राज्यासह देशात अनेक दिवसांपासून पशुधनाला लम्पी चर्मरोगाचा प्रादूर्भाव झाला आहे. लम्पी चर्मरोगाबाबत समाज माध्यमांमधून काही अफवा पसरविल्या जात आहेत. राज्य शासनाने अनेक प्रकारच्या उपाययोजना केलेल्या आहेत. पशुपालकांना शासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती व्हावी, त्यांचे गैरसमज, अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठीचा लेख..
लम्पी चर्मरोग हा केवळ गोवंश वर्गातील जनावरांना होणारा विषाणूजन्य त्वचारोग आहे. हा रोग कीटकांपासून पसरतो. हा आजार गाई व बैलांपासून किंवा गाईच्या दुधापासून मानवामध्ये संक्रमित होऊ शकत नाही. शासनाने राज्यातील प्रत्येक पशुवैद्यकीय संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील भागात सरसकट लसीकरण करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. लम्पी चर्मरोग राज्य शासनाने केलेल्या प्रभावी उपाययोजनेमुळे घटत आहे. राज्यात सध्या बाधित पशुधनापैकी 50 टक्के पशुधन उपचाराने बरे झाले आहेत. संपूर्ण राज्यात लम्पी आजाराबाबत दक्षतेचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे. राज्यातील 31 जिल्ह्यांत या आजाराचा पशुधनात शिरकाव झाला आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आपण वेळीच खबरदारी व उपाययोजना सुरु केल्याने लम्पी आजार नियंत्रणात आहे. पशुपालकांनी, शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता शासनाच्या सूचनाप्रमाणे काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पशुधन पर्यवेक्षकांची पदे भरणार, जनावरे गमावणाऱ्या पशुपालकांना अर्थसहाय्य.
लम्पी चर्मरोगावर नियंत्रण करण्याकरिता पशुधन पर्यवेक्षकाची 286 रिक्त पदे आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील पशुधन पर्यवेक्षकाची 873 अशी 1159 पदे बाह्यस्रोताद्वारे भरण्यात येणार आहे. लम्पी आजारामूळे ज्या पशुपालकांनी आपली जनावरे गमावली आहेत त्यांच्यासाठी शासनातर्फे अर्थसहाय्य केले जात आहे. यात दुभत्या गायीसाठी 30 हजार रुपये, शेतात काम करणाऱ्या बैलासाठी 25 हजार रुपये, लहान कारवडी असल्यास 16 हजार रुपये मदत दिली जात आहे. या व्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेलाही सानुग्रह अनुदान देण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
अफवा पसरविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
शासनाने सर्व पशुपालकांना आवाहन केले आहे की, लम्पी चर्मरोग आजार केवळ गाई व बैलांना होत असून त्याचा मानवी आरोग्याला कोणताही धोका संभवत नाही. या रोगाबाबत समाज माध्यमांमधून काही अफवा पसरविली जात असल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल. हा रोग माशा, डास, गोचिड इ. कीटकांमार्फत पसरत असल्याने या आजाराचा प्रादूर्भाव वाढू नये यासाठी ग्रामपंचायत व नगर परिषद अधिकाऱ्यांनी कीटनाशकांची फवारणी करावी आणि सर्व पशुपालकांमध्ये जनजागृती करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 1 कोटींचा निधी
लम्पी चर्मरोगावर उपयुक्त असणाऱ्या औषधींच्या उपलब्धतेसाठी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रत्येक जिल्हयासाठी 1 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीमधून लम्पी चर्मरोगावरील नियंत्रणात्मक लसीकरणासाठी खाजगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिक, सेवादाता (व्हॅक्सीनेटर्स) व पशुवैद्यकीय महाविद्यालयातील आंतरवासिता छात्र (ईंटर्नीज) यांना 5 रुपये प्रती लसमात्राप्रमाणे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
म्हशींच्या वाहतुकीसाठी आरोग्य प्रमाणपत्र
म्हशींची नियमित आरोग्य प्रमाणपत्रासह संक्रमित नसलेल्या क्षेत्रातून (घोषित एपी-सेंटर व्यतिरिक्तचे क्षेत्र) वाहतूक केली जाऊ शकते. आरोग्य प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या , जिल्हा परिषदेकडील पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार म्हशींची वाहतूक करताना विहित प्रपत्रातील आरोग्य दाखला तसेच जनावरांची वाहतूक अधिनियम, 2001 मधील नियम 47 अन्वये स्वास्थ्य प्रमाणपत्र / पीसीआर चाचणीचा नकारार्थी अहवाल सोबत बाळगणे आवश्यक आहे.
