उद्योजक पुरस्कार

 

राष्ट्रपतींच्या हस्ते ऊर्जा संवर्धनासाठी विविध श्रेणीत

 राष्ट्रपतींच्या हस्ते ऊर्जा संवर्धनासाठी विविध श्रेणीत

महाराष्ट्राला पुरस्कार प्रदान

            नवी दिल्ली, 14 : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते ऊर्जा संवर्धनासाठी आज सर्वोत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शासकीय तसेच खासगी संस्थांना गौरविण्यात आले. यामध्ये विविध श्रेणीत राज्याला राष्ट्रीय पुरस्काराने राष्ट्रपती यांनी सन्मानित केले.

            येथील विज्ञान भवनात ‘राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन दिना’चे औचित्य साधून केंद्रीय ऊर्जा विभागातर्फे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल, सचिव आलोककुमार व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार, राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्षमता नवोन्मेष पुरस्कार विविध श्रेणीत आणि राष्ट्रीय चित्रकला स्पर्धेतील पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले. यातील काही पुरस्कारांचे वितरण राष्ट्रपती यांच्या हस्ते करण्यात आले, तर काही पुरस्कारांचे वितरण केंद्रीय ऊर्जा मंत्री यांच्या हस्ते झाले. चित्रकला स्पर्धेतील पुरस्कार प्राप्त विद्यार्थ्यांना पदक आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन पुरस्कारार्थींना स्मृती चिन्ह आणि प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.

ऊर्जा संवर्धनात लातूरच्या दयानंद विज्ञान महाविद्यालयाला राष्ट्रीय पुरस्कार

            राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धनातील इमारत या श्रेणीत लातूर येथील दयानंद विज्ञान महाविद्यालयाला प्रथम क्रमांकाच्या राष्ट्रीय पुरस्काराने राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. हा पुरस्कार महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. जयप्रकाश दरगड आणि डॉ. ललित ठाकरे, नोडल अधिकारी यांनी स्वीकारला. या श्रेणीतील द्वितीय पुरस्कार अहमदनगर येथील लोकपंचायत ग्रामीण तांत्रिक प्रशिक्षण संस्थेला प्रदान करण्यात आला.

            ऊर्जा कार्यक्षमता आणि संवर्धन याविषयी जनजागृती करण्याच्या उद्देशाने ऊर्जा मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरोच्या वतीने ऊर्जेचा वापर कमी करून ऊर्जा बचत करणाऱ्या शासकीय संस्था, महाविद्यालय, औद्योगिक एकके, संस्था आणि आस्थापना यांना राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाते.

कोल्हापूरची सौंदर्या पाटीलला राष्ट्रीय चित्रकला स्पर्धेत तिसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक

            कोल्हापूरच्या हिराराम गर्ल्स हायस्कूलची नववीत शिकणारी सौंदर्या पाटील या विद्यार्थिनीने राष्ट्रीय चित्रकला स्पर्धेत तिसरा क्रमांक पटकाविला. राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांच्या हस्ते तिचा पदक आणि प्रमाणपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.

            ऊर्जा कार्यक्षमता आणि संवर्धन याविषयी समाजात सातत्याने जाणीव जागृती करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्यावतीने 2005 पासून दरवर्षी ऊर्जा संवर्धन याविषयावर राष्ट्रीय चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली जाते. शालेय, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तर अशा तीन टप्प्यात ही स्पर्धा घेतली जाते.

नाशिक येथील किर्लोस्कर ऑईल इंजिनला उत्पादन श्रेणीतील प्रथम पुरस्कार

            नाशिक येथील किर्लोस्कर ऑईल इंजिन लि. ला उत्पादन श्रेणीतील प्रथम पुरस्काराने राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. हा पुरस्कार संस्थेचे उपाध्यक्ष विनोद मेनन आणि प्लांट प्रमुख परेशकुमार जोशी यांनी स्वीकारला.

