दिलखुलास’ कार्यक्रमात बिपीन जगताप यांची उद्या मुलाखत

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात बिपीन जगताप यांची उद्या मुलाखत

            मुंबई, दि 8 :- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात खादी ग्रामोद्योग मंडळाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन जगताप यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर' या ॲपवर बुधवार दि. 9 नोव्हेंबर 2022, गुरुवार दि. 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 यावेळेत प्रसारित होईल.

            खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे महत्त्व, या मंडळाचे रोजगार निर्मितीतील योगदान, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना व उपक्रम, मधाचे गाव संकल्पना, मध व इतर उत्पादनासाठी बाजारपेठ, मध केंद्र योजना अशा विविध विषयावर विस्तृत माहिती श्री. जगताप यांनी दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक मीनल जोगळेकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

रेड अलर्ट

 Pl share n share आता एक नवा फंडा फ्रॉडचा सुरू झाला आहे तुमच्या अकाउंटला किंवा गुगल पे ला कोणी मुद्दामून पैसे पाठवतात व तुम्हाला फोन करून सांगतात की हे पैसे तुमच्या अकाउंटला चुकून आले आहेत ते तुम्ही माझ्या या नंबरला परत पाठवून देणे त्यांनी तुम्ही पैसे परत पाठवले की तुमचा अकाउंट हेक होउन जाते तुमचे अकाउंटला डल्ला मारला जातो म्हणून कोणाचेही पैसे आले असतील त्यांना परत करू नका किंवा त्यांना परस्पर येऊन घेऊन जा असे म्हणावे नोंद घ्यावी हा फ्रॉड चालू झाला आहे आता काळजी घ्यावी धन्यवाद..🙏🏻

मला पण खेळता येते

 

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करचुकवेगिरी रोखावी.

 अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे करचुकवेगिरी रोखावी.

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            मुंबई, दि 8 :- देशात जीएसटी संकलनात राज्याचा सर्वात मोठा वाटा आहे. वस्तू व सेवा कर विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून यापुढेही करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्तू व सेवा कर विभागाची आढावा बैठक झाली.

            यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य मनोज सौनिक, राज्य कर आयुक्त राजीव कुमार मित्तल, सचिव

श्रीमती शैला ए, विशेष राज्य कर आयुक्त अनिल भंडारी, सह आयुक्त सी वन्मथी, सचिव डॉ श्रीकर परदेशी तसेच वस्तू व सेवा कर विभागाचे अपर राज्य कर आयुक्त व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, राज्यातील जीएसटी करसंकलनात वाढ झाली आहे. जीएसटी करचुकवेगिरीवर व चुकीचा परतावा घेणा-यांवर आळा घालण्यासाठी विभागाने कठोर उपाययोजना कराव्यात. करचुकवेगिरी करणा-यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या डेडिकेटेड सायबर इंटिलिजन्स युनिटकडे त्याअनुषंगाने विभागाने आपल्या गरजा मांडाव्यात. त्यानुसार विभागाला नक्कीच मदत करण्यात येईल.

            विभागासाठी आवश्यक असणारे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान नक्कीच उपलब्ध करून देण्यात येईल असे श्री फडणवीस यांनी सांगितले. विभागातील रिक्त पदे भरतीप्रक्रियेला तसेच कार्यालयांच्या इमारतींच्या बांधकामासही गती देण्यात यावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी दिले.

            राज्यातील जीएसटी करसंकलनात वाढ झाली असून राज्याने 22 हजार कोटी रु. प्रतिमाह टप्पा गाठला आहे. राज्यात नोंदणीकृत व्यावसायिकांची संख्याही वाढली आहे. विवरण पत्र भरणा-यांची संख्याही वाढली आहे.

            ई-वे बिल अनुपालनातही 12 कोटी प्रतिमाहपर्यत लक्षणीय वाढ झाली आहे. अन्वेषणात्मक प्रणाली आधारे करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी विभागामार्फत सातत्याने कठोर कारवाई करण्यात येत असून प्रकरणांचा निपटारा त्वरित करण्यात येत आहे. तसेच करदात्यांच्या तक्रारींचे निराकरणही त्वरित करण्यात येत आहे. विवरण पत्र पडताळणी व लेखा परीक्षणाचे काम विभागाने हाती घेतले आहे. विभागाने राबविलेल्या अभय योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळाला. जीएसटी करप्रणालीत विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. जीएसटी ऑडीटचे पॅरामीटर्स ठरविण्यात आले असून या ऑडीटमध्येही राज्य अग्रेसर आहे. करचुकवेगिरी करणाऱ्या, चुकीचा करपरतावा घेणा-या 68 व्यक्तींना अटक करण्यात आली असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

- - - 000 - - -

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 5 वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा(इ. 8 वी) यांचा अंतरिम निकाल घोषित

 पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 5 वी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा(इ. 8 वी) यांचा अंतरिम निकाल घोषित.