रोगाची लक्षणे आढळून आल्यास कळविणे बंधनकारक
प्राण्यांमधील संक्रामक व सांसर्गिक रोगास प्रतिबंधक व नियंत्रण अधिनियम, 2009 मधील कलम ४(१) नुसार पशुमध्ये या रोगाची लक्षणे आढळून आल्यास प्रत्येक व्यक्ती, अशासकीय संस्था, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी सदरची माहिती नजिकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेस कळविणे बंधनकारक आहे. गावस्तरावरून अशी माहिती संबंधित ग्रामसेवक आणि सरपंचांनी न चुकता जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखाना/तालुका लघु पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालयास कळवावी. लम्पी चर्मरोगाची लक्षणे दिसल्यास, जवळच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखाने / पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन मोफत उपचार करून घेण्याचे पशुपालकांना आवाहन करण्यात आले आहे. लम्पी चर्मरोग हा पशुधानातील जरी वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार असला तरी त्वरित उपचार सुरू केल्यास तो निश्चितपणे बरा होतो.
विलंबाने उपचार केल्याने बहुतांश मृत्यू
पशुपालकांनी भीती बाळगण्याचे कारण नसले, तरी त्यांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी. पशुधनाचे बहुतांश मृत्यू हे संबंधित आजारी पशुधनावर तीन ते चार दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी लोटल्यानंतर उपचारास सुरुवात झाल्यामुळे झाले आहेत. लम्पी रोगाचा उपचार लक्षणे दिसल्यानंतर वेळेतच सुरू झाल्यास, मृत्यूची शक्यता अत्यंत कमी असून बहुतांश पशू उपचाराला चांगला प्रतिसाद देत आहेत. सर्व पशुपालकांनी लम्पी चर्मरोगाच्या संभाव्य लक्षणांकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे व त्वरित नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा.
शासनाकडून मोफत लस, उपचारावर बंदी नाही
सर्व खासगी पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांनी, सेवादात्यांनी तसेच पशुसंवर्धन विभागातील आणि महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील सेवानिवृत्त पशुवैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वयंप्रेरणेने लसीकरण मोहिमेत सहभाग नोंदवावा. यासाठी त्यांनी संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त कार्यालयाशी संपर्क करावा. शासनाने खाजगी पशुवैद्यकांना लम्पी चर्मरोगाचा उपचार करण्यासाठी कोणतीही बंदी घातलेली नाही. शासकीय आणि खाजगी पशुवैद्यकांनी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने दि. 24 सप्टेंबर 2022 रोजी दिलेल्या सुधारित उपचार प्रोटोकॉल प्रमाणे उपचार करावेत. शासकीय अधिकाऱ्यांनी पशुपालकांकडे जाऊन औषधोपचार व लसीकरण करावे. शासनाकडून मोफत औषधोपचार व लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे.
टोल फ्री क्र.१८००-२३३०-४१८ अथवा राज्यस्तरीय
कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र.१९६२
शासकीय अधिकाऱ्यांनी पशुपालकांकडे जाऊन औषधोपचार व लसीकरण करावे. शासनाकडून मोफत औषधोपचार व लसीकरणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. तरी याबाबत तक्रार असल्यास संबंधीतांवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. पशुपालकांनी अशी तक्रार विभागाच्या टोल फ्री क्र.१८००-२३३०-४१८ वर अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटर मधील पशुसेवेच्या टोल फ्री क्र.१९६२ वर नोंदविण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त श्री. सिंह यांनी केले आहे.
