जय श्री कृष्ण

 

केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना

 केंद्र व राज्य शासनाच्या योजना गावपातळीपर्यंत पोहोचवण्यासाठीसामूहिक प्रयत्नांची आवश्यकता

- केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले

            मुंबई, दि. 12 : सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या  व राज्य शासनाच्या योजना गाव पातळीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे मत केंद्रीय  सामाजिक न्याय व अधिकारीता राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. केंद्रीय आणि राज्य पातळीवरील योजनांची जनजागृती करण्यासंदर्भात मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.

     यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारीता मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दिनेश डिंगळे उपस्थित होते.

       सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय अनुसूचित जाती-जमाती, दिव्यांगजन, ओबीसी, अनाथ, वयोवृध्द, तृतीय पंथीय या सर्वांचा समावेश असलेले मंत्रालय आहे. या सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी मंत्रालयाच्यावतीने विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असून त्यासाठी सरकारच्या वतीने योग्य प्रमाणात निधीची तरतूदही करण्यात येत आहे, असे  केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.आठवले म्हणाले.

            केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.आठवले म्हणाले,समाजातील या वर्गांसाठी एक विधायक कार्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून होत असून सरकारच्या योजना जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी, या योजनांची जागृती करण्यासाठी, मंत्रालयाचे विविध विभाग स्तुत्य उपक्रम राबवत आहेत. या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन, योजनांची माहिती देणारी छापील पुस्तके, योजनांसंदर्भात सादरीकरण अशा विविध माध्यमातून होत असलेले प्रयत्न आणि या प्रयत्नांना जनतेचा मिळणारा प्रतिसाद कौतुकास्पद आहे, असे त्यांनी नमूद केले. योजनांच्या जनजागृती बरोबरच त्यांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी देखील सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            विद्यार्थ्यांच्या कल्याणासाठी मंत्रालयाच्या शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी पाठवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातून 75 विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.आठवले यांनी दिली. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘वृद्धाश्रम’ योजना सुरु केली असून प्रत्येक जिल्ह्यात एक वृद्धाश्रम देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे नशा मुक्ती केंद्र, आंतरजातीय विवाह,  यासंदर्भातील योजनांचाही उल्लेख करुन सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री श्री.आठवले यांनी यावेळी लाभार्थींना केले.

****

लम्पी रोग प्रतिबंधात्मक लसीकरण प्रमाणपत्र

 ऊसतोड मजूरांकडील गोवंशीय पशुधनाचे लम्पी रोग प्रतिबंधात्मक लसीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक

राज्यात सुरु होणाऱ्या साखर गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सूचना

 

            मुंबई, दि. 12 : राज्यात सुरु होणाऱ्या साखर गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध कारखान्यांकडे ऊसतोड मजूरांकडील गोवंशीय पशुधनास लम्पी रोगाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी लसीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात येणार असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

            मंत्रालयात ऊस कारखान्यांकडे स्थलांतरित होणाऱ्या ऊस तोड मजुरांकडील गोवंशीय पशुधनाच्या लसीकरणाविषयी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सहकार मंत्री अतुल सावे, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, सह सचिव मानिक गुट्टे उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून साखर आयुक्त शेखर गायकवाड , राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, ऊसतोडणीसाठी मजूर स्थलांतरीत होतात त्यांच्यासोबत पशुधन असते. लम्पीचा अनेक जिल्ह्यांत प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. हा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी लसीकरण करण्यात आलेल्या पशुधनाचे प्रमाणपत्र दाखवणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. साखर कारखान्यात अँबुलन्स, औषध साठाही उपलब्ध असणेही आवश्यक आहे. तसेच चेक पोष्ट तयार करून तपासणी करण्यात यावी. स्थानिक पातळीवर महसूल, ग्रामविकास आणि पशुसंवर्धन विभागांनी समन्वय ठेवून काम करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

            साखर कारखान्यात पशुवैद्यकीय अधिकारी असणे आवश्यक राहील. त्यांनी संबंधित जनावरांच्या लसीकरणाची खात्री करावी. बाधित जनावर आढळल्यास विलगीकरण करून त्यावर औषधोपचार करावा. सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी निर्देश दिले.

