Wednesday, 28 December 2022

सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे

 सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर दि. २७ : “ज्यांची 25 वर्षें सेवा झाली आहे त्या सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे देण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणावीस यांनी आज विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.


            “सफाई कामगारांच्या बाबतीत मालकी हक्काने घरे देण्यासंदर्भात सन 2015 ला निर्णय घेण्यात आला होता. मध्यंतरी तो निर्णय बदलून सेवा निवासस्थाने देण्याचा निर्णय झाला, आता 12 जून 2015 चाच निर्णय कायम करण्यात यावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ज्यांची 25 वर्षें सेवा झाली आहे त्या सर्व सफाई कामगारांना मालकी हक्कानेच घरे देण्यात येतील”, असेही उपमुख्यमंत्र्यंनी सांगितले.

कामाठीपुरा परिसराचा समूहविकास पद्धतीने विकास


            “कामाठीपुरा परिसराचा समूहविकास पद्धतीने विकास करु, म्हाडाला नोडल एजंसी नेमून यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेऊन त्यांच्या मान्यतेने हा विकास करण्यात येईल”, असे श्री फडणवीस यांनी सांगितले.


            “लवकरच यासंदर्भात बैठक घेऊन स्थानिक प्रतिनिधींसोबत चर्चा करु. समूह विकासासाठी येथील लोक समोर येत आहेत, ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यांना अपेक्षित असलेला हा विकास लवकरच घडवून आणू”, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले. “उमरखाडी प्रकल्पाबाबतही व्यवहार्यता तपासून बघण्यात येईल, इथे देखील समूहविकास अंतर्गत विकास करू”, असेही श्री फडणवीस यांनी लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.


            या संदर्भात सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, सुनिल राणे आदिंनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.


***

वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास २६ दिवसांत नुकसानभरपाई

 वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान झाल्यास २६ दिवसांत नुकसानभरपाई

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            नागपूर, दि. २७ : “कोणत्याही शेतकऱ्याचे वन्य प्राण्यांमुळे नुकसान होऊ नये ही शासनाची भूमिका आहे. असे झाल्यास २६ दिवसांच्या आत नुकसानभरपाई देण्यात येईल”, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधीला उत्तर देतांना दिली.


            कोकणात वन्यप्राण्यांच्या उपद्रवामुळे पिकांच्या होत असलेल्या नासाडीसंदर्भात सदस्य योगेश कदम यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवरील चर्चेत सदस्य सर्वश्री नितेश राणे, भास्कर जाधव, बच्चू कडू आदिंनी सहभाग घेतला.


            श्री. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, “कोकणात माकडांची तसेच रानडुकरांची संख्या जास्त आहे. माकडांच्या उपद्रवामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. हिमाचल प्रदेश येथे वन्यजीव सुरक्षा अधिनियमानुसार माकडांची नसबंदी करण्यात येऊ शकते. या आधारावर केंद्र शासनाची विशेष अनुमती घेऊन माकडांची नसबंदी करता येईल.


            वन विभागाचे अधिकारी आणि कृषी विद्यापिठाचे अधिकारी यांच्या सहकार्याने नुकसानीची मोजणी केली जाईल. तसेच वन विभागात तीन हजार पद भरती केली जाईल”, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. 

शेतीच्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती कळण्यासाठी लवकरच ई पंचनामे

 शेतीच्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती कळण्यासाठी लवकरच ई पंचनामे

- शंभूराज देसाई.

            नागपूर, दि. २७ : अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, सततचा पाऊस आदी कारणांमुळे शेतीच्या झालेल्या नुकसानीची वस्तुनिष्ठ माहिती कळावी यासाठी यापुढे डिजिटल माध्यमाचा उपयोग करून ई पंचनामे करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली. गेल्या पाच महिन्यात शेतकऱ्यांना निकषापेक्षा अधिक मदत देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.


            विधानसभा सदस्य दीपक चव्हाण यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.


            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करण्याची राज्य शासनाची भूमिका आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एकत्रित लाभ देण्यासंदर्भात नियोजन करण्यात येईल. राज्यात आतापर्यंत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून सहा हजार ४१७ कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी चार हजार ५५० कोटी रुपये वितरित झाले असून उर्वरित रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.


            सातारा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पोटी पाच कोटी ५८ लाख रुपये निधी प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. उर्वरित १७ कोटी निधीही मिळणार असून तो तात्काळ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल, अशी माहितीही मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.


            या लक्षवेधी सूचने वरील चर्चेत सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.