            रेफ्रिजरेटर श्रेणीत पुणे येथील हेयर या खासगी कपंनीला राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन पुरस्काराने गौरविण्यात आले. कंपनीचे अध्यक्ष एन. एस. सतीश आणि पंकज चावला यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

            सिलिंग फॅन या श्रेणीत एटोम्बर्ग या पुणे येथील कंपनीला राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन पुरस्काराने सन्मानित केले. मनोज मीना आणि श्री दास यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. 

            उद्योग विभागातील ग्राहकोपयोगी वस्तू श्रेणीमध्ये गोदरेज ॲण्ड बॉयस मॅन्युफॅ्कच्युरिंग को.लि., सातारा यांना केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री. सिंह यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

            उद्योग विभागातील ग्राहकोपयोगी वस्तू श्रेणीमध्ये गोदरजे ॲण्ड बॉयस मॅन्युफॅ्कच्युरिंग को.लि., सातारा यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. उत्पादन श्रेणीमध्ये पुणे येथील टीके इलेवेटर इंडिया प्रा.लि. यांना द्वितीय क्रमांकाचा पुरस्कार आणि मरेली मदरसन ऑटोमोटिव्ह लाइटिंग इंडिया प्रा.लि. यांना गुणवत्ता प्रमाणपत्र, आयुध निर्माण श्रेणीमध्ये ऑर्डिनन्स फॅक्टरी, अंबाझरी, नागपूर यांनाही प्रमाणपत्र देऊन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री यांनी गौरविले. तसेच उद्योग विभागातील अप्रवर्तक श्रेणीमध्ये नागपूर येथील कॅल्डेरीस इंडिया रिफ्रॅक्टरीज लि. यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले, तर साधने विभागातील ट्रान्सफॉर्मर श्रेणीमध्ये शिर्डी साई इलेक्ट्रीकल्स लि. (Model No: SSEL 25 5S) यांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.

 ‘ईव्ही-यात्रा पोर्टल’ आणि मोबाईल अॅपचा शुभारंभ

            वाहनातील नेव्हिगेशन यंत्रणा जवळच्या सार्वजनिक ईव्ही - इलेक्ट्रॉनिक वेहिकल चार्जर विषयी माहिती देऊ शकेल अशा प्रकारचे एक मोबाइल ऍप्लिकेशन ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरोने विकसित केले आहे. देशातील ई-मोबिलिटीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय आणि राज्य-स्तरीय विविध उपक्रमांची माहिती देणारे संकेतस्थळ आणि सीपीओना त्यांचे चार्जिंग तपशील राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेसमध्ये सुरक्षितपणे नोंदणी करण्यास सक्षम करण्यासाठी वेब-पोर्टल विकसित केले आहे.

            इलेक्ट्रॉनिक व्हेईकल चार्जरविषयी माहिती देऊ शकेल अशा प्रकारचे EV यात्रा हे एक मोबाइल ऍप्लिकेशन डिझाइन आणि विकसित केले गेले आहे. हे मोबाईल ऍप्लिकेशन गुगल प्ले स्टोअर आणि ऍपल स्टोअर वरून आयफोन आणि अँड्रॉइड दोन्ही स्मार्टफोनवर सहजपणे डाउनलोड केले जाऊ शकते आणि सोयीस्करपणे इन्स्टॉल केले जाऊ शकते. आज या ॲपचा शुभारंभ राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू यांच्या हस्ते करण्यात आला.

आरोग्यवर्धिनी केंद्र, आभा कार्ड नोंदणीत महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार

 आरोग्यवर्धिनी केंद्र, आभा कार्ड नोंदणीत महाराष्ट्राला राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार

आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी केले अभिनंदन

            मुंबई, दि. 14 : महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्यवर्धिनी केंद्र आणि आभा आरोग्य कार्ड नोंदणी कार्यात केंद्र सरकारने निश्चित केलेले लक्ष्य निर्धारित वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल आरोग्य विभागाचा वाराणसी येथे झालेल्या समारंभात गौरव करण्यात आला. याबद्दल आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे आणि पथकाचे अभिनंदन केले आहे. 

            केंद्र सरकारच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय जागतिक आरोग्य कव्हरेज दिनानिमित्त १० आणि ११ डिसेंबर २०२२ रोजी वाराणसीतील इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन ॲण्ड कन्वेन्शन सेंटर येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वर्षासाठी ‘आपल्याला हवे ते जग घडवूया : सर्वांसाठी निरोगी भविष्य’ अशी संकल्पना आहे.