            मुंबई, दि 8 :- महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दिनांक 31 जुलै 2022 रोजी घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 5 वी), शासकीय विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. 8 वी) चा अंतरिम (तात्पुरता) निकाल सोमवार, 7 नोव्हेंबर 2022 रोजी सायं. 6.00 वाजता www.mscepune.in व https://www.mscepuppss.in या परिषदेच्या संकेतस्थळावर घोषित करण्यात आला आहे. शाळांना आपल्या विद्यार्थ्यांचा निकाल त्यांच्या लॉगीनमधून तसेच पालकांना आपल्या पाल्यांचा निकाल संकेतस्थळावर पाहता येईल.

            विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करुन घ्यावयाची असल्यास संबंधित शाळांच्या लॉगीनमध्ये दि. 07/11/2022 ते 17/12/2022 या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध आहेत. गुणांच्या पडताळणीसाठी प्रत्येक पेपरकरिता रु. 50/- याप्रमाणे शुल्काची रक्कम ऑनलाईन पेमेंटद्वारे भरणे आवश्यक आहे.

            विद्यार्थ्याचे नाव, आडनाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, शहरी / ग्रामीण, अभ्यासक्रम इत्यादीमध्ये दुरुस्तीसाठी दि. 17/11/2022 पर्यंत संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. सदर अर्ज ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पध्दतीने पाठविल्यास स्वीकारले जाणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

            विहित मुदतीत आवश्यक शुल्कासह ऑनलाईन प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार गुणपडताळणीचा निर्णय संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 30 दिवसांपर्यंत कळविण्यात येईल. विहित मुदतीत ऑनलाईन आलेले गुणपडताळणी अर्ज निकाली काढल्यानंतर अंतिम निकाल व गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध केली जाईल, अशी माहिती परिषदेच्या सहायक आयुक्त स्मिता गौड यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

 

मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेची दोन स्वतंत्र ऑनलाइन केंद्रे होणार

 महाराष्ट्राबाहेरील आणि देशाबाहेरील नाट्यसंस्थांसाठी हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेची दोन स्वतंत्र ऑनलाइन केंद्रे होणार

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि 8 :- महाराष्ट्राबाहेरील आणि देशाबाहेरील नाट्यसंस्थांना हौशी मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेत सहभागी होता यावे, यासाठी दोन स्वतंत्र ऑनलाइन केंद्रे सुरू करण्यात येतील,अशी घोषणा राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. 59 व्या राज्य हौशी नाट्य स्पर्धेच्या गोवा येथे रविवारी आयोजित पारितोषिक वितरण समारंभात ते बोलत होते. ज्येष्ठ नाट्य कलाकार विजय गोखले, सांस्कृतिक विभागाचे उपसचिव विलास थोरात, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे मंचावर उपस्थित होते.

            सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांनी पारितोषिक प्राप्त रंगकर्मींचे अभिनंदन करून, नाट्य क्षेत्रासाठी काही महत्वपूर्ण घोषणा केल्या. राज्यात यापूर्वी दोन नाट्यविषयक प्रशिक्षणे आयोजित केली जात होती, त्यांची संख्या आता 12 करण्यात येत असल्याची घोषणा मंत्री मुनगंटीवार यांनी केली. बालनाट्य स्पर्धेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आणि राज्यस्तरीय स्पर्धेत त्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी धोरण निश्चित करणे, राज्य नाट्यस्पर्धेतील पारितोषिक रक्कम वाढविणे, परीक्षकांचे मानधन वाढविणे यांचाही प्राधान्याने विचार करणार असल्याचे श्री मुनगंटीवार म्हणाले.

            समाज आणि देशाला दिशा देणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शाहू महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासारख्या महामानवांवर महानाट्ये करण्याचे विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुर्मीळ नाटकांच्या संहिता जपणे व त्या नाटकांचे रंगमंचावर चित्रीकरण करून त्यांचे जतन करण्याबाबतही निर्णय झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. यंदाच्या वर्षापासून राज्यातील स्थानिक बोलीभाषेतील एकांकिका स्पर्धा व महोत्सव सुरू करण्याचा मानसही श्री.मुनगंटीवार यांनी जाहीर केला.

            सांस्कृतिक विभागाचे वार्षिक कार्यक्रम वेळापत्रक तयार करण्यात येत असल्याने कलावंत आणि त्यांच्या संस्था यांना योग्य वार्षिक नियोजन करता येईल व त्यातून दर्जेदार निर्मिती प्रेक्षकापर्यन्त पोहोचेल असे ते म्हणाले.

