Wednesday, 12 October 2022

लोकमतचामोस्ट पावरफुल

 मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना लोकमतचामोस्ट पावरफुल पॅालिटिशियनचा पुरस्कार

            मुंबई, दि. 11 : लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयरचा मोस्ट पावरफुल पॅालिटिशियन चा पुरस्कार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रदान करण्यात आला.

            एनएससीआयच्या सभागृहात लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ दी इयर पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्याला गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड, ज्येष्ठ विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढा, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योगमंत्री उदय सामंत, आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, माजी मंत्री ॲड आशिष शेलार, चेअरमन विजय दर्डा, अभिनेता नाना पाटेकर, अमृता फडणवीस, अभिनेता रणविर सिंग, विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, कृषी, उद्योग, समाजसेवा, प्रशासकीय सेवा, राजकीय, क्रीडा, वैद्यकीय आदी क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.


            यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर चा मोस्ट इम्पॅक्टफुल पॅालिटिशियन पुरस्कार डॅा. जितेंद्र आव्हाड, उत्कृष्ट अभिनेत्री कियारा अडवाणी, उत्कृष्ट अभिनेता रणविर सिंग, व्हिजनरी इंडस्ट्रीयलिस्ट एन चंद्रशेखरन यांना प्रदान करण्यात आला.


            या सोहळ्यादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राज्य आणि देशाच्या सद्यस्थितीच्या सामाजिक आणि प्रशासकीय घडामोडींबाबत विशेष मुलाखत घेण्यात आली. ही मुलाखत ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर आणि चेअरमन विजय दर्डा यांनी घेतली.


००००



 



संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान.

 संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान

महाराष्ट्रात स्वच्छतेचा जागर सुरू

स्पर्धात्मक वातावरण तयार होऊन गावे होणार चकाचक

पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांची माहिती

 

            मुंबईदि. 11 : ग्रामीण भागातील जनतेचे आरोग्यमानजीवनस्तर उंचावण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध अभियान राबविण्यात येतात. परिसर स्वच्छता आणि नागरिकांच्या सक्रिय सहभागातून संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान पुन्हा अधिक जोमाने राबविण्यात येणार असून आजपासून (दिनांक ११ ऑक्टोबर) या अभियानाची सुरुवात होत असून येत्या १५ नोव्हेंबर पर्यंत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भातपाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंत्रिमंडळातील सर्व सहकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पत्र लिहून अभियान यशस्वी करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे.

            या अभियान / कार्यक्रमामध्ये निर्माण होणाऱ्या स्वच्छतेसंबंधी मत्तागावांमध्ये तयार होणाऱ्या स्वच्छतेच्या नव्या सुविधानागरिकांचे स्वच्छतेबाबतीत होणारे मत परिर्वतन व गावांगावांतून सुरु असलेल्या स्वच्छतेच्या चळवळीत ग्रामीण भागातील सर्व नागरिक, ग्रामस्थांचा सक्रिय व सातत्यपूर्ण सहभाग घेवूनत्यांच्या वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीतालुके व जिल्ह्यांत स्वच्छतेच्या विविध पैलूंतील प्रगतीबाबत एक सर्वसमावेशक स्पर्धा राबवून व त्या माध्यमातून ग्रामस्थांना प्रोत्साहित करूनस्वच्छतेच्या कार्यक्रमाचा आपलेपणा व महत्त्व पटवून देण्याकरिताराज्यात संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत आहे.

