भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या

 भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना 964 कोटींची कर्जमाफीकर्मचाऱ्यांना देखील मोठा दिलासा

            भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या 34,788 कर्जदार शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी  964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा तसेच ही रक्कम भूविकास बँकेकडून शासनास येणे असलेल्या रकमेमध्ये समायोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 69 हजार हेक्टर शेतजमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व भूविकास बँकांचे सेवानिवृत्त तसेच कार्यरत व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची एकूण देणी अदा करण्यात येणार असल्याने या सर्व कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

            याव्यतिरिक्त भूविकास बँकांच्या 24 जिल्ह्यातील 40 मालमत्ता सहकार विभागाच्या ताब्यात आल्याने विभागाची या जिल्ह्यांमध्ये भाड्याच्या जागेत असलेल्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी स्वत:ची जागा मिळणार असून या कार्यालयांच्या भाड्यापोटी होणाऱ्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.

याशिवाय भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची 275.40 कोटी रुपयांची देणी देण्यासाठी ही रक्कम सहकार आयुक्त व निबंधक यांना शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.

            अशा रकमेपोटी भूविकास बँकेच्या रु. 515.09 कोटी मुल्यांकनाच्या एकूण 55 मालमत्तांपैकी सुमारे 40 मालमत्ता सहकार विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांसाठी सहकार विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील. 7 मालमत्ता संबंधीत जिल्हाधिकारी यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील. 4 मालमत्तांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने त्यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात मान्यता देण्यात आली. तसेच सांगली भूविकास बँकेच्या अवसायन आदेशास उच्च न्यायालयाची स्थगिती असल्याने या बँकेच्या 4 मालमत्ता संबंधीत बँकेकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क संस्थेसअनुदान

 महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क संस्थेसअनुदान स्वरुपात निधी राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार लाभ

            महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होणार आहे.

            सप्टेंबर 2020 मध्ये एकूण 142.90 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर एवढ्या रक्कमेचा आशियाई विकास बॅंक (ADB) अर्थसहाय्यित ‘महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पास मान्यता दिलेली आहे. हा प्रकल्प मॅग्नेट संस्थेमार्फत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 6 वर्षांसाठी राबविण्यात येत आहे. यामुळे नाशवंत शेतीमालाचे काढणी पश्चात होणारे नुकसान कमी होणार आहे. तसेच देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगले दर मिळण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांना लाभदायक ठरणार आहे.

            आशियाई विकास बॅंक अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पाच्या फायनाशिंयल इंटरमेडिएशन लोन या घटकासाठी  देण्यात येणारा निधी मॅग्नेट संस्थेस अनुदान म्हणून वितरीत करण्यात येईल. या संस्थेस मिळणारे अनुदान  शेतकरी उत्पादक संस्था आणि छोटे मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना पॅकहाऊस, प्रतवारी यंत्रणा, प्रशितकरण, शीतगृह, रायपनिंग चेंबर्स, शितवाहने, वितरण केंद्रे, किरकोळ विक्री केंद्रे, दुय्यम प्रक्रीया प्रकल्प याकरीता सवलतीच्या व्याजदराने भागीदार वित्तीय संस्था यांचे मार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे मॅग्नेट प्रकल्पांतर्गत समाविष्ट पिकांमध्ये कामकाज करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्था व सर्व घटकांना सातत्याने सवलतीच्या व्याजदरात कर्जाचा पुरवठा होत राहणार आहे.

