Thursday, 15 December 2022

कलाकारांच्या कलागुणांना जी-२० परिषदेतील प्रतिनिधींचा प्रतिसाद

 कलाकारांच्या कलागुणांना जी-२० परिषदेतील प्रतिनिधींचा प्रतिसादउद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह.

मुंबई, दि, १५ : जी-२० परिषदेच्या प्रतिनिधींना राज्यातील अभिजात कला व संस्कृतीची माहिती देणारे स्टॉल परिषदस्थळी उद्योग विभागामार्फत उभारण्यात आले आहेत. या स्टॉलना या सर्व प्रतिनिधींकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी दिली.


सांताक्रुज येथील हॉटेल ग्रँड हयात येथे जी-२० परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्टॉल्सना मिळणारा प्रतिसाद याविषयी माहिती देताना श्री. कुशवाह बोलत होते. यावेळी उद्योग विभागाचे सहसंचालक सुरेश लोंढे, उपसंचालक संगीता हिवाळे उपस्थित होते.


 श्री. कुशवाह म्हणाले, या स्टॉलमध्ये बिरडी कला, लातूर येथील बंजारा समाजातील विविध दागिने आणि कपडे, कोल्हापूर येथील चांदीचे दागिने आणि कोल्हापुरी चपला, औरंगाबाद येथील हिमरू शाल आणि पैठणी साड्या, सांगली येथील वाद वृंदांचा स्टॉल यांचा समावेश आहे. गेले दोन दिवसापासून जी-२० परिषदेच्या प्रतिनिधींना याबाबत माहिती देण्यात येत आहे. या प्रतिनिधींकडून देखील अतिशय उत्सुकतेने विविध प्रश्न या कारागीरांना विचारले जात आहेत. तसेच विशेष कौतुकही केले जात आहे.


****

आरोग्यवर्धिनी केंद्र, आभा कार्ड नोंदणीतमहाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार

 आरोग्यवर्धिनी केंद्र, आभा कार्ड नोंदणीतमहाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार


आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी केले अभिनंदन


            मुंबई, दि. 14 : महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्यवर्धिनी केंद्र आणि आभा आरोग्य कार्ड नोंदणी कार्यात केंद्र सरकारने निश्चित केलेले लक्ष्य निर्धारित वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल आरोग्य विभागाचा वाराणसी येथे झालेल्या समारंभात गौरव करण्यात आला. याबद्दल आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे आणि पथकाचे अभिनंदन केले आहे. 


            केंद्र सरकारच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय जागतिक आरोग्य कव्हरेज दिनानिमित्त १० आणि ११ डिसेंबर २०२२ रोजी वाराणसीतील इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन ॲण्ड कन्वेन्शन सेंटर येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वर्षासाठी ‘आपल्याला हवे ते जग घडवूया : सर्वांसाठी निरोगी भविष्य’ अशी संकल्पना आहे.


            या समारंभामध्ये नवीन मोहिमेबाबत चर्चा, क्रॉस लर्निंग, आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या प्रमुख आव्हानांवर चर्चा करण्यात आली. आयुष्मान भारत-आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यान्वित करणे, आभा कार्ड निर्मिती व दूरध्वनीद्वारे आरोग्य सल्ला (टेली-कन्सल्टेशन) या संदर्भात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या राज्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.


            केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यान्वित करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य विषयी प्रतिबंधात्मक, प्रबोधनात्मक तसेच उपचारात्मक सेवा आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमार्फत देण्यात येतात. केंद्र सरकारने डिसेंबर, २०२२ पर्यंत १०,३५६ आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राला दिले होते. राज्याने आजपर्यंत ८३३२ उपकेंद्र (२५३ आयुष आरोग्यवर्धिनी केंद्रांचा समावेश), १८६१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ५७९ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, असे एकूण १०,७७२ आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यान्वित केले आहेत. उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे.


            आयुष्यमान भारत डिजिटल अभियान (ABDM) या योजनेची सुरुवात मा. प्रधानमंत्री यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आलेली आहे. आभा कार्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा एक भाग असून या कार्डच्या मदतीने देशभरातील सर्व रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. डिजिटल हेल्थ मिशन अंतर्गत सरकार प्रत्येक व्यक्तीसाठी युनिक हेल्थ कार्ड म्हणजेच ‘आभा कार्ड’ तयार करीत आहे.


