ग्रामीण भागातील आरोग्य

 ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेच्याबळकटीकरणावर भर द्यावा

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

 

            मुंबई, दि. 20 : ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील असून आरोग्य व्यवस्थेचे विस्तारीकरण होण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावेत व त्यावर कार्यवाही करावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ.तानाजी सावंत यांनी केल्या. मंत्री श्री. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात विविध बैठका झाल्या. त्यावेळी ते बोलत होते.

            बैठकीस आमदार संजय कुटे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, सहसचिव दिलीप गावडे, आरोग्य सेवा संचालक डॉ. साधना तायडे, संचालक नितीन अंबाडेकर, उपसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड, अवर सचिव दीपक केंद्रे आदी उपस्थित होते.

            संग्रामपूर ग्रामीण आरोग्य रुग्णालयातील पदभरती, यंत्रसामग्री याबाबत सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. या प्रस्तावाला शासनाकडून तत्काळ मान्यता मिळेल याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. सावंत यांनी दिल्या.

            बुलडाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथील 50 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे श्रेणी वर्धन करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला शासनाकडून तत्काळ मान्यता मिळेल यासाठी पाठपुरावा करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

            परभणी येथील वैद्यकीय महाविद्यालयास 50 एकर जागा देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. भारतीय वैद्यकीय परिषदेने निश्चित केलेल्या शिफारशीनुसार वैद्यकीय महाविद्यालयास जागा उपलब्ध करून द्यावी. त्यासाठी प्रस्ताव सादर करताना आवश्यक कार्यवाही करावी अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

            धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील रुग्णालयाबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. आमदार मंजुळा गावित यांनी याबाबत बैठकीत माहिती दिली. साक्री तालुक्यातील जनतेसाठी आरोग्य व्यवस्था सक्षम करणे आवश्यक आहे असे त्यांनी सांगितले.

000000 

राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूकीला चालना देणार

 रायगड जिल्ह्यातील 20 हजार कोटींच्या कागद निर्मिती उद्योगास मान्यता

राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणूकीला चालना देणार

उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय.

            मुंबई, दि. 20 :- कोविडमुळे मंदावलेला उद्योग क्षेत्राचा वेग वाढवण्यासाठी टाळेबंदीच्या काळात, राज्यातील ज्या उद्योगांना परताव्याचे दावे दाखल करता आले नाहीत, त्यांचे असे दावे मंजूर करण्याकरिता औद्योगीक प्रोत्साहन अनुदान कालावधी दोन वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील सिनारमन्स पल्प या कागद निर्मितीच्या वीस हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या उद्योगासह अन्य उद्योग प्रकल्पांनाही मान्यता देण्यात आली. राज्यातील उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला मोठी चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण उपाययोजना करण्यास प्राधान्य देण्याचे बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची तिसरी बैठक मंत्रालयात झाली. बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, औद्योगीक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.

            मंत्रिमंडळ उपसमितीने राज्यातील घटकांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यापूर्वी केलेल्या शिफारशींचा विचार करुन अशा विविध ११ प्रकरणात उद्योग घटकांना प्रोत्साहन अनुदान संदर्भातील तसेच अन्य मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा करुन लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळेही या उद्योग घटकांना सर्वसाधारणपणे 30 हजार कोटींचा लाभ मिळेल, असा अंदाज आहे.

            विविध उद्योग घटकांना प्रोत्साहन देतानाच, स्थानिकांसाठी रोजगार निर्मितीसाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विशेषतः नाणार रिफायनरीसह, मोठी गुंतवणूक, रोजगार संधी असणाऱ्या उद्योगांना विशेष निमंत्रण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कोविडकाळातील औद्योगीक प्रोत्साहन अनुदान कालावधीत दोन वर्षांची वाढ

            कोविड काळामध्ये देशपातळीवर दोन वेळा लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे उद्योग घटकांना सामोरे जावे लागलेल्या अडचणी व त्याचा उद्योग घटकांवर झालेला विपरीत परिणाम या बाबी लक्षात घेऊन, उद्योग घटकांना द्यावा लागणारा औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान कालावधी दोन वर्षांनी वाढवून देण्यास उप समितीने मान्यता दिली. त्यामुळे उद्योगांना मार्च २० ते डिसेंबर २२ असा दोन वर्षांसाठी औद्योगीक प्रोत्साहन अनुदानासाठी कालावधी वाढवून देण्यात आला आहे. राज्यातील अनेक उद्योग घटकांना कोविड कालावधीत उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे अनुदान प्राप्त झाले नव्हते व उद्योगधंद्याच्या वाढीवर तसेच कार्यक्षमतेवर त्याचा परिणाम झाला होता. या निर्णयामुळे त्यांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे.

