अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार

- शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर.

            नागपूर, दि. २७: राज्यातील इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            केंद्र सरकारने इयत्ता पहिली ते दहावीतील अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची बंद केलेली शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याबाबत सदस्य वजाहत मिर्झा यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देतांना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

            शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीतील बालकास शासनाकडून मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे केंद्र सरकारने प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ही इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थी वगळून इयत्ता नववी ते १० वीतील विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत नाराज विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीची दखल घेत राज्यशासनाने शिष्यवृत्ती पूर्ववत करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. याबाबत केंद्राकडे सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ७४ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. केंद्र सरकारने राज्याची मागणी मान्य न केल्यास राज्य शासनाकडून अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री केसरकर यांनी उत्तरात स्पष्ट केले.

०००००

अनियमित वाहन नोंदणी प्रकरणी५ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू

 अनियमित वाहन नोंदणी प्रकरणी५ कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू

- मंत्री शंभूराज देसाई.

            नागपूर, दि. २७ : “उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत शुल्क व कराचा भरणा न करता एकूण ११६ वाहनांची अनियमित नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास आले असून ही वाहने संगणक प्रणालीवर ब्लॅक लिस्ट करण्यात आली आहेत. याबाबत संबंधित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे”, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभेत आज सदस्य वैभव नाईक यांनी तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून याबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे सन २०१७ ते २०२० या कालावधीत शुल्क व कराचा भरणा न करता ११६ वाहनांची नोंदणी प्रकरणी परिवहन कार्यालयातील एकूण पाच कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. तसेच चार खासगी व्यक्तींच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबित कर्मचाऱ्यांना आयुक्त, परिवहन यांनी सेवेत पुन:र्स्थापित केले आहे. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भास्करराव जाधव यांनी सहभाग 

 समृद्धी महामार्गालगतच्या २८ शेतकऱ्यांना१० लाख ५३ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई

- मंत्री शंभूराज देसाई.

            नागपूर, दि. २७ : “समृद्धी महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान कंत्राटदारांच्या वाहनांची वाहतूक असलेल्या परिसरातील शेती पिकांचे धुळीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी २८ शेतकऱ्यांना १० लाख ५३ हजार ५३५ रुपयांची भरपाई कंत्राटदारामार्फत अदा करण्यात आली आहे. याबाबत शेतकऱ्यांचे अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी विधिमंडळाच्या अधिवेशनानंतर बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल”, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत सदस्य दादाराव केचे यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. त्यांनी सांगितले, की उपविभागीय अधिकारी, आर्वी यांच्यामार्फत कळविण्यात न आलेल्या, ईपीसी कंत्राटदाराने त्यांच्या पातळीवर चार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांची भरपाई अदा करण्यात आली आहे. प्रमाणित नुकसान भरपाईच्या मोबदल्याची खबरदारी म्हणून कंत्राटदाराच्या माहे ऑक्टोबर २०२१ च्या देयकातून दहा लाख रुपयांचा निधी रोखण्यात आला आहे. या महामार्गाच्या संरक्षण भिंतीमुळे भिंतीलगतच्या शेतात पाणी साचू नये म्हणून संरक्षण भिंतीलगत आवश्यक तेथे पाणी प्रवाह सुरळीत करण्यासाठी नाली देण्यात आली आहे. संरक्षण भिंतीमुळे पावसाचे पाणी शेतात जमा होत असल्यास त्या पाण्यास संरक्षण भिंतीखालून मार्ग काढून महामार्गाच्या हद्दीत येवू देण्याच्या सूचना संबंधित शेतकऱ्यांना ईपीसी कंत्राटदारांमार्फत देण्यात आल्या आहेत. महामार्गालगतच्या शेतकऱ्यांना वहिवाटीचे रस्ते, पाइप टाकून रस्ता सुरळीत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना संबंधित विभागास देण्यात आल्या आहेत. येत्या सहा महिन्यांत याबाबतची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत राम सातपुते, यशोमती ठाकूर आदींनी सहभाग घेतला.