            राज्यामध्ये आजअखेर सुमारे १.७२ कोटी जनतेचे आभा कार्ड बनविण्यात आले असून २०.१०.२०२२ ते १०.१२.२०२२ या कालावधीमध्ये १८ लाखाहून अधिक जनतेची आभा नोंदणी करण्यात आली आहे. या बाबतीत राष्ट्रीय पातळीवर तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळवणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्यास गौरविण्यात आले आहे.


            याबद्दल आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी मुंबई येथे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, सचिव एन. नवीन सोना, संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. नितिन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड, डॉ. प्रकाश पाडवी यांचे अभिनंदन केले.


****



ऑप्टीमिस्ट एशियन आणि ओशेनियननौकानयन चॅम्पियनशिप’ स्पर्धेचे उद्घाटन

 ऑप्टीमिस्ट एशियन आणि ओशेनियननौकानयन चॅम्पियनशिप’ स्पर्धेचे उद्घाटन

19 वर्षानंतर भारताला यजमानपद : मुंबईतील गिरगांव चौपाटीतून स्पर्धेला सुरुवात.

            मुंबई, दि. 14 : तब्बल 19 वर्षानंतर भारतात होणाऱ्या ऑप्टीमिस्ट एशियन अॅण्ड ओशिनियन नौकानयन चॅम्पियनशिप 2022 स्पर्धेचे उद्घाटन आर्मी यॉटिंग नोडमधील महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा क्षेत्रिय मुख्यालयाचे लेफ्टनंट जनरल हरमिंदर सिंग कहलॉन यांच्या हस्ते आज येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे करण्यात आले. गुरुवार 15 डिसेंबरपासून मुंबईतील गिरगाव चौपाटी येथे या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे.


            सन 2003 नंतर भारताला या स्पर्धेचे यजमानपद मिळाले आहे. या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, जपान, श्रीलंका, थायलंड, युएई, बेल्जियम, मॉरिशस, तुर्की, हाँगकाँग, सिंगापूर, मलेशिया या 13 देशांनी सहभाग घेतला आहे. आर्मी यॉटिंग नोडमधील महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा क्षेत्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने केंद्रीय युवा कार्यक्रम आणि क्रीडा मंत्रालय, भारतीय क्रीडा प्राधिकरण, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि राज्याच्या क्रीडा व युवक कल्याण विभागाच्या सहकार्याने ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. सेल ऑप्टीमिस्ट, यॉटिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया (वायएआय) आणि नॅशनल ऑप्टीमिस्ट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनओएए) यांचे मोलाचे योगदान लाभले आहे. सर्व 10 शर्यती दररोज प्रति फ्लीट जास्तीत जास्त तीन शर्यतींसह आयोजित केल्या जातील. 19 डिसेंबर 2022 रोजी ठाकर्स, चौपाटी, मुंबई येथे स्पर्धेचा समारोप होईल.


            उद्घाटनप्रसंगी से.नि. कॅप्टन अजय नारंग, विविध देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रारंभी दीपप्रज्वलाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर भरत नाट्यम नृत्यकलेचे सादरीकरण करण्यात आले. यादरम्यान स्पर्धेत जगभरातील 13 सहभागी देशातील 105 खलाशी आणि प्रशिक्षकांचा परिचय देण्यात आला. यावेळी क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे, उपसचिव सुनील हांजे यांना स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मानित करण्यात आले.

कराड-चिपळूण राष्ट्रीय म

 कराड-चिपळूण राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरू करावे

- मंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई दि 14 : कराड-चिपळूण राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरुस्तीचे काम तातडीने सुरु करावे व आवश्यक आहे तेथे डांबरीकरण करावे, अशा सूचना राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री तथा साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या.


            कराड-चिपळूण राष्ट्रीय महामार्गाचे कामकाज तसेच सातारा पोलिस विभागाकडील जागा राज्य उत्पादन शुल्क विभागास हस्तांतरणाबाबत पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी सातारा येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आढावा घेतला.


