Wednesday, 28 December 2022

अजनी पुलाच्या बांधकामासाठी शासन निधी उपलब्ध करून देणार.

 अजनी पुलाच्या बांधकामासाठी शासन निधी उपलब्ध करून देणार.

- मंत्री उदय सामंत.

               नागपूर, दि. २८ : “नागपूर शहरातील अजनी रेल्वे पुलाच्या बांधकामासाठी राज्य शासन निधी कमी पडू देणार नाही”, असे मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            नागपूर शहरातील ब्रिटिशकालीन अजनी रेल्वे पुलाबाबत सदस्य मोहन मते यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे मुद्दा उपस्थित केला होता. मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले की, अजनी पूल 1923 मध्ये बांधण्यात आला होता. मध्य रेल्वेने 15 जुलै 2019 रोजीच्या पत्रानुसार नागपूर महानगरपालिकेस कळविल्याप्रमाणे विश्वेश्वरैय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नागपूर यांनी या पुलाचे अंतरिम रचनात्मक लेखा परिक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) केले आहे. या अहवालानुसार सात डिसेंबर 2019 पासून हा पूल जड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी बंद केला आहे. या पुलावरून सध्या केवळ हलक्या वाहनांची वाहतूक सुरू आहे. अजनी पूल हा प्रकल्प महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन यांच्याकडे वर्ग करण्यात आला असून एक नोव्हेंबर 2022 रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन यांच्या स्तरावर निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या पुलासाठी शासनातर्फे निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नितीन राऊत, विकास ठाकरे, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला.

वीर बाल दिवस’ साजरा करण्याच्या निर्णयाबद्दल

 वीर बाल दिवस’ साजरा करण्याच्या निर्णयाबद्दल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे विधानपरिषदेत अभिनंदन

अंधारलेल्या इतिहासाला प्रकाशात आणल्याबद्दल

प्रधानमंत्र्यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले अभिनंदन.

            नागपूर, दि. 28 :- देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 26 डिसेंबर हा दिवस ‘वीर बाल दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली, त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत प्रधानमंत्र्यांचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीने बाबा जोरावर सिंह आणि बाबा फतेह सिंह यांच्या शौर्याला नमन करतानाच अंधारलेल्या इतिहासाला प्रकाशात आणण्याचे मोठे कार्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्र्यांचे अभिनंदन केले.


            प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधान परिषदेत मांडला. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, गुरु गोविंद सिंगजी यांचे पुत्र साहिबजादे बाबा जोरावर सिंग आणि बाबा फतेह सिंग या बालकांनी वीर मरण पत्करले. मोगलांसारख्या कट्टर धर्मांधांपुढे ते झुकले नाहीत. वयाच्या केवळ सहा आणि नऊ वर्षांच्या या बालकांनी मुघलांच्या अत्याचाराला जुमानले नाही. त्याची शिक्षा म्हणून त्यांना भिंतीत गाडून मारण्यात आले. हा बलिदानाचा इतिहास एकीकडे अंगावर काटा आणणारा आहे पण दुसरीकडे, त्यांच्यावर जे उच्च कोटीचे संस्कार झाले होते, त्यासाठी नतमस्तक करणारा आहे. एकीकडे क्रूरतेने सर्व मर्यादा तोडल्या, तर दुसरीकडे संयम, शौर्य आणि पराक्रमाचे उदाहरण होते. हे उदाहरण आम्हाला शतकानुशतके प्रेरणादायी असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.


            “गुरु गोविंद सिंग हे शीख धर्मियांचे दहावे गुरु होते आणि त्यांनी खालसा पंथाची स्थापना केली. अन्याय, अधर्म आणि अत्याचाराविरोधात त्यांनी दिलेला लढा अजरामर आहे. त्यांच्यासारख्या निडर आणि देशाच्या स्वाभिमानासाठी जगणाऱ्या गुरूंच्या पुत्रांनी केलेले बलिदान, नवीन पिढीने विसरून जाऊ नये म्हणून 'वीर बाल दिवस' साजरा करण्याचा उद्देश आहे. दिल्लीत आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमास मी स्वतः देखील उपस्थित होतो”, असे सांगतानाच स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतांना ज्यांनी देशासाठी आपले जीवन समर्पित केले होते, त्या लोकांचा सन्मान होत असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.


