Thursday, 22 December 2022

विदर्भाच्या उद्योग - व्यापार विकासासाठी उद्या भव्य विदर्भ विकास परिषद

 विदर्भाच्या उद्योग - व्यापार विकासासाठी उद्या भव्य विदर्भ विकास परिषद.

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स व उद्योग मंत्रालयाचे संयुक्त आयोजन


नागपूर : महाराष्ट्र चेंबरऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, अँण्ड अँग्रीकल्चरसह राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने विदर्भ विकास परिषद उद्या (बुधवारी दि. २१ डिसेंबर)संपन्न होत आहे, ही माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, अँण्ड अँग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमंत्रित केले आहे. उदयोगमंत्री उदय सामंत, कौशल्य विकास व पर्यटन व महिला बालकल्याण विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रमुख उपस्थितीत उदघाटन सोहळा होत आहे. सरकारच्या उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विभागाचे आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह या प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत विदर्भ परिषदेचा उद्घाटन सोहळा होत आहे. या मान्यवरांसह विविध विभागांचे सचिव वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध विषयातील मान्यवर तत्ज्ञ वित्तीय संस्थांचे प्रमुख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न होत आहे. महाराष्ट्र सरकारचा उद्योग विभाग, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यमउद्योग (एमएसएमई),महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महाराष्ट्र सरकारचा औद्योगिक संचनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही परिषद होत आहे. नागपूर येथील वसंतराव देशपांडे सभागृह, आमदार निवास समोर, सिव्हील लाईन्स येथे सकाळी दहा वाजता परिषदेचा उद्घाटन सोहळा होईल. सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत ही परिषद सुरु राहणार आहे. तीन सत्रात ही परिषद होत आहे. सकाळच्या सत्रात उद्घाटन सोहळा,दुपारच्या सत्रात मान्यवरांची भाषणे आणि तिसऱ्या सत्रात विदर्भाच्या उद्योग, व्यापार व कृषी उद्योग, पर्यटन या क्षेत्राचे धोरण ठरविले जाणार आहे.

या विदर्भ परिषदेच्या आयोजनामध्ये सहयोगी संस्था म्हणून फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री असोसिएशन विदर्भ, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन, एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन हिंगणा, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग भारती केंद्र, नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्स, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, एमआयडीसी असोसिएशन अमरावती, अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर ऑफ अमरावती महानगर मर्चंट अँड इंडस्ट्रीज, विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, अकोला इंडस्ट्रीज असोसिएशन, MIDC असोसिएशन चंद्रपूर, फेडेरेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, चंद्रपूर , वर्धा जिल्हा एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशन, लघुउद्योजक संघ, हिंगणघाट, बुलढाणा चेंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापारी मंडळ वाशिम जिल्हा, भंडारा इंड. को-ऑप इस्टेट, गडचिरोली इंडस्ट्रीज असोसिएशन, एमआयडीसी असोसिएशन गोंदिया यांच्यासह अकरा जिल्ह्यातील विविध व्यापारी औद्योगिक संघटना सहभागी होणार आहेत. परिषदेचे नागपूर, अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, गोंदिया, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, वाशिम, बुलढाणा, गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी, उद्योजक संघटना, पदाधिकारी आणि सदस्य सहनिमंत्रक आहेत.

दिवसभर होणाऱ्या विकास परिषदेत उद्योग,व्यापार, कृषी, ऊर्जा, इनोव्हेशन, पर्यटन या पाच महत्वाच्या विषयावर चर्चा होणार आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी महत्वाची पाऊले, निर्णय आणि ठोस धोरण या परिषदेत ठरविले जाणार आहे. विदर्भाच्या विकासासाठी विविध प्रकारचे उद्योग, व्यापार, कृषी विभागासाठी विविध योजना, ऊर्जा आणि नवनिर्मितीचे संकल्प परिषदेत मांडले जाणार आहेत. उद्योग व व्यापारासह युवक व महिला उद्योजकांसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध प्रकारच्या असलेल्या योजनांची माहिती परिषदेत दिली जाणार आहे. विदर्भातील ११ जिल्ह्यातून सुमारे दोन हजारांहून अधिक व्यापारी, उद्योजक या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. यापरिषदेला व्यापारी, उद्योजक, कृषी उद्योजक, सेवा उद्योजक, नवउद्योजकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन अध्यक्ष ललित गांधी यांनी केले आहे.