            उझबेकिस्तान, चीन व व्हियतनाम या देशामध्ये यशस्वी अंमलबजावणीनंतर देशातील पहिला पथदर्शी प्रयोग म्हणून महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्रात FIL ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. फायनाशिंयल इंटरमेडिएशन लोन या घटकाद्वारे प्रकल्पातील भागीदार वित्तीय संस्था म्हणजे बँक व नॉनबँकिंग फायनान्स कंपनी मार्फत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) व मूल्य साखळी गुंतवणूकदार (VCO) याना खेळते भांडवल आणि मध्यम मुदत कर्ज देण्यात येणार आहे. कर्ज वितरण व त्यावरील व्याज वसुली हि सर्व जबाबदारी भागीदार वित्तीय संस्थांची असेल. भागीदार वित्तीय संस्था म्हणून बँक ऑफ इंडिया आणि NBFC म्हणून  Samunnati Financial Intermediation and Services Pvt. Ltd. यांची निवड करण्यात आली असून Federal Bank व Aryadhan Financial Solutions Pvt. Ltd. यांची भागीदार वित्तीय संस्था म्हणून निवड अंतिम टप्प्यात आहे

शुभ दीपावली,स्वच्छ दीपावली’ उपक्रमाची

 शुभ दीपावली,स्वच्छ दीपावली’ उपक्रमाची आणि कंटेनर अंगणवाड्यांचीकामे गतीने करा

-पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा

             मुंबई,दि.२१: मुंबई उपनगरातील  “शुभ दीपावली,स्वच्छ दीपावली" हा उपक्रमाची  तसेच कंटेनर अंगणवाड्यांची कामे कामे गतीने करावीत, असे निर्देश मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिले.

             मंत्रालय दालनात “शुभ दीपावली, स्वच्छ दीपावली" उपक्रमाच्या मंत्रालय येथे आयोजित आढावा बैठकीत श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन अधिकारी भूषण देशपांडे यावेळी उपस्थित होते.

            पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणाले, ‘मुंबई उपनगर  जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता, रंगरंगोटी, दुरुस्ती करणे, आवश्यकता भासेल तिथे ड्रेनेज पाइप लाईन बदलणे, शौचालयातील आसन क्षमता  वाढवणे, खराब शौचालयाची पुनर्बांधणी करणे, पाण्याची व्यवस्था करणे,शौचालयांकरिता विज बिल आकारणी याबाबतची कामे परिपूर्ण करा. तसेच मुंबई उपनगर मधील झोपडपट्टी भागातील कंटेनर  अंगणवाड्यांची कामे गतीने पूर्ण करा’.

            यावेळी म्हाडा, मुंबई महा पालीका तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन,महिला बाल विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुलभूत आणि सकारात्मक कामांवर आमचा भर

 मुंबईकरांसाठी मुलभूत आणि सकारात्मक कामांवर आमचा भर: पालकमंत्री दीपक केसरकर

चर्नी रोड रेल्वे स्थानकात तात्पुरत्या स्वरुपात तिकीट खिडकी सुरु

 

मुंबई, दि.22: मुंबईकरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि त्यांना सुविधा निर्माण करुन देण्यासाठी राज्य शासन वेगाने निर्णय घेत आहे. शहराचे सौंदर्यीकरण वाढवणे, अधिकाधिक मुलभूत सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध करुन देणे यावर राज्य शासनाचा भर आहे. त्यामुळेच चर्नी रोड रेल्वे स्थानकाच्या दक्षिण बाजूकडील तिकीट खिडकी तात्पुरत्या स्वरुपात पूर्ववत सुरु करुन नागरिकांची गैरसोय दूर करण्यात आली आहे. यापुढील काळातही अशाच मुलभूत आणि सकारात्मक कामांवर आमचा भर असेल, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले.

            चर्नी रोड स्थानकातील पूल प्रवाशांसाठी बंद करण्यात आल्याने  नागरिकांची गैरसोय होत होती. त्यातच गिरगावकडून चर्नी रोड स्टेशन मध्ये येणाऱ्या प्रवाशांना बरेच अंतर पायपीट करुन उत्तर दिशेला असणाऱ्या तिकीट खिडकीवर तिकीट काढण्यासाठी जावे लागत होते. आता याठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपात नवीन तिकीट खिडकी सुरू करण्यात आली. त्याचे उद्घाटन पालकमंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते आज झाले. यावेळी  स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सहायक विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक अवनीश वर्मा, रेल्वे पोलीस दलाचे विनीत खरब, रेल्वे आस्थापना विभागाचे अजय सिंग रजपूत, महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी घनश्याम वर्मा, उपमहाव्यवस्थापक सुनील मिश्रा, पोलीस उपायुक्त रवी सरदेसाई, जिल्हा नियोजन अधिकारी जी.बी. सुपेकर यांच्यासह रेल्वे, महानगरपालिकेचे विविध अधिकारी उपस्थित होते.

