्त उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले की, हा लोहप्रकल्प 1993 मध्ये सुरू झाला. त्या भागातील नक्षलवादामुळे काही कालावधीत या प्रकल्पाचे काम पुढे नेऊ दिले जात नव्हते. त्यावेळी पालकमंत्री झाल्यानंतर प्रशासन, पोलीस यंत्रणा यांना नक्षलवादाचा बिमोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर सुरजागड प्रकल्प पुन्हा सुरू केला आहे. त्यावेळी कंपनी व्यवस्थापनाला स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आता पाच हजारापेक्षा जास्त स्थानिक नागरिकांना या प्रकल्पात रोजगार दिला आहे.

प्रशिक्षण केंद्र सुरू करणार

            सुरजागड प्रकल्पामध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबरोबर कुशल काम येण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरू करणार आहे. यामध्ये महिला, तरुणांना प्रशिक्षण देवून कुशल कामगार तयार करण्यात येईल. याशिवाय याठिकाणी सिक्युरिटी अकादमी सुद्धा सुरू केली जाईल. यामुळे या प्रकल्पासाठी कुशल कामगार बाहेरून आणावे लागणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

प्रकल्पातून 342 कोटींचा महसूल

            सुरजागड लोह प्रकल्पातून हजारो नागरिकांना रोजगार मिळाला. शिवाय 342 कोटींचा महसूलही शासनाला प्राप्त झाला आहे. या प्रकल्पात स्थानिकांवर कोणताही अन्याय होणार नाही, या भागातील नक्षलवाद पूर्ण कमी झाला असल्याने पूर्ण क्षमतेने प्रकल्प सुरू राहील, अशी ग्वाही श्री शिंदे यांनी दिली.

            उपप्रश्नाला उत्तर देताना खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, सुरजागड प्रकल्प सर्व परवानग्यांची पूर्तता करून 2021-22 या काळात पूर्ण क्षमतेत नियमाच्या अधीन राहून चालू आहे. गडचिरोली जिल्हा गौण खनिजाचा ठेवा आहे. यामधून आतापर्यंत 56 लाख टन गौण खनिज प्राप्त झाले आहे. याच कंपनीने घोनसरी येथे 20 हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. हा प्रकल्प वर्षभरात सुरू होऊन 1500 जणांना रोजगार मिळणार आहे. परिसरातील गावात आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणार आहे.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला.

000

वाळू उत्खननाबाबत लवकरच सर्वंकष धोरण

 वाळू उत्खननाबाबत लवकरच सर्वंकष धोरण

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            नागपूर, दि. 26 : वाळूच्या अवैध उत्खननास प्रतिबंधासाठी लवकरच सर्वंकष धोरण आणण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तहसीलदार यांनी पिंपळखुटा रोडवर असलेल्या 13 व 14 व्या शतकातील पुरातन सोमतीर्थ बारव, पुरातन थडगे असलेली जमीन, लोणार तहसील कार्यक्षेत्रात वाळूची अवैध वाहतूक, तालुक्यात सुरू असलेले अवैध गौण खनिज उत्खनन याबाबत सदस्य संजय गायकवाड यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे पाटील बोलत होते.

            यावेळी मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, या धोरणामुळे अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांना चाप बसेल. सामान्य नागरिकांना सरकारी डेपोतून रेती उपलब्ध होईल. याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना उत्खनन करणाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. लोणारमधील वाळूच्या अवैध वाहतुकीबाबत अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत चौकशी केली जाईल.

            लोणारचे तहसीलदार यांच्याबाबत गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींच्या चौकशीनंतर प्राप्त निष्कर्षाच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य राजेंद्र पवार यांनी सहभाग घेतला होता.

000000

लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नागरिक, व्यापारी, वारकऱ्यांना विश्वासात घेऊन पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा

 लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नागरिक, व्यापारी, वारकऱ्यांना

 विश्वासात घेऊन पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत माहिती.

