जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात एकात्मिक बालविकास सेवा

 जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्यआयुक्त रूबल अग्रवाल यांची उद्या मुलाखत

            मुंबई, दि. 21 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रूबल अग्रवाल यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत गुरूवार, दि. 22 डिसेंबर 2022 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब- https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR 

फेसबुक- https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर- https://twitter.com/MahaDGIPR

            अंगणवाड्यांच्या बळकटीकरणासाठी महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी दत्तक धोरण राबविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. या धोरणांतर्गत अंगणवाडी केंद्रांना भौतिक सुविधेसाठी इमारत दुरुस्ती, रंगरंगोटी, शौचालय बांधकाम, दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, सौर ऊर्जा संच, अन्न शिजविण्यासाठी साहित्य उपलब्ध होणार आहे. अंगणवाडी दत्तक धोरण नेमके काय आहे, याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे सुरू आहे, गरोदर माता, स्तनदा माता, सहा महिने ते तीन वर्षे वयोगटातील बालके व तीन ते सहा वर्षातील सुदृढ बालके, निरोगी माता यांना लाभ कसा होणार आहे, अशा विविध विषयांची विस्तृत माहिती, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे. निवेदक शिबानी जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

000

पशुसंवर्धन विभागांतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी अर्ज करण्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे आवाहन

 पशुसंवर्धन विभागांतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी

अर्ज करण्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त यांचे आवाहन

            मुंबई दि. 21 : पशुसंवर्धन विभागाच्या विविध नाविन्यपूर्ण वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी दि. 11 जानेवारी 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविले आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता पशुपालक, शेतकरी, सुशिक्षीत बेरोजगार युवक, युवती व महिलांनी जास्तीत जास्त अर्ज दाखल करावे, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी केले आहे.

       विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील पशुपालक/शेतकरी बांधवांना स्वयंरोजगाराचे साधन उपलब्ध करून देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने वैयक्तिक लाभाच्या योजनेअंतर्गत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये गेली चार वर्ष ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागविणे व लाभार्थीची निवड करण्याची पध्दत सुरू करण्यात आली आहे. आता याबरोबर जिल्हास्तरीय विविध योजनांसाठी ही संगणक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे.

            यामध्ये शासनाने एखाद्या योजनेकरिता अर्ज केल्यानंतर त्यास दरवर्षी पुन्हा अर्ज करावे लागू नये, यासाठी तयार केलेली प्रतिक्षायादी सन 2021-22 पासून पुढील 5 वर्षापर्यंत म्हणजे सन 2025-26 लागू ठेवण्याची सोय केली आहे. यामुळे अर्ज केलेल्या पशुपालकांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली असून, त्याची प्रतिक्षा यादीतील क्रमांकानुसार अंदाजे केव्हा लाभ मिळेल हे कळू शकल्यामूळे लाभार्थी हिस्सा भरणे किवा इतर बाबींकरिता नियोजन करता येणे शक्य होणार आहे.

          नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय योजनेंतर्गत दुधाळ गाई-म्हशींचे गट वाटप, शेळी-मेंढी गट वाटप, 1000 मांसल कुक्कुट पक्षांच्या संगोपनासाठी निवारा शेड उभारणीस अर्थसहाय्य, 100 कुक्कुट पिलांचे वाटप व 25+3 तलंगा गट वाटप अशा विविध योजनांसाठी लाभार्थींची निवड प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने सन 2022-23 वर्षाकरीता राबविली जाणार आहे.पशुपालकांना डेअरी, पोल्ट्री किवा शेळीपालन यापैकी ज्या बाबींमध्ये अर्ज करावयाचा आहे त्याची निवड करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

        ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी संकेतस्थळ: https.//ah.mahabms.com अँड्रॉईड मोबाईल अॅप्लिकेशनचे नाव : AH.MAHABMS (Google play स्टोरवरील मोबाईल अॅपवर उपलब्ध ) अर्ज करण्याचा कालावधी : 13 डिसेंबर 2022 ते 11 जानेवारी 2023, टोल फ्री क्रमांक : 1962 किंवा 1800-233-0418 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