लम्पी बाधित जनावरे आढळत आहेत त्या गावाच्या 5 किलोमीटर परिघात लसीकरण
ज्या जनावरांना लम्पी आजार झाला आहे, अशा जनावरांना बाजूला ठेवून त्यावर औषधोपचार तात्काळ सुरु केले पाहिजे. पशुसंवर्धन विभागाकडे मुबलक प्रमाणात औषधे व लसीची मात्रा उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना, पशुपालकांना लम्पी आजार लसीकरण दृष्टीकोनातून काही कमी पडू दिले जाणार नाही .सध्या ज्या गावात लम्पी बाधित जनावरे आढळत आहेत त्या गावाच्या 5 किलोमीटर परिघापर्यंत असलेल्या गावात प्राधान्याने लसीकरण केले जात आहे. 5 किलोमीटर असलेली मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करुन इतर गावातही लसीकरण वाढविण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.
मुंबई शहरातील जवळपास सर्व गोवर्गीय जनावरांचे लसीकरण पूर्ण
मुंबई शहरातील जवळपास सर्व गोवर्गीय जनावरांचे लसीकरण पूर्ण झालेले आहे. या उपरही पशुपालकांची जनावरे लसीकरण करण्याची राहून गेली असल्यास त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा आपत्कालीन संपर्क क्रमांक 1916, 022-25563284, 022 - 25563285 व राज्य शासनाचा पशुवैद्यकीय सेवा संपर्क क्रमांक 1962 यावर संपर्क साधावा असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे 75.49 टक्के गोवंशीय पशुधनाचे लसीकरण
जिल्ह्यांमधील लसीकरण पूर्ण झाले आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज दि. 3.10.2022 रोजी 6 लक्ष लस प्राप्त झाल्या आहेत. खासगी संस्था, सहकारी दूध संघ आणि वैयक्तिक पशुपालकांनी करून घेतलेले लसीकरण यांच्या आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात सुमारे 75.49 टक्के गोवंशीय पशुधनाला लसीकरण झाले आहे.
५० टक्के पशुधन उपचाराने बरे
राज्यामध्ये दि. ३ ऑक्टोबर २०२२ अखेर ३१ जिल्ह्यांमधील एकूण 2151 गावांमध्ये लम्पी चर्मरोग प्रादूर्भाव दिसून आला आहे. बाधित गावांतील एकूण 48,954 बाधित पशुधनापैकी एकूण 24,797 म्हणजे 50 टक्के पशुधन उपचाराने बरे झाले असल्याची माहिती विभागाने दिली आहे.
राजू धोत्रे
विभागीय संपर्क अधिकारी
माहिती व जनसंपर्क
विशेष लेख :
चला जाणूया नदीला...
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त 75 नद्यांच्या परिक्रमेचा शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीदिनी झाला. नदी परिक्रमा नेमकी कशी असेल, याचा उद्देश काय असेल याविषयी हा लेख....