            तसेचराज्यात केंद्र पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ ही योजना राबविण्यात येत आहे. संपूर्ण ग्रामीण स्वच्छता शाश्वत पद्धतीने टिकविण्याच्या अनुषंगाने स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गतग्रामीण भागातील सार्वजनिक शौचालय संकुलाचे बांधकामघनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनगोबरधनमैला गाळ व्यवस्थापनप्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापनअशा प्रकारे राज्यामध्ये सुरू असणारी ही सर्व कामे पुर्ण करूनराज्यास हागणदारी मुक्त (ODF PLUS) म्हणून घोषित करावयाचे आहे. या सर्व कामांना गतिमान करण्यासाठीग्रामस्थांनी व अधिकाऱ्यांनी या कामात दिलेल्या सहभागाला प्रोत्साहित करण्यासाठीसंत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानातील स्पर्धेत यथोचित बदल करूनदिनांक ७ ऑक्टोबर२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये नव्याने एकत्रित सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सन २०२२-२३ चे अभियान आजपासून सुरु करण्यात आले आहे.

            संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानातूनमहाराष्ट्रात स्वच्छतेचा जागर करुनग्रामपंचायतीत समाविष्ट गावांतील वैयक्तिक शौचालयेत्यांचा वापरमागणीहागणदारीमुक्त तपासणीचा अहवाल त्यानुषंगाने दुरूस्त करावयाची शौचालयेएक खड्डा ते दोन खड्डा करावयाची शौचालयेगावे हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित करण्याकरीता करावयाची कार्यवाही व पूर्तता याबाबत ठोस कृती कार्यक्रम आखूनदिनांक १५ नोव्हेंबर२०२२ पर्यंत ही कार्यवाही करावयाची आहेअसे त्यांनी सांगितले.

            या अभियानांतर्गत घ्यावयाच्या स्पर्धा व विविध स्तरावर संबंधित ग्रामपंचायतींना द्यावयाचे पुरस्कार खालीलप्रमाणे आहेत:

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा पुरस्कार:

जिल्हा परिषद गट प्रथम रू.६०,०००रु.जिल्हास्तर प्रथम रू. ६ लक्षद्वितीय रू. ४ लक्षतृतीय रू. ३ लक्ष.  विभागस्तर प्रथम रू.१२ लक्षद्वितीय रू. ९ लक्षतृतीय रू. ७ लक्ष राज्यस्तर प्रथमरू.५० लक्षद्वितीय रू. ३५ लक्ष तृतीय रू. ३० लक्ष.

याशिवाय जिल्हा विभाग व राज्य स्तरावर प्रथमव्दितीय व तृतीय क्रमांकावर आलेल्या ग्रामपंचायती वगळूनजिल्हाविभाग व राज्य स्तरावर संबंधित ग्रामपंचायतींना विशेष पुरस्कार ही देण्यात येणार आहेत.

विशेष पुरस्कार पुढीलप्रमाणे आहेत.

पुरस्काराचे नाव स्व. वसंतराव नाईक पुरस्कार घनकचरासांडपाणी व मैला गाळ व्यवस्थापन. जिल्हा स्तर ५०,००० रु.विभागस्तर ७५,००० रु. राज्य स्तर ३,००,००० रु.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन.  जिल्हा स्तर ५०,००० रु.विभागस्तर ७५,००० रु. राज्य स्तर ३,००,००० रु.

स्व. आबासाहेब खेडकर पुरस्कार शौचालय व्यवस्थापन. जिल्हा स्तर ५०,००० रु.विभागस्तर ७५,००० रु. राज्यस्तर ३,००,००० रु.

            याशिवायवेगवेगळ्या महत्त्वाच्या बाबींसंदर्भातील कामगिरीकरीता ग्रामपंचायतग्रामपंचायत कर्मचारी व शासकीय कर्मचारी/अधिकाऱ्यांनासुध्दा अनेक पुरस्कार या स्पर्धेत देण्यात येणार आहे.

            स्वच्छतेच्या या महायज्ञात नागरिककर्मचारीअधिकारी तसेचलोकप्रतिनिधींनी सक्रीय सहभाग देवूनसंत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात भाग घ्यावाअसे आवाहन मंत्री श्री. पाटील यांनी केले आहे.