          योजनांची संपूर्ण माहिती तसेच अर्ज करण्याची पध्दती याबाबतचा संपूर्ण तपशील या संकेतस्थळावर तसेच मोबाईल अॅपवर उपलब्ध आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पध्दतीनेच स्विकारले जातील, या संगणकप्रणालीमध्ये अर्ज भरणे अत्यंत सुलभ करण्यात आले असून, अर्जामधील माहिती कमीत कमी टाईप करावी लागेल आणि बहुतांशी माहितीबाबत पर्याय निवडण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे पशुपालकांनी अर्ज भरण्याकरिता स्वतःच्या मोबाईलचा जास्तीत जास्त वापर करावा. अर्ज भरताना अर्जदाराने नोंदविलेल्या मोबाईल क्रमांकावर अर्जाच्या स्थितीबाबत संदेश पाठविण्यात येणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत अर्जदाराने योजनेंतर्गत आपला मोबाईल क्रमांक बदलू नये व मागील वर्षी अर्ज केलेल्या अर्जदारांनी पुन्हा अर्ज करावयाची आवश्यकता नाही.

           योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी टोल फ्री क्रमांकावर किंवा तालुक्याचे पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी अथवा उपआयुक्त कार्यालय, तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्रावर संपर्क साधावा. असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

००००

 

जे.जे. रुग्णालयाला औषध खरेदीसाठी निधीच्या ३० टक्के रक्कम वापरास परवानगी

 जे.जे. रुग्णालयाला औषध खरेदीसाठी निधीच्या

३० टक्के रक्कम वापरास परवानगी

- गिरीश महाजन

            नागपूर, दि. २१ : “वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्थांना आवश्यक असणा-या औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व अन्य तद्नुषंगिक बाबींचा पुरवठा हाफकिन महामंडळाकडून करण्यात येतो. मात्र, वेळेत औषध पुरवठा करण्यास विलंब होत असल्याने अशा संस्थांना त्यांच्या निधीतून ३० टक्के निधी औषधी खरेदीसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच यापुढे औषध खरेदी करण्यासाठी खरेदी महामंडळ स्थापन तयार करता येईल का, याबाबत येत्या महिन्याभरात निर्णय घेण्यात येईल”, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी आज विधानसभेत दिली

            विधानसभा सदस्य श्री.आमिन पटेल यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

            “सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांकरिता आवश्यक औषधे व सर्जिकल्स साहित्य इ. बाबींची खरेदी मे. हाफकिन महामंडळ यांच्यामार्फत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर जे.जे. रुग्णालयास सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात औषधे व सर्जिकल्स साहित्यांची खरेदी करण्यासाठी रु. २४.३१ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्प‍ित करण्यात आलेला आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक स्तरावर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, सीएसआर फंड, पीएलए खात्यातून तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध निधीमधून तातडीची व आवश्यक खरेदी करून रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत”, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

            याशिवाय, ६५० कोटी रुपये खर्च करून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सन २०२४ पर्यंत तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. निवासी डॉक्टरांचा प्रश्नही लवकर मार्गी लावण्यात येईल. सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयात दैनंदिन स्वच्छतेबाबत अधिक लक्ष दिले जाईल. त्यासाठी राज्य स्तरावर संस्था नेमून त्यांच्यामार्फत काम दिले जाईल. हाफकिन इन्स्टिट्यूटचे बळकटीकरण करण्याचा विचार असल्याची माहितीही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.

            या चर्चेत विधानसभा सदस्य मनीषा चौधरी, राजेश टोपे, झिशान सिद्दीकी आदींनी सहभाग घेतला.