            नागपूर, दि. 27 :- श्री विठ्ठल रुक्मिणीच्या दर्शनासाठी पंढरपूरला आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीला लाखो तर दररोज मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. पंढरपुरात येणाऱ्या भाविकांना व स्थानिक नागरिकांना पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यादृष्टीने प्रस्तावित तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत नव्याने कामे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या विकास कामात ऐतिहासिक व पुरातन वास्तूचे जतन करुन कामे करण्यात येणार आहेत. तसेच लोकप्रतिनिधी, स्थानिक नागरिक, व्यापारी, वारकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. याबाबत कोणावरही अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य अमोल मिटकरी यांनी पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा कॉरीडोरबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. लक्षवेधीला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री शिंदे बोलत होते.

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले की, पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा हा राज्य आणि देशाच्या दृष्टीने महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा आराखडा सर्वंकष होण्यासाठी वाराणसी आणि तिरुपती या देवस्थानाला सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांच्या पथकाने भेट देऊन पाहणी केली आहे. त्याच धर्तीवर मंदिरात येणाऱ्या वारकरी भाविकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, श्रींचे दर्शन सुखकर व्हावे यासाठी मंदिरातील मूळ वास्तूचे व वारकरी सांप्रदायाच्या प्रथा परंपरेचे जतन करून पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार मंदिर व परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी वाराणसी आणि तिरुपतीच्या धर्तीवर स्वच्छता, चांगले रस्ते, शौचालये, हॉस्पिटल आणि चंद्रभागा घाट याकडे लक्ष देऊन कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

            छोटे व्यापारी, स्थानिक रहिवासी यांच्या शकांचे निरसन करून त्यांना विश्वासात घेऊन सर्वांच्या सहकार्याने योग्य मोबदला देण्यात येणार आहे. शिवाय त्यांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात येईल. पंढरपूर तीर्थक्षेत्राचा बहुआयामी व सर्वंकष विकास करण्यासाठी कॉरीडॉरचा नियोजित प्रारूप विकास आराखडा सामान्य जनतेच्या प्रतिक्रिया, आकांक्षा, अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी जाहीर करण्यात आला आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती, सूचना यांचा विचार करून कोणावरही अन्याय होणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी दिली.

             यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, तीर्थक्षेत्र आराखड्यामध्ये नदी स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, पार्कींग, पाणी आदी पायाभूत सुविधेची कामे प्राधान्याने करण्यात येणार आहेत. ही कामे करताना वारकरी परंपरेला व संस्कृतीला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. होळकरवाडा, शिंदेवाडा याबाबत पुरातत्व विभागाच्या सुचनांनुसार जतन करून कॉरीडॉर केला जाईल.

            पुढील 25 वर्षानंतर होणारी गर्दी व वाहतूक व्यवस्था विचारात घेऊन तीर्थक्षेत्र विकासाचा प्रारुप आराखडा करण्यात आला आहे. 964 सूचना/हरकती प्राप्त झाल्या असून यात 366 सूचना रस्ता रुंदीकरण व मोबदला याबाबत आहेत, असेही श्री सामंत यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

०००००

अकोल्यातील जलवाहिनी व पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची चौकशी होणार

 अकोल्यातील जलवाहिनी व पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाची चौकशी होणार

- मंत्री उदय सामंत

            नागपूर, दि. २८ : “अमृत अभियानांतर्गत अकोला शहरात जलवाहिनी व पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाकरिता नेमलेल्या एपी ॲण्ड जीपी एजन्सीने केलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांची चौकशी केली जाईल”, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            ही जलवाहिनी व पाणीपुरवठा योजनेची कामे अपूर्ण राहिल्याबाबत सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यात सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे आणि सतेज पाटील यांनी सहभाग घेवून उपप्रश्न उपस्थित केले.

            मंत्री उदय सामंत पुढे म्हणाले, “अकोला शहरातील जलवाहिनी व पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांसाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. या कामांच्या बिलांमध्ये तफावत दिसून येत आहे. कंत्राटदाराने चुकीच्या पद्धतीने काम केले असल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल. या योजनेच्या कामात एका टाकीविषयी स्थानिक वाद आहे. हा वाद सामंजस्याने सोडवून काम पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. अमृत योजना टप्पा २ अंतर्गत कामाच्याबाबतीत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. याविषयी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली जाईल”, असेही मंत्री सामंत यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.

००००