            यावेळी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितिन करीर, गृह विभागाचे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष महानिरीक्षक मनोजकुमार लोहिया, पोलिस अधीक्षक समीर शेख, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे, राष्ट्रीय महामार्ग प्रादेशिक विभाग मुंबईचे मुख्य अभियंता संतोष शेलार, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग पुणेचे कार्यकारी अभियंता धनजंय देशपांडे, एल ॲण्ड टी कंपनीचे परेश वारुळे, रवींद्र मोहिते आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.


            पालकमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, विहे घाटातील डांबरीकरण, मल्हार पेठेतील काँक्रिटीकरण, नवसरी येथे डांबरीकरण, नाडे, अडूळ, म्हावशी येथील काँक्रिटीकरणाचे काम आठ दिवसांच्या आत सुरु करुन तातडीने पूर्ण करावे. तसेच पाटण ते संगमनगर धक्का व संगमनगर धक्का ते घाट माथा या रस्त्याचे काम डांबरीकरणातून तातडीने पूर्ण करुन महामार्ग वाहतूक योग्य करावा. तसेच या रस्त्याच्या निविदेची फेर प्रक्रिया लवकर पूर्ण करुन सहा महिन्यांच्या आत काम सुरु करावे. एल ॲण्ड टी कंपनीने या रस्ता कामाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन गरज पडेल तिथे स्थानिकांच्या मदतीने काम मार्गी लावावे. हे काम लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाशी समन्वय ठेवावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी दिल्या.


पोलिस विभागाकडील जागा राज्य उत्पादन शुल्क विभागास हस्तांतरणाबाबतचा आढावा


            सातारा पोलिस विभागाकडील जागा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला हस्तांतरीत करण्याविषयी पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी आढावा घेतला. यावेळी महसूल, गृह व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने चर्चा करुन याविषयी सकारात्मक निर्णय घ्यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय पोलिस अधिकारी सातारा यांच्या शासकीय निवासस्थानासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी योवळी केल्या.


******

ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी जिल्‍हा वार्षिक योजनेत तीन टक्‍के निधी राखीव

 ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी जिल्‍हा वार्षिक योजनेततीन टक्‍के निधी राखीव


- सांस्‍कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मानले आभार 

            मुंबई, दि. 14 : राज्‍यातील गड-किल्‍ले, मंदिरे व महत्‍वाची संरक्षित स्‍मारके इत्‍यादींच्‍या संवर्धनासाठी जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून पुढील तीन वर्षासाठी ३ टक्‍के निधीची तरतूद करण्‍यासाठी शासन मान्‍यता देण्‍यात आली आहे.


            याबाबतचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे. सांस्‍कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्‍या पुढाकाराने नियोजन विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्‍ट्राच्‍या पुरातन व सांस्‍कृतिक परंपरेचे व वारशाचे जतन करण्‍यासंदर्भात घेतलेल्‍या या निर्णयाबद्दल सांस्‍कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्‍यमंत्री तथा नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार व्‍यक्‍त केले आहेत. या निर्णया अंतर्गत तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध होणार आहेत.


            महाराष्‍ट्राला प्राचीन सांस्‍कृतिक परंपरा लाभलेल्‍या असून, त्‍यात कातळात खोदलेल्‍या जागतिक वारसा म्‍हणून सुप्रसिध्‍द अशा अजिंठा-वेरुळ लेण्‍या, रायगड व सिंधुदुर्ग यासारखे किल्‍ले, यादव व मराठा काळात उभी राहिलेली व सुंदर शिल्‍पाकृतींनी नटलेली गडचिरोली जिल्ह्यातील श्री मार्कंडेय व श्री त्र्यंबकेश्‍वर यासारखी मंदिरे, चंद्रपूर, बल्लारपूर येथील किल्ले, राजुरा येथील श्री सिध्देश्वर मंदिर, भद्रावती येथील विजासन लेणी, मध्‍ययुगीन दर्गे व मकबरे तसेच वसाहत कालीन स्‍थापत्‍यांचा समावेश आहे. ऐतिहासिक व प्राचीन स्‍मारकांपैकी केंद्र सरकारद्वारा भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण मार्फत २८८ स्‍मारके राष्‍ट्रीय महत्‍वाची म्‍हणून जतन केली आहेत. तसेच, महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या सांस्‍कृतिक कार्य विभागाने पुरातत्‍व व वस्‍तुसंग्रहालये संचालनालयामार्फत ३८७ स्‍मारके संरक्षित म्‍हणून घोषित केलेली आहेत. यामध्‍ये घटोत्‍कच व धाराशीव ही लेणी, राजगड, सिंहगड, माणिकगड यांच्‍यासारखे किल्‍ले तसेच गड जेजूरी, निरानृसिंहपूर, श्री तुळजाभवानी यांसारखी मंदिरे, लोकमान्‍य टिळक, स्‍वातंत्र्यवीर सावरकर आदी महापुरुषांची जन्‍मस्‍थळे व गेट वे ऑफ इंडिया अशा स्‍मारकांचा समावेश आहे. राज्‍यस्‍तरीय योजनांमध्‍ये सर्व संरक्षित स्‍मारकांचे संवर्धन करण्‍यासाठी उपलब्‍ध असलेला निधी कमी असल्‍याने, स्‍वातंत्र्याच्‍या अमृत महोत्‍सवाच्‍या निमित्‍ताने जिल्‍हा नियोजन समितीच्‍या माध्‍यमातून निधी उपलब्‍ध करुन देण्‍याची बाब शासनाच्‍या विचाराधीन होती.