            “आपल्या देशाच्या तरुण पिढीने भूतकाळात देश आणि धर्माचे कसे संरक्षण केले, त्याचा इतिहास नवीन पिढीला कळणे फार महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र आणि पंजाब यांचे एक नाते आहे. चाफेकर बंधू महाराष्ट्राचे होते, भगतसिंगाबरोबर असलेले राजगुरू महाराष्ट्राचे होते. पंजाबच्या घुमानमध्ये संत नामदेवांचे निवासस्थान होते आणि नांदेडमध्ये गुरु गोविंद सिंग यांची समाधी आहे. ऑक्टोबर २००८ मध्ये नांदेडमध्ये आपण श्री गुरु गोविंद सिंग यांच्या ३०० व्या पुण्यतिथीनिमित्त गुरु-ता-गद्दी सोहळा मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला होता. शेतीपासून ते सीमेवर रक्षण करण्यापर्यंत आणि संस्कृतीपासून राजकीय नेत्यांपर्यंत पंजाबी-मराठी संस्कृतीचा एकमेकांशी खूप घट्ट संबंध आहे”, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.


            “महाराष्ट्र हा देखील लढवय्यांचा प्रदेश आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे त्यांच्या देशभक्तीसाठी आणि मुघलांविरुद्धच्या त्यांच्या अविस्मरणीय धाडसासाठी ओळखले जातात. गुरु गोविंद सिंग आणि छत्रपती शिवाजी महाराज या दोघांनाही धैर्य आणि संयमाची परीक्षा द्यावी लागली होती. छत्रपती संभाजी महाराजांना देखील या अत्याचारांना सामोरं जावं लागलं होतं”, असं सांगून देश आणि धर्मासाठी बाबा जोरावर सिंग आणि बाबा फतेह सिंग यांच्या पराक्रमी बलिदानाचे स्मरण करुन त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी श्रद्धांजली अर्पण केली.   


०००००



साखर कारखान्यांची फसवणूकटाळण्यासाठी लवकरच बैठक

 साखर कारखान्यांची फसवणूकटाळण्यासाठी लवकरच बैठक

- सहकार मंत्री अतुल सावे

            नागपूर, दि. 28 : ऊस गाळप हंगामात ऊस तोड मजूर पुरविणे आणि वाहतुकीचे करार गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार मंडळाच्या माध्यमातून होण्यासाठी साखर कारखानदार, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत 9 जानेवारी 2023 रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.


            विधानसभेत आज लक्षवेधी सूचनेद्वारे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. सावे बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की राज्यात सद्य:स्थितीत चालू गाळप हंगामात 96 सहकारी व 92 खासगी, असे एकूण 188 साखर कारखाने कार्यरत आहेत. राज्यातील साखर कारखान्यांची वाहतूकदार, मुकादम, ऊस तोडणी कामगारांकडून फसवणूक होऊ नये म्हणून साखर आयुक्तालयाने तयार केलेल्या महाराष्ट्र राज्य ऊस वाहतूकदार ॲपमध्ये गेल्या दोन वर्षातील माहिती संकलित केली आहे. एकच वेळी राज्यात 200 साखर कारखाने वेगवेगळ्या ठिकाणी गाळप करत असल्यामुळे प्रत्येक हंगामापूर्वी साखर कारखाने वाहतूकदारांबरोबर ऊस तोडणीसाठी करार करीत असल्यामुळे अन्य कारखान्यांमध्येसुद्धा तेच वाहतूकदार, मुकादम, ऊस तोडणी कामगार मोठ्या प्रमाणात उचलून घेऊन व रक्कम बुडवून कारखान्याची फसवणूक होत असल्याचे, साखर कारखान्यांच्या संकलित माहितीतून निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्रात 2004 ते 2020 पर्यंत सुमारे 40 कोटी रुपयांची फसवणूक मुकादमाकडून झाल्याची माहिती ॲपद्वारे प्राप्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर याबाबतच्या व्यापक बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री हसन मुश्रीफ, बबनराव शिंदे, विनय कोरे, प्रकाश अबिटकर यांनी सहभाग घेतला.


०००००


नवीन लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर

 नवीन लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले सभागृहाचे आभार

            नागपूर दि. २८; “महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक २०२२” हे नवीन लोकायुक्त विधेयक आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक आणल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे तर एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सभागृहाचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले.