000

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून भरीव मदत

 शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून भरीव मदत

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

            नागपूरदि. २७ : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्याबरोबरच आपत्तीच्या काळात त्यांना भरीव मदत करण्यात येत आहेअशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य बळवंत वानखेडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले कीशेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन आणि प्रबोधन करण्यात येत आहे. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतक-यांच्या विकासासाठी "कृषी समृद्धी" योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. शेतीपूरक उद्योगमहिला व शेतकरी समूह गट तयार करणेलघु व सूक्ष्म उद्योग निर्मितीमार्केट लिंकेजकुक्कटपालनमत्स्यबीज व कोळंबी संचयन कार्यक्रमदुग्धव्यवसाय तसेच रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविणे आदींचा त्यात समावेश करण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतमालाला हमीभावपीएम किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली, तसेच अल्पमुदत कर्जाची पूर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक  कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            चालू हंगामातील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य प्रतिसाद निधीच्या दुप्पट दराने व २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. आतापर्यंत ६ हजार ४१७ कोटी इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

            अमरावती जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे एकूण २ लाख ९९ हजार  ९०१ बाधित शेतकऱ्यांना रू.५५१.२१ कोटी रुपये एवढे निविष्ठा अनुदान मंजूर झाले असून ५५१.२१ कोटी एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी रू.४७७ कोटी ६७ लाख निधी प्रत्यक्ष खातेदारांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.

महिलांसाठी राखीव जागेवर केवळ महिलांचीच नियुक्ती

 महिलांसाठी राखीव जागेवर केवळ महिलांचीच नियुक्ती

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. २७ : शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थांमधील सेवांमध्ये भरतीसाठी महिलांकरिता राखिव ठेवण्यात आलेल्या जागांवर केवळ महिलांनाच नियुक्ती देण्यात येईल, तसा सुधारित शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. सदस्या डॉ. भारती लव्हेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.


            दि. 25 मे 2001 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात आरक्षणाची व्याप्ती, अटी व शर्तीनुसार भरतीच्या वर्षात त्या त्या प्रवर्गातील महिला उमेदवार उपलब्ध झाल्या नाहीत तर सदर आरक्षण इतरत्र अदलाबदली न करता त्या त्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांमार्फत भरण्यात यावे अशी अट आहे. त्यामुळे महिला उमेदवारांवर अन्याय होत असून त्यांना हक्काच्या आरक्षणापासून वंचीत रहावे लागत होते, अशा आशयाची लक्षवेधी डॉ. लव्हेकर आणि श्रीमती मनीषा चौधरी यांनी उपस्थित केली होती.


            या शासन निर्णयात बदल करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या प्रश्नी शासन सकारात्मक असून यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या लक्षवेधीला उत्तर देतांना दिली.


***

माहितीचे ज्ञानात रूपांतर करण्याचे कौशल्य आत्मसात करा

 माहितीचे ज्ञानात रूपांतर करण्याचे कौशल्य आत्मसात करा.

- संचालक हेमराज बागूल.

            नागपूर, दि. २७ : “माध्यमांचा परिघ वेगाने विस्तारतो आहे. त्यांचे प्रवाह बदलत आहेत. या परिस्थितीत विश्वासार्ह, अधिकृत, प्रमाणित माहितीला महत्व प्राप्त झाले आहे. अशा माहितीचे ज्ञानात रूपांतर करण्याचे कौशल्य आत्मसात करा”, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक(प्रशासन) हेमराज बागूल यांनी विद्यार्थ्यांना केले.


            संसदीय प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयमार्फत आयोजित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठ आणि प्रिमिअर ॲकॅडमी, नागपूर येथील विद्यार्थ्यांची विधान भवन, नागपूर येथे अभ्यास भेट आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी माहिती व जनसंपर्क शिबिर कार्यालयात आयोजित ‘शासन आणि जनसंपर्क’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.


            यावेळी महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाचे उपसचिव विलास आठवले, वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक निलेश मदाने, प्रा. सुरेश जाधव, प्रा. विभा जाधव, प्रा.श्रृती इंगोले उपस्थित होते.