             यासंदर्भात सांस्‍कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांना यापूर्वी विनंती केली होती, तर उपमुख्‍यमंत्री श्री. फडणवीस यांची भेट घेतली होती. या संदर्भातील सविस्‍तर मार्गदर्शक सूचना पर्यटन व सांस्‍कृतिक कार्य विभागाकडून निर्गमित करण्‍यात येणार आहेत.

मुंबईत पहिल्या विकास कार्य गटाच्या बैठकी

 मुंबईत पहिल्या विकास कार्य गटाच्या बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशीभारताच्या विकास कार्य गटाच्या प्राधान्यांविषयी व्यापक विचारमंथान.

            मुंबई, दि. 14 : विकास कार्य गट (डीडब्ल्यूजी) जाहीरनाम्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या भारताच्या महत्त्वाच्या अग्रक्रमांवर भरीव चर्चेला आज महाराष्ट्रातील मुंबई येथे पहिल्या डीडब्ल्यूजी बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी सुरवात झाली - ज्यात 'शाश्वत विकास उद्दिष्टांवरील प्रगतीचा वेग वाढवणे' या विषयावरील सत्र 1 चे दोन भागांत आयोजन करण्यात आले आहे


            डीडब्ल्यूजी हा जी 20 शेर्पा ट्रॅक अंतर्गत 13 कार्यगटांपैकी एक असून, 2010 मध्ये जी 20 च्या स्थापनेपासून विकास जाहीरनाम्याचा एक अभिरक्षक आहे. सन 2008 च्या आर्थिक संकटानंतर संकल्पित करण्यात आलेल्या पहिल्या कार्य गटांपैकी तो एक होता


            विकास कार्य गटाची 13-16 डिसेंबर या कालावधीतील तीन दिवसीय बैठक, भारताच्या विकास कार्य गटाच्या प्राधान्यांवर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित करून सर्वसाधारण विकासात्मक मुद्दे अधोरेखित करेल, ज्यामध्ये - विकासासाठी डेटाच्या परिवर्तनीय शक्तीचा उपयोग करणे, पर्यावरणासाठी जीवनशैली (LiFE) एक जागतिक चळवळ म्हणून भारताच्या बांधिलकीला मुख्य प्रवाहात आणणे, आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास सुविधेद्वारे शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्रगतीचा वेग वाढवणे, डिजिटल परिवर्तन आणि केवळ हरित संक्रमण यासारख्या मोठ्या गुणक प्रभावांसह सर्वसाधारण उपक्रमांचा समावेश आ


            भारताचे परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा यांच्या व्हिडिओ संदेशाने आजच्या बैठकीची सुरवात झाली. जगातील विकसनशील राष्ट्रांच्या बहुआयामी हितांचे अचूक प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ग्लोबल साउथचा आवाज म्हणून भारताची जबाबदारी त्यांनी अधोरेखित केली. गेल्या वर्षी यशस्वी परिणाम देणाऱ्या इंडोनेशियाची दखल घेत, क्वात्रा म्हणाले की, "आम्ही आमच्या परीने, जी 20 मधील महत्त्वाच्या जागतिक मुद्द्यांवर एकमत पुढे नेण्याचा आणि मजबूत करण्याचा संकल्प करतो


