स्वमग्नता मुलांवरील उपचारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरू करणार

 स्वमग्नता मुलांवरील उपचारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरू करणार.

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत.

            नागपूर, दि. 21 : स्वमग्नता (ऑटिझम), गतिमंदता या मेंदूविकारांनी त्रस्त मुलांवरील उपचारांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरू करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर मंत्री डॉ. सावंत यांनी निवेदन केले. त्यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागामार्फत शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांची तपासणी करून मुलांमध्ये आढळणारे जन्मतः असलेले व्यंग, विकास विलंब, जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे होणारे आजार यांचे वेळेत निदान होऊन योग्य ते उपचार करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. 

            या पथकांमार्फत स्वमग्नता (ऑटिझम), गतिमंदता या मेंदूविकारांबाबत विद्यार्थी व अंगणवाडीतील शून्य ते सहा वर्षे वयाच्या बालकांची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालयात ‘डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर’ स्थापन करण्यात येत आहेत. यामध्ये अंगणवाडी, शाळा स्तरावरून संदर्भित बालकांच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचा विकास आणि गुणात्मक उपचारांसाठी सदरचे केंद्र कार्य करेल. या केंद्रामध्ये विविध तज्ञांच्या माध्यमातून फिजिओथेरपी, ओक्युपेशनल थेरपी, ऑडिओलॉजी आणि स्पीच थेरपी, मानसोपचार, विशेष शिक्षण, दंत वैद्यकीय यांसारखे उपचार देऊन या बालकांच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचा विकास साधण्यात येईल. तसेच या आजारांचा महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेशाचा विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य राजेश टोपे आदींनी सहभाग घेतला.

००००

मेंढपाळ बांधवांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी चार विभागांमार्फत समन्वय

विधानपरिषद लक्षवेधी :

मेंढपाळ बांधवांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी

 चार विभागांमार्फत समन्वय

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            नागपूर, दि. २१ : राज्यातील मेंढपाळ बांधवांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विशेष प्रयत्न केले जात आहे. मेंढपाळ बांधवांना घरे, जमिनी, शेत जमिनी, चराई क्षेत्र आदींबाबत पशुसंवर्धन, महसूल, वित्त आणि वने विभागाची एकत्रित बैठक घेऊन यासंदर्भातील प्रश्न सोडविला जाईल, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना सांगितले.

            राज्यातील मेंढपाळ बांधवांच्या समस्यांबाबत आमदार सर्वश्री गोपीचंद पडळकर, महादेव जानकर, राम शिंदे, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी लक्षवेधी मांडली होती.

            भारत सरकारच्या वेस्टलँडस एटलास ऑफ इंडियाच्या अहवालामध्ये राज्यात सुमारे ३६ हजार चौ. कि.मी. पडिक जमीन असल्याचे नमूद आहे या अनुषंगाने मेंढपाळांचे वास्तव्य, मेंढी चराईसाठी योग्य क्षेत्र या बाबी विचारात घेऊन चार विभागांच्या मदतीने पडताळणी करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

            मेंढी चराई करिता बुलढाणा, यवतमाळ, अमरावती आणि जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये अंदाजे १ हजार एकर क्षेत्राची निवड करून तेथे अर्धबंदिस्त मेंढीपालन करण्यात येईल. यासाठी ९०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली असून उर्वरित १०० एकर जमीन लवकरच संपादित करण्यात येईल, असेही वन मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

000

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या उत्कृष्ट स्वच्छतागृहांसाठी ३ पारितोषिके देणार

 राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या उत्कृष्ट स्वच्छतागृहांसाठी ३ पारितोषिके देणार

- मंत्री शंभूराज देसाई.

          नागपूर, दि. 21 : राज्यातील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या महिला कर्मचाऱ्यांची विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहे यांच्या नियमित देखरेखीसाठी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, राज्यातील एस. टी. महामंडळाची स्वच्छतागृहे वापरण्याजोगी रहावीत यासाठी त्यांना पारितोषिके देण्याची घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली.

            यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य डॉ.प्रज्ञा सातव यांनी प्रश्न विचारला होता, त्याला मंत्री श्री. देसाई उत्तर देत होते.

