Thursday, 29 September 2022

विक्रीकराची अभय योजना

 विक्रीकराची अभय योजना अंतिम टप्प्यात ;

राज्यभरातून लाभला अभूतपूर्व प्रतिसाद.

            मुंबई, दि. २९ : महाराष्ट्र शासनाच्या वस्तू व सेवाकर विभागाने जाहीर केलेल्या विक्रीकराची अभय योजना २०२२ ला संपूर्ण राज्यभरातील व्यापारीवर्गातून अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभत आहे. २२ सप्टेंबर २०२२ ला विभागाकडे थकबाकी प्रलंबित असलेल्या व्यापाऱ्यांपैकी जवळपास ५० टक्के म्हणजे १ लाख ५० हजार पेक्षा जास्त व्यापाऱ्यांना या अभय योजनेचा लाभ झाला असल्याची माहिती वस्तू व सेवाकर विभागाने दिली आहे.

            १ एप्रिल २०२२ ला ही योजना सुरु झाली असून, जीएसटीपूर्व कायद्यांच्या थकबाकीतून कायमचे बाहेर पडण्याची शेवटची नामी संधी असे या योजनेचे वर्णन केले जात आहे. आतापर्यंतच्या प्रतिसादावरून ही योजना सर्वात आकर्षक आणि व्यापारी वर्गासाठी सर्वात जास्त फायदेशीर अभय योजना असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

छोट्या व्यापाऱ्यांकरिता आकर्षक सवलती

            या योजनेत छोटे व्यापारी विशेषत: ज्यांची थकबाकी १० हजारापर्यंत आहे त्यांना अर्ज देखील दाखल न करता पूर्ण थकबाकी माफ करण्यात आलेली आहे. मात्र या योजनेची वैशिष्ठ्ये ठरलेली व कमालीचा पाठिंबा लाभलेली वर्गवारी म्हणजे १० हजार ते १० लाखापर्यंतची प्रलंबित थकबाकी असलेल्या या वर्गवारीतच विभागाकडे सर्वाधिक प्रलंबित प्रकरणे देखील आहेत. या वर्गवारीत एकरकमी फक्त वीस टक्के थकबाकी भरून ऐंशी टक्के सरसकट माफ केली जात असल्याने, अधिकाधिक व्यापाऱ्यांनी या सवलतीचा लाभ घेवून प्रलंबित थकबाकीतून कायमची मुक्तता मिळवलेली आहे.

            तसेच मोठ्या म्हणजे ५० लाखापेक्षा अधिकच्या थकबाकीसाठी हप्तेसवलतीसारखा सोयीचा पर्याय उपलब्ध असल्याने, अशा मोठ्या प्रलंबित थकबाकी करिता देखील उत्तम प्रतिसाद लाभत आहे.

व्यापारातील अनेक प्रश्नांना एकच उत्तरः अभय योजना २०२२

            अपिलातील प्रलंबित थकबाकीचा पाठपुरावा करण्यात सर्वसामान्य व्यावसायिकाचा व्यवसायातील बहुमूल्य वेळ व पैसा नाहक खर्च होत असतो. थकबाकीला स्थगिती नसेल तर स्थावर व जंगम मालमत्ता लिलावात निघण्याची शक्यता डोक्यावर असते. कोरोना ताळेबंदीमुळे व्यापारावरील अनिष्ट परिणाम, ढासळलेले अर्थगणित, त्यामुळे व्यापारी वर्गाने या नामी संधीचे जोरदार स्वागत केले आहे.

            त्यामुळे अपिलात होणारा वेळेचा व पैश्याचा अपव्यय तसेच विभागाकडून होणारी वसुलीची कार्यवाही टाळण्यासाठी अभय योजनेत सहभागी होऊन जीएसटी कारकिर्दीत व्यापारावर लक्ष केंद्रित करण्यावर अनेकांनी भर दिल्याचे या योजनेच्या प्रतिसादावरून दिसून आले आहे.

            १९७० पासूनच्या सुद्धा प्रलंबित थकबाकीसाठी या योजनेत अर्ज सादर केले गेले आहेत. त्याचप्रमाणे विक्रीकर न्यायाधिकरण अथवा उच्च न्यायालयातील देखील प्रलंबित दावे मागे घेत अनेकांनी या योजनेचा लाभ घेणे पसंत केले आहे. सर्व वर्गातून लाभत असलेल्या या प्रतिसादावरून ही योजना व्यापारीभिमुख ठरत आहे. सुरुवातीला जाहीर केल्याप्रमाणे ही अभय योजना ३० सप्टेंबरला संपत आहे. त्यामुळे योजनेच्या शेवटच्या आठवड्यात उर्वरित थकबाकीदारांपैकी अधिकाधिक व्यापाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन वस्तू व सेवाकर विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