मधुसूदन रुंगठा, कॅप्टन सी रणधीर, नितीन लोणकर, रवी बोराटकर, किरण पातुरकर, गिरधर मंत्री, निकेश गुप्ता, विनोद कलंत्री, निश्चय शेळके, विजय बाफना, देवेंद्र पारेख, सुरेश जैन, जुगलकिशोर कोठारी, सुनील रंभाड, गोविंद पसारी, श्रीकांत धोंडरीकर, प्रकाश लटणकर, अश्विन मेहाडिया, हुकुमचंदजी अग्रवाल, राजेंद्र सारडा, अमर मोहिते, किशोर गणात्रा, प्रवीण हिवरे, डॉ मधुसूदन गोयंका, विनय आकुलवार, रामकिशोर सारडा, विशाल अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, अमर वझलवार, नितीन कोचे, प्रदीप माहेश्वरी, वीरेंद्र लड्डा आदी या परिषदेच्या संयोजनासाठी कार्यरत आहेत.

शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार अपुऱ्या भौतिक सुविधा असणाऱ्या आणि THE SCHEDULE (See

 विषय: शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार अपुऱ्या भौतिक सुविधा असणाऱ्या आणि THE SCHEDULE (See sections 19 and 25) NORMS AND STANDARDS FOR A SCHOOL ची काटेकोर पूर्तता न करणाऱ्या शाळांची चौकशी करून मान्यता रद्द करणे बाबत,

संदर्भ: १) शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलाम १९ ते २५ 

२) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यांचे निर्देश आणि संबंधित नियम आणि कायदे

शिक्षण हक्क कायद्यातील प्रवेश, भौतिक सुविधा नाहीत, मनमानी अभ्यासक्रम ज्यात शाळा CBSE आहे असे भासवण्यासाठी इतर प्रकाशनाची पुस्तके वापरत जास्तीचे शुल्क आकारणे, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नसणे, खेळाचे मैदान नसणे, विद्यार्थी शिक्षक गुणोत्तर, मागासवर्गीय विद्यार्थयांकडून कुठल्याही शीर्षकाखाली उकळल्या जाणाऱ्या रकमा, शिक्षकांच्या पात्रतेचे घालून दिलेले निकष न पाळत शिक्षकांचा केलेल्या नियुक्त्या, शुल्क न भरल्यामुळे मुलांना परीक्षेचा पेपर उशीरा देणे, मुलांचा मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक छळ करून शुल्क वसुलीसाठी मुलांच्या मनावर दीर्घकालीन विपरीत परिणाम होणारे मानसिक शोषण करणे, कलम १९ नुसार शाळेचे मानक पूर्तता नसणे, कलम २१ नुसार शालेय व्यवस्थापन समितीची निष्पक्ष निवड न करणे, संस्थाचालकांच्या नात्यातील व्यक्तींची शिक्षक अथवा मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्ती करताना निवड प्रक्रिया डावलून इतर पात्र शिक्षकांचा हक्क हिरावण्याची कृती करणे, घरातील इतर व्यक्तींनी प्रशासन सांभाळण्यासाठी शाळेच्या आवारात अनधिकृत प्रवेश देणे आणि हस्तक्षेप करत स्वार्थ साधणे, शिक्षकांचा छळ करणे, शिक्षकांकडून आणि इतर कार्यालयीन सेवक वर्गाकडून लाखो रुपये उकळणे, शिक्षकांना व्यक्तिगत घरातील कामे सांगणे किंवा वाहनावर चालक म्हणून काम करायला लावणे, या अशा बेकायदेशीर कृत्यांकडे शासन आणि अधिकारी जाणून बुजून कानाडोळा करत आहे. परिणामी लोकहितास बाधा निर्माण होऊन शासानाप्रती जनतेच्या मनात प्रचंड क्षोभ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या बाबी सबंधीताना जाणवत नाहित ह्याचा अर्थ त्यांचा जमिनिस्तरावर संपर्क नाहीये असाच होतो. 

याबाबत तात्काळ एक भरारी पथक आणि चौकशी समिती नियुक्त करून शहरातील खाजगी, अंशतः अनुदानित, अनुदानित, परवानगी नसलेल्या अनधिकृत curriculam असलेल्या. तसेच मान्यता एका जागी आणि शाळा दुसर्याच ठिकाणी असा जो सावळागोंधळ चालू आहे त्या बाबत गंभीर दखल घेत तातडीने कारवाई करावी आणि सामान्यांना न्याय द्यावा. याबाबत आज आम आदमी पार्टी चे जिल्हाध्यक्ष मा. रघुनाथदादा पाटील ह्यांच्या नेतृत्वात एक शिष्ठमंडळ विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय,भडकल गेट जवळ,

मीपा इमारत, औरंगाबाद यांना भेटले आणि निवेदन देऊन तपासणी, चौकशी आणि भरारी पथक नियुक्तीबाबत मागणी केली. मागणी पूर्ण न झालुयास १५ दिवसात तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. 