हॅप्पीनेस इंडेक्स ही सांस्कृतिक विभागाची जबाबदारी

            सांस्कृतिक कार्य मंत्री म्हणाले की, "इकॉनॉमिक ग्रोथ" तर हवीच, सोबत "हॅप्पीनेस इंडेक्स " वाढावा यासाठी सांस्कृतिक विभागाची जबाबदारी महत्वाची आहे. धनाने भौतिक साधन-सुविधा मिळविता येतील, मनाच्या समाधानासाठी, त्याचं मूल्यांकन करण्यासाठी सांस्कृतिक संपन्नता आवश्यक आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा ही मराठी भाषिक राज्ये यामध्ये मागे राहणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. गोव्यातील नाट्य चळवळीचे आणि रसिकांचेही श्री मुनगंटीवार यांनी भरभरून कौतुक यावेळी केले.

सांस्कृतिक क्षेत्रात महाराष्ट्र सर्वोच्च स्थानी जाईल

            राज्यातील हौशी रंगभूमी, कलावंत तसेच व्यावसायिक मंच या सर्वाना योग्य संधी उपलब्ध व्हावी; नाटय़गृहे प्रशस्त व अद्ययावत व्हावीत, त्या माध्यमातून महाराष्ट्र सांस्कृतिक क्षेत्रात क्रमांक एकचे राज्य होईल असा विश्वास राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी येथे व्यक्त केला.

- - - 000 - - -

रोजगार मेळाव्यांच्या आयोजनासाठी आता भरीव आर्थिक तरतूद.

 रोजगार मेळाव्यांच्या आयोजनासाठी आता भरीव आर्थिक तरतूद.

- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा.

            मुंबई, दि 8 :- राज्यातील उद्योग, कारखाने, खाजगी आस्थापना, कॉर्पोरेट संस्था यामधील रोजगार भरतीसाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत वेळोवेळी रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येते. या मेळाव्यांच्या आयोजनासाठी आता भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून विभागीय तसेच जिल्हास्तरावरील प्रत्येक मेळाव्यासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

            राज्यात ठिकठिकाणी रोजगार मेळाव्यांचे प्रभावीपणे आयोजन करून बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागाने पुढाकार घेतला आहे. महास्वयम वेबपोर्टल मार्फतही बेरोजगार उमेदवारांना कंपन्यांमध्ये रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतात. आतापर्यंत विभागीय स्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी 1 लाख रुपये तर जिल्हास्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी 40 ते 60 हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा होती. आता ही मर्यादा विभागीय आणि जिल्हास्तरावरील कोणत्याही मेळाव्यासाठी 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार मेळावे प्रभावीपणे आयोजित करणे सुलभ होणार आहे. रोजगार मेळाव्याची माहिती शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावी यासाठी 1 लाख रुपये इतकी रक्कम मेळाव्याच्या प्रचार व प्रसिद्धीवर खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. या संदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            राज्यातील बेरोजगारांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळावा हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने विविध उद्योग, आस्थापना यांच्याकडून रिक्त पदे अधिसूचित करून घेऊन हे मेळावे आयोजित करण्यात येतात. त्याचबरोबर अप्रेंटीशीप संबंधित रिक्त पदेही मेळाव्यात उपलब्ध करून घेण्यात येतात. स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांकरिता कर्ज उपलब्ध करून देणारी विविध शासकीय महामंडळे, राष्ट्रीयकृत तसेच खाजगी बँका, वित्तीय संस्था यांना तसेच कौशल्य विकास, रोजगार व स्वयंरोजगार राबविणारे इतर शासकीय विभाग यांना मेळाव्यात आमंत्रित करणे, उमेदवारांना माहिती देण्यासाठी स्टॉल्स लावणे, उमेदवारांना रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्यविषयक प्रशिक्षणाची माहिती देणे, बायोडाटा तयार करणेबाबत माहिती देणे, भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या रोजगार संधी, मुलाखतीची तयारी इत्यादीबाबत मार्गदर्शन किंवा समुपदेशन करणे यासाठी राज्यातील रोजगार मेळाव्यांचे अधिक प्रभावीपणे आयोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी होणारा खर्च लक्षात घेता मेळाव्यांच्या आयोजनासाठी खर्च मर्यादेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. याद्वारे राज्यात रोजगार मेळाव्यांचे प्रभावीपणे आयोजन करून जास्तीत जास्त बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यात येईल, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

            या उपक्रमासाठी 3 कोटी 61 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून आतापर्यंत 1 कोटी 51 लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत, अशी माहितीही मंत्री श्री. लोढा यांनी दिली

- - - 000 - - -