जिंदगी एक सफर

 

महागुरू photography

 

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर भेसळ रोखण्यासाठी

 दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर भेसळ रोखण्यासाठी धडक कार्यवाही करावी

- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड

 

            मुंबई, दि. १८ : दिवाळी सण जवळ आला असून अन्नपदार्थ, मिठाई, विविध मसाले, तेल, तूप यासह अनेक खाद्यपदार्थ खरेदीसाठी नागरिकांची दुकानात गर्दी होत असते. तसेच अनेक नागरिकांकडून या पदार्थांमध्ये भेसळ होत असल्याच्या तक्रारीही येत असतात. या तक्रारींची दखल घेत अशा उत्पादक, वितरण व विक्रेते यांची सखोल तपासणी करण्यासह संशयास्पद आणि तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या अन्न पदार्थ आणि औषधांचे नमुने तपासणीसाठी धडक मोहिम राबवावी, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी अन्न व औषध प्रशासनाला दिले आहेत.

            औषधे व सौंदर्य प्रसाधन कायदा 1940 मधील कलम 9 ड (अ) व त्याखालील शासनाने केलेले नियम, अधिसूचना यांच्यामधील तरतूदी पाहता राज्यामध्ये अनेक सौंदर्यप्रसाधने ही नामांकित ब्रॅंडची नक्कल करुन बाजारात येत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जातात. यामध्ये सौंदर्यप्रसाधनामधील रंग, लेबलींग, चुकीचे दावे, तसेच कलम 9 ड (अ) व (ब) मधील तरतुदीनुसार दुसऱ्या सौदर्यप्रसाधनाची नक्कल करणे अशा पद्धतीने केलेले पॅकेजिंग व लेबलिंग करणे,  अस्तित्वात नसलेल्या कंपनीचे नाव टाकणे यासारखे प्रकार घडत आहेत. असे प्रकार हे गंभीर स्वरुपाचे असून त्याबाबत विभागाने धडक मोहिम राबवावी, असे मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.

            मुंबईमध्ये मनिष मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, अल्फा व्हिलेज, विलेपार्ले, तर ठाणे मधील उल्हासनगर इत्यादी ठिकाणी तक्रारदार अशा दुकानदार आणि विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याबाबत अधिक आग्रही आहेत. त्यामुळे औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 तसेच अन्न व सुरक्षा मानके कायदा 2006 अंतर्गत तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक, वितरण व विक्रेते यांची सखोल तपासणी करण्यासह संशयास्पद/ आणि तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या अन्न पदार्थ आणि औषधांचे नमुने घेऊन धडक मोहिम राबवावी, अशा सूचना त्यांनी विभागाच्या आयुक्तांना दिल्या आहेत. तथापि, अशी कार्यवाही करताना कायद्याचे पालन करणाऱ्या वितरक आणि विक्रेते यांना विनाकारण त्रास होणार नाही, याची काळजीही घ्यावी, असे मंत्री श्री. राठोड यांनी स्पष्ट केले आहे.

***

प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थी वसतीगृह तातडीने सुरू करावे

 प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थी वसतीगृह तातडीने सुरू करावे

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. १८ : इतर मागास वर्ग समाजातील विद्यार्थ्यांना असणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा आहेत त्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील मिळाव्यात असे सांगतानाच प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतीगृह तातडीने कसे सुरु करता येईल याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला. वसतीगृह तातडीने सुरु करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

          मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची दुसरी बैठक मंत्रालयात झाली.

          यावेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, आमदार भरत गोगावले, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील उपस्थित होते.