यावेळी, सदाशिव पाटील जिल्हा सचिव संजय नागरे , युवा जिल्हाध्यक्ष आशिष शिसोदे, प्रचार समितीजनसंपर्क प्रमुख मो बशीर, प्रचार समिती जनसंपर्क प्रमुख प्रवीण हिवाळे, लोडिंग रिक्षा प्रमुखखाजा kismat wale, नासिर खतिब, देविदास लहाने, प्रशांत इंगळे, किशोर fulvare, झिशाननेहरी, ओबेद इनामदार साळवे,सय्यद अमजद, जलाल भाई कर्नल सुभेदार, आत्माराम ठुबे आदींची उपस्थिती होती.











वेठबिगारीसारख्या घटना रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेणार

 वेठबिगारीसारख्या घटना रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेणार

- मंत्री सुरेश खाडे.

            नागपूर, दि. 21 : “आदिवासी समाज विकासाच्या प्रवाहात आला पाहिजे. आदिवासी पाड्यांचा विकास झाला पाहिजे, हा शासनाचा मानस असून वेठबिगारी सारख्या घटना यापुढे घडू नयेत, अशा घटनांच्या प्रतिबंधासाठी मुख्यमंत्री महोदयांकडे लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येईल”, असे सामाजिक न्याय मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले.


            कातकरी समाजाच्या गरिबी आणि अज्ञानाचा फायदा घेऊन नाशिक जिल्ह्यासह ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्यामध्ये आदिवासी समाजातील अनेक बालकांना वेठबिगारीसाठी ठेवल्याच्या घटनेबाबत लक्षवेधी सूचना सदस्य छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना सामाजिक न्याय मंत्री श्री. खाडे बोलत होते.


            मंत्री श्री. खाडे म्हणाले की, मेंढपाळ व्यावसायिकांनी दलालांमार्फत आदिवासी पाड्यांवरील कुटुंबाना / पालकांना आमिष दाखवून बालकांचा आपल्या व्यवसायात वेठबिगार म्हणून वापर करून घेतला असल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे, या घटनेमध्ये ज्या पालकांनी फिर्याद दाखल केली आहे, त्यानुषंगाने तपासात निष्पन्न झालेल्या दलाल व मालकांविरुध्द वेठबिगार पध्दत (निमूर्लन) अधिनियम, १९७६, व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम, २०१५ मधील तरतुर्दीस अनुसरून संबधित पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.


            नाशिक, ठाणे व पालघर जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास असणारी २४ बालके अहमदनगर व नाशिक जिल्ह्यांमध्ये मेंढपाळ व्यावसायिकाकडे मेंढया वळण्याचे काम करीत असल्याचे आढळून आले . यातील बहुतांश बालके उभाडे, ता. इगतपुरी, जि. नाशिक या आदिवासी पाडयावरील कातकरी समाजातील असल्याचे आढळून आले.


             आढळून आलेल्या २४ बालकांपैकी नाशिक व पालघर जिल्हयातील अनुक्रमे २० व एक अशा एकूण २१ बाल वेठबिगार कामगारांना संबंधित तहसिलदाराकडून मुक्तता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहेत. तसेच पालघर जिल्हयातील १ व ठाणे जिल्हयातील २ अशा एकूण ३ बालकांना संबंधित तहसिलदार यांनी वेठबिगार नसल्याबाबत पत्रान्वये कळविले आहे.


            २४ बालकांपैकी १६ बालकांना आदिवासी विकास विभागाच्या आदिम जाती माध्यमिक आश्रम शाळा, दहागाव, ता. शहापूर, जि. ठाणे येथे दाखल करण्यात आलेले आहे. तसेच उर्वरीत ३ बालकांना त्यांच्या पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले असून त्याव्यतिरिक्त एका मुलीचा उपचारा दरम्यान मृत्यु झाला आहे. पालघर जिल्हयातील २ मुलींना आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रम शाळेत ठेवण्यात आले. तसेच ठाणे जिल्हयातील दोघांनी शाळेमध्ये जाण्यास नकार दिला आहे.