            भारताचे विकास कार्य गटाचे सह-अध्यक्ष, संयुक्त सचिव नागराज नायडू आणि एनम गंभीर यांनी दिवसभराच्या कार्यक्रमांचा आढावा घेऊन, भारताच्या प्राधान्य क्षेत्रांची रूपरेषा आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टांमधील महत्त्वपूर्ण जागतिक पीछेहाट यांचा संदर्भ देत चर्चासत्राची औपचारिक सुरुवात केली. चर्चासत्रात भारताचे प्रस्ताव तसेच अन्न, ऊर्जा आणि वित्तीय बाजारपेठेतील सध्याच्या व्यत्ययांचे तात्काळ विकासात्मक परिणाम यांचा समावेश होता


            चर्चासत्रातील विश्राम काळात, मान्यवर पाहुण्यांनी स्थानिक महाराष्ट्रीय हस्तकला प्रदर्शनाचा आनंद घेतला, ज्यामध्ये स्टार्ट-अप व्यवसायांचा समावेश होता आणि मातीची भांडी बनवण्याचा स्टॉल हो


            शाश्वत विकास उद्दिष्टांवरील गतीमान प्रगती यावरील सत्र 1 च्या दुसऱ्या टप्प्यात 2030 जाहीरनाम्यात केलेल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी राष्ट्रांना आवश्यक असलेल्या संरचनात्मक आराखड्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले - ज्यात विकसनशील देशांची लक्ष्ये पूर्ण करण्यासाठी कौशल्य आणि क्षमता वृद्धी, चालू असणाऱ्या कामाला गती देणे आणि आवश्यक तेथे नवीन कृती योजना तयार करणे याचा अंतर्भाव होता. भारताने देश, गट आणि ट्रॅक मध्ये प्रभावी सल्लामसलत सुलभ करण्यावर जोर देत बहुपक्षीय संस्था आणि प्रक्रियांमध्ये विकसनशील देशांसाठी बहुमताच्या गरजेवर भर दिला


            वित्तीय सहकार्य आणि विकास संस्था (OECD) आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेद्वारे (ILO) अनुक्रमे लिंगभेदाचे दूरगामी परिणाम तसेच केवळ हरित संक्रमण आणि डिजिटल परिवर्तनाच्या संभाव्यतेवर सादरीकरण केले गे


            वित्तीय सहकार्य आणि विकास संस्थेच्या फेडेरिको बोनाग्लिया यांनी मान्यवरांना माहिती दिली की लैंगिक भेदभाव दूर केल्याने जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 6 ट्रिलियन डॉलर ची भर पडे


            आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे मुस्तफा कमल गुएई यांनी शाश्वत आर्थिक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी हवामान आणि विकास धोरणे यात सुसूत्रता आणण्याची जागतिक आवश्यकता अधोरेखित करून, हवामान बदल हे श्रमिक बाजारावर कसा परिणाम करतात हे दाखवून दिले. ते म्हणाले, "चक्राकार अर्थव्यवस्थेकडे वळल्याने 2030 पर्यंत 100 दशलक्ष हरित नोकऱ्या निर्माण होण्याची क्षमता आहे


            शाश्वत वित्तपुरवठ्यासाठी विद्यमान आराखडा आणि अडथळे, रोजगार, शिक्षण आणि जागतिक स्तरावर डिजिटल दरी दूर करण्यासाठी आवश्यक पावले याद्वारे लैंगिक समानता प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्नांना बळकटी देण्याची गरज यावरही देशांनी चर्चा केली


             भारताचे विकास कार्य गटाचे सह-अध्यक्ष नागराज नायडू आणि ईनम गंभीर यांनी देशाच्या हस्तक्षेपाविषयी थोडक्यात माहिती देऊन आणि आपल्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाकरिता उपस्थित मान्यवरांनी दिलेल्या योगदानासाठी आणि समर्थनासाठी त्यांचे आभार मानून दोन सत्रांचा समारोप के