0

जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही

 जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर दि. २१ : “जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर एक लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

            विनाअनुदानित तथा अंशत: अनुदान शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानासंदर्भात सदस्य संजयमामा शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य सवश्री दिलीप वळसे पाटील डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राम शिंदे आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करुन सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यापूर्वी 20 टक्के वेतन अनुदान सुरू असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय झाला तेव्हा 350 शाळा होत्या. जेव्हा अमंलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा 3 हजार 900 एवढी शाळांची संख्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.

            उपरोक्त प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर करण्यात आले असून, त्याकरीता अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच यापुढे केवळ स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरू करता येतील. अनुदानित शाळांना परवानगी मिळणार नाही. उच्चशिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून घेण्याचा पालकांचा कल आहे, असे दिसून आले. मात्र यापुढे उच्चशिक्षण देखील मराठी माध्यमातून देण्यासाठी पुस्तक मराठी भाषांतरित करण्यात येत आहेत. इंग्रजी भाषेचा पगडा दूर करून मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यात येईल, असेही श्री. केसरकर म्हणाले.

000

भूकंपातील सर्व पात्र बाधितांचे पुनर्वसन केले जाईल

 भूकंपातील सर्व पात्र बाधितांचे पुनर्वसन केले जाईल

- मदत व पुनर्वसन मंत्री उदय सामंत

            नागपूर दि. २१ : “लातूर व उस्मानाबाद येथे 1993 साली झालेल्या भूकंपातील सर्व पात्र बाधितांचे पुनर्वसन झालेले असून काही पात्र बाधित यापासून वंचीत असतील तर तपासून घेऊन त्यांचेही पुनर्वसन केले जाईल”, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत एका लक्षेवधीला उत्तर देतांना दिली. यासंदर्भांत विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

            श्री. उदय सामंत म्हणाले की, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात झालेल्या प्रलयंकारी भूकंपात बाधित झालेल्या गावांमध्ये गाळ साचलेला होता. यात 70 टक्के नुकसान झालेल्या गावांना स्वत:च स्वत:चे पुनर्वसन करावयाचे होते. तशा सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या होत्या. पुनर्वसनासाठी 45 हजार कोटींचा प्रस्ताव आहे. तसेच 726 गावांच्या पुनर्वसनासाठी निधी दिला असून पुनर्वसन करुन घरे ताब्यात देण्यात आलेली आहेत. या गावांतील रस्ते इतर सोयी-सुविधा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून तयार करुन देण्याच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत.

शालेय पोषण आहारापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही

 विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

शालेय पोषण आहारापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर दि. २१ : राज्यातील विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र ही नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत शालेय पोषण आहार व इतर कोणत्याही योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थांना वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह सदस्य सर्वश्री संजय बनसोडे, अशिष शेलार , जयंत पाटील, अभिमन्यू पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            शालेय पोषण आहार वाटपासंदर्भात उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, आधार कार्ड नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत राज्य शासनाच्या ‘सरल’ या प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धान्य दिले जात आहे. एखादा विद्यार्थी अनुपस्थित असेल तर त्याच्या घरी धान्य पॅक करून पोचविण्यात येते. ज्या ठिकाणी दिव्यांग विद्यार्थी आहेत त्यांच्या घरी जाऊन आधार नोंदणी पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली.

0000

 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार

 पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. २१ : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने जाहीर करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका 267 अ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्ती कर निर्णयांची यापुढे कडक अमंलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

            उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्या श्रीमती मंदा म्हात्रे, किशोर जोरगेवार यांनी सहभाग घेतला.

            उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आणणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल. एक हजार चौरस फुटापर्यंत शास्तीकर माफ करण्यात येणार आहे. तसेच एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटांवरील अवैध बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावण्यात येत होता.

            विकास आराखडा किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, अशा अस्त‍ित्वात असलेल्या बांधकामांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून नियमित केले जाईल. तोपर्यंत शास्ती कर न घेता मूळ कर घेतला जाईल, तसेच भविष्यात अवैध बांधकाम उभे राहू नये म्हणून जिल्ह्याचे सॅटेलाईट मॅपिंग केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.