            या घटनेस अनुसरून, संबंधित जिल्हादंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय वेठबेगार दक्षता समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमध्ये मुक्तता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आलेल्या वेठबिगारांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने शासनाच्या विविध विभागांना निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने शिक्षण विभाग व आदिवासी विभागामार्फत या वेठबिगार मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.


            अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये याकरिता जिल्हास्तरीय दक्षता समिती व उप विभागीयस्तरीय दक्षता समित्यांच्या मार्फत वेठबिगारांचे सर्वेक्षण व जनजागृती सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून वेळोवेळी करण्यात येत असून, अशा घटना निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याची दक्षता घेण्यात येते, असेही मंत्री श्री खाडे यांनी सांगितले.

            या चर्चेत विरोध पक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेतला.


000000





जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात एकात्मिक बालविकास सेवा

 जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्यआयुक्त रूबल अग्रवाल यांची उद्या मुलाखत


            मुंबई, दि. 21 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रूबल अग्रवाल यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत गुरूवार, दि. 22 डिसेंबर 2022 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब- https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR 

फेसबुक- https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर- https://twitter.com/MahaDGIPR

            अंगणवाड्यांच्या बळकटीकरणासाठी महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी दत्तक धोरण राबविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या धोरणांतर्गत अंगणवाडी केंद्रांना भौतिक सुविधेसाठी इमारत दुरुस्ती, रंगरंगोटी, शौचालय बांधकाम, दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, सौर ऊर्जा संच, अन्न शिजविण्यासाठी साहित्य उपलब्ध होणार आहे. अंगणवाडी दत्तक धोरण नेमके काय आहे, याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे सुरू आहे, गरोदर माता, स्तनदा माता, सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालके व तीन ते सहा वर्षातील सुदृढ बालके, निरोगी माता यांना लाभ कसा होणार आहे, अशा विविध विषयांची विस्तृत माहिती, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.


000

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे आवाहन

 पशुसंवर्धन विभागांतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी

अर्ज करण्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे आवाहन



            मुंबई दि. 21 : पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध नाविन्यपूर्ण वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी दि. 11 जानेवारी 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता पशुपालक, शेतकरी, सुशिक्षीत बेरोजगार युवक, युवती व महिलांनी जास्तीत जास्त अर्ज दाखल करावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी केले आहे.


       विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक/शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने वैयक्तिक लाभाच्या योजनेअंतर्गत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये गेली चार वर्ष ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविणे व लाभार्थीची निवड करण्याची पध्दत सुरू करण्यात आली आहे. आता याबरोबर जिल्हास्तरीय विविध योजनांसाठी ही संगणक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.


            यामध्ये शासनाने एखाद्या योजनेकरिता अर्ज केल्यानंतर त्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करावे लागू नये, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षायादी सन 2021-22 पासून पुढील 5 वर्षापर्यंत म्हणजे सन 2025-26 लागू ठेवण्याची सोय केली आहे. यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असून, त्याची प्रतिक्षा यादीतील क्रमांकानुसार अंदाजे केव्हा लाभ मिळेल हे कळू शकल्यामूळे लाभार्थी हिस्सा भरणे किवा इतर बाबींकरिता नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे.


          नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दुधाळ गाई-म्हशींचे गट वाटप, शेळी-मेंढी गट वाटप, 1000 मांसल कुक्कुट पक्षांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीस अर्थसहाय्य, 100 कुक्कुट पिलांचे वाटप व 25+3 तलंगा गट वाटप अशा विविध योजनांसाठी लाभार्थींची निवड प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने सन 2022-23 वर्षाकरीता राबविली जाणार आहे.पशुपालकांना डेअरी, पोल्ट्री किवा शेळीपालन यापैकी ज्या बाबींमध्ये अर्ज करावयाचा आहे त्याची निवड करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.


        ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळ: https.//ah.mahabms.com अँड्रॉईड मोबाईल अॅप्लिकेशनचे नाव : AH.MAHABMS (Google play स्टोरवरील मोबाईल अॅपवर उपलब्ध ) अर्ज करण्याचा कालावधी : 13 डिसेंबर 2022 ते 11 जानेवारी 2023, टोल फ्री क्रमांक : 1962 किंवा 1800-233-0418 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.