            ताज लँड एंड हॉटेलच्या लॉनवर रात्रीचे जेवण आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाने दिवसाची सांगता झाली, जिथे मान्यवरांनी मुंबईच्या जगप्रसिद्ध बॉलीवुड चित्रपट उद्योगाची ओळख करून घेतली



समन्वयातून सीमावाद सोडवावा

 समन्वयातून सीमावाद सोडवावा

- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

मंत्र्यांची समिती नेमण्याच्या निर्देशाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र करेल : मुख्यमंत्री

 

            नवी दिल्ली, 14 : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद समन्वयातून सोडवावा, अशी सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज महाराष्ट्र व कर्नाटक यांच्या मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत केली. यावेळी त्यांनी दोन्ही राज्यांकडून तीन-तीन मंत्र्यांची समिती नेमून प्रत्यक्ष सीमाभागातील समस्यांचा अभ्यास करून त्या सोडवाव्यात, असे निर्देश दिले.

            केंद्रीय गृहमंत्री यांनी दिलेल्या निर्देशांवर महाराष्ट्र लवकरच अंमलबजावणी करणार असल्याचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह यांनी या प्रकरणात संवेदनशीलपणा दाखवून मध्यस्थी केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे आभार मानले.

            केंद्रीय गृहमंत्री यांनी संसद परिसरातील ग्रंथालयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसकर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि गृहमंत्री अरागा ज्ञानेंद्र यांच्यासमवेत बैठक घेतली. बैठकीनंतर श्री. शाह यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

            श्री. शाह पुढे म्हणालेसीमावाद प्रश्न हा संवैधानिकरित्या सोडविला पाहिजे. सीमावाद प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अंतिम निकाल लागेपर्यंत आरोप - प्रत्यारोप करु नयेत. दोन्ही राज्यांनी तीन-तीन मंत्री नेमून ज्या भागात सीमावादावरून तणाव आहेत्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन अभ्यास करावा. यासह कायदा सुव्यवस्था नीट राहावी यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमावी.

            सीमावादावर अलीकडच्या काही दिवसात सामाजिक माध्यमांतून गैरसमज पसरविण्याचा हेतुपुरस्सर प्रयत्न केला जात आहे. विशेषत: फेक (बनावट) ट्विटरच्या माध्यमातून अधिक प्रमाणात  गैरसमज पसरविले गेले आहेत. यापुढे अशा फेक ट्विटर खात्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईलअसे श्री. शाह माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

            सर्व राजकीय पक्षांनी सीमावादाचा प्रश्न चिघळणार नाही याची खबरदारी घ्यावीअसे  विनंतीपूर्वक आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री यांनी यावेळी केले.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागात मराठी माणसांच्या समस्या सोडविल्या जातील : मुख्यमंत्री

            महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाभागात मराठी माणसांच्या समस्या सोडविल्या जातीलअशी ठाम भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे मांडली.

            केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना श्री. शिंदे म्हणालेसीमाभागातील मराठी माणसांच्या समस्या सोडविल्या जातील. महाराष्ट्र शासन येथील जनतेसोबत खंबीरपणे उभे आहे. सीमावाद प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आहे. जोपर्यंत यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय येत नाही तोपर्यंत केंद्रीय गृहमंत्री यांनी केलेल्या सूचनांवर कार्यवाही करून या भागात शांतता राखण्याचा प्रयत्न केला जाईलअसे मुख्यमंत्री म्हणाले. आजची बैठक सकारात्मक वातावरणात पार पडल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्राकडून कायदा सुव्यवस्था राखली जात आहे : उपमुख्यमंत्री

            महाराष्ट्र राज्याकडून सीमावाद प्रकरणी कायदा व सुव्यवस्था राखली जात असल्याचे, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. काही ठराविक संघटना मुद्दाम वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले. अशा संघटनांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईलअशी भूमिका केंद्र शासनाने मांडली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

              महाराष्ट्राकडून आतापर्यंत कोणत्याही कायद्याचा भंग झालेला नाही. सीमाभागातील लोकांविरोधात खटले दाखल केले जातात. कधी मराठी शाळा बंद पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो. कधी मराठी भाषेचा विषय येतो. अशा विविध प्रश्नांवर मंत्र्यांची समिती अभ्यास करून मार्ग काढणार असल्याची माहिती, श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. 

०००

Featured post

Lakshvedhi