कामगारांसाठी सुधारीत वेतनदर जाहीर

 कामगारांसाठी सुधारीत वेतनदर जाहीर

, मुंबई, दि. 23 : किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ‘औषधी द्रव्ये व औषध बनविणारा उद्योग’ व ‘अभियांत्रिकी उद्योग’ या उद्योगांच्या मूळ किमान वेतन दराचे पुनर्निर्धारण झाल्याने अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार २१ नोव्हेंबर २०२२ ते 31 डिसेंबर २०२२ या कालावधीकरिता तसेच २३ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ‘मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवादीच्या आस्थापनातील अधिवक्ते किंवा न्यायवादी यांचा अधिसंघ संस्था व विधी व्यवसायाच्या संबंधित आस्थापनेतील कामधंदा’ या उद्योगाच्या मूळ किमान वेतन दराचे पुनर्निर्धारण झाल्याने अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार २3 नोव्हेंबर २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीकरिता ९ डिसेंबर २०२२ रोजी विशेष भत्ता दरपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे, असे कामगार उपायुक्त यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

             मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवादीच्या आस्थापनातील अधिवक्ते किंवा न्यायवादी यांचा अधिसंघ संस्था व विधी व्यवसायाच्या संबंधित आस्थापनेतील कामधंदा" या अनुसूचित उद्योगाच्या मूळ किमान वेतन दराचे पुनर्निर्धारण झाल्याने या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार विशेष भत्त्याची रक्कम सर्व परिमंडळाकरिता पुढीलप्रमाणे आहे.

परिमंडळ १ करिता : किमान मूळ वेतन दर + विशेष भत्ता (प्रती महिना) रक्कम = एकूण किमान वेतन रक्कम

१) कुशल कामगार : १६,६२०/- + ८५८/- = १७,४७८/-

२) अर्ध कुशल कामगार : १५,१५०/- + ८५८/- = १६,००८/-

३) अकुशल कामगार : १४,०९५/- + ८५८/- = १४,९५३/-

            परिमंडळ २ करिता : किमान मूळ वेतन दर + विशेष भत्ता रक्कम(प्रती महिना) = एकूण किमान वेतन रक्कम

१) कुशल कामगार : १५,७८०/- + ८५८/- = १६,६३८/-

२) अर्ध कुशल कामगार : १४,३१०/- + ८५८/- = १५,१६८/-

३) अकुशल कामगार : १३,२५५/- + ८५८/- = १४,११३/-

            औषधी द्रव्य व औषध बनविणारा उद्योग’ या अनुसूचित उद्योगाच्या मूळ किमान वेतन दराचे पुनर्निर्धारण झाल्याने या अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार विशेष भत्त्याची रक्कम सर्व परिमंडळाकरता पुढीलप्रमाणे आहे.

परिमंडळ १ करिता : किमान मूळ वेतन दर + विशेष भत्ता (प्रती महिना) रक्कम = एकूण किमान वेतन रक्कम

१) कुशल कामगार : १६,६०५/- + ३७२/- = १६,९७७/-

२) अर्ध कुशल कामगार : १५,१८५/- + ३७२/- = १५,५५७/-

३) अकुशल कामगार : १४,१७०/- + ३७२/- = १४,५४२/-

        परिमंडळ २ करिता : किमान मूळ वेतन दर + विशेष भत्ता रक्कम(प्रती महिना) = एकूण किमान वेतन रक्कम

१) कुशल कामगार : १६,०००/- + ३७२/- = १६,३७२/-

२) अर्ध कुशल कामगार : १४,५८०/- + ३७२/- = १४,९५२/-

३) अकुशल कामगार : १३,५६५/- + ३७२/- = १३,९३७/-

        परिमंडळ ३ करिता : किमान मूळ वेतन दर + विशेष भत्ता रक्कम (प्रती महिना) = एकूण किमान वेतन रक्कम

१) कुशल कामगार : १५,५९०/- + ३७२/- = १५,९६२/-

२) अर्ध कुशल कामगार : १४,१७०/- + ३७२/- = १४,५४२/-

३) अकुशल कामगार : १३,१५५/- + ३७२/- = १३,५२७/-

            अभियांत्रिकी उद्योग’ या अनुसूचित उद्योगाच्या मूळ किमान वेतन दराचे पुनर्निर्धारण झाल्याने याअधिसूचनेतील तरतुदीनुसार विशेष भत्त्याची रक्कम सर्व परिमंडळाकरिता पुढीलप्रमाणे आहे.

