मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधीलविद्यार्थ्यांना मिळणार कौशल्य प्रशिक्षण

 मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधीलविद्यार्थ्यांना मिळणार कौशल्य प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कौशल्य विकास मंत्री, शालेय शिक्षण मंत्रीयांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 13 : बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आता विविध प्रकारचे कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी, शालेय शिक्षण विभाग आणि बृहन्मुंबई महापालिका यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मंत्रालयात हा करार करण्यात आला. या सामंजस्य करारावर कौशल्य विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि कौशल्य विकास आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन., शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजिवकुमार यांनी स्वाक्षऱ्या करुन कराराचे आदान-प्रदान केले. 

पहिल्या टप्प्यात ४२ हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण – मंत्री मंगलप्रभात लोढा

यासंदर्भात माहिती देताना कौशल्य विकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडक शाळांमधील १५ वर्षे वरील मुलांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. हा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर एकूण १ हजार १४६ शाळांपैकी टप्प्याटप्प्याने २४९ शाळांमधील नववी ते दहावीतील 41 हजार 774 इतक्या विद्यार्थ्यांकरीता सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर टप्प्याटप्प्याने सहावी ते आठवीतील 96 हजार 922 विद्यार्थ्यांनाही या प्रशिक्षणाचा फायदा देता येईल असा शासनाचा मानस आहे. 

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास विषयक प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येणार आहे. जागतिकीकरण आणि संगणकीकरणामुळे तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलत आहे. हे बदल आत्मसात करुन भविष्यातील तांत्रिक बदलांना अनुकूल ठरणारी पिढी घडविणे आवश्यक आहे. सद्यःस्थितीत रोजगार उपयोगी ठरणारे प्रशिक्षण घेणे गरजेचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत युवकांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षणाप्रती आवड निर्माण होण्यासाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावर हा कार्यक्रम राबविण्यात येईल. नवीन शैक्षणिक वर्षापासून महापालिकांमधील निवडक शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने हा उपक्रम सुरु करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

सामंजस्य कराराच्या प्रमुख बाबी

· नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षणावर भर देण्यात आला आहे.

· दोन हजार पेक्षा जास्त अभ्यासक्रमांमधून आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम निवडण्याचा महानगरपालिकेकडे पर्याय.

· सहावी ते दहावी नियमित अभ्यासक्रमासह स्वत:च्या आवडीचे कौशल्य प्रशिक्षण अभ्यासक्रम निवडण्याची विद्यार्थ्यांना संधी

· महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत शाळेतील शिक्षकांना कौशल्य प्रशिक्षण

· २४९ शाळांना टप्प्याटप्प्याने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीकडून कौशल्य प्रशिक्षण संस्था म्हणून संलग्नता

· या सामंजस्य कराराद्वारे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडक शाळामध्ये National Skills Qualification Framework (NSQF) level- ४ पर्यंत प्रशिक्षण देण्यात येईल.

· शालेय शिक्षण विभागामार्फत नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदे (NCERT) कडून निश्चित करण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमानुसार शालेय विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासविषयक प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल.

· भारत सरकारच्या कौशल्य विकास धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीतर्फे वय वर्षे १५ ते ४५ या वयोगटातील उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येते. याल

स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कारांसाठी प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचे आवाहन

स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कारांसाठी

प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचे आवाहन

नवी दिल्लीतील मराठी लेखक / प्रकाशकांनाही संधी.

            नवी दिल्ली, 13 : महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे ‘स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कारा’साठीच्या प्रवेशिका महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात मागविण्यात आलेल्या आहेत. या पुरस्कारांतर्गत नवी दिल्लीसह बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी लेखक तसेच प्रकाशकांना ‘सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कारा’साठी महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली येथे प्रवेशिका पाठविता येणार आहे. 

             मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड़मय निर्मितीसाठी राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड:मय पुरस्कार योजने’अंतर्गत विविध साहित्य प्रकारांसाठी पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. प्रकाशन वर्ष 2022 करिता १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर 2022 या कालावधीत प्रकाशित प्रथम आवृत्ती पुस्तके आणि प्रवेशिका या स्पर्धेसाठी ३१ जानेवारी 2023 पर्यंत पाठविता येणार आहे.         

