Bhute paha

 आमच्या पुण्याच्या घरी सोसायटीतील काल‌ काही लहान मुलं हॅलोवीनचे भुतांचे चेहरे रंगवून "ट्रिक ऑर ट्रीट" असं म्हणत कँडीज मागायला आली‌ होती. त्यावर सोसायटीच्या व्हॉट्सॲप ग्रूपवर त्यांच्यातल्या काही मातांनी, "अवर हॅलोवीन गँग, सो क्यूट!" असे‌ फोटो टाकले.

आज सकाळी त्याच ग्रूपवर त्याच फोटोंच्या खाली एका पुणेरी एकारान्त काकांनी हा मेसेज फॉरवर्ड केला. शेवटचे दोन परिच्छेद तर विशेष धमाल‌ आहेत. 

असं मनोरंजन फक्त पुण्यातच मिळू शकतं!

"हल्ली गेल्या काही वर्षात हॅलोविन नावाचा विदेशी बिनडोकपणा हिंदूंच्या घराघरात शिरतो आहे...

हाडके, घुबडे, फ्रँकस्तीन, भुते , हडळ ह्यांचे चेहरे, जळमटे, कोळी घरात लावायचे आणि म्हणायचे happy haloween!! 🤦🏻‍♂️

हिंदूंचा आनंदमय दीपोत्सव साजरा करताना घरातले अमंगल, दारिद्र्य बाहेर जावो.. मंगलमय, लक्ष्मी सोनपावलांनी घरात येवो असे म्हणायचे 

आणि 

दिवाळी नंतर हॅलोविनच्या मूर्खपणाच्या नावाने तीच घाण घरात परत घरात आणायची..??

 आधी सर्वांगसुंदर सुख-समृद्धीचे प्रतीक नवीन कपडे घालून लक्ष्मी पूजन करायचे पाडव्याच्या दिवशी देवळात जाऊन 

"अज्ञानत्व हरोनी बुद्धि मती दे आराध्य मोरेश्वरा

चिंता,क्लेश,दरिद्र दुःख अवघे, देशांतरा पाठवी"

अशी प्रार्थना म्हणायची

नंतर थोड्या दिवसात भुतखेतांचे ड्रेस घालून हिंडायचे आणि त्यांना घरात घेऊन यायचं ही कसली अवदसा आहे??

मुलांना मुंज केल्यावर दोन घरी भिक्षेला जायला लाज वाटते आणि भुतांची चेहरे रंगवून घरोघरी चॉकलेट मागत फिरतात ..

ही कसली विकृती साजरी करत आहोत??

आपली मुले हे प्रकार करत असतील त्याचं मूर्खासारखे कोडकौतुक न करता चांगले बदडून काढा.. आणि जे कोण हे करायला उद्युक्त करत असतील त्यांना चांगला दम द्या.. आणि आठवण करुन घ्या आपण थोड्या दिवसांपूर्वी हिंदू धर्मात होतो म्हणून मंगलमय दिवाळी साजरी केली.. 

परत जर हे प्रकार मुलांकडून करायला लावले तर तुमच्या दारात श्राद्धाचा स्वयंपाक, मिर्चीलिंबू, काळी बाहुली,पत्रावळीवर गुलाल घातलेला भात असं सगळं आणून ठेवू.. हिंदूंमध्ये भुताखेतांची कमी नाही जी विदेशी भूत आयात करायची गरज पडते आहे"

🤣🤣🤣

Badiya

 

पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव.

 पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव

30 नोव्हेंबरपूर्वी केंद्र शासनास पाठवावा

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि. 2 : केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यासाठी विविध राज्यांकडून प्रस्ताव मागितले होते. महाराष्ट्राकडून वन विभागामार्फत यासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव 30 नोव्हेंबरपूर्वी केंद्र शासनास पाठविण्यात यावा, असे निर्देश वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

            पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव केंद्र शासनाला पाठविण्यासंदर्भातील बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, आमदार विनय कोरे, प्रकाश आबिटकर, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय एल पी राव यांच्यासह वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले, जैवविविधतेच्या दृष्टीने पश्चिम घाटाचे जागतिक स्तरावर महत्व आहे. पश्चिम घाट महाराष्ट्रापासून दक्षिणेकडील केरळपर्यंत पसरला आहे. सह्याद्रीच्या रांगांसह मोठ्या प्रमाणात वनराईने नटलेला हा प्रदेश आहे. जवळपास 6 राज्यांशी संबंधित असणाऱ्या पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात महाराष्ट्रातील किती गावे येतात, किंवा किती गावे वगळ्यात यावी याबाबत पुन्हा एकदा अभ्यास करुन प्रस्ताव तयार करण्यात यावा.