        परिमंडळ १ करिता : किमान मूळ वेतन दर + विशेष भत्ता (प्रती महिना) रक्कम = एकूण किमान वेतन रक्कम

१) कुशल कामगार : १६,४५०/- + ३७२/- = १६,८२२/-

२) अर्ध कुशल कामगार : १५,०२५/- + ३७२/- = १५,३९७/-

३) अकुशल कामगार : १४,०१०/- + ३७२/- = १४,३८२/-

        परिमंडळ २ करिता : किमान मूळ वेतन दर + विशेष भत्ता रक्कम (प्रती महिना)= एकूण किमान वेतन रक्कम

१) कुशल कामगार : १६,०४५/- + ३७२/- = १६,४१७/-

२) अर्ध कुशल कामगार : १४,६२०/- + ३७२/- = १४,९९२/-

३) अकुशल कामगार : १३,६०५/- + ३७२/- = १३,९७७/-

        परिमंडळ ३ करिता : किमान मूळ वेतन दर + विशेष भत्ता रक्कम = एकूण किमान वेतन रक्कम

१) कुशल कामगार : १५,२२५/- + ३७२/- = १५,५९७/-

२) अर्ध कुशल कामगार : १३,८०५/- + ३७२/- = १४,१७७/-

३) अकुशल कामगार : १२,७९५/- + ३७२/- = १३,१६७/-

 

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त शुभेच्छा

 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून राष्ट्रीय ग्राहक

दिनानिमित्त शुभेच्छा

 

            नागपूर, दि. 23 : राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

            ग्राहकहित जोपासण्याला राज्य शासनाचे प्राधान्य असून ग्राहकांची फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आपल्या संदेशात म्हणतात, ग्राहक हाच कोणत्याही बाजारपेठेचा कणा असतो, त्याचे हित हेच सर्वतोपरी असते. ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनासोबतच या क्षेत्रात कार्यरत सर्व अशासकीय संस्था आणि व्यक्तींचे योगदान महत्त्वाचे आहे. तसेच एक विकसित राज्य आणि राष्ट्र उभारणीत जागरूक ग्राहकाचे महत्त्व सर्वात अधिक आहे.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संदेशात पुढे म्हटले आहे की, जागतिकीकरणामुळे आता संपूर्ण जगच बाजारपेठ झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना निवडीची संधी प्राप्त झाली आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा फायदा जसा ग्राहकांना होत आहे, तसेच या तंत्रज्ञानाचा वापर करून काही कुप्रवृत्तीच्या लोकांकडून ग्राहकांची फसवणूकही होत आहे. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी राज्य शासनाचा ग्राहक संरक्षण विभाग सातत्याने सतर्क असून सक्रियपणे कार्यरत आहे. त्याला समाजातील विविध सामाजिक अशासकीय संस्थांचे मिळत असलेले बळही महत्त्वाचे आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. 

            ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने ग्राहक चळवळीत सातत्याने कार्य करणाऱ्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि राज्यातील सर्व जनतेला शुभेच्छा.

000

आरोग्य योजना

 

मौजा उदापूर येथील पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने संयुक्त समिती गठित करणार

 मौजा उदापूर येथील पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने संयुक्त समिती गठित करणार

 - मंत्री शंभूराज देसाई

            नागपूर दि. 23 : यवतमाळ जिल्ह्यातील टाकळी - डोल्हारी प्रकल्पांतर्गत मौजा उदापूर येथील पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने संयुक्त समिती गठित करण्यात येणार असून समितीला दोन महिन्याच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            "टाकळी-डोल्हारी प्रकल्पांतर्गत मौजा उदापूर, ता. नेर, जि. यवतमाळ येथील गावकऱ्यांची दिशाभूल करून, बेकायदेशीरपणे राबविण्यात आलेली पुनर्वसन प्रक्रिया रद्द करण्याबाबतची मागणी स्थानिक नागरिकांनी शासनाकडे केली होती. या अनुषंगाने सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देतांना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