0000

 

 

गोवंशीय पशुधनाला लसीकरण

 राज्यात सुमारे 88.54 टक्के गोवंशीय पशुधनाला लसीकरण

- सचिन्द्र प्रताप सिंह

            मुंबई, दि. 11 : लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधाकरिता राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज अखेर एकूण 140.97 लक्ष लस उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामधून एकूण 123.88 लक्ष पशुधनास मोफत लसीकरण करण्यात आले असून जळगांव, धुळे, अकोला,कोल्हापूर, सांगली, वाशिम आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमधील लसीकरण पूर्ण झाले आहे. खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी करून घेतलेले लसीकरण यांची आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात सुमारे 88.54% गोवंशीय पशुधनाला लसीकरण झाले असल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त सचिन्द्र प्रताप सिंह यांनी दिली.


            श्री सिंह म्हणाले, राज्यामध्ये दि. 11 ऑक्टोबर 2022 अखेर 32 जिल्ह्यांमधील एकूण 2 हजार 445 गावांमध्ये लंपी चर्मरोग प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 81 हजार 723 बाधित पशुधनापैकी एकूण 46 हजार 434 पशुधन उपचाराने बरे झालेले आहे. उर्वरीत बाधित पशुधनावर उपचार सुरु आहेत.


            राज्यात दि. 11 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत एकूण 4 हजार 62 पशुधनाचा मृत्यू झाला आहे. पशुपालकांनी भीती बाळगण्याचे कारण नसले तरी त्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. या रोगाची लक्षणे दिसल्यानंतर वेळेतच उपचार सुरू झाल्यास, मृत्यूची शक्यता अत्यंत कमी असून बहुतांश पशु उपचाराला चांगला प्रतिसाद देत आहेत. तरी सर्व पशुपालकांनी लम्पी चर्म रोगाच्या संभाव्य लक्षणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे व त्वरित नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधाण्याचे आवाहन श्री सिंह यांनी केले.


            लम्पी चर्म रोगाबाबत विभागाच्या काही सेवांची आवश्यकता वाटत असल्यास अथवा माहिती द्यायची असल्यास संबंधितांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना/तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय / जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय अथवा जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त स्तरावर किंवा पशुसंवर्धन विभागाचा टोल फ्री क्र.१८००-२३३०-४१८ अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र.१९६२ वर तत्काळ संपर्क साधावा असे श्री सिंह यांनी सांगितले.

बचत गटांचे प्रदर्शन.

 मुंबईतील सहा लोकसभा मतदारसंघात बचत गटांचे प्रदर्शनाचे आयोजन करावे

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबईदि. 11 : मुंबई शहरातील बचत गटांनी उत्पादित केलेले साहित्य विक्रीसाठी सहा लोकसभा मतदारसंघात प्रत्येकी एक बचत गटांच्या स्टॉलचे प्रदर्शन आयोजित करा. तसेच महिला बाल विकास विभाग आणि मुंबई महापालिका यांनी हा उपक्रम रोटेशन पद्धतीने उपक्रम राबवावाअशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

           प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकॅदमी, रवींद्र नाट्य मंदिर येथे महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मुंबई शहरातील स्वयंसहायता बचत गटांचा आज आणि दि. १२ ऑक्टोबर रोजी मेळावा आयोजित केलेला आहे. मेळाव्याच्या उद्घाटन कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

            यावेळी महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढाआमदार तमीळ सेलवनमुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहलप्रधान सचिव आय.ए.कुंदनमहिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक रूबल अग्रवाल उपस्थित होत्या.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणालेप्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात बचत गटांचे स्टॉल लावल्यास नागरिकांना देखील किफायतशीर किंमतीत वस्तू उपलब्ध होतील. मुंबई शहरातील बचत गटांसाठी दिवाळीपूर्वी हा मेळावा आयोजित केल्यामुळे, बचत गटांच्या उत्पादनांची विक्री होईल. आज महिलांना कर्ज देताना बँकासुद्धा पुढे येत आहेत. कारण महिला बचत गटांना दिलेले कर्ज महिला 100 टक्के परतफेड करतात त्याचबरोबर महिला बचत गटाचा उद्योग वाढवण्याबरोबर आपल्या कुटुंबाला देखील बचत गटाच्या माध्यमातून हातभार लावत असतात. महिला सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून अनेक नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येत आहेत. माविममार्फत उत्पादित वस्तूंचे पॅकेजिंगब्रॅण्डिंग यावर भर देण्यात यावा.