एकूण ४ विभाग, ३५ साहित्य प्रकार आणि २९ लाख रूपयांचा पुरस्कार

                        स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड:मय पुरस्कार योजनेअंतर्गत एकूण चार विभागात ३५ साहित्य प्रकारांसाठी प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. प्रौढ वाड्.मय विभागात एकूण 22 साहित्य प्रकार असून प्रत्येकी १ लाख रुपये या प्रमाणे एकूण 22,00,000 रूपयांची पुरस्कारांची रक्कम आहे.

                    बाल वाड्.मय विभागात एकूण 6 साहित्य प्रकारात प्रत्येकी ५० हजार रुपये या प्रमाणे एकूण 3,00,000 रूपयांची पुरस्कार रक्कम आहे.

                प्रथम प्रकाशन प्रकारातील एकूण 6 साहित्य प्रकारांसाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये या प्रमाणे एकूण 3,00,000 रूपयांची पुरस्कार रक्कम आहे.

             ‘सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कार’ हा खास बृहन्महाराष्ट्रातील उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीसाठी प्रदान करण्यात येणार आहे. या श्रेणीत उत्कृष्ट साहित्य निर्मितीसाठी साहित्याच्या सर्व प्रकारातील साहित्यकृती या पुरस्कारासाठी पाठविता येणार असून उत्कृष्ट साहित्यकृतीस ‘सयाजी महाराज गायकवाड पुरस्कार’ (पुरस्कार रक्कम 1,00,000 रूपये) प्रदान करण्यात येणार आहे.    

            बृहन्महाराष्ट्र क्षेत्रातील विजेत्यांसाठी ‘सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कार’ (सर्व साहित्य प्रकार) साठी निवड केली जाईल. प्रवेशिका पूर्णत: भरुन आवश्यक साहित्यासह सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्ली यांच्याकडे 31 जानेवारी 2023 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवाव्यात. लेखक / प्रकाशक या स्पेर्धसाठी प्रवेशिका दाखल करु शकतात.

            महाराष्ट्र शासनाच्याwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ‘नवीन संदेश’ या सदरात ‘स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड:मय पुरस्कार २०२१ नियमावली व प्रवेशिका’ या शीर्षाखाली व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या http://msblc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रवेशिका व नियम पुस्तिका उपलब्ध आहे. यासह या स्पर्धेची नियमावली व प्रवेशिका सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, रवींद्र नाट्य मंदिर इमारत, दूसरा मजला, सयानी रोड, प्रभा देवी, मुंबई-400 025 यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. तसेच, बृहन्महाराष्ट्रातील लेखक व प्रकाशकांसाठी महाराष्ट्र परिचय केंद्र, ए/8, स्टेट एम्पोरिया बिल्डींग, बाबाखडक सिंह मार्ग, नवी दिल्ली या कार्यालयातही स्पर्धेची नियमावली व प्रवेशिका उपलब्ध आहे.

             ज्या लेखक व प्रकाशकांना या योजनेत भाग घ्यावयाचा असेल, त्यांनी (मुंबईतील लेखक /प्रकाशकांनी) पुस्तकांच्या दोन प्रतींसह विहित नमुन्यातील प्रवेशिका सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, रवींद्र नाट्य मंदिर इमारत, दुसरा मजला, सयानी रोड, प्रभादेवी, मुंबई 400025 येथे पाठवाव्यात.

            मुंबई वगळता राज्यातील अन्य ठिकाणच्या लेखक/प्रकाशकांनी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाव्दारे तर बृहन्महाराष्ट्रातील लेखक व प्रकाशकांनी थेट महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या मुख्य कार्यालयात किंवा महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्ली या कार्यालयाकडे हे साहित्य व प्रवेशिका 1 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2023 पर्यंत पाठवावे, असे आवाहन सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांनी केले आहे.

            पुरस्कारासाठीची प्रवेशिका व नियमावली इच्छुकांना पाहण्यासाठी व सहभाग घेण्यासाठी या कार्यालयात उपलब्ध आहे.

००००

मपकेंनदि/वि.वृ.क्र.194 /दि. 13.12.202२

राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी 1160 कोटींच्या खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता;

 राज्यातील शाळांना अनुदानासाठी 1160 कोटींच्या खर्चास मंत्रिमंडळाची मान्यता;

63 हजारांहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर.