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विविध अभियानाचे आयोजन राज्यभरात करण्यात येत आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्ताने वर्धा येथे राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा समारोप, हॅलो ऐवजी वंदे मातरम् अभियानाचा शुभारंभ, वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि नियोजन भवनाचे उद्घाटन याबरोबरच 75 नद्यांच्या परिक्रमेचा शुभारंभ कार्यक्रम वर्ध्यातील जिल्हा क्रिडा संकुल येथे झाला. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मॅगसेसे पुरस्कार विजेते आणि जलबिरादरीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
महाराष्ट्रातील नद्यांचे आरोग्य चांगले राहिले तरच आपले आरोग्य चांगले राहणार आहे आणि हेच ओळखून महाराष्ट्रातील गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा, पश्चिम वाहिन्यांच्या खोऱ्यातील एकूण 75 नद्यांचे संवर्धन करण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. वर्धा येथील सेवाग्राममध्ये “चला जाणूया नदीला” या महोत्सवाचे देखील आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यातील 75 नद्यांचे संवर्धन करीत असताना राज्यातील नद्यांची सद्यस्थिती नेमकी काय आहे. तसेच नदी संवर्धन करताना काय करणे आवश्यक आहे याची दिशा मिळण्यास या महोत्सवाच्या माध्यामातून मदत होणार आहे. या राज्य शासनाच्या उपक्रमात लोकसहभाग मिळाला तरच हा महोत्सव यशस्वी होणार आहे.
या अभियानाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने निर्गमित केला आहे. गठित करण्यात आलेल्या समितीत मुख्य सचिव हे अध्यक्ष असतील. महसूल विभागाचे आणि ग्राम विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे सदस्य असतील. वने विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे कार्याध्यक्ष असतील. जलसंपदा, जलसंधारण, कृषी, शालेय शिक्षण, नगरविकास -2, पर्यावरण, उद्योग, पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता या विभागाचे प्रधान सचिव या समितीमध्ये सदस्य असतील. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक, महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळ, नागपूर, पुण्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सांस्कृतिक कार्यचे सचिव आणि जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था अर्थात वाल्मी या समितीत सदस्य असणार आहेत. याशिवाय या समितीमध्ये अशासकीय सदस्य असणार आहेत. डॉ. राजेंद्र सिंह विशेष निमंत्रित म्हणून असणार आहेत. तर डॉ. सुमंत पांडे, नरेंद्र चौघ, जयाजी पाईकराव, रमाकांत कुलकर्णी, डॉ. गुरूदास नुलकर, अनिकेत लौहिया, राजेश पंडित, महेंद्र महाजन या समितीचे सदस्य असणार आहेत. तर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक या समितीत सदस्य सचिव असतील. या समितीचा कार्यकाळ एक वर्ष अथवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत असेल.
महाराष्ट्राला वारंवार भेडसावणाऱ्या पूर आणि दुष्काळ या समस्यांपासून मुक्तीसाठी नदी संवाद अभियानाचे आयोजन करणे, अभियानांतर्गत जनसामान्यांना नदीसाक्षर करण्याबाबत उपाययोजना आखणे, त्याची अंमलबजावणी करणे, अमृत वाहिनी बनविण्यासाठी मसुदा तयार करणे, नदीचे स्वास्थ आणि मानवी आरोग्य याबाबत प्रचार व प्रसार रुपरेषा आखणे, नदीचा तट आणि प्रवाह जैवविविधतेबाबत प्रत्येक जिल्ह्यात प्रचार, प्रसार व नियोजन करणे, नदीच्या पाणलोट क्षेत्राचा अभ्यास करुन त्यावर संबंधितांना कार्यवाहीसाठी अहवाल सादर करणे, पावसाचे पाणी अडवून भूजल स्तर उंचावणे, अतिक्रमण तसेच शोषण आणि प्रदूषण या तीन कारणांचा अभ्यास आणि त्याचा नदी व मानवी जीवनावर होणार परिणाम अभ्यासणे, महाराष्ट्रातील सुमारे 75 नदी खोऱ्यांतून नदी संवाद यात्रा आयोजित करण्याबाबत आराखडा तयार करणे, शासनाबरोबर समाज आणि नदीवर काम करणाऱ्या संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे जलव्यवस्थापन तपासणे अशी या समितीची ध्येय आणि उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.