            संचालक श्री. बागूल म्हणाले, “माध्यम क्षेत्र झपाट्याने बदलत आहे. मुद्रित, दृकश्राव्य, समाजमाध्यमांचा प्रभाव वाढतो आहे. या बदलत्या काळात अधिकृत, प्रमाणित माहितीला महत्व प्राप्त झाले आहे. या माहितीवर प्रक्रिया केल्याशिवाय माहितीचे ज्ञानात रूपांतर होत नाही. बाजारप्रधान जगात, प्रतिमानिर्मितीच्या युगात तुम्हाला स्वत:चे भवितव्य घडवायचे आहे. साहित्य, अुनभूती, चिंतनाच्या माध्यमातून मानसिक जडणघडण होत असते. विद्यार्थ्यांचा मानसिक विकास महत्वाचा असून त्यांचे सृजन आणि सर्जन विकसित झाले पाहिजे. त्यासाठी वाचनाबरोबर स्वत:शी बोला”.


            “विस्तारलेल्या साधनांचा उपयोग योग्य पद्धतीने करा. मुद्रित, दृकश्राव्य माध्यमे, समाज माध्यम, जनसंपर्क क्षेत्र, संशोधन, संवाद या क्षेत्रात मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. संयम ठेवून स्वत:ची कौशल्ये विकसित करा. त्यामुळे तुम्हाला या नव्या संधी उपलब्ध होतील. तसेच समाज माध्यमांचा अतिरेकी वापर टाळावा”, असेही श्री. बागूल यांनी सांगितले.


             ‘विधिमंडळ समिती पद्धती’ या विषयावरील व्याख्यानात विधानमंडळ सचिवालयातील उपसचिव विलास आठवले म्हणाले की, विधिमंडळ समिती म्हणजे विधानमंडळाची प्रतिकृती असते. समित्यांचे विविध प्रकार आहेत. सार्वजनिक हितासाठी समित्यांचे कामकाज सुरू असते. लोकलेखा समिती, अंदाज समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती अशा विविध समित्यांच्या माध्यमातून प्रशासनावर अंकुश ठेवला जातो. विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून सभागृहाचे कामकाज सुरू असते. प्रशासनावरील नियंत्रणासाठी समिती कार्यपद्धती महत्त्वाची समजली जाते.


            ‘विधिमंडळ कामकाज आणि प्रसार माध्यमांची भूमिका’ या विषयावरील व्याख्यानात वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक निलेश मदाने म्हणाले की, लोकशाही मजबूत करण्यात प्रसारमाध्यमांचे मोठे योगदान आहे. माध्यमे अनेक घटनांचे साक्षीदार आहेत. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी, समाजसुधारक आगरकर, भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पत्रकारितेत मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्या लेखणीला नैतिक अधिष्ठान होते. राज्यघटनेत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. त्याप्रमाणे पत्रकारिता अभिव्यक्तीचे कार्य करते आहे. माध्यमे आणि शासन परस्परांशी मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत असतात. त्यामुळे लोकशाही टिकून राहण्यास मदत होते.


            लोकानुरंजन न करता लोकप्रबोधनात्मक बातम्या देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. सनसनाटीशरण न होता लोकप्रबोधनात्मक पत्रकारिता करा, असे आवाहनही श्री. मदाने यांनी विद्यार्थ्यांना केले.


            यावेळी अरफान पठाण, कीर्ती जाधव, कल्याणी वरकुडे या विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त केले.


००००


 




 



शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून भरीव मदत

 *शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून भरीव मदत

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

            नागपूरदि. २७ : शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्याबरोबरच आपत्तीच्या काळात त्यांना भरीव मदत करण्यात येत आहेअशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य बळवंत वानखेडे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले कीशेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी समुपदेशन आणि प्रबोधन करण्यात येत आहे. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतक-यांच्या विकासासाठी "कृषी समृद्धी" योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येत आहे. शेतीपूरक उद्योगमहिला व शेतकरी समूह गट तयार करणेलघु व सूक्ष्म उद्योग निर्मितीमार्केट लिंकेजकुक्कटपालनमत्स्यबीज व कोळंबी संचयन कार्यक्रमदुग्धव्यवसाय तसेच रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविणे आदींचा त्यात समावेश करण्यात आला असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतमालाला हमीभावपीएम किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली, तसेच अल्पमुदत कर्जाची पूर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक  कर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            चालू हंगामातील शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य प्रतिसाद निधीच्या दुप्पट दराने व २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. आतापर्यंत ६ हजार ४१७ कोटी इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

            अमरावती जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे एकूण २ लाख ९९ हजार  ९०१ बाधित शेतकऱ्यांना रू.५५१.२१ कोटी रुपये एवढे निविष्ठा अनुदान मंजूर झाले असून ५५१.२१ कोटी एवढा निधी वितरित करण्यात आला आहे. त्यापैकी रू.४७७ कोटी ६७ लाख निधी प्रत्यक्ष खातेदारांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली.

000

Featured post

Lakshvedhi