बेस्ट waishes

 

नारी तुझ्या कला लय भारी

 

किती वेळा सांगू, ठीक आग्रह आहे tar

 

लम्पीबाधित जनावर

 बहुतांश जिल्ह्यांत लम्पीबाधित जनावरांच्या संख्येत घट

- सचिंद्र प्रताप सिंह

 

मुंबई, दि. 19 : राज्यात गेल्या 3 -4 दिवसांपासून बहुतांश जिल्ह्यांत लम्पी आजाराच्या नवीन व गंभीर प्रकरणांमध्ये घट झाल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली.

श्री. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय टास्क फोर्सच्या  बैठकीमध्ये लम्पी आजाराचा राज्यातील सद्यस्थितीबाबत विस्तृत आढावा घेण्यात आला.

 श्री. सिंह म्हणाले की, गत आठवडाभरातील पाऊस व त्यामुळे निर्माण झालेल्या पावसाळी वातावरणामुळे कीटकांची वाढ, लम्पीच्या प्रादुर्भावासाठी अनुकूल ठरत होती.  पावसाळी वातावरण व खालावलेल्या रोगप्रतिकारशक्तीमुळे दैनंदिन बाधित जनावरांची संख्या व मृत्यूमध्ये वाढ झाली होती. अनेक गावांमध्ये पशुपालकांनी गाभण गायींच्या लसीकरणास केलेला विरोध तसेच 4 महिन्यांपेक्षा कमी वयाच्या वासरांना लसीकरण करणे निर्देशीत नसल्यामुळे वासरांमध्ये रोगप्रादुर्भाव अधिक होता. विभागाकडून सुरू असलेल्या औषधोपचारामुळे गेल्या 3-4 दिवसांपासून बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये रोजच्या नवीन व गंभीर प्रकरणांमध्ये घट दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विद्यापीठाने दि. 7 ऑक्टोबर, 2022 रोजी कीटक नियंत्रणासाठी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून राज्यभरात गोठ्यातील कीटक नियंत्रण, निर्जंतुकीकरण या महत्त्वपूर्ण बाबी पशुपालक व ग्रामपंचायती यांनी मोहीम स्वरूपात राबवाव्यात. पशुवैद्यकांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने दि. 17 ऑक्टोबर, 2022 रोजी दिलेल्या सुधारीत उपचार शिफारशींनुसार करावेत. शासकीय अधिकाऱ्यांनी पशुपालकांकडे जाऊन जनावरांना औषधोपचार व लसीकरण करावे, शासनाकडून मोफत औषधोपचार व लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले असल्यामुळे सर्व पशुपालकांनी स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जनावरांवरील उपचारासाठी सहकार्य करावे, असेही श्री. सिंह यांनी सांगितले.

राज्यात दि. 19 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत 7 हजार 394 जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. पशुपालकांनी भीती बाळगण्याचे कारण नसले तरी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. लम्पीचा उपचार लक्षणे दिसल्यानंतर वेळीच सुरू झाल्यास बहुतांश जनावरे उपचाराला चांगला प्रतिसाद देतात. सर्व पशुपालकांनी लम्पीच्या संभाव्य लक्षणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे व त्वरित नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा.

राज्यामध्ये दि. 19 ऑक्टोबर, 2022 अखेर 32 जिल्ह्यांमधील एकूण 2 हजार 820 गावांमध्ये लम्पीचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 1 लाख 18 हजार 313 बाधित पशुधनापैकी एकूण 75 हजार 118 पशुधन उपचाराद्वारे रोगमुक्त झाले आहे.  उर्वरीत बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत.

 राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज अखेर एकूण 140.97 लाख लसमात्रा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामधून एकूण 133.12 लाख पशु

नागपूर विद्यापीठाच्या गैरकारभारासंदर्भात

 नागपूर विद्यापीठाच्या गैरकारभारासंदर्भात कार्यवाही सुरु

 

       मुंबई, दि. 19 : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या गैरकारभारासंदर्भात प्राप्त तक्रारीवरुन शासनाने समिती गठित केली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालातील कार्यवाही आणि शिफारशी शासनाने स्वीकारल्या असून पूढील कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे.

          यामध्ये एमकेसीएलला विना निविदा परिक्षेसंदर्भातील काम देणे, परीक्षा विलंब, देयके अदा करणे याबाबत व्यवस्थापन परिषदेचे अध्यक्ष व प्रशासकीय प्रमुख म्हणून कुलगुरु, नागपूर विद्यापीठ यांची मुख्य जबाबदारी असल्याने या मुद्याच्या कार्यवाहीबाबत आठ दिवसांत कुलगुरु नागपूर यांनी खुलासा सादर करावा, असे शासनाने कुलगुरु नागपूर यांना कळविले आहे.

          तसेच विद्यापीठातील विना निविदा काम देण्यात आले. या वित्तीय अनियमिततेबाबत अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूर, विद्यापीठ अधिनियम लेखा संहितेनुसार अधिकची चौकशी करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

000

मराठा समाजातील व्यक्तींनाव्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज

 अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून मराठा समाजातील व्यक्तींनाव्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करुन देणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. 19 : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातर्फे मराठा समाजातील व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून 10 हजार रुपये बिनव्याजी कर्ज प्रतीदिन रु. 10 प्रमाणे परतफेडीच्या अटीवर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे अशी माहिती, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री व मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

          मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची दुसरी बैठक मंत्रालयात पार पडली.

          यावेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, आमदार भरत गोगावले, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.नितीन गद्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे उपस्थित होते.         