            यावेळी मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले की, मौजा उदापूर येथील प्रकल्पग्रसतांचे पुनर्वसन हे पुनर्वसन आराखड्यानुसार सुरु आहे. त्यानुसार गावठाण निश्चित झालेले आहे. या गावाची ग्रामसभा अवैध असल्याने सदर पुनर्वसनाबाबत जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ समितीच्या अभिप्रायार्थ पाठविण्याचे निर्देश शासनाने निर्देश दिले होते. या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी गठित समितीमध्ये जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी  आणि प्रकल्प अभियंता असतील.

            समितीचा अहवाल आल्यानंतर एक विशेष बैठक घेण्यात येऊन याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अमोल मिटकरी, निलय नाईक यांनी सहभाग घेतला.

0000

 

संसदीय अभ्यासवर्गात विधानसभेचे

 संसदीय अभ्यासवर्गात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार,दै.सकाळ, नागपूर आवृत्तीचे संपादक संदीप भारंबे यांचे सोमवारी मार्गदर्शन

            नागपूर, दि. 23 : राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या विद्यमाने राज्यातील विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विषयांच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या 49 व्या संसदीय अभ्यासवर्गात सोमवार दिनांक 26 डिसेंबर रोजी सकाळी 8.30 वा. ‘विधिमंडळाचे कामकाज आणि प्रसारमाध्यमांची भूमिका व जबाबदारी’ या विषयावर दै.सकाळ, नागपूर आवृत्तीचे संपादक संदीप भारंबे मार्गदर्शन करणार आहेत तर सकाळी 9.30 वा. ‘संसदीय लोकशाहीत सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षांचे स्थान, कर्तव्ये आणि विधिमंडळातील भूमिका’ या विषयावर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार मार्गदर्शन करणार आहेत.

            भारतातील संसदीय लोकशाही कशा पद्धतीने कार्यरत आहे, कार्यकारी मंडळावर विधानमंडळामार्फत कशाप्रकारे नियंत्रण ठेवले जाते, त्यासाठी कोणकोणत्या संसदीय आयुधांचा वापर केला जातो, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, विधिमंडळाची समिती पद्धती, कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया इत्यादी बाबतची प्रत्यक्ष माहिती नामांकित संसदपटू व तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांमधून तसेच सभागृहाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाच्या अवलोकनद्वारे विद्यार्थ्यांना या व्याख्यानांतून मिळत असते.

००००

संसदीय अभ्यासवर्गात विधानमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत,विधानमंडळाचे उपसचिव विलास आठवले यांचे रविवारी मार्गदर्शन

            नागपूर, दि. 23 : राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या विद्यमाने राज्यातील विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विषयांच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या 49 व्या संसदीय अभ्यासवर्गात रविवार दिनांक 25 डिसेंबर रोजी सकाळी 9.30 वा. ‘कार्यपालिका व न्यायपालिका यांच्यातील परस्पर संबंध’ याविषयावर विधानमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत हे मार्गदर्शन करणार आहेत. तर सकाळी 11 वा. ‘भारतीय संविधान आणि विधिमंडळाची रचना, कार्यपद्धती व कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया’ या विषयावर विधानमंडळाचे उपसचिव विलास आठवले हे मार्गदर्शन करणार आहेत.

            भारतातील संसदीय लोकशाही कशा पद्धतीने कार्यरत आहे, कार्यकारी मंडळावर विधानमंडळामार्फत कशाप्रकारे नियंत्रण ठेवले जाते, त्यासाठी कोणकोणत्या संसदीय आयुधांचा वापर केला जातो, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, विधिमंडळाची समिती पद्धती, कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया इत्यादी बाबतची प्रत्यक्ष माहिती नामांकित संसदपटू व तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांमधून तसेच सभागृहाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाच्या अवलोकनद्वारे विद्यार्थ्यांना या व्याख्यानांतून मिळत असते.