            उपमुख्यमंत्री म्हणाले, “केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा तयार केल्यानंतर विविध राज्यांनी लोकायुक्त कायदा तयार करणे अपेक्षित होते. या विधेयकासाठी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांना आश्वासित केल्याप्रमाणे आणि अण्णा हजारे यांना विश्वासात घेऊन हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. यासाठी समिती तयार करण्यात आली होती. हे विधेयक परिपूर्ण व्हावे यासाठी अण्णा हजारे आणि तज्ज्ञ समितीने सुचविलेल्या सर्व शिफारशी मान्य करण्यात आल्या आहेत.”


           “राज्याचा लोकायुक्ताचा यापूर्वीचा कायदा हा सन 1971 चा आहे. आताच्या आणि आधीच्या कायद्यात महत्त्वाचा फरक हा आहे की, त्या कायद्याच्या अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम समाविष्ट नव्हता. त्यामुळे विषेश प्रकरण म्हणून चौकशी करता यायची, मात्र आता हा कायदादेखील लोकायुक्तामधे आला आहे. यापूर्वीच्या कायद्यात मंत्री अथवा मुख्यमंत्री यांचा समावेश नव्हता. एखाद्या मंत्र्यावर तक्रार झाली तर विशेष प्रकरण (स्पेशल केस) म्हणून पडताळणी करा, असे राज्यपाल सांगू शकत होते. यात केवळ शिफारस करण्याचे अधिकार होते. मात्र आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याला लोकयुक्ताच्या कक्षेत आणले आहे. या कायद्यामुळे आता मुख्यमंत्री, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांनाही लोकायुक्ताच्या अंतर्गत आहे. एखादी भ्रष्टाचाराची घटना घडल्यास आता लोकायुक्त त्यावर थेट कारवाई करू शकणार आहेत.”


          “ हे करत असताना या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, खोट्या तक्रारी होऊ नयेत यासाठी काही निकष ठेवले आहेत. केंद्रीय लोकायुक्त कायद्याप्रमाणेच निकष ठरवले आहेत. आमदारांच्या संदर्भात अध्यक्षांना आणि मंत्र्यांच्या संदर्भात राज्यपालांना अधिकार देण्यात आले आहेत. या चाळणीतून गेल्याशिवाय ही तक्रार दाखल होणार नाही. योग्य तक्रार असेल तर ती दाखल करुन घ्यावीच लागेल आणि खोट्या तक्रारी आसतील तर त्या दाखल करून घेता येणार नाहीत, अशा तरतूदी ठेवण्यात आल्या आहेत.”


            “सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश यांना लोकायुक्त म्हणता येणार आहे. त्यांच्या अंतर्गत काही पदे असतील. केंद्रीय कायद्यानुसार जसे लोकपाल हे एक पॅनेल आहे तसेच हे लोकायुक्तांचे पॅनेल तयार करण्यात येणार आहे. या पॅनेलला दोन जणांच्या बेंचेने काम करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे.”


            “आज हे एक ऐतिहासिक विधेयक पारित होत आहे. या विधेयकामुळे पारदर्शकपणे काम करण्याचे आपल्या सर्वांवर बंधन येणार आहे. लोकपाल कायद्या सारखे लोकायुक्त हे विधेयक इथे मंजूर करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे”, असेही श्री फडणवीस म्हणाले.”

बँक अपहार प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल

 बँक अपहार प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल


- कामगार मंत्री सुरेश खाडे


नागपूर, दि. २७ : माथाडी/ सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या कार्यालयीन कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने ‘दी रेल्वे गुडस क्लिअरिंग अँड फॉरवर्डींग एस्टॅब्लिशमेंट बोर्ड, मुंबई’ या मंडळात २५.७० कोटी रुपयांचा बँक अपहार झाल्याचे नमूद केले होते. याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी आज विधानसभेत दिली.


विधानसभा सदस्य यामिनी जाधव यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. खाडे यांनी ही माहिती दिली.


