पुनर्विकास

 छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस रेल्वे स्थानकाच्यापुनर्विकासकार्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 

            नवी दिल्ली, 28 : मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या (सीएसएमटी) पुनर्विकास कार्याला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. सीएसएमटी रेल्वे स्थानकासह एकूण तीन रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकासकार्यासाठी १० हजार कोटींच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे.

           प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनससहित नवी दिल्ली आणि अहमदाबाद रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकास कार्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या पुनर्विकास कार्यासाठी १० हजार कोटींच्या निधीलाही मंजुरी देण्यात आल्याचे पत्र सूचना कार्यालयाच्या प्रसिध्दी  पत्रकात म्हटले आहे.

          केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयामुळे देशातील रेल्वे स्थानकांच्या विकासाला नवी दिशा प्राप्त होणार आहे. देशातील एकूण १९९ रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असून या दिशेने टप्प्या-टप्प्याने कार्य सुरु आहे. यातील ४७ रेल्वे स्थानकाच्या पुनर्विकास कार्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून ३२ रेल्वे स्थानकांचे पुनर्विकास कार्य प्रगतीवर आहे. 

              रेल्वेस्थानक पुनर्विकास कार्यांतर्गत रेल्वे स्थानकावर खाद्य व वस्तू विक्रेत्यांसाठीची जागा, कॅफेटेरिया, मनोरजंन सुविधांसह प्रवाशांना बसण्याची उत्तम सुविधा उपलब्ध होणार आहे. फुड कोर्ट, प्रतिक्षालय, मुलांना खेळण्यासाठी जागा, स्थानिक वस्तूंच्या खरेदीची जागा, सीटी सेंटर उभारणे आदी  बाबींचा यात समावेश आहे.

००००

 

 

P F I बंदी

 समाज विघातक प्रवृत्तींवर राज्य सरकार कठोर कारवाई करेल.पीएफआय’वरील बंदीचे स्वागत.

-.                                                   देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 28 : सप्टेंबर ‘पीएफआय’बाबत सातत्याने इनपुटस होते. समाजात अफवा पसरवून त्यांना हिंसाचारासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी पैसा खर्च केला जात होता. त्यामुळे सर्व ते पुरावे हाती आल्यानंतरच केंद्र सरकारने या संघटनेवर बंदी आणली आहे. राज्यात सुद्धा कोणत्याही समाज विघातक प्रवृत्तींची गय केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            मुंबईत आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, केरळने पहिल्यांदा पीएफआयवर बंदीची मागणी केली होती आणि त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. केंद्र सरकारने बंदी टाकली, हे चांगलेच केले. असे करताना राज्यांना सुद्धा अधिकार दिले आहेत. राज्य सरकार असामाजिक तत्वांवर कठोर कारवाई करेल. दहशतवादी कृत्य करून देशाला खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न पीएफआयच्या माध्यमातून होत होता. एकप्रकारे छुप्या पद्धतीने या सर्व कारवाया सुरू होत्या. वेगवेगळ्या माध्यमातून समाजात तेढ निर्माण करून सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचे काम केले जायचे. हिंसाचारासाठी पैसा खर्च करून त्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे काम केले जायचे. त्रिपुरात जी घटनाच घडली नाही, त्या घटनेच्या खोट्या बातम्या, चित्रफिती पसरवून अमरावतीसारख्या शहरात तोडफोड झाली. या संघटनेचे आर्थिक व्यवहार, कशापद्धतीने छोट्या-छोट्या रकमा अनेक खात्यांमध्ये जमा केल्या जायच्या, या सर्व बाबी उघडकीस आल्या.

            केंद्राने बंदी घालताना प्रत्येक राज्यांना काही अधिकार दिले आहेत. पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित 6 संघटनांवर राज्य सरकार सुद्धा कारवाई करेल. सिमीवर बंदी घातल्यानंतर इतर संघटना जन्माला आल्या, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

सौर कृशिपंप

 शेतकऱ्यांसाठी 2 लाख सौर कृषीपंप !

मार्च 2022 पर्यंतचे पेडपेडिंग पूर्ण करणार

कृषीफिडर सौर उर्जेवर आणणार.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला ऊर्जा विभागाचा आढावा.

            मुंबई, दि. 28 : राज्यातील शेतकऱ्यांना 2 लाख सौर कृषीपंप, मार्च 2022 पर्यंतच्या सर्व शेतीपंप जोडण्यांचा अनुशेष पूर्ण करणे आणि कृषीफिडर सौर उर्जेवर आणणे, असे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उर्जा विभागाच्या आढावा बैठकीत घेण्यात आले.

            वांद्रे येथील प्रकाशगड कार्यालयात महाऊर्जा नियामक मंडळाची बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत झाली, त्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती, तसेच होल्डिंग कंपनीचे तसेच उर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. राज्यात 2 लाख सौर कृषीपंपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेंतर्गत 1 लाख मेडातर्फे तसेच महावितरणच्या माध्यमातून 1 लाख सौर कृषीपंपाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे मार्च 2022 पर्यंतचे संपूर्ण पेडपेडिंग पूर्ण करण्याचे सुद्धा नियोजन करण्यात आले. कृषीफिडरला सौर उर्जेवर आणण्याची योजना आमच्या काळात सुरू करण्यात आली होती, त्याला आता गती देण्यात येणार आहे. त्यात 4 हजार मे.वॅ. चे फिडर सौर उर्जेवर आणण्यात येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना 24 तास वीज तर मिळेलच, शिवाय, सबसिडीचा भार सुद्धा कमी होणार आहे. यासाठी जी जागा लागेल, त्यासाठीचे भाडे शेतकर्‍यांना देण्यात येईल. त्यामुळे त्याला शाश्वत उत्पन्न मिळेल.