            दिल्ली येथे भरवण्यात येणारे महिला बचत गटांचे प्रदर्शन तसेच ‘सरस’ सारख्या प्रदर्शनांना खूप चांगला प्रतिसाद मिळत असतो त्यामुळे महिला बचत गटांच्या उत्पादित वस्तूंना चांगली बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी काम होणे गरजेचे आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाची ही चळवळ वाढवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे असेही ते म्हणाले

बचत गटांच्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळून देणार

- महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

            महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणालेसध्या कोरोना नंतर मोठ्या उत्साहात सर्व सण साजरे केले जात आहेत. शहरातील बचत गटांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी दोन दिवसीय दिवाळी मेळावा आयोजित केला आहे. मुंबई शहरातील नागरिकांनी याचा लाभ घ्यावा तसेच महिला बचत गट यांच्यासाठी विविध मार्गदर्शनपर व्याख्यान देखील ठेवले आहेत. महिला बचत गटांना राज्य, केंद्रशासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजना एकत्रितपणे राबवून त्यांचा लाभ महिला बचत गटांना मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच जागतिक दर्जाच्या कंपन्यांमध्ये महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या साहित्याची ऑनलाईन साहित्य विक्री व्हावी यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येतील. महिला बचत गटांचे उत्पन्न तिप्पट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.

गटांना बँकेमार्फत मंजूर कर्जाच्या धनादेशाचे वाटप

            रुपाली माने यांच्या सिद्धीविनायक महिला बचत गटाला बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून रुपये १० लाख, अपर्णा कोरडे यांच्या हयात महिला बचत गटाला बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून रुपये ७ लाखबसलिम गम्मा मेकरी यांना आशू महिला बचत गटाला एचडी एफसी बँकेकडून ९ लाख रुपये गटांना बँकेमार्फत मंजूर कर्जाच्या धनादेशाचे वाटप करण्यात आले.

महिला उद्योजकांना व्यावसायिक किटचे वाटप

            श्रद्धा महिला बचत गटाच्या कविता कांबळे यांना ब्युटी पार्लर साहित्य, संकल्प महिला बचत गटाच्या मनाली सावंत यांना शिलाई मशीन, पंचशील बचत गटाच्या वनिता सुखदान यांनी किचन सेट अप चे वितरण करण्यात आले.

यशस्वी महिला उद्योजकांची माहिती

            स्पार्कल महिला बचत गटाच्या स्नेहा भालेराव, इलेक्ट्रोफाइल रिसायकलिन व्यवसायमदर सेंट मेरी महिला बचत गटाच्या जयश्री भंडारी, अंगणवाडी पोषण आहार व कटरिंगभिमाई महिला बचत गट श्रीमती कमल सोनवणे, मसाला व्यवसाय यामध्ये उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला.

बचत गट स्टॉल ला मान्यवरांनी दिली भेट

            माविम मार्फत ९० स्टॉल लावण्यात आले आहेत. दिवाळी सणा निमित्त वेगवेगळ्या प्रकारचे कंदील त्यात बांबूचे कंदिलघरगुती फराळबांबूच्या परड्या, वारली पेंटिंगचे दिवेविशिष्ट प्रकारचे तोरणघरगुती ज्वेलरीकाथ्यापासून बनवलेली उत्पादने यांचा समावेश आहे. यावेळी सर्व मान्यवरांनी स्वयंसहाय्यता बचत गट उत्पादित वस्तू प्रदर्शनाला भेट देऊन तेथील बचत गटांसमवेत संवाद साधला.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक रूबल अग्रवाल यांनी केले. आभार माविमाच्या महाव्यवस्थापक कुसुम बाळ सराफ यांनी मानले. सूत्रसंचालन चैताली कानेटकर यांनी केले.

