Wednesday, 21 December 2022

भूकंपातील सर्व पात्र बाधितांचे पुनर्वसन केले जाईल

 भूकंपातील सर्व पात्र बाधितांचे पुनर्वसन केले जाईल


- मदत व पुनर्वसन मंत्री उदय सामंत


            नागपूर दि. २१ : “लातूर व उस्मानाबाद येथे 1993 साली झालेल्या भूकंपातील सर्व पात्र बाधितांचे पुनर्वसन झालेले असून काही पात्र बाधित यापासून वंचीत असतील तर तपासून घेऊन त्यांचेही पुनर्वसन केले जाईल”, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत एका लक्षेवधीला उत्तर देतांना दिली. यासंदर्भांत विधानसभा सदस्य अभिमन्यू पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.


            श्री. उदय सामंत म्हणाले की, लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यात झालेल्या प्रलयंकारी भूकंपात बाधित झालेल्या गावांमध्ये गाळ साचलेला होता. यात 70 टक्के नुकसान झालेल्या गावांना स्वत:च स्वत:चे पुनर्वसन करावयाचे होते. तशा सूचना संबंधित यंत्रणेला देण्यात आल्या होत्या. पुनर्वसनासाठी 45 हजार कोटींचा प्रस्ताव आहे. तसेच 726 गावांच्या पुनर्वसनासाठी निधी दिला असून पुनर्वसन करुन घरे ताब्यात देण्यात आलेली आहेत. या गावांतील रस्ते इतर सोयी-सुविधा महानगरपालिकेच्या माध्यमातून तयार करुन देण्याच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत.

शालेय पोषण आहारापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही

 विधानसभा प्रश्नोत्तरे :


शालेय पोषण आहारापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            नागपूर दि. २१ : राज्यातील विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र ही नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत शालेय पोषण आहार व इतर कोणत्याही योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थांना वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.


            उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह सदस्य सर्वश्री संजय बनसोडे, अशिष शेलार , जयंत पाटील, अभिमन्यू पवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.


            शालेय पोषण आहार वाटपासंदर्भात उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, आधार कार्ड नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत राज्य शासनाच्या ‘सरल’ या प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धान्य दिले जात आहे. एखादा विद्यार्थी अनुपस्थित असेल तर त्याच्या घरी धान्य पॅक करून पोचविण्यात येते. ज्या ठिकाणी दिव्यांग विद्यार्थी आहेत त्यांच्या घरी जाऊन आधार नोंदणी पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली.


0000


 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार

 पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील शास्ती कर रद्द करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. २१ : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने जाहीर करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका 267 अ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्ती कर निर्णयांची यापुढे कडक अमंलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.


            उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्या श्रीमती मंदा म्हात्रे, किशोर जोरगेवार यांनी सहभाग घेतला.


            उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आणणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल. एक हजार चौरस फुटापर्यंत शास्तीकर माफ करण्यात येणार आहे. तसेच एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटांवरील अवैध बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावण्यात येत होता.


            विकास आराखडा किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, अशा अस्त‍ित्वात असलेल्या बांधकामांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून नियमित केले जाईल. तोपर्यंत शास्ती कर न घेता मूळ कर घेतला जाईल, तसेच भविष्यात अवैध बांधकाम उभे राहू नये म्हणून जिल्ह्याचे सॅटेलाईट मॅपिंग केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसहभाग महत्वाचा

 कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसहभाग महत्वाचा

- डॉ.नीलम गोऱ्हे.

            नागपूर, दि. २१ : विधिमंडळात सार्वजनिक हिताच्या भूमिकेतून कायदे केले जातात. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसहभाग महत्वाचा असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.


            राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेच्या ४९ व्या संसदीय अभ्यासवर्गात “विधिमंडळात विधेयकाचे महत्त्व व कार्यपद्धती तसेच विधिमंडळाचे विशेषाधिकार” या विषयावर विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी नागपूर लोकमत आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने, अवर सचिव सुनिल झोरे तसेच राज्यातील बारा विद्यापीठांतील विद्यार्थी व अधिव्याख्याते उपस्थित होते.


            डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, “व्यक्ती आणि समाजाचे नियमन करण्यासाठी विधिमंडळात आवश्यक ते कायदे तयार केले जातात. कायदे समाजाच्या मागणीतून केले जातात. चळवळी व आंदोलनांतूनही काही कायद्यांची निर्मिती होत असते. माहिला चळवळीतून महिलांविषयक अनेक कायदे विधिमंडळात संमत झाले आहेत. जे कायदे समाजात परिवर्तन घडवितात, न्याय देतात ते कायदे समाजात सर्वत्र पोहचवून त्या कायद्यांचा अभ्यास करुन त्यात आवश्यक असणाऱ्या दुरुस्त्या केल्या जातात. कायदा बनविण्यासाठी काहीतरी कारण असायला पाहिजे.


