पाऊस आला गारवा आला

 

दूर चित्र

 दूरदर्शन च्या खुप आठ्वणी आहेत पण ही जरा जास्तच छान आठवण आहे.👆

खेळायला चला ना

दिवाणी न्यायालये वाढ

 राज्यात विविध ठिकाणी जिल्हा तसेच दिवाणी न्यायालये स्थापन करणार, पदनिर्मितीसही मान्यता

            माणगाव, रामटेक, इगतपुरी, बेलापूर, कर्जत, वाई, येवला, परांडा येथे न्यायालये स्थापन करून पदनिर्मिती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            रायगड-अलिबाग जिल्ह्यातील माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येवून २० पदांना मान्यता देण्यात येत आहे. यासाठी १ कोटी ११ लाख ३१ हजार इतका खर्च येईल.

            नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल.  यासाठी १४ नियमित पदे व एक पद बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येईल. 

            नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २० पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. याकरिता ९८ लाख ८३ हजार ७२४ इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.

            ठाणे जिल्ह्यात नवी मुंबई, बेलापूर हे  जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायालय त्याचप्रमाणे बेलापूर येथेच जिल्हा न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा न्यायालयासाठी जिल्हा न्यायाधीशांची १९ नियमित पदे निर्माण करण्यात येतील व ५ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येतील.  तर वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.  जिल्हा न्यायालयासाठी १ कोटी ४ लाख ६८ हजार २९४ एवढा खर्च येईल तर वरिष्ठ स्तर न्यायालयासाठी ९३ लाख ९३ हजार ९९८ इतका खर्च येईल.

            बेलापूर येथेच एक कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करून याकरिता १४ पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली.  त्याचप्रमाणे विवाह समुपदेशक व त्यांचे सहायभूत असे ५ पदे देखील या ठिकाणी भरण्यात येतील.  यासाठी एक कोटी ३१ लाख ९६ हजार १९६ एवढा खर्च येईल.

            अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) कार्यालय स्थापन करून नियमित १६ व ३ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी १९ पदे भरण्यात येतील.  यासाठी एक कोटी २३ लाख ५७ हजार ८३४ रुपये खर्च येईल.

            सातारा जिल्ह्यातील वाई येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येवून २४ पदे निर्माण करण्यात येतील. याकरिता १ कोटी ३ लाख ५३ हजार २२० इतका खर्च येईल. त्याचप्रमाणे वाई येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्यात येवून १६ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशा २० पदांना मान्यता देण्यात आली. यासाठी ९३ लाख ९६ हजार ६५२ इतका खर्च येईल.

            उस्मानाबाद जिल्ह्यातील परांडा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल.  यासाठी १९ नियमित पदे व ६ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २५ पदे निर्माण करण्यात येतील.  यासाठी १ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

            नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी २५ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी १ कोटी ५ लाख ५७ हजार ७०६ इतका खर्च अपेक्षित आहे.

------०-----

दिलखुलास’

 दिलखुलास’ कार्यक्रमात पर्यावरण तज्ज्ञ राजेश पंडित यांची मुलाखत

 

            मुंबई, दि. 12 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात पर्यावरण तज्ज्ञ राजेश पंडित यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर' या ॲपवर गुरुवार  दि. 13 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 7.25  ते 7.40 यावेळेत प्रसारित होईल.

            स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त ‘राज्यातील 75 नद्या अमृत वाहिनी करण्याचा उपक्रम’ तसेच ‘चला जाणूया नदीला’ उपक्रम सुरु आहे. या निमित्ताने पर्यावरण तज्ज्ञ श्री. पंडित यांनी नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासंदर्भात ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात विस्तृत माहिती दिली आहे. सर्वांनी नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, असे त्यांनी सांगितले आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग

 .भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेसाठी

१०४ कोटी ५० लाखांच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता

- फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे

            मुंबई दि. १२ : राज्यात स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेच्या सन २०२२ - २०२३ मध्ये अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पित केलेल्या एकूण रु. १०४ कोटी ५० लाख रुपये निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याचे रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. भुमरे म्हणाले, ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जे शेतकरी फळबाग लागवडीकरिता पात्र ठरु शकत नाहीत अशा शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने ‘स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना’ सुरु केली आहे. सन २०२२ -२०२३ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर २०२२ अखेर आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्प‍ित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६० टक्केच्या मर्यादेत वितरित केला जाईल’.

            सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १०० कोटी, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी ४ कोटी आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ५० लाख असे एकूण १०४ कोटी ५० लाख निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याचे श्री. भुमरे यांनी यावेळी सांगितले.

0000000

अतिवृष्टीमुळे

 अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करा

बुलढाणा पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे जिल्हा प्रशासनाला निर्देश

 

            मुंबई, दिनांक 12 :  बुलढाणा जिल्ह्यात दिनांक 10 ऑक्टोबर 2022 रोजी सर्वदूर पाऊस झाला असून या पावसामुळे मेहकर, नायगाव, लोणार, या भागाला अतिवृष्टीचा जोरदार फटका बसला. त्यामुळे या भागात झल्येल्या नुकसानीचे पंचनामे जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ करावेत. यापासून एकही शेतकरी आणि त्याचे क्षेत्र वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा बुलढाणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत.

            सोमवारी (दिनांक 10) जिल्ह्यातील मेहकर तालुक्यातील मेहकर मंडळात 107 मि.मी., नायगांव मंडळात 107 मि.मी. तर लोणार तालुक्यातील सुलतानपूर मंडळात 105 मि.मी. पाऊस झाला. या अतिवृष्टीमुळे या दोन तालुक्यात अंदाजे 19 हजार 65 हेक्टर शेतीपीकाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अतिवृष्टी आणि त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती मिळताच पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांचेकडून सविस्तर माहिती घेतली.  नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करा. सदर पंचनामे करतांना नुकसानग्रस्त एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत गावपातळीवरील यंत्रणेला निर्देश द्यावेत, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी मेहकर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार संजय रायमुलकर उपस्थित होते.

            सद्यस्थितीत मेहकर आणि लोणार तालुक्यातील शेती पीकाच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु करण्यात आले असून दहा ते बारा दिवसात पंचनामे पूर्ण करण्यात येऊन जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत शासनास अंतिम अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले.

000