******

शुभ दिपावली स्वच्छ दिपावली’

 शुभ दिपावली स्वच्छ दिपावली’ या उपक्रमांतर्गत दिवाळीपूर्वी नागरिकांना स्वच्छ सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करून द्यावी

- मुंबई उपनगर पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा

 

          मुंबईदि. 11 : शुभ दिपावली स्वच्छ दिपावलीया उपक्रमांतर्गत दि. १५ ते ३१ ऑक्टोबर या पंधरवड्यात मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छतासुधारणा व दुरुस्ती करुन आगामी दिवाळीपूर्वी नागरिकांनास्वच्छ सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध करून देण्यासाठी बृहन्मुंबई मनपाम्हाडाझोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सूचना केल्या.

            आज चेतना कॉलेजबांद्रा पूर्व येथे मुंबई उपनगर जिल्हाजिल्हा नियोजन समितीच्या  बैठकीत मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री श्री. लोढा बोलत होते. या बैठकीस कार्यकारी अध्यक्ष नियोजन मंडळ राजेश क्षीरसागर,  तसेच उपनगर जिल्ह्यातील खासदारआमदार व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

             पालकमंत्री श्री. लोढा म्हणालेज्याप्रमाणे दिवाळीमध्ये सर्व नागरिक वैयक्तिकस्तरावर घरांची स्वच्छता करतात त्या धर्तीवर 1 ते 31 डिसेंबर या कालावधीत संपूर्ण मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छता कार्यक्रम राबविण्यात यावा. तसेच मंजूर नियतव्ययाच्या अनुषंगाने संभाव्य निवडणूक आचारसंहिता कालावधी विचारात घेत चालू महिना अखेर बहुतांश कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना  ही त्यांनी केल्या.

            या बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे थांबवण्यासाठी उपायोजना कराव्यात तसेच शासकीय कार्यालयांमध्येही आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. उपस्थित खासदार व आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडल्या. तसेच विविध विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. त्यानुसार संबंधित विभागांनी त्याची दखल घ्यावी तसेच आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश पालकमंत्री श्री. लोढा यांनी दिले.

            यावेळी सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण थांबवून त्याठिकाणी शहरी जंगलेउद्यानेकला दालनेकौशल्य विकास केंद्रेक्रीडा सुविधासार्वजनिक उद्याने तयार करणे आदीबाबत बैठकीत विस्तारीत चर्चा झाली

जिल्हा वार्षिक योजना आढावा व मंजुरी

                  मुंबई उपनगर  जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ चा खर्चाचा आढावा आणि सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये विविध योजनांसाठी अर्थसंकल्पित तरतुदी प्राप्त निधी व त्या अनुषंगाने हाती घ्यावयाच्या विविध योजना याबाबतचे सादरीकरण जिल्हाधिकारी निधी चौधरी  यांनी केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या दिनांक १० जानेवारी२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली.

        जिल्हा वार्षिक योजना २०२१-२२ अंतर्गत मार्च २०२१ अखेरच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला व कामांना मान्यता देण्यात आली. सर्वसाधारण योजनेच्या रुपये ४४०. ०० कोटी मंजूर नियतव्ययापैकी रुपये ४३९.९३ कोटी (९९.९८% ) खर्च झाला. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या रुपये ५१.०० कोटी मंजूर नियतव्ययापैकी रुपये ५०.९३ कोटी (९९.८६%) खर्च झाला तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेच्या रुपये ५.५९ कोटी मंजूर नियतव्ययापैकी रुपये ५.०४ कोटी (९६.६७%) खर्च झाला आहे.सन २०२२-२३ करिता सर्वसाधारण योजनेसाठी रु.८४९.०० कोटीअनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी रु. ५१.०० कोटी तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेसाठी रु.५.७७ कोटी नियतव्यय मंजूर आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.