कर्नाटकच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीच्या निषेधाचा मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेला ठराव विधिमंडळात एकमताने मंजूर

 कर्नाटकच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीच्या निषेधाचा

मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेला ठराव विधिमंडळात एकमताने मंजूर

सीमाभागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची कर्नाटक सरकारने हमी द्यावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            नागपूर, दि. २७ : कर्नाटक शासनाच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करणारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव, आज महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आला.

            महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा भागातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह ८६५ गावांतील मराठी भाषक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. सीमा भागातील इंच न् इंच जमिन तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्याचा आणि सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्यासाठी कर्नाटक सरकारला समज देण्यात यावी, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दोन्ही सभागृहांत मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे.

            सभागृहातील दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी बाके वाजवत एकमताने ठराव संमत केला. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सीमा लढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादन केले तसेच सर्व सदस्यांचे त्यांनी आभारही मानले. त्याचबरोबर सीमा भागातील मराठी बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची आणि सुरू केलेल्या योजनांविषयी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी माहिती सभागृहाला दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेला ठराव असा :

            ज्याअर्थी, नोव्हेंबर, १९५६ मध्ये राज्यांची पुर्नरचना झाल्यानंतर तत्कालीन मुंबई राज्यातील बेळगाव (चंदगड तालुका वगळून) विजापूर, धारवाड व कारवार हे मराठी भाषिक जिल्हे पूर्वीच्या म्हैसूर राज्यात विलीन करण्यात आले. महाराष्ट्राने खेडे हे एक घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी किंवा कन्नड भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्या व लोकेच्छा या सूत्रानुसार फेररचनेची मागणी करून कर्नाटकातील बेळगाव, निपाणी, कारवार, बिदर, भालकी या शहरांसह ८६५ सीमावादीत गावांवर दावा सांगितला आहे.

            आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य शासनाने दावा केलेली ८६५ गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावी म्हणुन महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासन व कर्नाटक राज्य शासन यांच्याविरुद्ध मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेला मूळ दावा क्र.४/२००४ (Original Suit) च्या अनुषंगाने दाखल केला आहे. मा.सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम अर्ज क्र. I.A. 11/2014 वर सुनावणी अंती दि.१२ सप्टेंबर २०१४ रोजी, दाव्यातील साक्षी, पुरावे नोंदविण्यासाठी मा.कोर्ट कमिशनर म्हणून मा.श्री.मनमोहन सरिन, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मू-काश्मीर यांची नियुक्ती केली. परंतु सदर दि.१२ सप्टेंबर २०१४ रोजी पारित केलेल्या मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सुधारणा करावी या मागणीसह कर्नाटक शासनाने दि.०६ डिसेंबर २०१४ रोजी अंतरिम अर्ज क्र. I.A. 12/2014 मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. सदर सीमावादाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असून ही कायदेशीर लढाई महाराष्ट्र शासन सर्व ताकदीने लढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाजूने खटला चालविण्यासाठी या क्षेत्रातील अनुभवी असणाऱ्या ज्येष्ठ, अनुभवी व नामांकित विधिज्ञांची पॅनेलवर नियुक्ती केली आहे.