रोखे विक्री

 महाराष्ट्र शासनाच्या 4 हजार कोटींच्या

रोखे विक्रीची अधिसूचना जारी

            मुंबईदि. 29  : महाराष्ट्र शासनाने आठ वर्षे मुदतीचे 4 हजार कोटींच्या रोखे विक्रीची अधिसूचना जारी केली आहे. विक्री शासनाच्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग महाराष्ट्र सरकारच्या विकास कार्यक्रम संबंधीच्या खर्चास अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईलअशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

        रोख्यांची विक्री शासनाच्या विनिर्दिष्ट अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या तसेच राज्य शासनाच्या क्रमांक एलएनएफ.10.19/ प्र.क्र. 10/अर्थोपाय दिनांक 16 मे 2019 च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेत नमूद केलेल्या व वेळोवेळी सुधारित केलेल्या शर्ती व अटींच्या अधीन राहील.  भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 293 (3) अन्वये कर्ज उभारणीस केंद्र शासनाची अनुमती घेण्यात आली आहे. शासकीय रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व बँकफोर्टमुंबईद्वारे दि.16 मे च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेमध्ये निर्देशित केलेल्या कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येईल.

राज्यशासनाच्या सर्व साधारण अधिसूचनेमधील अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या 10 टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल.                         

            भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक 3 ऑक्टोबर2022 रोजी त्यांच्या फोर्टमुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येईल. लिलावाचे बिडस् दिनांक 3 ऑक्टोबर2022 रोजी संगणकीय प्रणालीनुसाररिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाची आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिडस संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. अस्पर्धात्मक बिडस् संगणकीय प्रणालीद्वारारिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकोअर बँकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकमुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक 4 ऑक्टोबर2022 रोजी करण्यात येईल.

            यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून दिनांक 4 ऑक्टोबर2022 रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाफोर्टमुंबई यांच्या कार्यालयात रोखीनेबँकर्स धनादेश/प्रदान आदेशडिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियामुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील. कर्जरोख्याचा कालावधी आठ वर्षांचा असेल. रोख्यांचा कालावधी  दि. 4 ऑक्टोबर 2022 पासून सुरु होईल. कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक 4 ऑक्टोबर 2030 रोजी पूर्ण किंमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यावरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दि. 4 एप्रिल व 4 ऑक्टोबर रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 खालील कलम 24 अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतीलअशी माहिती वित्त विभागाच्या 29 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली.

                                                                     ०००

JSW गुंतवणूक

 जेएसडब्ल्यू सोबत सामंजस्य करारकोकणात होणार 4 हजार 200 कोटींची गुंतवणूक

- उद्योगमंत्री उदय सामंत

· पेण येथे होणार ९६० मेगावॅटचा पीएसपी प्रकल्प.

            मुंबई, दि. 29 : जेएसडब्ल्यू आणि महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभाग यांच्यामध्ये पेण (रायगड) येथील निओ एनर्जी प्रकल्पासंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या माध्यमातून कोकणात सुमारे ४ हजार २०० कोटींची गुंतवणूक आहे. पेण येथे ९६० मेगावॅटचा पीएसपी प्रकल्प उभा राहणार आहे, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी, प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पी.अनबलगन, कंपनीचे शिष्टमंडळ व सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी

            जेएसडब्ल्यूच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहेत. जास्तीत - जास्त तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग विभाग काम करीत असल्याचे उद्योगमंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वसामान्य नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत असणारे हे शासन आहे. देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यामध्ये ७५ हजार तरूणांना रोजगार देण्याचा मानस राज्य सरकारचा असून त्याअनुषंगाने उद्योग विभाग कार्य करीत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.


***

पुरस्कार

 गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक अंकित गोयलयांना लोक प्रशासन पुरस्कार.

          मुंबई, दि. 29 : भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्यावतीने देण्यात येणारा लोकप्रशासन 2021-2022 मधील नवोपक्रमासाठीचा ‘स्व.डॉ. एस एस. गडकरी स्मृती’ पुरस्कार गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल यांना आज येथे जाहीर करण्यात आला.

            मंत्रालयातील समिती कक्ष येथे भारतीय लोकप्रशासन संस्थेची महाराष्ट्र प्रादेशिक शाखेची 67 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा संपन्न झाली. त्यामध्ये हा पुरस्कार घोषीत करण्यात आला. संस्थेचे मानद अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत संस्थेचे सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंह यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी संस्थेचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.