            सिनारमन्स पल्प ॲण्ड पेपर प्रा. लि. (एशिया पेपर ॲण्ड पल्प) हा आ‍‍शियातील सर्वात मोठा कागद निर्मिती क्षेत्रातील उद्योग आहे. हा उद्योग भारतात प्रथमच वीस हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करणार आहे. इंडोनेशियातील हा समुह भारतात पहिल्यांदाच असा प्रकल्प आणि तोही महाराष्ट्रात उभारण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने रायगड जिल्ह्यातील धेरंड येथे या प्रकल्पासाठी यापुर्वीच तीनशे एकर जागा देण्यात आली असून, प्रकल्पाच्या मागणीनुसार अधिकची जागा देण्याचा शासनाचा मानस आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला मान्यता देताना प्रकल्पस्थळ व आजुबाजुच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वाढणारे उद्योग व त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारी रोजगार निर्मिती लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळ उप समितीने या प्रकल्पाला मान्यता देऊन, राज्यात नव्हे तर देशात अशा प्रकारचा पहिलाच प्रकल्प मिळविण्यात पहिले स्थान मिळवले आहे.

            जेनक्रेस्ट बायो प्रोडक्ट्स प्रा. लि. हा उद्योग समुह या जळगाव जिल्ह्यातील खडका किन्ही (ता. भुसावळ) येथे केळीच्या टाकाऊ भागापासून विविध पदार्थांची निर्मिती करणारा उद्योग उभा करणार आहे. हा जगातील अशा प्रकारच्या उत्पादनाचा एकमेव पेटंट धारक उद्योग असून तो इको फ्रेंडली तंत्रज्ञानावर आधारीत जगातील हा पहिलाच प्रकल्प राबवित आहे. हा उद्योग सुरवातीच्या टप्प्यात 650 कोटी आणि नंतर पुढच्या टप्प्यात ही गुंतवणूक एक हजार कोटी पर्यंत करणार आहे. या उद्योग प्रकल्पासाठी औद्योगिक विकास अनुदान कालावधी 10 वर्षावरुन 30 वर्षे वाढविण्यास तसेच 120 टक्के दराने औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली.

            बैठकीत राज्यातील फियाट इंडिया ऑटोमोबाईल्स लि. पुणे, महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा लि. नाशिक, जिंदाल पॉलिफिल्म लि. नाशिक व जेएसडब्ल्यु डोलवी, रायगड या उद्योगांची वार्षिक सरासरी अनुदान देय मर्यादा 12.5 टक्के प्रमाणेच करण्याचा उच्चाधिकार समितीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला .

०००००

 

आली दिवाळी शासनाकडून

 दिवाळीसाठीच्या आनंदाचा शिधा वितरणाचा शुभारंभ

 

            मुंबई, दि. 20 : दिवाळी निमित्ताने राज्यातील सुमारे ७ कोटी नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या ‘आनंदाचा शिधा’ या माध्यमातून चार वस्तूंच्या वितरणाचा शुभारंभ अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते झाला. काळाचौकी, घोडपदेव येथील रेशनिंग दुकानातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना चार जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले.

            मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले की, राज्यातील गरिबांची दिवाळी गोड करण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकारने पहिल्यांदाच हे पाऊल उचलले. चांगल्या प्रतीचा १ किलो रवा, १ किलो चणा डाळ, १ किलो साखर आणि १ लिटर पामतेल स्वस्त दरात 100 रुपयांमध्ये सर्वांना मिळाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आज महाराष्ट्रातील सर्व रेशनिंग दुकांनावर या चारही जीवनावश्यक वस्तू पोहचल्या आहेत. असेही श्री. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

            दिवाळीनिमित्त शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील पात्र शिधा पत्रिकाधारकांना आगामी काळामध्ये प्राधान्य कुटूंबातील शिधा पत्रिकाधारकांना, अंत्योदय अन्न योजनेतील सुमारे 1 कोटी 62 लाख पात्र लाभार्थींना याचा लाभ मिळणार आहे.

फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे स्मारक

 फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे स्मारक उभारावे.

- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर.