            या समारंभामध्ये नवीन मोहिमेबाबत चर्चा, क्रॉस लर्निंग, आरोग्यवर्धिनी कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या प्रमुख आव्हानांवर चर्चा करण्यात आली. आयुष्मान भारत-आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यान्वित करणे, आभा कार्ड निर्मिती व दूरध्वनीद्वारे आरोग्य सल्ला (टेली-कन्सल्टेशन) या संदर्भात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या राज्यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

            केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यान्वित करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य विषयी प्रतिबंधात्मक, प्रबोधनात्मक तसेच उपचारात्मक सेवा आरोग्यवर्धिनी केंद्रांमार्फत देण्यात येतात. केंद्र सरकारने डिसेंबर, २०२२ पर्यंत १०,३५६ आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य महाराष्ट्राला दिले होते. राज्याने आजपर्यंत ८३३२ उपकेंद्र (२५३ आयुष आरोग्यवर्धिनी केंद्रांचा समावेश), १८६१ प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ५७९ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, असे एकूण १०,७७२ आरोग्यवर्धिनी केंद्र कार्यान्वित केले आहेत. उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री यांचे मार्गदर्शन लाभले आहे.

            आयुष्यमान भारत डिजिटल अभियान (ABDM) या योजनेची सुरुवात मा. प्रधानमंत्री यांच्या संकल्पनेतून करण्यात आलेली आहे. आभा कार्ड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशनचा एक भाग असून या कार्डच्या मदतीने देशभरातील सर्व रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. डिजिटल हेल्थ मिशन अंतर्गत सरकार प्रत्येक व्यक्तीसाठी युनिक हेल्थ कार्ड म्हणजेच ‘आभा कार्ड’ तयार करीत आहे.

            राज्यामध्ये आजअखेर सुमारे १.७२ कोटी जनतेचे आभा कार्ड बनविण्यात आले असून २०.१०.२०२२ ते १०.१२.२०२२ या कालावधीमध्ये १८ लाखाहून अधिक जनतेची आभा नोंदणी करण्यात आली आहे. या बाबतीत राष्ट्रीय पातळीवर तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळवणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्यास गौरविण्यात आले आहे.

            याबद्दल आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी मुंबई येथे आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, सचिव एन. नवीन सोना, संचालक डॉ. साधना तायडे, डॉ. नितिन अंबाडेकर, सहसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड, डॉ. प्रकाश पाडवी यांचे अभिनंदन केले.

****

राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार

 राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार

काजू बोर्डासाठी २०० कोटी रुपये

            राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            काजूच्या लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना पुढील 5 वर्षासाठी राबविण्यात येईल आणि त्यासाठी 1325 कोटी रुपये खर्च येईल. काजू बोर्ड भागभांडवल 200 कोटी रुपये करण्यासही मान्यता देण्यात आली. आंब्यासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यासही तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

            या योजनेत काजू लागवडीसाठी कलमे उपलब्ध करण्यासाठी रोपवाटीका निर्माण करण्यात येतील. काजूची उत्पादकता वाढविणे, काजू बोंडावरील प्रकियेला चालना देणे, काजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू प्रकल्प धारकाला अर्थसहाय करणे, लागवडीपासून प्रक्रीया व मार्केटींगचे मार्गदर्शन करणे तसेच रोजगार निर्मिती हे काम करण्यात येईल. संपूर्ण कोकण विभाग व कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा या भागात ही योजना राबविली जाईल. यामध्ये रोपवाटिका स्थापन करणे, काजू कलमे योजना, शेततळ्यांची योजना, सिंचनाकरिता विहिरींकरिता अनुदान, कीड नियंत्रणासाठी पीक संरक्षण अनुदान, काजू तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण, काजू प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण, काजू बोंडूवरील प्रक्रियेकरिता लघुउद्योग, ओले काजूगर काढणे अशी विविध कामे कृषी व फलोत्पादन विभागामार्फत करण्यात येतील. तसेच कोकणातील जीआय काजूचा ब्रँड विकसित करणे, मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणे, 5 हजार मेट्रीक टन क्षमतेचे गोडावून प्रत्येक तालुक्यात उभारणे, काजू बी प्रक्रियेकरिता घेतलेल्या कर्जावर 50 टक्के व्याज अनुदान आदी जबाबदारी सहकार व पणन क्षेत्रावर टाकण्यात आली आहे.

