जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)

 जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) चे

संचालक समीर उन्हाळे यांची मुलाखत.

            मुंबई, दि. 14 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)चे राज्य अभियान संचालक समीर उन्हाळे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. गुरुवार, दि. 15 डिसेंबर 2022 रोजी सायं 7.30 वा. ही मुलाखत महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर पाहता येईल.

यू ट्यूब- https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

फेसबुक https://www.facebook.com/MahaDGIPR

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

            राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)ची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या अभियाना अंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी विविध राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. शहरी कंपोस्ट खताची बाजार शृंखला प्रस्थापित करून शहरी-ग्रामीण समन्वयाद्वारे मृदा संवर्धनासाठी या माध्यमातून प्रयत्न सुरु आहेत. शहरांची स्वच्छता करताना कचऱ्यावर प्रक्रिया करून कंपोस्ट खत बनविले जात आहे. या अभियानामार्फत नगर पालिकांना मदत, कंपोस्ट खतासाठी हरित महासिटी कंपोस्ट ब्रँड, जीआयझेडचा प्रोसॉइल प्रोजेक्ट, कंपोस्ट खताची बाजार शृंखला, हरित ॲप अशा विविध विषयांची विस्तृत माहिती स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी)चे राज्य अभियान संचालक श्री. उन्हाळे यांनी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

00000

 

इलेक्शन ऑफर

 

रोजगार हमी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरपंचांना मार्गदर्शन

 रोजगार हमी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरपंचांना मार्गदर्शन

- मंत्री संदिपान भुमरे.

            मुंबई, दि. 13 : रोजगार हमी आणि फलोत्पादन योजनांची गाव पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर सरपंचांना मार्गदर्शन करण्याकरिता ‘सरपंच मार्गदर्शन कार्यक्रम’ घेण्यात येणार असल्याचे रोजगार हमी योजना आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.

             महाराष्ट्रातील रोहयोंच्या कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणीसंदर्भात राज्यातील सरपंच प्रतिनिधींबरोबर मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस रोहयो विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार आणि मंत्रालयीन वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.भुमरे म्हणाले, “राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोहयोची कामे सुरू आहेत. पानंद रस्ते, विहिरींना मंजुरी देण्यात येत आहे. अनेक उपक्रमांचे नियम व अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. सरपंचांनी शासन निर्णयांचा अभ्यास करावा. गावाच्या विकासासाठी सरपंचांनी रोहयो अंतर्गत येणाऱ्या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना श्री. भुमरे यांनी सरपंचांना दिल्या.

            रोजगार हमीची बिले वेळेत उपलब्ध करण्यात यावीत. अकुशल कामांची दर आठवड्याला तर कुशल कामांची बिले एक महिन्याच्या आत मिळावीत. कुशल कामांच्या बिलांच्याबाबतीत आढावा तसेच थकीत बिलांचा आढावा घेऊन ती अदा करण्यात यावीत.

            खोट्या तक्रारींची चौकशी गटविकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे मार्फत व्हावी यासह इतर समस्या सरपंच शिष्टमंडळाने यावेळी उपस्थित केल्या. त्यावर मंत्री श्री भुमरे यांनी राज्य शासनाच्या स्तरावरील समस्या सोडवण्यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे यावेळी सांगितले.

            या बैठकीस पंचायत राज विकास मंच, अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष जयंत सर्जेराव पाटील यांच्यासह राज्यातील विविध ठिकाणचे सरपंच उपस्थित होते.

0000

थेरोंदा कोळी समाज सेवा संस्था aap

 थेरोंडा कोळीसमाज सेवा संस्था चे अ‍ॅप आले आहे.

खालील लिंकवर क्लिक करून सर्व सदस्य आता सामील व्हा आणि तुमचे सदस्य ओळखपत्र प्राप्त करा - Powered by Kutumb App

https://kutumb.app/103f74aac11d?ref=MQVAR&type=star&screen=star_share

आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार

 आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार

            राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १५८५ रोजंदारी व तासिका कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या संदर्भात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२२ पासून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेवा नियमित करण्याच्या दिनांकापासून सर्व प्रत्यक्ष लाभ त्यांना मिळतील. नियमित करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी ५ वर्षाच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना

 Pl share                                               शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना.नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणार

            शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणाऱ्या सलोखा योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी सवलतीत मुद्रांक शुल्क नाममात्र १००० रुपये व नोंदणी फी १०० रुपये आकारण्यात येईल.

            शेतजमिनीच्या ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात वाद होतात. ते मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.

            या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येईल. 

            या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसेच विविध न्यायालयातील प्रकरणे निकाली निघतील. भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही. महाराष्ट्रात एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी असून एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतकी आहे. शेत जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे. सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी 15 दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे.

सातपाटी बंदराच्या सर्वंकष विकासासाठी शासन कटिबद्ध

 सातपाटी बंदराच्या सर्वंकष विकासासाठी शासन कटिबद्ध

- सुधीर मुनगंटीवार

वादळवारा निवारा केंद्रही उभारणार.

            मुंबई, दि. 12 : पालघर जिल्ह्यातील सातपाटी मच्छिमार बंदराच्या सर्वंकष विकासासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिली. तसेच पालघर येथे वादळवारा निवारा केंद्रही शिघ्रगतीने उभारावे असे निर्देशही प्रशासनास दिले आहेत.

            सातपाटी बंदरातील मच्छिमारांच्या समस्यांसंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

            या बैठकीस खासदार राजेंद्र गावित, माजी खासदार, उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक आणि मच्छिमार प्रतिनिधी उपस्थित होते. मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ.अतुल पाटणे, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अमित सैनी यांच्यासह अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, सातपाटीच्या मच्छिमारांच्या समवेत आपण ठामपणे उभे आहोत. बंदरातील गाळाच्या समस्येवर विस्तृत चर्चेअंती प्रशासनास योग्य त्या सूचना केल्या आहेत. सातपाटी बंदरात वादळवारा निवारा केंद्रही तातडीने निर्माण करावे. येत्या पावसाळ्यात वादळवारा निवारा केंद्राच्या अभावी एकही जीवितहानी होऊ नये, अशी खबरदारी घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.

            यावेळी मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण सुविधा, शाळांमधून मत्स्यव्यवसायाचे प्रशिक्षण, डिझेल परताव्याची थकबाकी, या भागात अत्याधुनिक सोयींनी युक्त मासळी बाजाराचा प्रलंबित प्रस्ताव अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. या सर्व विषयांवर मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी योग्य ते निर्देश प्रशासनास दिले असून डिझेल परताव्याची थकबाकी तातडीने वितरित करण्यासंदर्भात वित्त विभागालाही सूचना केल्या आहेत.

००००