            मुंबई, दि. 20 : स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी ब्रिटीश पहारेकऱ्यांना चुकवून फ्रान्सच्या समुद्रात मार्सेलिस बंदराजवळ "मोरिया" या बोटीवरून ८ जुलै, १९१० रोजी मारलेली उडी त्रिखंडात गाजली. हा दिवस "साहस दिन" म्हणून साजरा केला जातो. याची आठवण म्हणून फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारले जावे यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्ली येथे भेट घेतली.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्मारक उभारणीची संकल्पना असून विधानसभा अध्यक्ष यांच्या दिल्ली दौऱ्यात याबाबत पुढील कार्यवाहीच्यादृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्री श्री. शहा यांच्या समवेत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

            स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या या ऐतिहासिक उडीला ८ जुलै, २०२२ रोजी ११२ वर्षे पूर्ण झाली. ते औचित्य साधून दादर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर स्मारकामध्ये त्यांच्या तैलचित्राचे अनावरण विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते झाले होते. याप्रसंगी स्मारकाचे कार्याध्यक्ष श्री. रणजित सावरकर यांनी या प्रेरणादायी कृतीचे भावी पिढ्यांना चिरस्मरण व्हावे यादृष्टीने फ्रान्सच्या किनाऱ्यावर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे स्मारक व्हावे आणि त्यासाठी विद्यमान केंद्र आणि राज्य सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. विधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी यावेळी यासंदर्भात पाठपुरावा करू, असे सांगितले होते.

००००

 

बीडच्या विकासकामांसाठी

 बीडच्या विकासकामांसाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

बीडमधील विविध विकास कामांचा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

 

            मुंबई, दि. 20 : शहरी विकास योजनांसाठी राज्य शासनाने पाठविलेल्या १२ हजार ९०० कोटींच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने मंजूरी दिली असून नगरोत्थान योजनेंतर्गत बीडच्या विकासकामांसाठी भविष्यात निधीची कमतरता जाणवणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिली.

            महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत बीड शहरातील सिमेंट रस्ता व नाली बांधकाम टप्पा दोनचा शुभारंभ दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. मंत्रालयात झालेल्या या कार्यक्रमास माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, आमदार सुरेश धस, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि माजी नगराध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले की, एकंदरीतच बीडसह संपूर्ण मराठवाड्याच्या विकासासाठी भरीव निधी राज्य शासनाकडून देण्यात येत आहे. स्वच्छ भारत अभियान, अमृत योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून भरघोस निधी मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासाठी १२ हजार ९०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. त्यातून शहरे, महानगरांच्या मुलभूत सुविधांची कामे करण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील लाखो हेक्टर जमीन ओलीताखाली आणण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर पश्चिम वाहिन्यांमधील वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विकास कामांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या  निधीचा प्रशासनाने सदुपयोग करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विकास कामांमुळे बीडचा कायापालट होणार - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, बीड शहरातील महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महा अभियान योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील १६ रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर टप्पा २ अंतर्गत मंजूर कामांचा शुभारंभ आज झाला आहे. या सर्व विकास कामांमुळे बीड शहराचा कायापालट होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना व घरकुल योजना यामुळे शहराला आधुनिकता प्राप्त होईल. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला स्वच्छ भारत अभियान दुसरा टप्पा आणि अमृत मिशन टप्पा दोन मध्ये भरघोस निधी दिला जात आहे. येत्या काळात राज्यात पिण्याचे पाणी, कचऱ्याचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने वर्गीकरण महाराष्ट्रातील सर्वच शहरात होणार आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी साडेचार हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात दिले गेले आणि त्याचे वितरणही पूर्ण झाले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

00000

 

एमएमआरडीएच्या बैठकीत मेट्रो, रस्ते, वाहतूक प्रकल्पांना मान्यता

 एमएमआरडीएच्या बैठकीत मेट्रो, रस्ते, वाहतूक प्रकल्पांना मान्यता

मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध विकास कामे वेळेत पूर्ण करावी

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई, दि. 20 : मुंबई महानगर प्रदेशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी एमएमआरडीए सदैव कार्यरत असून मुंबई महानगराच्या विकासाला गती देण्यासाठी विविध प्रकल्पांची कामे वेळेपूर्वी करावी, असे  निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. मुंबई महानगर प्रदेशातील नागरिकांसाठी पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, मेट्रो, रस्ते, दळणवळण, वाहतूक सुधारण्याच्या दृष्टीने तसेच नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याबाबत निर्णय एमएमआरडीएच्या आजच्या  बैठकीत घेण्यात आले.

