वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार नाही

 वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा विचार नाही.

- दीपक केसरकर.

            नागपूर, दि. २२ : राज्यातील २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. तसेच, लवकरच शिक्षक आणि शिक्षकेतर पद भरतीची प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            विधानसभा सदस्य अमित देशमुख यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, एक किलोमीटरच्या आत विद्यार्थ्यांसाठी शाळेची व्यवस्था असावी, तेथे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत आवश्यक सोयीसुविधा निश्चितपणे दिल्या जाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तसेच वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेली कोणतीही शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

            इगतपुरी तालुक्यातील मौजे काळुस्ते गावानजिक भाम धरणामुळे दरेवाडीचे विस्थापन धरणापासून २.५ कि.मी. अंतरावर करण्यात आले आहे. या ठिकाणी सुसज्ज शाळा इमारत, संरक्षक भिंत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व अन्य भौतिक सुविधा तसेच निकषानुसार तीन शिक्षक उपलब्ध आहेत. दरेवाडीतील अंदाजे ३५ कुटुंब हे भाम धरणालगत तात्पुरत्या दरेवाडी निवारा शेडमध्ये आश्रयाला होती. भाम धरणालगतच्या ३५ कुटुंबांचे घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या हेतूने तालुका प्रशासनाने वस्ती नजीकच निवारा शेडमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची तात्पुरती सोय केली. त्यामध्ये एकूण ४३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी केलेली तात्पुरती व्यवस्था कायम ठेवण्यात येईल. याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांशी विचारविनिमय करून त्यांना विश्वासात घेतले जाईल, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

            बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींनुसार या निवारा शेडमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु असलेल्या शाळेच्या एक कि.मी. च्या परिसरात जिल्हा परिषदेच्या एकूण चार प्राथमिक शाळा उपलब्ध आहेत, अशी माहितीही मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.

            या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.

पदभरती प्रक्रिया लवकरच

            शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरतीच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. सध्या एकूण रिक्त पदांच्या पन्नास टक्के पदभरती करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड लिंकिंगचे काम सध्या सरल प्रणाली अंतर्गत सुरू आहे. त्यामुळे एकूण विद्यार्थी संख्या निश्चितपणे कळेल. त्यानंतर एकूण आवश्यक शिक्षक संख्येची गरज लक्षात घेवून संपूर्ण पदभरती केली जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिली.

००००

लहानपण देगा गा देवा.....🙏🙏🙏*

 *लहानपण देगा गा देवा.....🙏🙏🙏*

सातवीत असेन मी....

दुकाना जवळ तिथुन जात असताना *१००* रुपयांची नोट सापडली. भीत भीत उचलली, आणि खिशात ठेवली. पण खर्च कसे करायचे कारण त्या वेळी २५ पैशात मुठभर गोळ्या मिळायच्या.

आठ-दहा दिवस पैसे तसेच ठेवले. नंतर माझ्या आजोळी यात्रा होती तिकडे गेलो होतो. मावसभाऊ लहान होता त्याला पैसे सुट्टे करायला सांगितले तो एका दुकानात गेला आणि सुट्टे करुन आला. दुकानदाराने वीस-वीसच्या पाच नोटा दिल्या घाईघाईत..., आता तर प्रश्न गंभीर बनला होता. यात्रेत कसेबसे १५ रुपये खर्च केले तेही दोघात...

नंतर गावाला आलो ८५ रुपये शिल्लक. काय करायचे ते लक्षात येत नव्हते. घरी सांगितले तर आतापर्यंत का बोलला नाही म्हणून मार पडणार. दुसर्या दिवसापासुन माझ्या मित्रांची अक्षरशः चंगळ सुरू झाली होती. तरीही किती पैसे माझ्याकडे आहेत ते सांगता येत नव्हते. कारण कुणी फुटले तर आपण फुटेस्तोवर मार खाणार याची हमी. रोज कुल्फी काय आणि चॉकलेट काय, मज्जाच मज्जा.... पण घरात आलो कि हळुहळु चालायला लागायचे कारण खिशातील चिल्लर वाजायची फार मोठी भिती होती.

आठ-दहा दिवसात कसेबसे २० रुपये खर्च केले. खिशात अजुनही ६५ रुपये बाकी... आता तर मित्रांवरही खर्च करता येईना. कारण आत्ता सारखा पॉकेटमनीचा फंडा त्या वेळी नव्हता...

नशिबाने साथ दिली. शाळेत सरांनी फीचे २० रुपये आणायला सांगितले. सगळ्यात अगोदर मी भरले. सरांनी थोडे प्रश्नार्थक नजरेने पाहिले. कारण इतक्या लवकर फीचे पैसे घरुन कधीच मिळत नव्हते. आता ४५ रुपये शिल्लक होते. अर्धा पडाव जिंकलो होतो, कारण वीस-पंचवीस दिवसात ५५ रुपये खर्च करण्यात यशस्वी झालो होतो. पुढच्या वीसेक दिवसात हा याचा प्रश्न सुटणार याची खात्री पटली होती.

