आंबेगावातील ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास 50 कोटींचा निधी

 आंबेगावातील ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास 50 कोटींचा निधी

            पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील आंबेगाव बु. येथे साकारण्यात येणाऱ्या ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास 50 कोटी रुपयांचा निधी विशेष बाब म्हणून अनुदान देण्याच्या निर्णयास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            आंबेगांव येथे महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठान यांच्यावतीने शिवसृष्टी प्रकल्प निर्माण करण्यात येत आहे. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील प्रसंग व घटना आणि महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाचा परिचय करुन देणारी मांडणी करण्यात येणार आहे.

            या प्रकल्पात प्रतापगडावरील भवानीमाता स्मारक, माची, रायगडावरील बाजारपेठ, रायगड किल्ल्याचा देखावा राजगडावरील राजसभा, पाली दरवाजा प्रतिकृती, खान्देरी व पन्हाळा लढाई देखावा, याशिवाय अँम्फिथियटर, प्रशासकीय इमारत-सरकारवाडा अनुषांगिक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. मुळ प्रकल्प 438 कोटी 68 लाख रुपयांचा आहे. यातून 300 हून अधिक जणांना रोजगार मिळेल.

-----०-----

 सहकारी संस्थांच्या शासकीय थकहमीपोटीबँकेस रक्कम अदा करण्याचा निर्णय

भविष्यात कोणत्याही साखर कारखान्यास शासन हमी नाही

            सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस रक्कम देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. एकूण १३ सहकारी संस्थांच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला. यापोटी ९६.५३ कोटी रुपये रक्कम बँकेस देण्यात येईल. आजारी सहकारी साखर कारखाने, संस्था यांच्याकडून कर्ज वसुलीसाठी त्यांच्या मालमत्तांची पुनर्रचना करुन संवर्धन किंवा उचित विल्हेवाट लावण्यासाठीचे प्रस्ताव महा एआरसी लि. या कंपनीपुढे सादर करण्यात येईल. भविष्यात शासन थकहमीपोटी कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याला शासकीय हमी देण्यात येणार नाही.

            उस्मानाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक-3.03 कोटी, नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक म.नांदेड-25.03 कोटी, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक- 68.47 कोटी अशा या संस्था आहेत.

तत्कालीन प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. देवरा समितीने शिफारस केल्यानुसार खालील अटी व शर्ती विचारात घेण्यात येतील.

            संबंधित बँकेने हमीपोटीची रक्कम मिळणेसंदर्भात या कर्जाच्या वसुलीसाठी शासनाच्या विरोधात विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केलेले दावे/याचिका मागे घेणेत याव्यात, भविष्यात याबाबत कोणताही वाद उपस्थित करणार नाही अशा आशयाचे हमीपत्र शासनास सादर करावे, शासनाकडून हमीपोटी रक्कम प्राप्त झाल्यावर हमीवरील कर्जाचे सर्व खाते निरंक करुन तसा दाखला शासनास सादर करावा, भविष्यात या कारखान्यांच्या भाड्यापोटी किंवा विक्रीपोटी जी रक्कम बँकेस प्राप्त होईल त्यातून बँकेचे कर्ज वसूल झाल्यानंतर जर बँकेस काही रक्कम प्राप्त झाली तर, सदर रक्कम शासनास हमी कर्जापोटी परत करावी, समितीने शिफारस केलेल्या रकमा बँकेस देताना वित्त विभागाने रक्कम उपलब्धतेनुसार अदा करणेबाबत निर्णय घ्यावा.

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे 19 डिसेंबरपासून.

 विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे 19 डिसेंबरपासून.

          मुंबई, दि. 13 : विधिमंडळाचे सन 2022 चे हिवाळी अधिवेशन सोमवार दिनांक 19 डिसेंबरपासून विधान भवन, नागपूर येथे सुरु होणार आहे. 19 ते 30 डिसेंबर या कालावधीत अधिवेशनाचे कामकाज घेण्याचा निर्णय विधानसभा आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

          मुंबईतील विधानभवन येथे विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची बैठक अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आणि विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीची बैठक उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आल्या. या बैठकांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे व खनिकर्म विकास मंत्री दादाजी भुसे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानपरिषद व विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यावेळी उपस्थित होते.