नदी संवर्धनासाठी विविध विभागांची मदत घेण्यात येणार
या आगळ्या वेगळ्या उपक्रमाबाबत श्री. मुनगंटीवार म्हणतात की, राज्यातील 75 नद्यांचे संवर्धन करताना जलबिरादरी संस्थेच्या विशेष नैपुण्याची मदत घेतली जाणार आहे. तर राज्य शासनाचे जलसंपदा, जलसंधारण, वन इत्यादी विभाग यामध्ये जोडले जाणार आहेत. नदी संरक्षण आणि संवर्धनासाठी सांस्कृतिक कार्य विभाग काम करणार असून सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत महाराष्ट्रातील 75 नद्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एक नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे नोडल अधिकारी संबंधित नदीच्या विकासासाठी, पुनरुज्जीवनासाठी काम करतील. नदी यात्रेच्या माध्यमातून नद्यांचे आयुष्य चांगले कसे राहील, नदी ही अमृतवाहिनी कशी आहे, छोट्या नद्या पुनरुज्जीवित केल्या तर त्याचा कसा फायदा होईल यासर्वांची माहिती नदी यात्रेच्या दरम्यान देण्यात येणार आहे.
नदी संवर्धन उपक्रमाला लोकसहभाग मिळणे गरजेचे
यावेळी राजेंद्र सिंह म्हणाले की, भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना महाराष्ट्रात नदी महोत्सव आयोजित करणे, तसेच 75 नद्यांचे पुनरुज्जीवन केले जाणे ही बाब अत्यंत आनंदाची आहे. राज्य शासनाच्या या मोहिमेत जलबिरादरीचा पूर्ण पाठिंबा असून आपल्या सर्वांसाठी नद्यांचे प्रदूषण थांबविणे, त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे याला महत्त्व असणार आहे.केवळ निधी देऊन नद्या स्वच्छ होणार नाहीत, तर यासाठी आपला नदीशी व्यवहार कसा आहे, आपले संस्कार काय आहेत आणि आपली आत्मदृष्टी यामध्ये परिवर्तन होणे आवश्यक आहे, तरच नदी स्वच्छ होईल. नदीला समजून घेताना नदीवर प्रेम करणे आवश्यक आहे. जसे नदी संवर्धन करण्यासाठी निधीचे नियोजन किंवा आराखडा आवश्यक आहे त्याचप्रमाणे नदी संवर्धन कामाला लोकसहभागाची जोड मिळायला हवी.
या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, 2 ऑक्टोबरला वर्धा येथील कार्यक्रमात राज्यातील विविध 75 नद्यांचे जलनायक सहभागी झाले होते. तसेच जलबिरादरीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र सिंह यांच्यासह जलबिरादरीचे सदिच्छादूत अभिनेते चिन्मय उद्गीरकर उपस्थित होते. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमात या जलनायकांकडे जलकलश आणि आपला ध्वज सुपूर्द करण्यात आला. भारताचे माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे.कलाम यांच्या जयंती दिनी म्हणजेच 15 ऑक्टोबरला राज्यातील 75 नद्यांवर एकाच दिवशी नदी यात्रेला सुरुवात होईल. यावेळी राज्यातील नदी अभ्यासक, नदीप्रेमी, शेतकरी, विद्यार्थी, महिला सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक नदीच्या यात्रेवळी किमान 100 जण सहभागी होतील असा अंदाज असून 26 जानेवारी 2023 पर्यंत ही नदी यात्रा चालणार आहे.
मुळातच नदी यात्रा किंवा नदी परिक्रमा आयोजित करण्यामागचा मुख्य उद्देश हा राज्यातील नद्यांच्या सद्यस्थितीत माहिती घेणे हा आहे. स्थानिक नागरिकांच्या लोकसहभागातून नदीचे आरोग्य चांगले राहावे, नदीचे संवर्धन व्हावे यासाठी नदी कशी स्वच्छ आणि संरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे याची माहिती यावेळी देण्यात येईल. पारंपारिक माहिती देत असताना आधुनिक विज्ञानाची जोड देऊन नदी संवर्धन आराखडा तयार करण्यात येणार असून त्या आराखड्याची राज्यभरात अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
· वर्षा फडके- आंधळे, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)