अमृत सरोवर योजनेंतर्गत 100 जलाशयांचा विकास होणार

 अमृत सरोवर योजनेंतर्गत 100 जलाशयांचा विकास होणार

उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत टाटा मोटर्स, रोजगार हमी योजना विभाग यांच्या सामंजस्य करार.

            मुंबई, दि. 13 :- अमृत सरोवर योजनेअंतर्गत 100 जलाशयांच्या विकासासाठी टाटा मोटर्स आणि रोजगार हमी योजना विभाग यांच्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

            मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा सामंजस्य करार झाला. यावेळी रोजगार हमी योजना विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, रोहयो विभागाचे सहायक संचालक विजयकुमार कलवले, टाटा मोटर्सचे विनोद कुलकर्णी, सुशांत नाईक, 'बायफ'चे भारत काकडे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, अमृत सरोवर योजनेअंतर्गत जलाशये व सरोवरांचा विकास गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच शेतकरी अधिक समृद्ध होण्यासाठी उपयुक्त ठरु शकतो. त्यादृष्टीने या योजनेची अंमलबजावणी सर्व संबंधित विभाग व यंत्रणांनी करावी.

            श्री. कुलकर्णी म्हणाले, टाटा मोटर्समार्फत एकात्मिक ग्रामविकास कार्यक्रम राबविण्यात येतो. याअंतर्गत आरोग्य, शिक्षण पाणी, पशुसंवर्धन, स्वयंरोजगार या क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी कामे करण्यात येतात. अमृत सरोवर योजनेच्या माध्यमातून पालघर, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यात 100 जलाशयांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. यामध्ये तालुका पातळीवर प्रशिक्षणाबरोबरच मनरेगा अंतर्गत कामे करण्यात येणार आहेत.

शेतकरी आणि ग्रामविकासासाठी योजना उपयुक्त

            स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त अमृत सरोवर योजना राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत जलाशये, तलाव निर्मिती किंवा त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या करारांअंतर्गत 100 अमृत सरोवरांसाठी 'मनरेगा

कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारकालबाह्य तरतुदी काढणार

 कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारकालबाह्य तरतुदी काढणार.

            कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा व कालबाह्य तरतुदी काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. वाढीव दंडाची तरतूद यात करण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            देशात रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांकरिता अनुकूल वातावरण आवश्यक आहे. याकरिता केंद्र सरकारने कायदे व नियम सुलभ व्हावेत यासाठी याकरिता पावले टाकली आहेत. व्यवसायाचे सुलभीकरण हा त्याचाच एक भाग आहे. या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत व्यवसायावरील नियामक अनुपालनाचे ओझे कमी करण्यावर व दंडाची रक्कम वाढविण्यावर चर्चा झाली. राज्य शासनाने, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती या संदर्भात नेमली होती.

            यानुसार पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1946 मधील कलम 104 व 106 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र कामगारांचा किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, 1983 मधील कलम 10 (1) व 10 (2) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली: महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1969, च्या कलम 3(3), कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच कलम 27-1अ नव्याने समाविष्ट कऱण्यास मान्यता देण्यात आली. याचबरोबर, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, 1981 च्या कलम 3(3), कलम 27 मध्ये सुधारणा करण्यास व कलम 27 अ नव्याने समाविष्ट कऱण्यास आणि महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, 1953 मधील कलम 17 अ व ब मध्ये सुधारणा करण्यास तसेच कलम 17 क नव्याने समाविष्ट कऱण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०------

पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता

 पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ

स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता

            पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ, पुणे आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            वर्ष 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ तर 2022-23 शैक्षणिक वर्षापासून युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ यांना मान्यता असेल.