शासनमान्य ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ
वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या वाढीमुळे 66 कोटी 49 लाख इतका वित्तीय भार पडेल. जिल्हा व तालुका स्तरावरील अ आणि ब तसेच क आणि ड ग्रंथालयाना याचा लाभ मिळेल. वाढणारी महागाई आणि वाचन साहित्याच्या वाढत्या किंमती यामुळे ग्रंथालयांकडून या संदर्भात वाढती मागणी होती.
गृह विभाग
व्यवसायानुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरिताफौजदारी शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा
राज्यात व्यवसायानुकूल वातावरण निर्माण करण्याकरिता (Ease of Doing Business) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे काही कारावासाच्या शिक्षांचे निर्गुन्हेगारीकरण करण्यात येईल.
देशामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहेत. त्यानुषंगाने राज्यातही ही सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारच्या विविध कायदे आणि नियमांच्या तरतुदींमध्ये आवश्यकतेनुसार विहित केलेल्या कारावासाच्या शिक्षेचे निर्गुन्हेगारीकरण (Decriminalization) करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने गुन्हेगारी शिक्षेच्या तरतुदींचा आढावा घेण्याचे, तसेच ही शिक्षा कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार, गृह विभागाशी संबंधित असलेल्या अधिनियमातील दंड आणि कारावासाच्या तरतुदींचा आढावा घेण्यात आला.
या कायद्यांमधील कलमांच्या उल्लंघनासाठी असलेल्या फौजदारी शिक्षेच्या तरतुदींचे पुनर्विलोकन करण्याबाबत तसेच, या शिक्षा कमी करण्याकरिता उपाययोजना करण्याबाबतचे धोरण आखण्यात आले. त्यानुषंगाने, महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 मधील कलम 131 (ब) (दोन), कलम 90 (क) व कलम 118 तसेच महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1953 मधील कलम 7(1), कलम 9 (3) (पोट कलम (2) मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने) सुधारणा करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे.
गगनबावडा, मौजे संख येथे ग्राम न्यायालयपदनिर्मितीसह मान्यता
कोल्हापूर जिल्ह्यातील गगनबावडा व सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील संख येथे ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास व त्यासाठीची आवश्यक पदनिर्मिती करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
गगनबावडा व संख येथील या दोन्ही ग्राम न्यायालयांसाठी दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (न्यायाधिकारी), लघुलेखक ग्रेड 3, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, बेलिफ कम शिपाई अशा प्रत्येकी पाच नियमित पदांच्या निर्मितीसाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
हे ग्राम न्यायालय आठवड्यातून एक दिवस भरेल. गगनबावडा येथे दर बुधवारी (शासकीय सुट्टी वगळून) न्यायालय भरेल. गगनबावडा तालुक्यातील एकूण 45 खेडी येतात. या खेड्यांमधील एकूण 83 दिवाणी दावे व 93 फौजदारी खटले कोल्हापूरच्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. गगनबावडा येथे दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कोल्हापूर या न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी ग्राम न्यायालयाचे कामकाज पाहतील.
संख येथील परिसरात 32 खेडी असून तेथील ग्रामस्थांना देखील आता या ग्राम न्यायालयाचा फायदा होईल. संख येथे दर शुक्रवारी ( शासकीय सुट्टी वगळून) न्यायालय भरेल. संख येथील ग्राम न्यायालयाचे कामकाज दिवाणी न्यायाधिश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी जत या न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी कामकाज पाहतील.
या दोन्ही ग्राम न्यायालय सुरु झाल्यावर त्या-त्या तालुक्यातील नागरिक, पक्षकार, वकील यांच्यासाठी सोय व न्यायदान प्रक्रिया लोकाभिमुख होणार आहे.
-----०-----
आंबेगावातील ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास 50 कोटींचा निधी
पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील आंबेगाव बु. येथे साकारण्यात येणाऱ्या ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास 50 कोटी रुपयांचा निधी विशेष बाब म्हणून अनुदान देण्याच्या निर्णयास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आंबेगांव येथे महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठान यांच्यावतीने शिवसृष्टी प्रकल्प निर्माण करण्यात येत आहे. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील प्रसंग व घटना आणि महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाचा परिचय करुन देणारी मांडणी करण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पात प्रतापगडावरील भवानीमाता स्मारक, माची, रायगडावरील बाजारपेठ, रायगड किल्ल्याचा देखावा राजगडावरील राजसभा, पाली दरवाजा प्रतिकृती, खान्देरी व पन्हाळा लढाई देखावा, याशिवाय अँम्फिथियटर, प्रशासकीय इमारत-सरकारवाडा अनुषांगिक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. मुळ प्रकल्प 438 कोटी 68 लाख रुपयांचा आहे. यातून 300 हून अधिक जणांना रोजगार मिळेल.