00000

राजू धोत्रे/विसंअ/12.10.22

तरुणांमधील नवसंकल्पना, स्टार्टअप्सना

 तरुणांमधील नवसंकल्पना, स्टार्टअप्सना चालना देण्यासाठी

राज्यात उद्यापासून प्रशिक्षण शिबिर

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा.

१७ ऑक्टोबर रोजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरन.

            मुंबई, दि. १२ : तरुणांमधील नवसंकल्पनांना चालना देण्यासाठी राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागामार्फत महाराष्ट्र स्टार्टअप व नाविन्यता यात्रेअंतर्गत राज्यात उद्यापासून १३ ते १४ ऑक्टोबर दरम्यान स्टार्टअप्ससाठी जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण शिबिर आणि सादरीकरण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली. विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या अशा विविध उपक्रमांमधून राज्यात स्टार्टअप्सना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

स्टार्टअप्सना १ लाख रुपयांपर्यंतची पारितोषिके

            या उपक्रमाअंतर्गत उत्तम संकल्पना सादर करणाऱ्या युवकांना १ लाख रुपयांपर्यंतची पारितोषिके दिली जाणार आहेत. विजेत्यांना येत्या १७ ऑक्टोबर रोजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते पारितोषिके प्रदान करण्यात येणार आहे, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले.

            यासंदर्भात विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा म्हणाल्या की, १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्यदिनापासून राज्यात महाराष्ट्र स्टार्टअप व नाविन्यता यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे. याअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात मोबाईल व्हॅन फिरवून प्रबोधन करण्यात आले. महाविद्यालयांमध्येही प्रबोधन करण्यात आले. या मोहिमेचाच भाग म्हणून आता प्रशिक्षण आणि सादरीकरण सत्रे (Bootcamp) आयोजित करण्यात आली आहेत. तरुणांमध्ये असलेली कल्पकता आणि बुद्धिमत्ता शोधून त्याला चालना देण्याचा उद्देश आहे. या उपक्रमातून कृषी, शिक्षण, आरोग्य, शाश्वत विकास (कचरा व्यवस्थापन, पाणी, स्वच्छ ऊर्जा इत्यादी), स्मार्ट पायाभूत सुविधा, गतिशीलता, ई-प्रशासन आणि इतर अशा विषयातील नवनवीन संकल्पना, स्टार्टअप्सना चालना देण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून युवकांमधील नवसंकल्पनांना चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत या उपक्रमाचे नियोजन करण्यात येत आहे. उपक्रमाविषयी अधिक माहिती देताना सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रामास्वामी एन. म्हणाले की, जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण शिबिर आणि सादरीकरण सत्रांमध्ये स्थानिक उद्योजकांची व्याख्याने होतील. त्याचबरोबर नवीन संकल्पना घेवून येणाऱ्या नागरीकांना त्यांच्या संकल्पनांचे शासकीय अधिकारी, उद्योजक यांच्यासमोर सादरीकरण करण्याची संधी मिळेल. याअंतर्गत विविध विषयातील नवनवीन संकल्पना, स्टार्टअप्सना पारितोषिके दिली जाणार आहेत. जिल्ह्यांमध्ये उत्तम ३ विजेत्यांची निवड केली जाईल. २५ हजार, १५ हजार व १० हजार रुपये अशी पारितोषिके देण्यात येतील. राज्यस्तरावर २१ विजेत्यांना पारितोषिके दिली जातील. यामध्ये प्रथम पारितोषिक १ लाख रुपये तर द्वितीय पारितोषिक ७५ हजार रुपये आहे. तसेच सर्वोत्कृष्ट ७ महिला उद्योजकांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाईल. विजेत्या संकल्पनांना प्री-इन्क्युबेशन तसेच इन्क्युबेशन सहाय्य, बीज भांडवल, निधी सहाय्य, स्टार्टअप परिसंस्थेतील तज्ज्ञ व संस्थांद्वारे मार्गदर्शन, सॉफ्टवेअर, क्लाऊड क्रेडीट्स यांसह इतर आवश्यक पाठबळ देण्यात येणार आहे.