          यावेळी 19 ते 30 डिसेंबर या कालावधीत होणाऱ्या विधानपरिषद व विधानसभा बैठकांच्या तात्पुरत्या दिनदर्शिकेवर चर्चा करण्यात आली. या अधिवेशनात सीमा प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठराव मांडणार आहेत. तसेच मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने विशेष कार्यक्रम राबविण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली. विधिमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक 28 डिसेंबर रोजी घेण्याचे यावेळी निश्चित करण्यात आले. या अधिवेशनात अंदाजे 21 विधेयके सभागृहात चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडली जाणार आहेत. एकूणच दोन्ही सभागृहातील कामकाजासंदर्भात सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली. 

०००

दिलखुलास’ कार्यक्रमात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची मुलाखत

            मुंबई, दि. 14 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून तसेच ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या ॲपवरून गुरूवार दिनांक 15 डिसेंबर 2022 रोजी सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे.

            ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने सुपर ५० हा उपक्रम नाशिक जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञ प्रशिक्षकांकडून जेईई (JEE) आणि आयआयटी (IIT) तसेच स्पर्धा परिक्षांसाठी मार्गदर्शन या उपक्रमातून केले जाणार आहे. 'सुपर ५०' हा उपक्रम काय आहे, या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रवेश पूर्व निवड चाचणी परीक्षेचे स्वरूप काय आहे. याबाबतची महत्वपूर्ण माहिती नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे. सहायक संचालक मोहिनी राणे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

०००

जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)

 जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे

संचालक समीर उन्हाळे यांची मुलाखत.

            मुंबई, दि. 14 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)चे राज्य अभियान संचालक समीर उन्हाळे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. गुरुवार, दि. 15 डिसेंबर 2022 रोजी सायं 7.30 वा. ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब- https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

            राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अभियाना अंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी विविध राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. शहरी कंपोस्ट खताची बाजार शृंखला प्रस्थापित करून शहरी-ग्रामीण समन्वयाद्वारे मृदा संवर्धनासाठी या माध्यमातून प्रयत्न सुरु आहेत. शहरांची स्वच्छता करताना कचऱ्यावर प्रक्रिया करून कंपोस्ट खत बनविले जात आहे. या अभियानामार्फत नगर पालिकांना मदत, कंपोस्ट खतासाठी हरित महासिटी कंपोस्ट ब्रँड, जीआयझेडचा प्रोसॉइल प्रोजेक्ट, कंपोस्ट खताची बाजार शृंखला, हरित ॲप अशा विविध विषयांची विस्तृत माहिती स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)चे राज्य अभियान संचालक श्री. उन्हाळे यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

00000

 

इलेक्शन ऑफर

 

रोजगार हमी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरपंचांना मार्गदर्शन

 रोजगार हमी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरपंचांना मार्गदर्शन

- मंत्री संदिपान भुमरे.

            मुंबई, दि. 13 : रोजगार हमी आणि फलोत्पादन योजनांची गाव पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर सरपंचांना मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘सरपंच मार्गदर्शन कार्यक्रम’ घेण्यात येणार असल्याचे रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.

             महाराष्ट्रातील रोहयोंच्या कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात राज्यातील सरपंच प्रतिनिधींबरोबर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस रोहयो विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार आणि मंत्रालयीन वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.भुमरे म्हणाले, “राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोहयोची कामे सुरू आहेत. पानंद रस्ते, विहिरींना मंजुरी देण्यात येत आहे. अनेक उपक्रमांचे नियम व अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. सरपंचांनी शासन निर्णयांचा अभ्यास करावा. गावाच्या विकासासाठी सरपंचांनी रोहयो अंतर्गत येणाऱ्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना श्री. भुमरे यांनी सरपंचांना दिल्या.

            रोजगार हमीची बिले वेळेत उपलब्ध करण्यात यावीत. अकुशल कामांची दर आठवड्याला तर कुशल कामांची बिले एक महिन्याच्या आत मिळावीत. कुशल कामांच्या बिलांच्याबाबतीत आढावा तसेच थकीत बिलांचा आढावा घेऊन ती अदा करण्यात यावीत.

            खोट्या तक्रारींची चौकशी गटविकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मार्फत व्हावी यासह इतर समस्या सरपंच शिष्टमंडळाने यावेळी उपस्थित केल्या. त्यावर मंत्री श्री भुमरे यांनी राज्य शासनाच्या स्तरावरील समस्या सोडवण्यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे यावेळी सांगितले.

            या बैठकीस पंचायत राज विकास मंच, अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत सर्जेराव पाटील यांच्यासह राज्यातील विविध ठिकाणचे सरपंच उपस्थित होते.

0000