            राज्यातील ऊर्जेची मागणी, विद्युत संच, शासन राबवत असलेल्या उर्जेसंदर्भातील विविध योजना, वीज मंडळाची कामगिरी, विजेची सद्यस्थिती, विविध थकबाकी, कोळसा, मनुष्यबळ, भविष्यात राबविण्यात येणार प्रकल्प, आधुनिकीकरण, आव्हाने अशा विविध विषयांचा या बैठकीत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आढावा घेतला. या बैठकीला ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक, महाउर्जाचे अतिरिक्त महासंचालक सुरज वाघमारे, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, तसेच ऊर्जा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            महानिर्मिती कंपनीत वीजनिर्मितीचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न येत्या काळात करण्यात येईल. सुपरक्रिटीकल प्रकल्प नव्याने तयार करून 2034 पर्यंतचे नियोजन करण्याचा यात प्रयत्न असेल. महावितरण कंपनीत विशेषत: बिलांच्या वसुलीतील घोळ, मीटरचे फोटो न काढणे, सरासरी देयके देणे, असे प्रकार बंद करून जनतेला योग्य दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्याच्या सूचना श्री. फडणवीस यांनी या बैठकीत दिल्या. महापारेषणच्या माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्मिती करण्यात येईल. या सर्व प्रकल्पांचा भविष्यातील संपूर्ण रोडमॅप निश्चित करण्यासंदर्भातील सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी बैठकीत दिल्या.

००००

महिमा

 

भजन

 भोगेश्वर पाखडी, मुरूड 

व्हॅट अभय योजना

 व्हॅट’ अभय योजनेला 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स ची मागणी

उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे दिले निवेदन

मुंबई ‘ 2017 मध्ये जीएसटी लागु होण्यापूर्वीच्या काळातील व्हॅट कर प्रणालीमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणासाठी राज्यशासनाने 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2022 या कालावधीसाठी लागू केलेल्या ‘अभय योजनेस’ 31 डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी ‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’ च्या वतीने केल्याची माहीती अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

उपमु‘यमंत्री व अर्थमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात चेंबरतर्फे

= 30 सप्टेंबर ही ऑडीटेड आयकर विवरणपत्रासाठीची अखेर तारीख असल्याने सनदी लेखापाल (CA ), विक्रीकर/व्हॅट योजनेसाठी आवश्यक माहीती संकलीत करण्यासाठी उपलब्ध होत नाहीत.

= गेल्या दोन वर्षातील कोरोना, महापूर सारख्या आपत्तीमुळे व्यापार, उद्योजक मोठ्या प्रमाणात अडचणीत आलेले असल्याने बरेच व्यापारी दिलेल्या मुदतीत फायदा घेण्यास असमर्थ ठरत आहेत.

= अखेरच्या टप्प्यातच सर्वजण आपली माहीती दाखल करायचा प्रयत्न करत असल्याने सर्व्हर वारंवार बंद पडल्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत.

= सवलत योजनेतील रकमा भरण्यासाठी येत्या सणासुदीनंतर व्यापारी-उद्योजकांच्याकडे आवश्यक व्यवस्था करणे सोयीचे होणार आहे.

= अद्याप सुमारे 50 टक्के प्रकरणे दाखल होणे बाकी आहेत. या सर्वांना उर्वरीत तीन दिवसात दाखल करणे अशक्य आहे. याप्रकरणांमध्ये सरकारचा महसुल मोठ्या प्रमाणात अडकलेला आहे. मुदतवाढीमुळे तो जमा होऊ शकेल.

या विविध कारणास्तव मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याचे सांगितले असल्याची माहीतीही ललित गांधी यांनी दिली.

नाट्यगृहांसाठी

 राज्यातील सर्व नाट्यगृहांसाठी टाईप प्लॅन तयार करण्यात यावेत

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. 28 : राज्यातील नाट्यगृहांचे आधुनिकीकरण आणि अद्यावतीकरण करताना राज्यातील सर्व नाट्यगृहांसाठी टाईप प्लॅन (नमुना नकाशा) तयार करण्याच्या सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

            राज्यातील नाट्यगृहांच्या समस्यांबाबत मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी नाट्यनिर्माता दिलीप जाधव, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे उपसचिव विलास थोरात, विद्या वाघमारे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे, नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका छापवाले यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, सर्व नाट्यगृहांसाठी ‘टाईप प्लॅन’ तयार करताना आसन क्षमतेप्रमाणे नियोजन करण्यात यावे. साधारणपणे 400, 600, 800 आणि 900 आसन क्षमतेसाठी आवश्यकता असणाऱ्या बाबी अभ्यासण्यात याव्यात. साधारणपणे प्रत्येक नाट्यगृहांसाठी 4 कोटी ते 10 कोटी रुपयांची आवयकता असून हा निधी कसा देता येईल याबाबतचा नियोजन आराखडा तयार करण्यात यावा. तसेच निधी वितरणाचे टप्पेही ठरवून घेण्यात यावेत.

            राज्यात सध्या एकूण 83 नाट्यगृहे आहेत. यापैकी खाजगी 28 नाट्यगृहे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारित 51 आणि राज्य शासनाची 4 नाट्यगृहे आहेत. या सर्व नाट्यगृहांचे पुढील 10 वर्षांतील तंत्रज्ञानाचे बदल करताना आधुनिकीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच या नाट्यगृहाचे नावीन्यपूर्ण नियोजन करुन काम करणे गरजेचे असल्याचेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

००००