            विधिमंडळात केलेल्या कायद्यांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत गेली पाहिजे, तरच त्या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत असते. विधिमंडळात विधेयकांवर चर्चा होऊन त्याचे कायद्यात रुपातंर केले जाते. विधेयक कसे वाचावे याबाबत मार्गदर्शन करतांना डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, विधेयकाचे उद्दिष्ट वाचावे, वाचताना त्याचे टिपण काढले पाहिजे. विधेयकावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत कितीही वेळ सदस्य चर्चा करु शकतात. सभागृहात एखाद्या मुद्दावर मतभेद होऊ शकतात. या वाद-संवादातून सक्षम असा कायदा होतो.


            अधिवेशनात विधेयकावर होणारी चर्चा विद्यार्थ्यांनी आर्वजून ऐकली पाहिजे विधेयक समजून घेण्यासाठी या चर्चांचा उपयोग होत असतो. आजच्या युवकांनी कायद्याविषयी जागरुक राहणे आवश्यक असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.


            विधिमंडळातील सदस्यांना विशेषाधिकार असतात. सभागृहाचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा व परंपरा तसेच सभागृहाचे व सदस्यांचे अधिकार अबाधित रहावे हा हेतू असून सदस्यांना कोणत्याही बाह्यशक्तीच्या दडपणाविना मोकळेपणे कार्य करता यावे, यासाठी विशेषाधिकार असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.


             कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला नागपूर लोकमत आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने यांनी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांचा परिचय करुन दिला. तसेच यावळी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना डॉ.गोऱ्हे यांनी समर्पक अशी उत्तरे दिली. नागपूर विद्यापीठाच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थींनी कु.नेहा कापगते यांनी आभार व्यक्त केले.


००००

मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात कपात नाही

 मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात कपात नाही

देवीपाडा, काजूपाडा, केतकीपाडा येथील पाणीपुरवठा

सुरळीत करण्यासाठी मनपा उपाययोजना करेल

- मंत्री शंभुराज देसाई यांची माहिती.

            नागपूर,दि.21 : मुंबई शहरातील पाणीपुरवठ्यात कोणतीही कपात करण्यात आली नाही. बोरीवली (पूर्व) येथील देवीपाडा, काजूपाडा आणि दहिसर (पूर्व) येथील केतकीपाडा परिसराचा बहुतांश भाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वन हद्दीत अती उंच आणि सखल भागात विभागला आहे. या भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका तत्काळ उपाययोजना करीत असल्याची माहिती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.


            देवीपाडा, काजूपाडा आणि केतकीपाडा येथील पाणीपुरवठ्याबाबत विधानपरिषद सदस्य विलास पोतनीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना श्री. देसाई बोलत होते.


            श्री. देसाई यांनी सांगितले की. महानगरपालिकेने बोरीवली जलाशयाच्या आउटलेटची डिग्री वाढवून पाण्याचा योग्य दाब वाढविला आहे. यामुळे पाणीपुरवठा योग्य दाबाने होत आहे. काजूपाड्यातील अभिनवनगर, बोरीवली (पूर्व) येथील मनपाच्या नागरी प्रशिक्षण संस्था व संशोधन केंद्राच्या आवारात १०० घनमीटरऐवजी १५५ घनमीटर क्षमतेची शोषण टाकी आणि उदंचन संच कार्यान्वित करण्यात आला आहे. देवीपाडा परिसरातही पाणी गळती थांबविण्यासाठी १५० मिमी व्यासाची नवीन जलवाहिनी कार्यान्वित केली आहे. शिवाय वन हद्दीतील २५० मिमी व्यासाच्या जलवाहिनीवरील झडप शोधून फेरफार करण्यात आले आहेत. यामुळे पाण्याच्या दाबात वाढ झाली असून अती उंच भागात सकाळी ११ ते दुपारी १.३० वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत आणि योग्य दाबाने होत आहे.


            हनुमान टेकडी या उंच भागातही वेळेचे नियोजन करून पहाटे ४.४० ते सकाळी ६.३५ दरम्यान दोन तास योग्य दाबाने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. केतकीपाडा परिसरात काही तांत्रिक बदल करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे. मुंबईतील नागरिकांना निर्धारित वेळेत आणि योग्य क्षमतेने पाणीपुरवठा मिळण्यासाठी महापालिकेने उपाययोजना केल्या असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.


            यावेळी सदस्य सर्वश्री अनिल परब, कपिल पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.