            श्री. क्षत्रिय म्हणाले, राज्यासह देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्याने संस्थेचे बरेच उपक्रम राबविणे शक्य झाले नाही. ते उपक्रम आता आपण मोठ्या प्रमाणात राबवणार आहोत. कोरोनाच्या काळात काही उपक्रम आपण दूरदृष्यप्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रयत्न केला आहे. यावेळी उपस्थित सदस्यांनी विविध सूचना मांडल्या.


            शाखेच्या आगामी उपक्रमाविषयी बोलताना श्री. क्षत्रिय म्हणाले, बी.जी. देशमुख निबंध स्पर्धा 2022-2023 साठी ‘नेतृत्व आणि समाजात महिलांची विकसित भूमिका’, ‘शहरातील प्रशासनातील बदल आणि आव्हाने’ हे दोन विषय असून अधिक माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. याचबरोबर डॉ. एस. एस. गडकरी यांच्या नामांकनासाठी राज्य सरकारकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी विविध पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.



भवताल

 नमस्कार.


“भवताल” मासिकाचा सप्टेंबर २०२२ चा अंक शेअर करत आहोत.

या अंकात पुढील महत्त्वपूर्ण विषयांचा समावेश आहे=

• भारताच्या उंबरठ्यावर? (पाकिस्तानातील भयंकर पुरांचा भारताशी संबंध) 

• लाल गळ्याचा माशीमार (फॅक्ट्स अँड फिगर्स)

• जळूपुराण (रक्त पिणाऱ्या जळूचे दोन भिन्न अनुभव)

• 'लख्ख' प्रदूषण (प्रकाशाची दुसरी बाजू)

• भवताल कट्ट्याची पन्नाशी

• इको - अपडेट्स

या अंकासोबत अंकाचे कव्हर आणि अंकासाठी नावनोंदणी करण्याची लिंकही देत आहोत.

कव्हर आणि लिंक आपल्या संपर्कात शेअर करावी. त्यांनाही "भवताल" मासिकासाठी नावनोंदणी करायला सांगावे आणि पर्यावरणविषयक दर्जेदार मजकूर वाचण्याचे आवाहन करावे, ही विनंती.

नावनोंदणीसाठी लिंक:

https://bhavatal.com/connectus/masik-nondani-information

- टीम भवताल

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com


Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com


दिलखुलास

 दिलखुलासकार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे

मुख्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांची मुलाखत

 

           मुंबईदि. 29: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलासया कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त (अ.का.) दिलीप शिंदे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व न्यूज ऑन एआयआरया ॲपवर शुक्रवार  दि. 30 सप्टेंबर आणि शनिवार दि. 1 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी 7.25  ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

             महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015’ आणि सेवा पंधरवडा याविषयी महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिलखुलास कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे. राज्यातील नागरिकांना पारदर्शकगतीमानकालबद्ध सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015’ पारित करण्यात आला आहे. नागरिकांना अधिकार देणारा आणि प्रशासनाला उत्तरदायी करणारा हा क्रांतिकारी कायदा आहेअसे  मुख्य आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी सांगितले.

000

मूर्तींचे छायाचित्र व चलचित्र काढण्यास बंदी

 विसर्जनानंतर पाण्यात तरंगणाऱ्यामूर्तींचे छायाचित्र व चलचित्र काढण्यास बंदी

            मुंबई, दि. 29 : नवरात्र उत्सवाच्या मूर्ती विसर्जनानंतर पाण्यात वाहून न गेलेल्या देवी मूर्तींचे छायाचित्र काढून त्याचा प्रसार होतो. यामुळे जनमानसाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात. अशा मूर्तींचे छायाचित्र व चलचित्र काढण्यास बंदीचे आदेश आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती बृहन्मुंबईचे पोलीस उपायुक्त संजय लाटकर यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

            बृहन्मुंबईमध्ये होणाऱ्या देवी मूर्तीच्या विसर्जनानंतर अर्धवट विरघळलेल्या मूर्ती भरतीच्या वेळी किनाऱ्यावर वाहून येतात किंवा तरंगतात. या मूर्ती महानगरपालिकेचे कर्मचारी गोळा करतात. दि. 5 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान विसर्जनाच्या प्रसंगाचे छायाचित्र काढणे, चलचित्र काढणे, प्रकाशित करणे आणि प्रसारित करण्यास बंदीचे आदेश आहेत. कलम 144 अन्वये विशेष अधिकारान्वये पोलीस उप आयुक्तांनी हे आदेश दिले आहेत. नमुद कालावधीनंतर आवश्यक असल्यास यासंदर्भातील आदेशाची अंमलबजावणी केली जाऊ शकते, असेही प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.


००००

Featured post

Lakshvedhi