            आणि ज्याअर्थी, सीमा भागातील प्रश्न, सीमा भागातील लाखो मराठी भाषिकांवर तेथील प्रशासनाकडून वर्षोनुवर्ष होणारे अन्याय, मराठी भाषिकांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक, त्यांचेवर अत्याचार केले जाणे, त्यांच्या जीविताचा प्रश्न गंभीर होणे, इतकेच नव्हे तर मा. समन्वयक मंत्री, सीमाप्रश्न यांनाच कर्नाटकमध्ये प्रवेश करण्यास कर्नाटक प्रशासनाकडून बंदी घालणे, मराठी भाषिकांनी आतापर्यंत शांततेने काढलेल्या अनेक पदयात्रांवर कर्नाटक पोलिसांनी अमानुषपणे लाठीमार करणे, त्यांची आंदोलने चिरडण्याचा प्रयत्न करणे व महाराष्ट्र राज्यातील वाहनांवर हल्ले करणे, तेथील मराठी भाषिकांच्या जमिनी स्थानिक विकास प्राधिकरणांकरिता संपादित करुन त्याचे भुखंड कन्नड भाषिकांना वितरित करणे तसेच अल्पसंख्य आयोगाने व मा. उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या मराठीसह दोन्ही भाषांमध्ये स्थानिक प्राधिकरणातील दिली जाणारी शासकीय सर्व कागदपत्रे, आदेशाची अंमलबजावणी न करता स्थानिक मराठी भाषिकांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे इ. बाबी कर्नाटकातील स्थानिक प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक केला जात आहे.

            या सर्व बाबींवर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करण्यासाठी दि. १४ डिसेंबर २०२२ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्ली येथे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि मी तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढविता दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता ठेवण्याकरिता एकमत केले असतांना देखील विपरित भूमिका कर्नाटक शासनाने घेतलेली आहे. दरम्यान, कर्नाटक विधिमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या दि. २२ डिसेंबर २०२२ रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात असून कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरुन नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी या बाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे. आपण कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी नियमीत विधीज्ञांच्या टीम, व्यतिरिक्त ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी विनंती केली आहे.

            आणि ज्याअर्थी, सद्यस्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमा भागातील ८६५ मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे, त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी / वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांच्या योजनांचे फायदे व इतर शासकीय संस्थांच्यामार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे.

            त्याअर्थी आता महाराष्ट्र विधानसभा याद्वारे कर्नाटक राज्य सरकारच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करते आहे, धिक्कार करते आहे. महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११० नुसार..

१. कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यातील सर्व गावे तथा शहरे यांसह मराठी भाषिक ८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा, प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.

२. मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद सोडविण्यासाठी हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.

३. कर्नाटकातील बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह ८६५ गावांतील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे, निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे. केंद्र शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन महाराष्ट्र राज्याच्या न्याय्य मागण्यांसाठी मराठी भाषिक खेडे, घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ट होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वानुसार महाराष्ट्राला साथ देण्यासाठी केंद्र शासनाला देखील महाराष्ट्र शासन विनंती करते, असा ठराव ही विधानसभा निर्धारपूर्वक एकमताने पारित करीत आहे.

४. तसेच याबाबत केंद्र शासनाने गृह मंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा, तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.

०००००

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मागण्यांबाबत राज्यशासन सकारात्मक

 बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या

मागण्यांबाबत राज्यशासन सकारात्मक

- मंत्री उदय सामंत

            नागपूर, दि. २७ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळा, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, सफाई कामगार, आणि अधिकारी यांच्या विविध मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. त्यांना सोयी सुविधा टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याबाबत अधिवेशनानंतर एक बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.

            बृहन्मुंबई मनपाच्या शाळा तसेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या अनुषंगाने सदस्य कपिल पाटील यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

            मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खाजगी संस्थांद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या खाजगी प्राथमिक शाळांना राज्य शासनाने मान्यता दिलेली असून, सदर शाळांना अनुदान सहाय्य संहिता १९६८ मधील तरतुदी लागू आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या शाळांना नियमांची पूर्तता केल्यानंतर गुणवत्तेनुसार मालमत्ता करात सूट देण्यात येत असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी सांगितले. खाजगी संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.          

             बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील लिपिक व तत्सम पदावर १० वर्ष पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नती देण्याच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील कामगार, कर्मचारी व अधिकारी यांना वैद्यकीय गटविमा योजना लागू करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही तसेच कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबियांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात काही आरोग्य सेवा मोफत उपलब्ध करून देण्यात आल्या असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागातील नवीन सरळसेवा पद भरती टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत असून, पद भरतीचे प्रस्ताव कार्यान्वित आहेत. तसेच, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालयांतील परिचारिका संवर्गाच्या रिक्त पदांची बिंदुनामावली पडताळणी करून घेण्यात आली आहे. सदर रिक्त पदे भरण्यासाठी वृत्तपत्रांमध्ये परिचारिका संवर्गाची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येऊन ती भरण्यात येणार आहेत. तसेच लाड-पागे समितीच्या शिफारशींअन्वये वारसाहक्क धोरणांतर्गत कर्मचाऱ्याच्या वारसास नोकरी देय आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे, असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत निवासस्थाने देण्याच्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजनेची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस नुकतेच शासन आदेश देण्यात आले असल्याचेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

0

घाटकोपर पोलीस वसाहतीच्या जागेवरअनियमितता झाली असल्यास कारवाई करणार

 घाटकोपर पोलीस वसाहतीच्या जागेवरअनियमितता झाली असल्यास कारवाई करणार

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

            नागपूर, दि. २७ : घाटकोपर येथे पोलीस वसहतीसाठी भूखंड आरक्षित असून या भूखंडावर अनियमितता झाली असल्यास याची चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            घाटकोपर पोलीस वसाहतीच्या राखीव असलेल्या भूखंडावर अनधिकृत पेट्रोल पंप उभारल्याबाबत सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री सामंत यांनी सांगितले की,घाटकोपर येथील भूखंडावर बृहन्मुंबई विकास योजना २०३४ नुसार पोलीस कर्मचारी वसाहत असे नामनिर्देशन दाखविले आहे. काही भाग खेळाचे मैदान, मनोरंजन मैदान यासाठी आरक्षित आहे. हा भूखंड महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्या मालकीचा आहे. पोलिसांना कल्याण निधी उभारण्याचा हक्क आहे. त्यानुसार भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन कंपनीचे इंधन भरणा केंद्र उभारणीसाठी पोलीस आयुक्त रेल्वे मुंबई यांनी बृहन्मुंबई महापालिकेत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे. 

      पेट्रोल पंपासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अग्निशमन दल, सीआरझेड, एमएमआरडीए, ट्री ॲथॉरिटी, जल अभियंता, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बँक हमी, लेआऊट मंजुरी, घनकचरा व्यवस्थापन, वाहतूक, मुंबई पोलीस ना हरकत, वाहतूक शाखा, इलेक्ट्रिक,औद्योगिक आणि आरोग्य संचालनालय यांची परवानगी घेण्यात आली आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मनपाकडे अर्ज सादर केला आहे. यामध्ये अनियमितता असेल तर कारवाई करण्याची हमी मंत्री श्री सामंत यांनी दिली.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य डॉ. रणजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.

अनधिकृत उत्खननावरप्रतिबंधासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब

 अनधिकृत उत्खननावरप्रतिबंधासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब

- मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

            नागपूर, दि. २७ : राज्यातील गौण खनिज पट्ट्यातून अनधिकृत उत्खननावर प्रतिबंध यावा, यासाठी १५ जानेवारी पर्यंत नवीन धोरण आणले जाणार आहे. या नवीन धोरणात ड्रोन कॅमेरा, सीसीटिव्ही या नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

            कर्जत तालुक्यात अनधिकृत खडीक्रशर धारकांकडून अवैध उत्खनन प्रकरणी प्रा.राम शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली होती, यास मंत्री श्री.विखे पाटील यांनी उत्तरात दिले.  

            कर्जत तालुक्यात झालेल्या अवैध उत्खनन प्रकरणी संबधित खडीक्रशर धारकांकडून ४८ कोटी १९ लाख ६८ हजार ५२५ रुपयांची दंडात्मक रकमेची कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे श्री.विखे पाटील यांनी सांगितले. या अवैध उत्खनन प्रकरणी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करून संबधित दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. या लक्षवेधीवरील चर्चेत विधान परिषद सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

0000