            राज्य शासनाकडून यापूर्वी 2018 आणि 2021 साली गावे वगळण्याबाबत व समाविष्ठ करणेबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र त्याला अद्याप केंद्र शासनाकडून मंजूरी मिळालेली नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र संबंधित आमदार आणि तज्ज्ञ, अभ्यासक यांच्याकडून याबाबत लेखी मते मागविण्यात यावी. तसेच आता तयार करण्यात येणारा प्रस्ताव 30 नोव्हेंबरपूर्वी केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात यावा. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यांच्याशी पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्र तसेच वन विभागातील विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी योवळी सांगितले.

            पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात कोणतेही खाणकाम प्रकल्प, धरण प्रकल्प आणि वीज निमिर्ती प्रकल्पांना परवानगी देतानाच निकषाचा अभ्यास करणे याला प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा स्थानिक पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य, परिसंस्था तसेच नैसर्गिक स्त्रोतांवर होणारा परिणाम याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे असे मंत्री श्री. केसरकर यावेळी म्हणाले.

            डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत 10 मार्च 2014 रोजी प्रारुप अधिसूचना भारतीय राजपत्रात जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेतील क्षेत्राची भौतिक पडताळणी करून क्षेत्र निश्चितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाकडून राज्यांना देण्यात आले होते. पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत महाराष्ट्राचा अंतिम प्रस्ताव केंद्र शासनास सादर करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावात प्रामुख्याने कुठलेही क्षेत्र/गाव, प्रारुप अधिसूचनेतून वगळ्याकरिता प्रस्तावित करताना तेथील जैवविविधता, वन्यजीव, वन्यजीव भ्रमण मार्ग, वने व पर्यावरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे तसेच कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचा ऱ्हास होणार नाही या मूलभूत तत्वाच्या अनुषंगाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील वगळण्यासाठी प्रस्तावित गावांबाबत पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.

००००

गती निर्णयांची प्रगती महाराष्ट्राची' पुस्तिकेचे प्रकाशन

 गती निर्णयांची प्रगती महाराष्ट्राची' पुस्तिकेचे प्रकाशन

राज्य सरकारच्या १०० दिवसांतील वाटचालीचे सिंहावलोकन

            मुंबई, दि. २ :- राज्य सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘गती निर्णयांची प्रगती महाराष्ट्राची’ या पुस्तिकेचे आज प्रकाशन करण्यात आले. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते तसेच मंत्रीमंडळातील सदस्य मंत्री यांच्या उपस्थितीत प्रकाशन करण्यात आले.

            या पुस्तिकेच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या १०० दिवसांतील वाटचालीचे सिंहावलोकन करण्यात आले आहे.

            'शंभर दिवस सेवेचे, समर्पणाचे, प्रामाणिकतेचे आणि वचनबद्धतेचे!' अशी या पुस्तिकेची संकल्पना आहे. या पुस्तिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मनोगतासह शंभर दिवसांच्या वाटचालीत घेण्यात आलेल्या लोकाभिमुख आणि महत्वपूर्ण अशा निर्णयांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जवळपास सर्वच विभागांच्या महत्वाच्या निर्णयांचा आणि अंमलबजावणीच्या टप्प्यातील माहितीचा समावेश आहे. प्रकाशन प्रसंगी राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या सचिव तथा महासंचालक जयश्री भोज यांच्यासह विविध विभागांचे सचिवस्तरीय अधिकारी आदी उपस्थित होते.

मराठी एक वैज्ञानिक भाषा आहे.