          श्री. पाटील म्हणाले की, मराठा समाजातील बेरोजगार होतकरू व्यक्तींना व्यवसाय करण्यासाठी 10 हजार रुपये एक रक्कमी कर्ज बिनव्याजी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. या कर्जाच्या परताव्यापोटी त्यांनी प्रती दिन 10 रुपये अशा पद्धतीने परतफेड करावी. या कर्जाची मुदतीत परतफेड केल्यानंतर तो पुन्हा अशाच पद्धतीने 50 हजार रुपये इतक्या रक्कमेचे कर्ज घेण्यास पात्र ठरेल. या 50 हजार रुपयांच्या परताव्यापोटी त्यांना प्रती दिन 50 रुपये असा परतावा राहील. हे कर्ज मुदतीत परतफेड केल्यानंतर त्याच धर्तीवर पुन्हा 1 लाखाचे कर्ज प्रतिदिन 100 रुपये परतावा या प्रमाणे दिले जाईल. अशा जवळपास 10 हजार घटकांना कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा मानस आहे. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाकडून कर्ज घेण्यासाठी यापूर्वी वयोमर्यादा 45 वर्ष होती ती वाढवून आता 60 वर्ष अशी करण्याचाही निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

          तसेच सारथी संस्था पूर्ण ताकदीने राज्यात कार्यान्वित करण्यासाठी सारथीचे विभागीय कार्यालय किंवा उपकेंद्र नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, पुणे, लातूर, कोकण विभाग, कोल्हापूर येथे तातडीने सुरु करावी. यासाठी भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करुन घ्यावी, अशा सूचनाही बैठकीत देण्यात आल्या.

            सारथी  मार्फत उभारण्यात येणाऱ्या वसतिगृहाच्या जागेचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. शासनाच्या मालकीची जागा इमारत उपलब्ध होत असल्यास प्राधान्याने अशा जागेवर वसतिगृह सुरू करावीत. तथापि नव्याने इमारत बांधकाम करून वसतिगृह सुरू करण्यासाठी आवश्यक सुमारे 2 ते 3 वर्षांचा कालावधी  विचारात घेता तत्काळ वसतिगृह सुरू करण्यासाठी भाडे तत्वावर  इमारती जागा घेऊन ती व्यवस्था करण्यात यावी असा  निर्णय घेण्यात आला.

            याच धर्तीवर मुंबई, पुणे या उपनगरांमध्ये देखील उपलब्ध वसतिगृहांची सद्यस्थितीत असलेली अपुरी क्षमता लक्षात घेऊन या दोन्ही ठिकाणी 500 विद्यार्थी व 500 विद्यार्थीनी अशी एकूण 1 हजार विद्यार्थ्यांची सोय होऊ शकेल अशा रितीने वसतिगृहांची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नवीन जागा घेऊन वसतिगृह सुरु करण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेऊन तातडीची गरज म्हणून या जागा भाडेतत्वावर घेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरु करावेत, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.

००००

थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत लाभार्थींनी आधार नोंदणी करावी.

 थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत लाभार्थींनी आधार नोंदणी करावी.

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

      मुंबई, दि. 19 : सामाजिक न्याय विभागासह इतर विभागांच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड अत्यंत आवश्यक आहे. थेट लाभ हस्तांतरण योजनेंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी नागरिकांनी आधार नोंदणी करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई व माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या संयुक्त विद्यमाने "महाराष्ट्र राज्यात आधारचा वापर वाढविण्यासाठी तसेच प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अलिकडील काळात राबविण्यात आलेले उपक्रम" या विषयावर राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह, येथे करण्यात आले होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            समाजातील वंचित घटकांना सामावून घेण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील. आधार सक्षमीकरण आणि नागरिकांच्या कल्याणासाठी डीबीटी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे (UIDAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सौरभ गर्ग, मुंबई, सुमनेश जोशी, सहसचिव डीबीटी केंद्र सरकार, सौरभ तिवारी, अमोद कुमार, (DDG UIDAI) (मुख्यालय), कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेंद्र डी. सावंत, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक जयश्री भोज, नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सहसचिव प्रवीण के. पुरी, शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव इम्तियाज काझी, पोक्राचे प्रकल्प संचालक परिमल सिंग यांच्यासह कार्यशाळेला राज्य शासन, केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.   

            भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सौरभ गर्ग यांनी गेल्या दशकात आधारने केलेल्या प्रगतीबद्दल विवेचन केले. आधार प्रमाणीकरण ऑनलाइन प्रमाणीकरणाद्वारे एखाद्याची ओळख सिद्ध करण्यासाठी त्वरित यंत्रणा प्रदान करते. (UIDAI) रहिवाशांच्या राहणीमानात सुधारणा करण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू ठेवेल यावरही त्यांनी भर दिला.

            या कार्यशाळेच्या विविध सत्रांमध्ये आधारची वैशिष्ट्ये, आधार नोंदणी आणि घेतलेले पुढाकार, आधारच्या वापरावरील प्रमुख विकास, डेटा गोपनीयता आणि माहिती सुरक्षा, यावर चर्चा करण्यात आली. राज्य सरकारसाठी थेट लाभ हस्तांतरण आणि त्याची अंमलबजावणी प्रक्रिया. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी थेट लाभ हस्तांतरणाचे महत्त्व आणि राज्य एकत्रित निधीतून वितरित केलेल्या योजना आणि लाभांसाठीच्या अधिसूचनांवर प्रकाश टाकला.

००००