            प्रत्येक जिल्ह्यात 50 मुले व 50 मुली असे 100 विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह तातडीने सुरु करण्यासाठी वापरात नसलेली जागा उलब्ध करून तिथे लवकरात लवकर वसतीगृह सुरु करणे शक्य होईल. ही जागा उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहिरात देऊन निविदा प्रक्रिया राबवावी. वसतीगृहात दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करुन देतील अशा संस्थांची निवड करावी. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहामध्ये प्रवेश मिळाला नाही अशा विद्यार्थ्यांना डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता देण्यात यावा. या भत्त्यामध्ये 30 हजारावरून 60 हजार रुपये अशी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे तातडीने पाठवावा, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            श्री.पाटील म्हणाले, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या 50 विद्यार्थ्यांना प्रती विद्यार्थी 30 लाख रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्यातील इतर निवड मंडळांनी व विभागांनी नियुक्तीकरिता शासनाकडे शिफारस केली आहे. परंतु न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना नियुक्ती देता आली नाही अशा 1064 अधिसंख्या पद असलेल्या उमेदवारांना संबंधित विभागाने पद निर्मित करुन नियुक्ती दिली आहे का याबाबत उमेवारांना दूरध्वनीवरुन संवाद साधून खात्री करुन घ्यावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण पुनर्विलोकन याचिकेबाबत आढावा घेण्यात आला.

दीड महिन्यात १ कोटीहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांचा मोफत एसटी प्रवास

 दीड महिन्यात १ कोटीहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांचा

मोफत एसटी प्रवास

ज्येष्ठांचे आशीर्वाद मिळाल्याची मुख्यमंत्र्यांची भावना

            मुंबई, दि. १८ : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यातील ७५ वर्षांवरील नागरिकांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बसमधून मोफत प्रवासाच्या निर्णयामुळे अवघ्या ५२ दिवसांमध्ये १ कोटी ४ लाख ८६ हजार ज्येष्ठांनी याचा लाभ घेतला आहे. 'अमृत ज्येष्ठ नागरिक' योजनेला भरभरून प्रतिसाद मिळाल्याने १ कोटी ज्येष्ठ नागरिकांचे आशीर्वाद राज्य शासनाला मिळाल्याची भावना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.

            विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येच्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटीच्या सर्व सेवांमधून मोफत प्रवासाच्या योजनेची घोषणा केली होती. त्यानंतर अधिवेशन कालावधीत २५ ऑगस्ट, २०२२ रोजी ज्येष्ठांना मोफत प्रवास योजनेसाठी प्रमाणपत्राचे वितरण करून योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला.

            राज्यात २६ ऑगस्ट ते २६ सप्टेंबर २०२२ या महिन्याभराच्या कालावधीत राज्यभरातून ५४ लाख ५८ हजारांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांनी एसटीतून मोफत प्रवासाचा लाभ घेतला होता. आता १६ ऑक्टोबरपर्यंत योजनेंतर्गत मोफत प्रवास केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या १ कोटी ४ लाख ८६ हजार ८०९ एवढी झाली आहे. ज्येष्ठांना मोफत प्रवास योजनेमुळे जिल्ह्याच्या तसेच मोठ्या शहरांमध्ये वैद्यकीय उपचारासाठी जाणे शक्य होत आहे. 

            योजनेद्वारे राज्यभरातून दिवसाला सरासरी २ लाख ज्येष्ठ नागरिक एसटीतून मोफत प्रवासाचा लाभ घेतला आहे. प्रवासादरम्यान आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वाहन परवाना, पारपत्र, निवडणूक ओळखपत्र तसेच केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे निर्गमित केलेले ओळखपत्र यापैकी कुठलेही एक ओळखपत्र वाहकाला दाखविल्यास ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास करता येत आहे.

००००

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतनमुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली मान्यता.

 राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतनमुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली मान्यता.

            मुंबई, दि. 18 : येत्या 22 तारखेपासून दिवाळी सुरू होत असून सणासाठी म्हणून राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.

            एरव्ही ऑक्टोबरचे वेतन नोव्हेंबरमध्ये होत असते. मात्र दिवाळी 22 ऑक्टोबरपासून असल्यामुळे सणानिमित्त खरेदी व इतर कारणांसाठी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन मिळावे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

            या निर्णयाचा लाभ जिल्हा परिषद मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था कृषी विद्यापीठे व अकृषी विद्यापीठे यातील कर्मचाऱ्यांना होईल.

            वेतन देयके त्वरित कोषागार कार्यालयात दाखल करण्यासंदर्भात देखील सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जिंदगी

 *Building a Successful Life...*

*If we want to walk Fast...we should walk Alone.*

*But*

*If we want to walk Far... we need to walk Together*.