            मुंबई, दि. 13 :- राज्यातील घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यादीतील त्रुटीत असलेल्या शाळांना अनुदानासाठी निधीसह पात्र करणे, यापूर्वी 20 टक्के, वाढीव 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा मंजूर करणे, तसेच अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना/ नैसगिक तुकड्यांना निधीसह अनुदानासाठी पात्र घोषित करणे आणि त्यासाठी 1160 कोटी रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली. यानुसार 6 हजार 10 प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच 14 हजार 862 तुकड्यांना अनुदान मिळणार असून याचा लाभ राज्यातील सुमारे 63,338 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.

            त्रुटींच्या पुर्ततेनंतर 20 टक्के अनुदानासाठी 367 शाळा पात्र असून 40 टक्के अनुदानासाठी 284 शाळा पात्र आहेत. 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 228 शाळांना 40 टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर 40 टक्के अनुदान घेत असलेल्या 2009 शाळांना 60 टक्के अनुदान देण्यात येईल. मुल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या 3122 शाळांना 20 टक्के अनुदान देण्यात येईल. अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी व शर्ती लागू राहतील.त्याच प्रमाणे त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. अन्यथा, पुढील एक महिन्यात अशा शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री श्री.केसरकर यांनी दिली.

00000

मुख्यमंत्री फेलोशिप पुन्हा सुरु करणार

 मुख्यमंत्री फेलोशिप पुन्हा सुरु करणार

नव्या वर्षात मुख्यमंत्री फेलोशिप २०२३-२४ कार्यक्रम

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठकीत सादरीकरण

            मुंबई, दि. 13 :- होतकरू तरुणांचा राज्याच्या प्रशासनाशी सुसंवाद वाढावा, विकासाच्या संकल्पना, अभिनव उपक्रम राबवण्यात त्यांचा सहभाग घेता येईल यासाठी यापूर्वी राबविण्यात आलेला मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२३-२४ पासून पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय येथे घेण्यात आला. हा कार्यक्रम लवकरात लवकर कार्यान्व‍ित व्हावा यासाठी नियोजन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात झालेल्या बैठकीत दिले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत या मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाबाबत आज येथे सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीस कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, कामगार मंत्री सुरेश खाडे, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदी उपस्थित होते.

            यापूर्वी हा कार्यक्रम २०१५ ते २०१९ दरम्यान राबविण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, यापूर्वी हा कार्यक्रम यशस्वी झाला आहे. यामध्ये हा कार्यक्रम पुन्हा सुरु करताना आणखी नवसंकल्पनांचा समावेश करण्यात यावा. हा कार्यक्रम लवकरात लवकर सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात यावे. यामध्ये राज्यातील उच्चशिक्षण-संशोधनात कार्यरत संस्थांचाही सहभाग घेण्यात यावा. या योजनेमुळे उच्चशिक्षित आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ तरुणांना नाविण्यपूर्ण संकल्पना घेऊन शासनासोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कार्यक्रमात तरुण उत्साहाने सहभागी होतात. त्यांच्या उत्साहातून अनेक विकास संकल्पना गतीमान करता येतात. या योजनांमध्ये लोकाभिमुखता आणि आधुनिकता यांचा मेळ साधला जातो.

            बैठकीत उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी श्रीमती प्रिया खान यांनी मुख्यमंत्री फेलोशिपबाबत सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री फेलोशिप २०२३-२४ च्या अमंलबजावणीबाबत लवकरच सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे.

०००००

जी-20 प्रतिनिधींना महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची

 

जी-20 प्रतिनिधींना महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची ओळख करून देणाऱ्या कार्यक्रमांचे हॉटेल ताज पॅलेस येथे दिमाखदार आयोजन

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मान्यवरांची हॉटेल ताज पॅलेस येथे उपस्थिती

 

            मुंबई, दि. 13 : राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने जी-20 प्रतिनिधींसाठी महाराष्ट्राचा समृद्ध वारसा आणि परंपरा दाखवणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आज हॉटेल ताज पॅलेस येथे आयोजन करण्यात आले. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,जी – 20 परिषदेचे भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह जी-20 परिषदेसाठी मुंबईत आलेल्या मान्यवरांची यावेळी उपस्थिती होती.