            पश्चिम रेल्वेवरील चर्नी रोड स्थानकातील प्रवाशांसाठी बंद करण्यात आलेल्या पुलाची मागील आठवड्यात पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी पाहणी केली होती. त्यानंतर त्यांनी तातडीने  प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, रेल्वे, मुंबई महानगरपालिका आदी संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन कार्यवाही करण्यास सांगितले होते. आठच दिवसात येथे तात्पुरत्या तिकीट खिडकीची व्यवस्था होऊन आज ती प्रवाशांसाठी सुरु करण्यात आली.

            यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, राज्य शासन आता सर्व घटकांसाठी वेगाने निर्णय घेत आहे. त्याचपद्धतीने मुंबईतील नागरिकांच्या अडचणी, तक्रारी दूर करण्याचा प्रयत्न आहे. यापूर्वीच आपण शहराच्या विविध भागातील पोलीस ठाणे, मंदिरे, रुग्णालये, कोळीवाडे आदी ठिकाणी भेटी दिल्या आहेत. तेथील समस्या समजावून घेतल्या आहेत. गिरगाव, दादर सारखे भाग मुंबईचे ह्रदय आहे. त्याबरोबरच सर्व भागातील नागरिकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी आमचे प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले.

            मुंबई शहराचे सौंदर्यीकरण करण्यावर अधिकाधिक भर दिला जात आहे. फिरते दवाखाने सुरु करण्याचा निर्णय घेऊन मुंबईकरांच्या आरोग्याची काळजी आम्ही घेत आहोत.  त्यासाठी विविध संकल्पना राबवून त्या वेळेत मार्गी लागतील यासाठी राज्य शासन म्हणून तसेच रेल्वे, महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नियोजन समिती आदींच्या समन्वयाने प्रयत्न करत असल्याचे पालकमंत्री श्री. केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

0000

 

 

जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरणासाठीमहिन्याभरात धोरण

 जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरणासाठीमहिन्याभरात धोरण तयार करा

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 21 : राज्यातील आठ जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी जलसंपदा विभाग आणि महानिर्मिती कंपनीने संयुक्तरित्या महिन्याभरात धोरण तयार करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास विभागाचे मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महानिर्मिती कंपनीद्वारे नवीन जलविद्युत प्रकल्प उभारणे, जुन्या जलविद्युत प्रकल्पाचा पुनर्विकास करण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जलसंपदा विभागाने जलविद्युत प्रकल्प विहित मर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना आखाव्यात. प्रस्तावित प्रकल्प किमान तीन वर्षात पूर्ण करण्यासाठी धोरण तयार करावे. काही प्रकल्पांतर्गत खाजगी गुंतवणूकदारांसोबत करार करण्यात यावा. या करारान्वये उभयपक्षांकडून काम न झाल्यास करारास बांधील न राहण्याची मुभा असली पाहिजे, अशा पद्धतीने करारात अटी व नियमांचा समावेश असावा.

            भविष्यात प्रकल्पाचे प्रत्येक टप्प्याचे काम करताना कालबद्ध मर्यादेत पूर्ण करण्याचे बंधन आवश्यक आहे. कुसुम सोलर पंप योजना आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, लाभ क्षेत्र विकासचे प्रधान सचिव रा. र. शहा, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महानिर्मिती कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी. अनबल्गन, महाऊर्जाचे महासंचालक रवींद्र जगताप यांच्यासह अन्य अधिकारी उ

लोकराज्य मासिक

 लोकराज्य’चा सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्याचा अंक प्रकाशित

 

            मुंबई, दि. 21 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे प्रकाशित करण्यात येत असलेल्या 'लोकराज्य' या मासिकाच्या सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2022 या महिन्याच्या अंकाचे नुकतेच प्रकाशन करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात स्थापन झालेल्या सरकारला नुकतेच तीन महिने पूर्ण झाले. यानिमित्ताने राज्य शासनाच्या सर्व विभागाचा आढावा, विभागाच्या माध्यमातून सुरु करण्यात येत असलेले प्रकल्प, भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या योजना, उपक्रम यांची माहिती सर्व मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी आपल्या लेखांतून दिली आहे.