            एमएमआरडीएची १५३ वी बैठक मंत्रालयात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            मुंबईकरांच्या सुखकर प्रवासासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रोचे जाळे विणण्याकरीता प्राधिकरणामार्फत महत्वाकांक्षी मेट्रो मार्गिका हाती घेतलेल्या आहेत. प्राधिकरणाच्या प्रगतीपथावर असलेल्या व प्रस्तावित मेट्रो मार्गिकांपैकी एकूण ९ मेट्रो मार्गिकांसाठी निधी (कर्ज) उभारण्याकरीता भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या मे. आर.ई.सी. लिमिटेड यांनी एकूण रू. ३०,४८३ कोटीचे कर्ज (रू. १४,४३४ कोटी (विद्युत आणि यांत्रिकी व संबंधित कामे करीता) आणि रु. १६,०४९ कोटी (विद्युत आणि यांत्रिकी व संबंधित कामे करीता) मे २०२२ मध्ये मंजूर केले होते. या कर्जाच्या करारपत्रांवर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दोन्ही संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केल्या.

बैठकीत घेण्यात आलेले विविध निर्णय असे:

            मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासोबतच या शहरांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित प्रकल्पांच्या कामाकरीता रु. १७ हजार २१४.७२ कोटी इतका अंदाजित खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांचा सुसाध्यता अहवाल (FeasibilityReport) व सविस्तर प्रकल्प अहवाल (Detail Project Report) करण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक करण्यास मान्यता देण्यात आली. ठाणे शहराचे सौंदर्य वाढविण्यासाठी रायलादेवी तलाव सुशोभिकरणाच्या कामास ३९.३१ कोटी प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.

            पूर्व द्रुतगती महामार्गावर ठाणे शहरातील तीन हात नाका येथे वाहतूक सुधारणा प्रकल्पास तसेच, त्याकरीता अपेक्षित अंदाजपत्रकीय खर्च २८९.१२ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास तसेच भिवंडी वाडा राज्यमार्ग क्र. ३५ वरील विश्वभारती नाका, मिनार ते वडपे या रस्त्याच्या बांधकामासाठी १४३ कोटीच्या रकमेस प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली.

            पालघर जिल्ह्यातील विक्रमगड तालुक्यात मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अर्थसहाय्यातून देहरजी मध्यम प्रकल्प राबविण्यात येणार असून या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची कामे कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्यासाठीच्या १४४३.७२ कोटी निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुका विधानसभा क्षेत्रातील अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. मौजे दहिसर येथील न.भु.क्र. १५६१ ते १५६७ या जागेचा वापर मेट्रो भवन आणि इतर मेट्रो संलग्न काम करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

            मुंबई - अहमदाबाद जलदगती रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी वांद्रे - कुर्ला संकुलातील प्राधिकरणाची जमीन नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि. (एन.एच.एस.आर.सी.एल.) यांना केलेल्या हस्तांतरणास कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली. अंबरनाथ नगरपरिषद, कुळगांव बदलापूर नगरपरिषद आणि उल्हासनगर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प प्राधिकरणामार्फत राबविण्यास व या प्रकल्पास प्राधिकरणामार्फत व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.

            सुर्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा प्रकल्पांतर्गत वसई विरार शहर महानगरपालिकेच्या मुख्य वितरण जलवाहिनीच्या महानगरपालिकेच्या अस्तित्वातील जलवाहिनीपर्यंतच्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चास सुमारे रू. ३५ कोटीचा निधी व उर्वरित रक्कम रू. ५३.९५ कोटी ही दीर्घ मुदतीच्या (१० वर्षासाठी) कर्ज स्वरुपात देण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

            ठाणे शहरातील येऊर डोंगररांगांच्या पायथ्याशी रस्त्याच्या कामास व त्यास अपेक्षित ४८१ कोटी इतक्या अंदाजपत्रकीय रकमेचा प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या बैठकीत विचारार्थ सादर करण्यात आला. अंबरनाथ नगरपरिषद हद्दीतील रेल्वेस्थानक परिसरातील वाहनतळ व आरक्षित जागेची सर्वसाधारण वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याकरीता (SATIS) मूळ प्रशासकीय मान्यता रु. ५० कोटी एवढी असून सदर जागेवरील बहुमजली वाहनतळ व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने होणाऱ्या वाढीव खर्चासह एकूण रु. ८१.५३ कोटी इतक्या सुधारीत रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

००००

 

Gentleman