 कदाचित माहीत नसेल, पण मराठी एक वैज्ञानिक भाषा आहे. तिचं कोणतंही अक्षर असं का आहे, त्यामागे ही काही कारण आहे. इंग्लीश मधे ही गोष्ट नाही दिसत.

___________________________

क, ख, ग, घ, ङ - यांना *कंठव्य* म्हणतात.कारण यांचा उच्चार करताना ध्वनि कंठातून निघतो.एकदा करून बघा.

च, छ, ज, झ,ञ- यांना *तालव्य* म्हणतात.कारण यांचा उच्चार करताना जीभ टाळू ला लागते. 

एकदा करून बघा 

ट, ठ, ड, ढ , ण- यांना *मूर्धन्य* म्हणतात.कारण यांचा उच्चार जीभ मूर्धा ला लागल्याने होतो.एकदा म्हणून बघा. 

त, थ, द, ध, न- यांना *दंतव्य* म्हणतात.यांचा उच्चार करताना जीभ दातांना लागते.

एकदा म्हणून बघा.

प, फ, ब, भ, म,- यांना *ओष्ठ्य* म्हणतात.कारण यांचा उच्चार ओठ जुळल्याने होतो. एकदा म्हणून बघा .

_____________________________

आपल्याला आपल्या भाषेचा अभिमान वाटतो पण तो का , ते पण लोकांना सांगा.एवढी वैज्ञानिकता इतर कुठल्या ही भाषेत नसेल.

जय मराठी !

क,ख,ग काय म्हणतात बघू जरा ....

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

क - क्लेश करू नका 

ख- खरं बोला

ग- गर्व नको 

घ- घमेण्ड करू नका  

च- चिँता करत राहू नका

छ- छल-कपट नको 

ज- जवाबदारी निभावून न्या

झ- झुरत राहू नका  

ट- टिप्पणी करत राहू नका

ठ- ठकवू नका  

ड- डरपोक राहू नका

ढ- ढोंग करू नका

त- तंदुरुस्त रहा 

थ- थकू नका 

द- दिलदार बना 

ध- धोका देऊ नका  

न- नम्र बना 

प- पाप करू नका  

फ- फालतू कामे करू नका  

ब- बडबड कमी करा

भ- भावनाशील बना 

म- मधुर बना 

य- यशस्वी बना 

र- रडू नका 

ल- लालची बनू नका

व- वैर करू नका

श- शत्रुत्व करू नका

ष- षटकोणा सारखे स्थिर रहा 

स- सत्य बोला 

ह- हसतमुख रहा 

क्ष- क्षमा करा 

त्र- त्रास देऊ नका 

ज्ञ- ज्ञानी बना !!

कृपया सर्व लोकांना पाठवा.

*मराठी बोला अभिमानाने* 🙏

स्वच्छ मुंबई स्वस्थ मुंबई अभियान 1 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत

 स्वच्छ मुंबई स्वस्थ मुंबई अभियान 1 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत राबवणार

- पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा

मुंबई उपनगर मधील 15 वॉर्ड निहाय स्वच्छतेचे विविध उपक्रम

            मुंबई, दि. 2 : 'स्वच्छ मुंबई स्वस्थ मुंबई अभियान मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील १५ वॉर्ड मध्ये १ ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. शासनाचे सर्व विभाग, स्वयंसेवी संस्था, विविध सामाजिक कार्य करणाऱ्या संघटना तसेच नागरिकांनी या अभियानात  श्रमदान करून हा उपक्रम यशस्वी करावा, असे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.

     'स्वच्छ मुंबई स्वस्थ मुंबई अभियान 'या विषयी  मुंबई महानगर प्रदेश विकास कार्यालय येथे  पूर्व तयारी बाबत आयोजित  बैठकीत मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते.यावेळी मुंबई उपनगर च्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी,मुंबई महापालिकेचे  अतिरिक्त आयुक्त आशिष शर्मा, मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन अधिकारी चंदा जाधव, विशेष कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष दळवी, जिल्हा नियोजन अधिकारी भूषण देशपांडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, विविध क्षेत्रातील सामाजिक संस्था, असोसिएशनसचे पदाधिकारी  उपस्थित होते.

      पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, हे अभियान मुंबई महापालिकामार्फत राबविण्यात येणार असून त्यामध्ये सर्व शासकीय/निमशासकीय/खाजगी संस्थाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे. मुंबई उपनगरातील पंधरा वॉर्ड मध्ये सामाजिक कार्य करणाऱ्या संघटना,  स्वयंसेवी संस्था, शासनाचे सर्व विभाग, नागरिक यांना ज्या ज्या वॉर्डमध्ये शक्य होईल तिथे आपला परिसर, शाळा ,महाविद्यालय, पोलीस स्टेशन, सार्वजनिक ठिकाणे,सागरी किनारे यांची स्वच्छता करावयाची आहे.प्रत्येकाने दि. 1 ते 31 डिसेंबर 2022 या अभियान कालावधीत प्रत्येक शनिवार, रविवारी  जेवढा वेळ श्रमदान करता येईल त्या सर्वांनी संबंधित वॉर्ड निहाय स्वच्छतेचे उपक्रम राबवता येतील. प्रत्येक संस्थांनी ज्या प्रकारे  या उपक्रमात सहभाग घेणे शक्य आहे  याची माहिती वॉर्ड ऑफिसर यांना द्यावी. शाळा महाविद्यालयामध्ये जनजागृती पर कार्यक्रम देखील घेता येतील.  विविध सामाजिक संघटना  त्यांना शक्य असेल त्या सोयीच्या ठिकाणी श्रमदान करू शकतील. सर्व सार्वजनिक ठिकाणे जसे की रस्ते, पदपथ, रेल्वे प्लॅटफार्म,  उद्याने, मंडया, सार्वजनिक शौचालये, स्वच्छतागृहे, शाळा, महाविद्यालये, शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, बीचेस, पर्यटन स्थळे, फ्लायओव्हर इत्यादी ठिकाणांची मिशन मोड मध्ये काम करता येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

       जिल्हाधिकारी निधी चौधरी म्हणाल्या, मुंबई उपनगर जिल्ह्याअंतर्गत  येणाऱ्या शाळा महाविद्यालय, सर्व गृहनिर्माण सोसायट्या,सर्व रुग्णालये, सार्वजनिक ठिकाण, प्रत्येक शासकीय विभागाच्या अंतर्गत हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. जनजागृती पर उपक्रम राबवणे, स्वच्छतेचे संदेश देणे, सागर किनारे स्वच्छ करणे, स्वच्छता अभियान राबवणे ज्या वॉर्डमध्ये असे उपक्रम राबवण्यासाठी प्रत्येक संस्थेला शक्य आहे तिथे त्यांनी मदत करावी. प्रत्येक शासकीय विभागांनी आपल्या अखत्यारीतील  यंत्रणांना याची माहिती द्यावी. 1 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत प्रत्येक दिवसाचा उपक्रम काय असेल याची माहिती सर्वांना कळविण्यात येईल.

      या अभियानात शासकीय/निमशासकीय संस्थांबरोबरच नागरिक, खाजगी संस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, गृहसंकुले, यांना सहभागी करून घेऊन अभियान सर्व समावेशक करणे,अभियान कालावधीत सर्वस्तरावर मोठ्याप्रमाणावर जनजागृती करून स्वच्छतेच्या सवयींमध्ये अमुलाग्र बदल (Behavioral Change) घडवून आणणे अभियानांतर्गत केलेल्या कार्यवाहींमुळे स्वच्छतेबाबत सकारात्मक बदल घडवून सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत स्थायी बदल घडवणे हा अभियानाचा उद्देश आहे. वॉर्ड निहाय  होणाऱ्या उपक्रमांना बीएमसी तसेच शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल,या सर्व कार्यवाहीसाठी संबंधित वॉर्ड ऑफिसर क्षेत्रस्तरावर समन्वय करतील असेही जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सांगितले.