0000

हिवाळी अधिवेशनासाठी ‘महा असेंब्ली’ ॲप

 हिवाळी अधिवेशनासाठी ‘महा असेंब्ली’ ॲप

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते ॲपचा प्रारंभ.

            नागपूर, दि. २१ : अधिवेशन काळात मंत्री व आमदारांना एका क्लिकवर अधिवेशनासंबंधी सर्व माहिती उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या ‘महा असेंब्ली’ या मोबाईल ॲपचा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला. विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधान भवन येथे हा कार्यक्रम झाला.


            विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी व जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विशेष ॲपची निर्मिती करण्यात आली आहे. अॅपच्या निर्मितीसाठी जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालयातर्फे विशेष सहाय्य करण्यात आले आहे. या अॅपचे आज लोकार्पण करण्यात आले. सध्या प्रायोगिक तत्वावर गुगल प्ले स्टोअरवर अॅप उपलब्ध असून मंत्री, आमदार आणि सचिवांसाठी ते उपलब्ध होऊ शकेल. येणाऱ्या काळात या ॲपमध्ये अधिक सुधारणा आणि माहिती समाविष्ट करण्यात येणार आहे.


            याप्रसंगी विधिमंडळाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत, नागपूरचे जिल्हाधिकारी विपिन इटनकर, नागपूर जिल्हा माहिती अधिकारी प्रवीण टाके, ॲपची निर्मिती करणाऱ्या सेटट्राईबचे संचालक सारंग प्रदीप वाकोडीकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.


            ‘महा असेंब्ली’ अॅप द्वारे अधिवेशन दैनंदिनी, अधिवेशन काळात आयोजित विविध बैठकांचा तपशील, महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक असणारी निर्देशिका, निवास व्यवस्थेबद्दल परिपूर्ण माहिती एका क्लिकवर अधिवेशन काळात उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या अधिवेशन काळात प्रायोगिक तत्वावर वापर केला जाणार असून पुढील काळात नवनवीन सुविधायुक्त असे ॲप उपलब्ध होणार आहे.


            अॅपचे सादरीकरण राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले असून त्यांनी या संकल्पनेचे व अॅपचे कौतुक केले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या अॅपचा आढावा घेऊन हे अॅप महत्वपूर्ण ठरेल, अशी भावना व्यक्त केली.


            अॅपची निर्मिती नांदेड जिल्ह्यातील किनवट या आदिवासीबहुल तालुक्यात कार्यरत सेटट्राईब या आयटी कंपनीच्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी केली आहे. सेटट्राईबचे संचालक सारंग प्रदीप वाकोडीकर यांना स्टार्टअप यात्रा या उपक्रमात ई-प्रशासन प्रकारामध्ये राज्यस्तरीय विजेता म्हणून नुकताच पुरस्कार प्रदान करण्यात आला होता. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे ग्लोबल क्वालिटी स्किल या अॅपच्या निमित्ताने जगासमोर आले आहे.


            अथक परिश्रम घेऊन सेटट्राईबच्या विद्यार्थ्यांनी केवळ चार दिवसात परिपूर्ण असे अॅप तयार करून ते कार्यान्वित केले असून त्यांना महाराष्ट्र इनोव्हेशन सोसायटीचे विशेष मार्गदर्शन लाभले असल्याचे श्री.वाकोडीकर म्हणाले.


००००

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक उभारणीबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

 क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक उभारणीबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

पुणे जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांना आठवडाभरात

अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.

            नागपूर, दि. 21 :- पुणे येथील भिडे वाडा याठिकाणी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याबाबत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. यासंदर्भात पुणे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी पुण्यातील भिडे वाड्यातील भाडेकरूंची बैठक घेऊन अंतिम अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिले.


            विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात काल विधानसभेत यासंदर्भात सदस्य छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्र्यांनी स्मारकाविषयी बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार आज नागपूर येथील विधानमंडळातील मंत्री परिषद सभागृहात बैठक झाली.


            यावेळी इतर मागासवर्ग व बहुजन विकास मंत्री अतुल सावे, आमदार श्री. भुजबळ, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय उपस्थित होते तर पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.


            यावेळी आमदार श्री. भुजबळ यांनी प्रास्ताविक करताना या राष्ट्रीय स्मारकामध्ये मुलींची शाळा सुरू करणे तसेच त्यामध्ये कोणकोणत्या बाबी असाव्यात याबाबत सूचना केल्या.


            सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असून स्मारकाचे काम मार्गी लागावे यासाठी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी भिडे वाड्यातील रहिवाशांची बैठक घ्यावी. आठवडाभरात त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. स्मारकाच्या कामाला कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या स्मारकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन येत्या दोन महिन्यात करता येईल, या कालमर्यादेत काम करा, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


००००



Featured post

Lakshvedhi