-----०-----
सहकारी संस्थांच्या शासकीय थकहमीपोटीबँकेस रक्कम अदा करण्याचा निर्णय
भविष्यात कोणत्याही साखर कारखान्यास शासन हमी नाही
सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस रक्कम देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. एकूण १३ सहकारी संस्थांच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला. यापोटी ९६.५३ कोटी रुपये रक्कम बँकेस देण्यात येईल. आजारी सहकारी साखर कारखाने, संस्था यांच्याकडून कर्ज वसुलीसाठी त्यांच्या मालमत्तांची पुनर्रचना करुन संवर्धन किंवा उचित विल्हेवाट लावण्यासाठीचे प्रस्ताव महा एआरसी लि. या कंपनीपुढे सादर करण्यात येईल. भविष्यात शासन थकहमीपोटी कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याला शासकीय हमी देण्यात येणार नाही.
उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक-3.03 कोटी, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म.नांदेड-25.03 कोटी, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक- 68.47 कोटी अशा या संस्था आहेत.
तत्कालीन प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. देवरा समितीने शिफारस केल्यानुसार खालील अटी व शर्ती विचारात घेण्यात येतील.
संबंधित बँकेने हमीपोटीची रक्कम मिळणेसंदर्भात या कर्जाच्या वसुलीसाठी शासनाच्या विरोधात विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केलेले दावे/याचिका मागे घेणेत याव्यात, भविष्यात याबाबत कोणताही वाद उपस्थित करणार नाही अशा आशयाचे हमीपत्र शासनास सादर करावे, शासनाकडून हमीपोटी रक्कम प्राप्त झाल्यावर हमीवरील कर्जाचे सर्व खाते निरंक करुन तसा दाखला शासनास सादर करावा, भविष्यात या कारखान्यांच्या भाड्यापोटी किंवा विक्रीपोटी जी रक्कम बँकेस प्राप्त होईल त्यातून बँकेचे कर्ज वसूल झाल्यानंतर जर बँकेस काही रक्कम प्राप्त झाली तर, सदर रक्कम शासनास हमी कर्जापोटी परत करावी, समितीने शिफारस केलेल्या रकमा बँकेस देताना वित्त विभागाने रक्कम उपलब्धतेनुसार अदा करणेबाबत निर्णय घ्यावा.
विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे 19 डिसेंबरपासून.
मुंबई, दि. 13 : विधिमंडळाचे सन 2022 चे हिवाळी अधिवेशन सोमवार दिनांक 19 डिसेंबरपासून विधान भवन, नागपूर येथे सुरु होणार आहे. 19 ते 30 डिसेंबर या कालावधीत अधिवेशनाचे कामकाज घेण्याचा निर्णय विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुंबईतील विधानभवन येथे विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या. या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे व खनिकर्म विकास मंत्री दादाजी भुसे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानपरिषद व विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी 19 ते 30 डिसेंबर या कालावधीत होणाऱ्या विधानपरिषद व विधानसभा बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली. या अधिवेशनात सीमा प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठराव मांडणार आहेत. तसेच मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने विशेष कार्यक्रम राबविण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक 28 डिसेंबर रोजी घेण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले. या अधिवेशनात अंदाजे 21 विधेयके सभागृहात चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत. एकूणच दोन्ही सभागृहातील कामकाजासंदर्भात सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली.
०००
दिलखुलास’ कार्यक्रमात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची मुलाखत
मुंबई, दि. 14 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या ॲपवरून गुरूवार दिनांक 15 डिसेंबर 2022 रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने सुपर ५० हा उपक्रम नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञ प्रशिक्षकांकडून जेईई (JEE) आणि आयआयटी (IIT) तसेच स्पर्धा परिक्षांसाठी मार्गदर्शन या उपक्रमातून केले जाणार आहे. 'सुपर ५०' हा उपक्रम काय आहे, या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रवेश पूर्व निवड चाचणी परीक्षेचे स्वरूप काय आहे. याबाबतची महत्वपूर्ण माहिती नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे. सहायक संचालक मोहिनी राणे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.
०००