मंत्री श्री. खाडे म्हणाले की, विविध माथाडी मंडळांमार्फत त्यांच्याकडे जमा होणाऱ्या लेव्हीच्या रक्कमा राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये मुदत ठेवींच्या स्वरुपात ठेवण्यात येतात. त्याचप्रमाणे दी. रेल्वे गुड्स क्लिअरिंग अँड फॉरवर्डींग एस्टॅब्लिशमेंटस् बोर्ड, मुंबई या मंडळाने त्यांच्या लेव्हीची रक्कम रु. २५.७० कोटी स्टेट

वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्प’ कालबद्ध वेळेत पूर्ण करणार

 वैनगंगा ते नळगंगा नदी जोड प्रकल्प’ कालबद्ध वेळेत पूर्ण करणार


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. २७ : विदर्भातील ‘वैनगंगा ते नळगंगा महत्त्वाचा नदी जोड प्रकल्प’ असून याबाबतचे जवळपास सर्व आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. यासाठी 426 किमी चा बोगदा तयार करण्यात येत असून राज्यातील हा सर्वात मोठा हा बोगदा असेल. या प्रकल्पासाठी निधी उभारण्याबाबत योजना तयार करण्यात येत आहे. विदर्भाचे भाग्य बदलणारा हा प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत निश्चित वेळेत पूर्ण करणार असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.


            विदर्भातील वैनगंगा ते नळगंगा या एकमेव नदी जोड प्रकल्पाचा नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीकडून प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना श्रीमती श्वेता महाले यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या प्रकल्पाबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेऊन मान्यता घेऊन निविदा काढण्यात येईल. हा प्रकल्प संपूर्ण विदर्भासाठी नवसंजीवनी देणारा ठरेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.


            यासाठी पाच लाख 72 हजार हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. यासाठी सुधारित आराखडा तयार केला असून यासाठी महाराष्ट्र शासन 82 हजार कोटी खर्च करेल. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील दुष्काळी भागातील प्रश्न सुटणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. या प्रकल्पात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश केला आहे. हा प्रकल्प पुढे परभणी, हिंगोली पर्यंत नेण्यासाठी रचना करण्यात आली आहे. हे पाणी ग्रॅव्हिटीच्या माध्यमातून नेऊन दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणार आहे.


            या आराखड्यात बुलढाणा जिल्ह्याचा समावेश आहे. या जिल्ह्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही. बुलढाण्यातून वाशिमला पाणी जाऊ शकेल या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. यासाठी सर्व जागा अधिग्रहित करून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.


            सदस्य सर्वश्री हरीश पिंपळे, दादाराव केचे, राजेंद्र शिंगणे यांनी या लक्षवेधी सुचनेवरील चर्चेत सहभाग घेतला होता.

शिक्षक भरतीमुळे शिक्षकांची रिक्त पदांची समस्या सुटणार

 शिक्षक भरतीमुळे शिक्षकांची रिक्त पदांची समस्या सुटणार

 - दीपक केसरकर.

            नागपूर, दिनांक २८: राज्यात शिक्षक पदभरती प्रकिया लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विविध शाळांमध्ये असणारी रिक्त शिक्षक समस्या सुटण्यास मदत होईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.


            विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी, भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त पदांच्या अनुषंगाने लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.


            मंत्री श्री.केसरकर म्हणाले की, महानगरपालिका हद्दीतील शाळांच्या शिक्षक संख्येबाबतचा विषय हा नगरविकास आणि शिक्षण विभागाशी संबंधित आहे. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही विभागांची बैठक घेऊन याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.


            मुंबईमध्ये जे शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत, त्यातील जे शिक्षक भिवंडीमध्ये जाण्यास तयार असतील त्यांना याठिकाणी पाठवले जाईल. भिवंडीमध्ये पर्यायी शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत यापुढे जिल्हा बदली केली जाणार नाही, अशी माहितीही मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.


            शिक्षण विभागात आपण अनेक चांगले निर्णय घेतले असून त्यामुळे पुढील वर्षीपासून सकारात्मक बदल दिसेल. पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत. गुणात्मक आणि दर्जात्मक बदल निश्चितपणे दिसतील. व्यावसायिक अभ्यासक्रम मातृभाषेतून तयार करण्याचा निर्णय आपण घेतला असून ते काम सुरू असल्याची माहितीही मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.


            लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत विधानसभा सदस्य यशोमती ठाकूर, सुनील राणे, अबू आझमी, डॉ. भरती लव्हेकर आदींनी सहभाग घेतला.


0000

Featured post

Lakshvedhi