००००

क्रीडा परंपरा

 महाराष्ट्राची क्रीडा परंपरा कायम राखणाऱ्या राज्याच्या चमूचे

क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन यांच्याकडून अभिनंदन

 

             मुंबई, दि. १२ : महाराष्ट्राच्या क्रीडा संघातील खेळाडूंनी तब्बल १४० पदकांची कमाई करुन राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा गाजवत पदक तालिकेत दुसरे स्थान मिळवून महाराष्ट्राची क्रीडा परंपरा कायम राखणाऱ्या राज्याच्या चमूचे क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन यांनी अभिनंदन केले.

            मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, या घ‌वघवीत यशात खेळाडूंच्या अपार मेहनतीबरोबरच महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचाही मोलाचा वाटा आहे. केरळ येथे २०१५ मध्ये राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा झाल्यानंतर सात वर्षांच्या खंडानंतर गुजरात मध्ये या स्पर्धा पार पडल्या. ३६ क्रीडा प्रकारांत सात हजार खेळाडूंनी आपले कौशल्य सादर करुन सर्वांची मने जिंकली. यात खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या खेळाडूंचे यश ठळकपणे दिसून आले. पदक तालिकेतील अव्वल स्थानावरील सर्व्हिसेस आणि तिसऱ्या स्थानावरील हरियाणा यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी १४० पदकांची कमाई करुन ही स्पर्धा गाजवली. खेळाडूंसाठी असलेल्या आधुनिक सुविधा आणि ऑलिम्पिकपटू, आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा समावेश असलेल्या सर्व्हिसेस आणि हरियाणाच्या खेळाडूंच्या कामगिरीच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या हौशी खेळाडूंनी दाखवलेले कौशल्य आणि मिळवलेले यश हे महाराष्ट्र क्रीडा क्षेत्रात देशात बलवान असल्याचे दिसून आले.

            पदक तालिकेत महाराष्ट्राचा संघ दुसऱ्या स्थानावर दिसत असला तरी महाराष्ट्राने सर्वाधिक १४० पदकांची कमाई करुन आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. जवळपास सर्वच क्रीडा प्रकारांमध्ये महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी पदके जिंकली आहेत हे विशेष. स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सराव शिबिरांचे नेटके नियोजन करण्यात आले होते. सर्वच क्रीडा प्रकारांच्या सराव शिबिरात तज्ज्ञ व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त करण्यात आले होते. राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील सहभागी खेळाडूंसाठी साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले. खेळाडूंना प्रवासात त्रास होऊ नये यासाठी विमान प्रवासाची व्यवस्था करण्यात आली होती.

             क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे व वरिष्ठ अधिकारी आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटनेचे सरचिटणीस नामदेव शिरगावकर यांनी नेटके नियोजन केले. स्पर्धेच्या ठिकाणी क्रीडा खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी खेळाडूंचे मनोबल वाढवण्याचे काम केले. राज्य शासन, राज्याचा क्रीडा विभाग, खेळाडू, प्रशिक्षक, संघटनांचे पदाधिकारी यांची एकत्रित सांघिक कामगिरी उत्कृष्ट ठरल्यानेच महाराष्ट्राने सर्वाधिक पदकांची कमाई करुन राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राचा डंका वाजवत विजयी पताका दिमाखात फडकवली. ‘टीम महाराष्ट्र आणि जय महाराष्ट्र ही थीम’ ही खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात आली असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

जीवनाचे सार

 

बेकार माणसे

 *गावातील एका पानपट्टी दुकानाजवळ सुमारे पस्तीस वर्ष वय असलेल्या एका बेकार तरुणाला विचारले :*