            स्वच्छतेसाठी जिथे सफाई कर्मचारी कमी आहेत, तिथे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्ती करून विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहांची साफसफाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे ही स्वच्छतागृहे सुस्थितीत असल्याची क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यामार्फत नियमित तपासणी केली जाईल, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

            राज्यातील ज्या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांची योग्य देखभाल केली जाईल, अशा पहिल्या ३ स्वच्छतागृहांना पारितोषिक देण्यात येणार असून प्रथम बक्षीस रुपये ५० लाख, दुसरे बक्षीस रुपये ३० लाख तर तिसरे बक्षीस रुपये १० लाख देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.देसाई यांनी उत्तरादरम्यान सांगितले.

000

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

 प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत ग्वाही.

            नागपूर, दि. 21 : कोयना, धोम, कन्हेर, वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना सोलापूर जिल्ह्यात पर्यायी जमिनी वाटपासंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून तातडीने कार्यवाही करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

            सोलापूर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी वाटप करण्यात येत आहे. या वाटप प्रकरणाबाबत आणि पुनर्वसनाबाबत सदस्य राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

            श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात पुनर्वसन प्रकरणात दुबार जमीन वाटप आणि पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी दोन्ही आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. तत्कालीन संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. या प्रकारणशी संबंधित कुणालाही सरकार पाठीशी घालणार नाही. या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांची येत्या दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.

            “कोयना प्रकल्प पुनर्वसन हा गंभीर विषय आहे. अजूनही एक हजारापेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी आहे. सर्वांचे पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही शासन करीत आहे”, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक

 सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबतराज्य सरकार सकारात्मक

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            नागपूर, दि. 21 : राज्यातील सर्वच जातींतील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            राज्यातील सफाई कामगारांच्या मागण्यांबाबत सदस्य अशोक ऊर्फ भाई जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री बोलत होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “सफाई कामगारांच्या पाल्यांना/ वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसारच नियुक्त्या दिल्या जात आहेत. ज्या ठिकाणी वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्त्या दिल्या जात नाहीत, अशा प्रकारांची माहिती लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी”, असे मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले.

            सफाई कामगारांची पदे भरताना मेहतर-वाल्मिकी समाजावर अन्याय होणार नाही, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीतही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. मेहतर समाजाचा राज्य शासनाला आदर आहे. नगरपालिकेतील या समाजाच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत नगरविकास विभागाला निर्देश देण्यात येतील.

            “राज्यातील सफाई कामगारांच्या सुविधांसाठी राज्य शासनाने लाड-पागे समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत विविध संघटनांकडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातील मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील कामगारांच्या सुविधांसाठी अस्तित्वात असलेल्या विविध विभागांच्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करुन एकच शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सफाई कामगारांची रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. राज्यातील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रस्ताव लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीत येणार आहे. याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल”, असे मंत्री संजय राठोड यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.

            यावेळी सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, भाई जगताप, कपिल पाटील, अनिकेत तटकरे आदींनी चर्चेत सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

०००

जिवन गाणे

 

शासकीय कार्यालयातील महिलांच्या छायाचित्रांच्या मॉर्फिंग प्रकरणी कडक कारवाई

 शासकीय कार्यालयातील महिलांच्या छायाचित्रांच्या

मॉर्फिंग प्रकरणी कडक कारवाई.

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. २१ : “परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची मॉर्फिंग केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक यांना निलंबित करण्यात येईल, तर पोलिस निरीक्षकाची बदली करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची मॉर्फ केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी सदस्य मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, “महिलांची छायाचित्रे मॉर्फिंग करणे गंभीर बाब आहे. याप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या घटनेत अन्य आरोपी असावेत. त्यानुसार तपास सुरू आहे. या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याचा अहवाल मिळाला असून संबंधित सहायक पोलिस निरीक्षकास आजच निलंबित करण्यात येईल. तसेच पोलिस निरीक्षकांनी योग्य प्रकारे चौकशी केली नाही म्हणून त्यांची बदली करण्यात येईल”.

            सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंग, मॉर्फिंग बाबत सर्वसमावेशक सदस्यांची समिती गठित करण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांकडे शिफारस करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

विशाखा समिती प्राधान्याने गठित करणार

            महिलांवरील अत्याचार रोखणे आणि त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात विशाखा समिती गठित करणे आवश्यक आहे. अद्याप ज्या कार्यालयांनी ही कार्यवाही केलेली नसेल त्यांनी विशाखा समिती गठित करून तसा फलक ठळकपणे लावण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोकराव चव्हाण, जयंत पाटील, वर्षा गायकवाड, डॉ. भरती लव्हेकर, प्रणिती शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.