मराठा समजाकरिता

 मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठीगठीत मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक


· प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतीगृह

· अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून १५ लाखांपर्यंत व्याज परतावा

· समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

          मुंबई, दि. 11 : मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियुक्त केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक समितीचे अध्यक्ष उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

            मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आदी उपस्थित होते.

                        मराठा आरक्षण आणि सुविधा याबाबत शासन सकारात्मक असून प्रत्येक जिल्ह्यात ५० मुले आणि ५० मुली असे १०० विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या जिल्ह्यात ही वसतीगृह तयार आहेत किंवा जागा उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी त्याचे नूतनीकरण करुन तातडीने सुरु करण्यात येतील. तसेच जिथे ही सुविधा उपलब्ध नाही तिथे खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

            डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्यापोटी देण्यात येणारी रक्कम पुरेशी नसल्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून याबाबतची आर्थिक तरतूद करुन निर्णय घेण्यात येईल, असा विश्वासही या समितीने यावेळी व्यक्त केला. तसेच या विद्यार्थ्यांना देश - विदेशातील महाविद्यालयांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबतचा प्रस्ताव विभागाने तयार करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या.

            अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून मराठा समाजाच्या मुला - मुलींना उद्योग व्यवसाय करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज, व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये १० लाखाच्या मर्यादेत असणाऱ्या कर्जावर व्याज परतावा देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन १५ लाखापर्यंत व्याज परतावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. बँकांनी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही तारण घेऊ नये. यासाठी बँक गॅरंटीबाबतचा ठराव उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत बँकांसोबतही आढावा घेण्यात येईल.

            सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण पुनर्विलोकन याचिकेचा आढावा घेण्यात आला. या विषयातील तज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक करून हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न आहेत.

             ज्या उमेदवारांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच राज्यातील इतर निवड मंडळांनी व विभागांनी नियुक्ती करिता शासनाकडे शिफारस केली असेल परंतु न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे त्यांना नियुक्ती देता आली नाही. अशा १०६४ उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण केली आहेत. या व्यतिरिक्त काही उमेदवार या कायद्याच्या निकषात बसत असल्याच निदर्शनास आले आहे.

            याबाबत राज्यातील सर्व क्षेत्रीय स्तरावर संबंधित विभागाने दि. ३० नोव्हेंबर पर्यंत पदाचा आढावा शासनास सादर करावा अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच यासाठी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, असा निर्णय घेण्यात आला. तसेच गठीत केलेल्या उपसमितीला सल्लागार सदस्य म्हणून आमदार प्रवीण दरेकर, भरत गोगावले, योगेश कदम, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, यांचा सामाजिक संघटना व उपसमिती यासाठी समनव्यक म्हणून विशेष निमंत्रित राहतील, असा निर्णय घेण्यात आला.

            ज्या विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ नाही परंतु त्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखाच्या आत असेल अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शैक्षणिक शुल्क परतावा देण्यात येईल. यामध्ये ६४२ अभ्यासक्रमांचा समावेश असून या व्यतिरिक्त आणखी काही अभ्यासक्रमांचा समावेश करावयाचा असल्यास अभ्यासक्रमांची यादी शासनाकडे पाठवावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठकी नंतर झालेल्या बैठकीला मराठा आरक्षण मागणी आणि सुविधा संदर्भातील समनव्यक दिलीप पाटील, आबासाहेब पाटील, विनोद पाटील, विरेंद्र पवार, संबंधित समन्वयक उपस्थित होते.


००००

अभिनंदन


 

Featured post

Lakshvedhi