            भारताच्या जी-20 अध्यक्षपदाची संकल्पना “वसुधैव कुटुंबकम” असून जी-20 परिषद 13 ते 16 डिसेंबर 2022 या कालावधीमध्ये मुंबईत आयोजित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे जी-20 च्या प्रतिनिधींना आणि बैठकांसाठी येणाऱ्या पाहुण्यांना संपूर्ण वर्षभर भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आणि समृद्ध वारसाचे दर्शन होणार आहे.

            महाराष्ट्राचा संपन्न वारसा, महाराष्ट्रातील संस्कृती, महाराष्ट्रातील वेगवेगळया परंपरा, वाटचाली आणि प्रगतीची माहिती याबरोबरच राज्यातील सांस्कृतिक कलेची ओळख जी-20 परिषदेसाठी आलेल्या मान्यवरांना व्हावी यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या वतीने महाराष्ट्रातील लोककलांवर आधारीत गेट वे ऑफ इंडिया येथील हॉटेल ताज पॅलेस येथे विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. तर गेट वे ऑफ इंडियाजवळ विशेष लाईट शोचे आयोजन करण्यात आले होते तसेच यावेळी पुणेरी ढोल पथकाने सादरीकरण केले.

            या परिषदेसाठी विविध देशांतून आलेल्या प्रतिनिधींना महाराष्ट्राचा वारसा, संस्कृती व परंपरा याची माहिती महाराष्ट्रातील लोककलांवर आधारित विशेष सांस्कृतिक कार्यकमातून देण्यात आली.कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस  महाराष्ट्राची संस्कृती व परंपरा याची माहिती देणारी ध्वनिचित्रफित दाखविण्यात आली.

            गणेश वंदना आणि पुणेरी ढोलच्या माध्यमातून जी-20 परिषदेसाठी मुंबईत आलेल्या आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत करण्यात आले. कार्यक्रमाची सुरुवात शास्त्रीय नृत्यापासून सुरुवात करण्यात आली. यानंतर मुंबईची ओळख असलेले कोळी बांधव आणि त्यांचे पारंपरिक वेशातील कोळी नृत्यही सादर करण्यात आले.

            या कार्यक्रमात सहभागी कलाकारांनी संगीत वाद्यांची जुगलबंदी, सुफी नृत्य, शास्त्रीय संगीत व लोकगीत यांचे सुरेख सादरीकरण केले. महाराष्ट्राची पारंपरिक संस्कृती असलेले लावणी, गोंधळ, जोगवा यांचेही यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला उपस्थित प्रतिनिधींचे फेटे बांधून स्वागत करण्यात आले.

            सांस्कृतिक कार्यक्रमानंतर जी-20 परिषदेसाठी आलेल्या मान्यवरांनी हॉटेल ताज पॅलेसमध्ये खास मेजवानीचा आस्वाद घेतला. यानंतर प्रतिनिधींनी गेट वे ऑफ इंडिया परिसरात फेरफटका मारला. उपस्थित सर्व मान्यवरांनी गेट वे ऑफ इंडिया परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या लाईट शोचा आनंद घेतला.

            या कार्यक्रमास माजी खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, सांस्कृतिक कार्य आणि पर्यटन विभागाचे सचिव सौरभ विजय,कायदा व सुव्यवस्था पोलीस सहायुक्त विश्वास नांगरे पाटील, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

00000

वर्षा आंधळे/शैलजा पाटील/ १३ डिसेंबर २०२२

सुप्रभात

 

मुक्ताईनगर तालुक्यातील उपसा सिंचन योजनेस मान्यता २६ हजार हेक्टर क्षेत्रास लाभ

 मुक्ताईनगर तालुक्यातील उपसा सिंचन योजनेस मान्यता

२६ हजार हेक्टर क्षेत्रास लाभ.

            जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देण्याचा आणि त्यासाठी २२२६ कोटी रुपयाच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            इस्लामपूर धरणातून जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील २१ गावे तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव-जामोद तालुक्यातील ५३ गावे तसेच संग्रामपूर तालुक्यातील ३० गावे अशी एकूण १०४ गावातील २५ हजार ८९८ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातील ८ हजार २४९ हेक्टर आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील १७ हजार ६४९ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. 

            या प्रकल्पासाठी ५९७ हेक्टर जागेपैकी ४५८ हेक्टर भूसंपादन झाले आहे. माती धरणाचे काम ६८ टक्के पूर्ण झाले असून कमांड एरियामध्ये ५ हजार १६२ शेततळी देखील घेण्यात येणार आहेत.