*काही नोकरी धंदा करून कमवत का नाहीस ?*

*दिवसभर दारू पिऊन गुठका खात थुंकत असतोस !*

*तो बोलला : माझी मर्जी !*

*त्याला विचारण्यात आलं : लग्न झालंय का ?*

*तो बोलला : झालंय.*

*मी विचारले : कसं केलं?*

*तो म्हणाला : मुख्यमंत्री  आदर्श विवाह योजनेअंतर्गत श्रम कार्ड द्वारे तीस हजार मिळतात आणि आंतरजातीय कन्यादान योजनेतून अडीच लाख रुपये मिळतात.*

*मी म्हटलं मग मुलं होतील त्याकरिता तरी कमवावं लागणारच ना?* 

*तो म्हणाला : "जननी सुरक्षा" योजनेत प्रसूती मोफत असतेच शिवाय पंधराशे रुपयांचा धनादेश मिळतोच आणि "श्रम कार्ड" योजनेत "भगिनी प्रसूती योजनेद्वारे" वीस हजार रुपये मिळतात.*

*मी म्हटलं : मुलांच्या शिक्षणाकरता तरी कमावशील की नाही ?*

*गुटख्याची पिचकारी मारत तो म्हणाला, त्यांच्या करीता सरकारतर्फे शिक्षण,  गणवेश, वह्या पुस्तके आणि जेवण मोफत मिळतेच शिवाय मुख्यमंत्री श्रम कार्डद्वारे दर वर्षी पैसे सुद्धा मिळतात.*

*आणि जेव्हा मुलगा महाविद्यालयात जाऊ लागेल तेव्हा BPL द्वारे मोफत प्रवेश आणि स्कॉलरशीप सुद्धा मिळते. मग टेंशन कशासाठी घ्यायचं !*

*मी विचारलं, घर खर्चाचं काय ?*

*तो म्हणाला, लहान मुलीला सरकारकडून सायकल मिळाली आणि मुलाला लॅपटॉप मिळालाय.*

*आईवडिलांना वृद्धावस्था पेन्शन मिळतेय आणि एक रुपया किलो दराने तांदूळ मिळतात.*

*मी म्हणालो, अरे आईवडिलांना तीर्थयात्रा करण्यासाठी तरी कमव.*

*तो म्हणाला,  "मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजनेअंतर्गत त्यांना पाठवलं सुध्दा!*

*मी म्हटलं, त्यांच्या आजारपणासाठी तरी कमव !*

*तो म्हणाला, "आयुष्यमान कार्ड" द्वारे पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपाय मिळतात.*

*मला त्याचा राग आला. म्हटलं, आईवडिलांचा अंत्यसंस्कार करण्यासाठी तरी कमव.*

*तो म्हणाला, अंत्यसंस्कार करण्यासाठी लागणारी लाकडं सरकार मोफत देतंय.*

*मी म्हटलं, अरे मुलांच्या विवाहाकरीता तरी कमव.*

*तो हसला आणि म्हणाला, पुन्हा तोच प्रश्न !*

*जसा माझा विवाह झाला तसाच त्यांचाही होणार!*

*मी म्हटले मित्रा, मला एक गोष्ट सांग. तू एवढे सुंदर कपडे कसे काय वापरू शकतोस ? तो म्हणाला, सरकारी जमिनीवर ताबा घे, घर बांध, कर्ज घे आणि घर विकून जमिन कब्जात घे.*

*तुमच्या सारखे लाखो लोक आमच्या सारख्यांकरीता टॅक्स भरत आहेत. शेतकरी कष्ट करून धान्य पिकवत आहेत आणि सरकार ते धान्य खरेदी करून आम्हाला मोफत देत आहे. मग आम्ही कशाला कामं करायची ?*

*(हा मेसेज सर्व ग्रुपवर पाठवा जेणेकरून सरकारला कळेल की आमच्या कष्टाच्या पैशावर सरकार लोकांना  सुस्त आणि ऐतखाऊ बनवत आहे !)*

🙏वंदेमातरम्🙏

भारत माता की जय

        🙏🙏