पण नशिबात वेगळंच लिहिले होते. झाले असे, माझे वडील एका वर्गमित्राच्या घरी बसले होते, आणि तो रडुन घरी सांगत होता, "फीचे पैसे सगळ्यांनी भरले. मला सर बोलतात." नशिब बलवत्तर तो 'अ' तुकडीत होता आणि मी 'ब' तुकडीत....

वडील घरी आले. मला फि बद्दल विचारलो. मी बोललो, "तुम्ही रागावणार म्हणून मी नाही मागीतले." वडीलांनी २२ रुपये दिले. २० रुपये फिचे २ रुपये खाऊसाठी... मी खाऊचे पैसे नको नको म्हणत होतो तरी मिळालेच.

अक्षरशः वैतागून गेलो होतो पैशांनी भंडावून सोडले होते मला.... मी खर्च करायला पहात होतो आणि ते परत परत येत होते.

माणूस अडचणीत सापडला तरच देव आठवतो. मलाही तो आठवला. तडक मंदिर गाठले. मारुतीरायापुढे १० रुपये आणि लिंगा पुढे १० रुपये ठेवले आणी कळवळून प्रार्थना केली, *"देवा, काही कर पण संपव हे पैसे, परत कधिच नाही उचलणार पैसे सापडले तरीही..."* नंतर कसेबसे बाकीचे पैसे संपवले आजही ती वेळ आठवली तर हसु येतं. आज कितीही पैसा आला तरी पुरत नाही. तेव्हा मात्र संपता संपत नव्हते.

कोणीतरी बरोबर म्हटलंय. *लहानपणी आईवडिलांच्या पैशावर सगळ्या गरजा भागायच्या आणि आज स्वताच्या पैशात पोटसुध्दा कसेबसे भरते.....!!!*

*संग्रहीत......🖋️🖋️*

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

नझूल भाडेपट्टा जमिनीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक ;

 नझूल भाडेपट्टा जमिनीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक ;

महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची माहिती.

            नागपूर, दि.21: नागपूर आणि अमरावती विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नझूल जमिनी भाडेपट्ट्यावर देण्यात येत आहेत. नझूल भाडेपट्याचे हस्तांतरण, व्यापारात बदल, शर्ती भंग आणि नियमितीकरण याबाबत नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी आदी समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून या अनुषंगाने एक विशेष बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत दिली.

            नझूल जमिनीबाबत सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री विखे पाटील बोलत होते.

            श्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले, नझूल जमिनी भाडेपट्टाबाबत शासन विविध सुधारणा करीत आहे. दहा टक्के असलेला रहिवासी कर अडीच टक्के करण्यात आला आहे. हे दर भाडेपट्ट्याच्या पूर्वीच्या दरापेक्षा कमी करण्यात आले आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील नझूल जागेवरील भाडेपट्ट्याचा नुतनीकरण कालावधी संपुष्टात आल्यानंतरही अनेक भाडेपट्टाधारकांचे नुतनीकरण प्रलंबित आहे. नुतनीकरण करण्यासाठी विलंब लावल्याने कोणताही दंड आकारण्यात आलेला नाही. तसेच काही ठिकाणी दंडात्मक कारवाई झाली असल्यास कारवाई न करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. नझूल भाडेपट्ट्याचे प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन स्तरावर कार्यवाही करण्यात येईल. रेडीरेकनरचे नवीन धोरण आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही श्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेमध्ये विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे

सुप्रभा

 *श्रीगणेशाचे नमः*

*पारिजातकाचं आयुष्य लाभलं तरी चालेल,पण लयलुट करायची ती*

*सुगंधाची....*

*आनंद नेहमी चंदना सारखा असतो,दुस-यांच्या कपाळावर लावला तरी आपलीही बोटे सुगंधीत करुन जातो*

🌹*सुप्रभात*🌹

शाळा, महाविद्यालयातील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठीराज्यात प्रभावी उपाययोजना

 शाळा, महाविद्यालयातील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठीराज्यात प्रभावी उपाययोजना

- उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर, दि. 21 : शाळा, महाविद्यालयातील किशोरवयीन मुलांमध्ये अश्लील व्हिडिओ व तत्सम चित्रिकरण यांच्या प्रभावामुळे विकृत दृष्टीकोन निर्माण होणे व त्यातून लैंगिक अत्याचार/ हिंसेच्या घटना घडू नयेत यासाठी राज्यात प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            मुंबईतील माटुंगा येथील महानगरपालिकेच्या शाळेतील तेरा वर्षीय विद्यार्थिनीवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेबाबत सदस्य उमा खापरे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्याला उत्तर देतांना उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, “माटुंगा येथील घटना चिंताजनक आहे. या घटनेचा तपास सुरू आहे. अशा विकृतींना आळा घालणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. सायबर गुन्ह्यांबाबत संबंधित प्राप्त तक्रारीची तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी राज्यामध्ये प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सायबर प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलांमध्ये अश्लील चित्रिकरणाच्या प्रभावामुळे विकृती वाढतेय. ही चिंताजनक बाब आहे. लैंगिक अत्याचारासंबंधी व्हिडिओ व अन्य मजकूर याबाबतची माहिती मिळाल्यावर समाजमाध्यम व वेबसाईटवरून हटवण्यासंबंधी त्वरित कारवाई करण्यात येत आहे.तसेच राज्यामध्ये इंटरनेटवरील अशाप्रकारच्या मजकुरावर आणि वेबसाईटवर प्रतिबंध घालण्याचे काम सुरु आहे. राज्यातील सायबर गुन्ह्यांबाबत सायबर इंटेलिजन्स युनिट प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामाध्यमातून सायबर गुन्हेगारीवर वचक ठेवता येईल’’, असे श्री.फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, “राज्यातील काही मोठ्या शाळा, महाविद्यालयामध्ये सीसीटिव्ही बसवण्यात आले आहेत. मात्र, काही साधारण शाळा, महाविद्यालयांमध्ये सीसीटिव्ही बसविण्याची आवश्यकता आहे. याठिकाणी टप्प्याटप्प्याने सीसीटिव्ही बसविण्यासंदर्भात सूचना देण्यात येतील. शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना स्वसंरक्षणासंदर्भात चांगला, वाईट स्पर्श (good touch-bad touch) बाबत मार्गदर्शनपर प्रशिक्षण देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. शाळा, महाविद्यालय परिसरातील कॅफेटेरिया व अन्य सुविधा यांचा अभ्यास करण्यासाठी शिक्षण आणि गृह विभागाच्या सचिवांची समिती नेमून एक स्वतंत्र धोरण ठरविण्यात येईल”, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.

            “राज्यात किशोरवयीन मुलांचे प्रबोधन करण्यासाठी ‘पोलीस दिदी’ यासारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.पोलीस दिदींची संख्या वाढविण्यात येत आहे. यात खासगी स्वयंसंस्थांचाही सहभाग घेत आहोत. शाळा, महाविद्यालय परिसरात विद्यार्थ्यांना मोबाईल वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून शाळा प्रशासनास यासंदर्भात सूचना दिलेल्या आहेत. शालेय शिक्षण विभाग आणि गृह विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने जनजागृतीसाठी बृहत कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल”, असे श्री. फडणवीस म्हणाले.

            शाळेच्या वाहनांवरील वाहनचालकांच्या नियुक्ती/ कामाबाबत लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात कायदे, नियम आणि संहिता आहेत. त्याचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात येतील, अशी माहिती देखील उपमुख्यमंत्री यांनी दिली.

            या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री प्रविण दरेकर, शशिकांत शिंदे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

००००

रिंग रोडचे काम मुदतीत पूर्ण होणार

 रिंग रोडचे काम मुदतीत पूर्ण होणार

- मंत्री शंभूराज देसाई.

            नागपूर, दि. 21 : “पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडचे काम प्रगतीपथावर असून भूसंपादनाचे काम सुरू केले आहे. यासाठी निधीची तरतूद केली असून या प्रकल्पाचे काम मुदतीत पूर्ण करण्यात येईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले

            संपूर्ण ग्रामीण भागाला आवश्यक असा हा प्रकल्प आहे. पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोड पूर्व व पश्चिम या दोन विभागांत आहे. याबाबत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.पश्चिम भागातील रिंग रोड प्रक्रिया फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लवकरच सुरू केला जाईल.यासाठी मोबदला दुप्पट केला आहे. या रिंग रोडचे काम 30 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू होणार असून, हे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

            पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडबाबत सदस्य ॲड. राहुल कुल यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते

मुंबई उपनगरातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी

 मुंबई उपनगरातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वीसर्व संबंधितांची बैठक घेऊन योग्य ती कारवाई करणार

 - मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील.

            नागपूर, दि. 21 : मुंबई उपनगरातील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत अधिवेशन संपण्यापूर्वी सर्वसंबंधितांची बैठक घेऊन याबाबत योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले. बोरिवली (मुंबई उपनगर) भागातील शासकीय भूखंडावर अतिक्रमण होत असल्याबाबत सदस्य सुनील राणे यांनी नियम 94 अन्वये अर्धा-तास चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. विखे- पाटील बोलत होते.

            श्री. पाटील म्हणाले की, मुंबई उपनगराच्या बोरिवली सारख्या भागात गोराई या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही गंभीर बाब आहे. यासाठी बऱ्याच यंत्रणा कार्यरत आहेत. सरकारी जमिनीवर झालेल्या अतिक्रमणाचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे असून मुंबईवासीयांना सुविधा मिळायला पाहिजेत हा आमचा मानस आहे. यासाठी सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयाची गरज आहे. यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी लागेल. वेगाने अतिक्रमण काढण्यासाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता भासणार आहे. यासाठी कुंपण घालून जमिनी हस्तगत करण्यात याव्यात. अतिक्रमण करणाऱ्याला प्रोत्साहन देणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज असल्याचेही मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.