            या अंकात राज्य शासनाच्या वाटचालीचा मागोवा घेण्यात आला आहे. तसेच नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातील विधानसभा व विधानपरिषदेच्या कामकाजाचा समग्र आढावा घेण्यात आला आहे. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2022 हा कालावधी ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ म्हणून साजरा करण्यात आला. या सेवा पंधरवड्यास राज्यात मोठा प्रतिसाद लाभला. या सेवा पंधरवड्या बरोबरच सेवा हमी कायद्याची माहिती देणाऱ्या लेखांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

            नुकतेच ठाणे खाडीला रामसर स्थळाचा दर्जा मिळाला आहे. याबाबत आणि सोलापूर जिल्ह्यात माळढोक पक्षाचे दर्शन याविषयी माहिती देणारा लेख, याबरोबरच मंत्रिमंडळ निर्णय व महत्त्वपूर्ण घडामोडी ही नेहमीची सदरेही अंकात समाविष्ट आहेत. हा अंक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या  https://dgipr.maharashtra.gov.in/  या संकेतस्थळावर तसेच https://mahasamvad.in/ या पोर्टलवर वाचण्यासाठी मोफत उपलब्ध आहे.

००००

लंपी बाधित जनावरे

 राज्यातील 81 हजार 564 लम्पी बाधित जनावरे रोगमुक्त

            मुंबई, दि.21: राज्यामध्ये दि. 21 ऑक्टोबर, 2022 अखेर 32 जिल्ह्यांमधील एकूण 2 हजार 920 गावांमध्ये लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव असून 1 लाख 27 हजार 597 बाधित जनावरांपैकी 81 हजार 564 जनावरे उपचाराद्वारे रोगमुक्त झाली आहेत. उर्वरित बाधित जनावरांवर उपचार सुरु असल्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सांगितले.

            श्री. सिंह म्हणाले की, राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये 21 ऑक्टोबर, 2022 अखेर 140.97 लाख लस मात्रा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यातील 134.18 लाख मात्रांद्वारे जनावरांचे मोफत लसीकरण करण्यात आले आहे. जळगांव, अहमदनगर, धुळे, अकोला, औरंगाबाद, बीड, कोल्हापूर, सांगली, वाशिम, जालना, हिंगोली आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमधील लसीकरण पूर्ण झाले आहे. खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी जनावरांना केलेल्या लसीकरणाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सुमारे 95.90% गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण झाल्याचे त्यांनी सांगितले.  

            आतापर्यंत लम्पीमुळे देशभरात दि. 21 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत 8 हजार 400 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. पशुपालकांनी भीती बाळगण्याचे कारण नसले तरी त्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. लक्षणे दिसल्यानंतर वेळेतच या रोगाचा उपचार सुरू झाल्यास जनावरे दगावण्याचे प्रमाण कमी होते. सर्व पशुपालकांनी लम्पीच्या संभाव्य लक्षणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे व त्वरित नजीकच्या पशुवैद्यकीय केंद्र/दवाखान्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. सिंह यांनी केले.

            महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने दि. 7 ऑक्टोबर, 2022 रोजी किटक नियंत्रणासाठी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून राज्यात गोठ्यातील किटक नियंत्रण, निर्जंतुकीकरण या महत्त्वपूर्ण बाबी पशुपालक व ग्रामपंचायतींनी मोहीम स्वरूपात राबवाव्यात. सर्व पशुवैद्यकांनी महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या दि. 17 ऑक्टोबर, 2022 रोजीच्या सुधारीत उपचार शिफारशींनुसार उपचार करावेत असेही श्री. सिंह यांनी सांगितले.

००००

रा