            विविध शासकीय अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संघटना यांनी या उपक्रमासाठी कशाप्रकारे योगदान देता येईल यासाठी आपली मते मांडली. स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियानामध्ये कार्यरत असणा-या स्थानिक सेवाभावी संस्था तसेच सहभागी अन्य समाजसेवी संस्थांनी अभियान कालावधीत श्रमदान, जनजागरण अशा प्रकारचे विविध उपक्रम राबविण्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

    यावेळी सर्व उपस्थितांनी स्वच्छ तेची शपथ घेतली.

००००

पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध

 सातारा जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी

निधी उपलब्ध करुन द्यावा

- पालकमंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. 2 : सातारा जिल्ह्यातील पर्यटनाचा विकास होवून रोजगार निर्मितीसाठी जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, पाचगणी, तापोळा व कोयनानगर या पर्यटन क्षेत्रातील सूक्ष्म पर्यटन विकास आराखडा नुसार विकास कामांना गती द्यावी. तसेच सातारा जिल्ह्यातील डोंगराळ, दुर्गम भागात येत्या पावसाळ्यापूर्वी दळण- वळणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार तातडीने कार्यवाही करावी, मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील पर्यटन विकासाचा आढावा घेतलेल्या कामांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश साताराचे पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.

            महाबळेश्वर- पाचगणी व इतर परिसरातील पर्यटन विषयक प्रलंबित विविध कामांचा आढावा मंत्री श्री. देसाई, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत घेतला. त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

            यावेळी पर्यटन विभागाचे सचिव सौरभ विजय, साताराचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता एस. एस. साळुंखे, कार्यकारी अभियंता संजय सोनवणे, महसूल विभागाचे सहसचिव अतुल कोदे, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव का. गो. वळवी, महाबळेश्वर नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. साताराचे जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी, पोलिस अधीक्षक समीर शेख, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले आदी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, महाबळेश्वरच्या धर्तीवर तापोळा परिसराचा विकास होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वंकष विकास आराखडा तयार करून तो तातडीने सादर करावा. या आराखड्यात तापोळ्याचे सौंदर्यीकरण आणि सुशोभिकरण वाढेल, असे नियोजन करावे. महाबळेश्वरच्या सौंदर्यीकरण आणि सुशोभिकरणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी लवकरच पाहणी करून बैठक घेण्यात येईल. यावेळी मंत्री श्री. देसाई, खासदार डॉ. शिंदे यांनी पाचगणी, कास पठार, प्रतापगड पर्यटन विकासाचा सविस्तर आढावा घेतला. पर्यटन केंद्रांच्या परिसरात स्वच्छता व सांडपाण्याचे नियोजन करावे. सातारा जिल्ह्यातील दुर्गम आणि डोंगराळ भागात पावसाळ्यात नागरिकांच्या सोयीसाठी दळणवळण, पायाभूत आणि आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. दरे येथे आदर्श आरोग्य उपकेंद्र कार्यान्वित करावे. या उपकेंद्रांत आवश्यक औषधींचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवावा. आवश्यक तेथे लहान पूल, रस्ते दुरुस्त करावेत. पावसाळ्यातही या भागाशी संपर्क होईल, असे नियोजन करावे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी बार्ज घ्यावी. त्यासाठी आवश्यक तो निधी जिल्हा नियोजन समिती, राज्य शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येईल. शालेय मुलांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी वॉटर टॅक्सी सुविधा कार्यान्वित करावी. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करावे.

            सातारा जिल्ह्यात आरोग्य सुविधांचे बळकटीकरण करावे. त्यासाठी १०८ या रुग्ण वाहिकांचे नियोजन जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावे. त्यासाठीचा सविस्तर तपशील आठवडाभरात सादर करावा, अशाही सूचना यावेळी देण्यात आल्या. महाबळेश्वर येथील सर्व शासकीय कार्यालय एकाच छताखाली आणण्यासाठी प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव सादर करावा. याशिवाय २२ तलाठी आणि चार मंडळाधिकारी कार्यालयांसाठी इमारतीचाही प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देशही मंत्री श्री. देसाई यांनी यावेळी दिले. यावेळी पालकमंत्री श्री. देसाई यांनी रस्ते, वाहतूक, आरोग्य, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम आदी विषयांचाही सविस्तर आढावा घेतला.

००००००