          योजनांची संपूर्ण माहिती तसेच अर्ज करण्याची पध्दती याबाबतचा संपूर्ण तपशील या संकेतस्थळावर तसेच मोबाईल अॅपवर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पध्दतीनेच स्विकारले जातील, या संगणकप्रणालीमध्ये अर्ज भरणे अत्यंत सुलभ करण्यात आले असून, अर्जामधील माहिती कमीत कमी टाईप करावी लागेल आणि बहुतांशी माहितीबाबत पर्याय निवडण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी अर्ज भरण्याकरिता स्वतःच्या मोबाईलचा जास्तीत जास्त वापर करावा. अर्ज भरताना अर्जदाराने नोंदविलेल्या मोबाईल क्रमांकावर अर्जाच्या स्थितीबाबत संदेश पाठविण्यात येणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदाराने योजनेंतर्गत आपला मोबाईल क्रमांक बदलू नये व मागील वर्षी अर्ज केलेल्या अर्जदारांनी पुन्हा अर्ज करावयाची आवश्यकता नाही.


           योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी टोल फ्री क्रमांकावर किंवा तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अथवा उपआयुक्त कार्यालय, तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्रावर संपर्क साधावा. असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.


००००


 

जे.जे. रुग्णालयाला औषध खरेदीसाठी निधीच्या ३० टक्के रक्कम वापरास परवानगी

 जे.जे. रुग्णालयाला औषध खरेदीसाठी निधीच्या

३० टक्के रक्कम वापरास परवानगी

- गिरीश महाजन

            नागपूर, दि. २१ : “वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्थांना आवश्यक असणा-या औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व अन्य तद्नुषंगिक बाबींचा पुरवठा हाफकिन महामंडळाकडून करण्यात येतो. मात्र, वेळेत औषध पुरवठा करण्यास विलंब होत असल्याने अशा संस्थांना त्यांच्या निधीतून ३० टक्के निधी औषधी खरेदीसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच यापुढे औषध खरेदी करण्यासाठी खरेदी महामंडळ स्थापन तयार करता येईल का, याबाबत येत्या महिन्याभरात निर्णय घेण्यात येईल”, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत दिली


            विधानसभा सदस्य श्री.आमिन पटेल यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.


            “सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांकरिता आवश्यक औषधे व सर्जिकल्स साहित्य इ. बाबींची खरेदी मे. हाफकिन महामंडळ यांच्यामार्फत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर जे.जे. रुग्णालयास सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात औषधे व सर्जिकल्स साहित्यांची खरेदी करण्यासाठी रु. २४.३१ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्प‍ित करण्यात आलेला आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक स्तरावर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, सीएसआर फंड, पीएलए खात्यातून तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध निधीमधून तातडीची व आवश्यक खरेदी करून रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत”, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.


            याशिवाय, ६५० कोटी रुपये खर्च करून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सन २०२४ पर्यंत तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. निवासी डॉक्टरांचा प्रश्नही लवकर मार्गी लावण्यात येईल. सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयात दैनंदिन स्वच्छतेबाबत अधिक लक्ष दिले जाईल. त्यासाठी राज्य स्तरावर संस्था नेमून त्यांच्यामार्फत काम दिले जाईल. हाफकिन इन्स्टिट्यूटचे बळकटीकरण करण्याचा विचार असल्याची माहितीही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.


            या चर्चेत विधानसभा सदस्य मनीषा चौधरी, राजेश टोपे, झिशान सिद्दीकी आदींनी सहभाग घेतला.


0

Wednesday, 21 December 2022

जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही

 जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर दि. २१ : “जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर एक लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.


            विनाअनुदानित तथा अंशत: अनुदान शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानासंदर्भात सदस्य संजयमामा शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य सवश्री दिलीप वळसे पाटील डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राम शिंदे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.


            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करुन सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यापूर्वी 20 टक्के वेतन अनुदान सुरू असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय झाला तेव्हा 350 शाळा होत्या. जेव्हा अमंलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा 3 हजार 900 एवढी शाळांची संख्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.


            उपरोक्त प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच यापुढे केवळ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरू करता येतील. अनुदानित शाळांना परवानगी मिळणार नाही. उच्चशिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून घेण्याचा पालकांचा कल आहे, असे दिसून आले. मात्र यापुढे उच्चशिक्षण देखील मराठी माध्यमातून देण्यासाठी पुस्तक मराठी भाषांतरित करण्यात येत आहेत. इंग्रजी भाषेचा पगडा दूर करून मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यात येईल, असेही श्री. केसरकर म्हणाले.


000



Featured post

Lakshvedhi