००००

पुणे मनपामधील पाणीपुरवठा आणि मैलापाणी शुद्धीकरण

 पुणे मनपामधील पाणीपुरवठा आणि मैलापाणी शुद्धीकरण

प्रकल्पाची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य

- उदय सामंत

            नागपूर, दि. 23 : पुणे शहरासाठी समान पाणीपुरवठा योजना प्रकल्पांतर्गत कामे सप्टेंबर २०२३ पूर्वी आणि राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रित करणे या प्रकल्पाची कामे मार्च २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील. ही कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य सुनील कांबळे यांनी यासंदर्भात आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

            ते म्हणाले की, पुणे शहर हे भौगोलिकदृष्ट्या उंच व सखल भागांमध्ये विभागलेले आहे. त्यामुळे काही भागांमध्ये जादा दाबाने व जादा वेळेसाठी पाणी उपलब्ध आहे व काही भागामध्ये अत्यल्प पाणीपुरवठा करण्यात येतो. त्याअनुषंगाने पुणे शहरासाठी समान पाणी पुरवठा योजना २४x७ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुणे महानगरपालिकेने हाती घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये प्रामुख्याने टाक्या बांधणे, मुख्य दाब नलिका टाकणे, अस्तित्वातील वितरण व्यवस्थेचे पुनरूत्थान करणे, पंपिंग स्टेशन्स बांधणे तसेच नागरिकांच्या नळजोडांवर एएमआर मीटर्स बसविणे आदी बाबींचा अंतर्भाव आहे. हा प्रकल्प राबविण्याकरीता पाण्याच्या साठवण टाक्या बांधण्याकरीता एक निविदा, मुख्य दाब नलिका टाकण्याकरीता एक निविदा व शहराच्या जलशुध्दीकरण केंद्रनिहाय पाच निविदा, अशी ७ निविदांची प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. या निविदांपैकी पाण्याच्या ८२ साठवण टाक्यांपैकी आज अखेर ४२ टाक्यांची कामे पूर्ण झालेली असून २२ टाक्यांची कामे प्रगतीपथावर असून, टप्प्याटप्प्याने माहे सप्टेंबर २०२३ अखेर पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            याशिवाय, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रित करणे या प्रकल्पाची निविदा मान्य झाली असून कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्पांतर्गत प्रामुख्याने एकूण ११ मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रे बांधणे (एकूण क्षमता ३९६ एम.एल.डी.) व ५५ कि.मी. लांबीच्या मलवाहिन्या टाकणे प्रस्तावित आहेत. या ११ मैलापाणी शुध्दीकरण प्रकल्पांपैकी नायडू हॉस्पिटल (१२७ एम.एल.डी.), भैरोबा (७५ एम.एल.डी.), धानोरी (३३ एम.एल.डी.), वडगाव (२६ एम.एल.डी.) या मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रांची कामे जागेवर सुरू करण्यात आलेली आहेत. तसेच ५५ कि.मी. लांबीच्या मलवाहिन्या टाकण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व्हेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचे काम विहित मुदतीत मार्च २०२५ अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन असून योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर नदीचे प्रदुषण कमी होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती मंत्री सामंत यांनी दिली.

            लक्षवेधी वरील या चर्चेत सदस्य भीमराव तापकीर यांनी सहभाग घेतला.

अल्पसंख्याकांसाठीचा निधी अखर्चित राहणार नाही

 अल्पसंख्याकांसाठीचा निधी अखर्चित राहणार नाही

- अब्दुल सत्तार

रिक्त पदभरती प्रकिया राबविणार.

            नागपूर, दि. 23 : अल्पसंख्याक समाज विकास योजनांसाठी असणारा निधी अखर्चित राहणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल तसेच रिक्त पदभरतीसंदर्भात तात्काळ कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी यासंदर्भात आज लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सत्तार बोलत होते.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अल्पसंख्याक समुदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या विभागाच्या अंतर्गत असलेले मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ तसेच महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळातील रिक्त जागा भरण्यासंदर्भात तीन महिन्यात कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

             अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम प्रलंबित राहणार नाही, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, अशी माहितीही मंत्री श्री.सत्तार यांनी दिली.

            लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य अबू आझमी, आमिन पटेल, नितेश राणे यांनी सहभाग घेतला.