मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती

 मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांसाठी नवीन आणि नूतनीकरण अर्ज प्रक्रिया सुरू

                          

             मुंबई, दि. 27 : सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकरीता राबविण्यात येणाऱ्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांची चालू शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता महाडीबीटी पोर्टलवरून नवीन (fresh) आणि नूतनीकरण (Renewal) अर्जाची ऑनलाईन स्वीकृती २२ सप्टेंबर २०२२ पासून सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा पातळीवर सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालयांकडून त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या शैक्षणिक व महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांच्या प्रत्यक्ष बैठका घेऊन वेळापत्रकानुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाकडून दिले आहेत. 

               सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून "महाडीबीटी पोर्टल" या प्रणालीद्वारे भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, राज्य शासनाच्या शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना, राजर्षी शाहू महाराज मॅट्रीकोत्तर गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आणि व्यवसायिक अभ्यासक्रमात शिकत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना निर्वाह भत्ता (विद्यावेतन) इत्यादी योजना राबविण्यात येतात. या शैक्षणिक वर्षापासून महाडीबीटी पोर्टलवरून प्रामुख्याने भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच राज्य शासनाची शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत प्रतिवर्षीची अर्ज संख्या लक्षात घेता तसेच या योजनेबाबत केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार नोंदणीकृत होणाऱ्या अर्जावर तात्काळ ऑनलाईन प्रक्रिया करून हे अर्ज विहीत वेळेत निकाली काढणे आवश्यक आहे.

            कनिष्ठ महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीसाठी प्राप्त नवीन अर्ज दिनांक 8 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी ऑनलाईन अग्रेषित करणे आवश्यक आहे तर संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्तांनी प्राप्त अर्ज मंजूर करण्याची कार्यवाही 15 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत करावी.  तर नूतनीकरण अर्जाची महाविद्यालयांसाठी मुदत 15 ऑक्टोबर, 2022 असून सहायक आयुक्तांसाठी 22 ऑक्टोबर पर्यंत कार्यवाही करावी.

            वरिष्ठ महाविद्यालयातील बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीसाठी प्राप्त झालेले नवीन अर्ज दिनांक 20 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत. संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्तांनी प्राप्त झालेले अर्ज मंजूर करण्याची कार्यवाही 31 ऑक्टोबर, 2022 पर्यंत करावी. नूतनीकरण अर्जासाठी महाविद्यालयांसाठी ही मुदत 15 ऑक्टोबर, 2022 तर सहायक आयुक्तांसाठी 31 ऑक्टोबर ही असेल.

            वरिष्ठ महाविद्यालयातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शिष्यवृत्तीसाठी प्राप्त झालेले नवीन अर्ज दिनांक07 नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत संबंधित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी ऑनलाईन अग्रेषित करावेत तर संबंधित जिल्ह्याच्या सहायक आयुक्तांनी प्राप्त झालेले अर्ज मंजूर करण्याची कार्यवाही 15 नोव्हेंबर, 2022 पर्यंत करावी. नूतनीकरण अर्जासाठी महाविद्यालयांसाठी ही मुदत 31 ऑक्टोबर, 2022 तर सहायक आयुक्तांसाठी 07 नोव्हेंबर, 2022 ही असेल, असे समाजकल्याण विभागाकडून प्रसिद्धीस देण्यात आले आहे.

****

संध्या गरवारे/विसंअ/27.9.22

अल्पसंख्याकसुधारित शिष्यवृत्ती योजना

 अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी

सुधारित शिष्यवृत्ती योजना

            राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

            वर्ष २०११ मध्ये ही शिष्यवृत्तीची रक्कम २५ हजार रुपये इतकी होती. २०१८ मध्ये देखील यात काही बदल झाले नाहीत. केवळ पालकांच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा २ लाखांवरून ८ लाखांपर्यंत वाढवली गेली होती. सुधारित योजनेमुळे प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे बारावीपर्यंत कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यांची एकत्रित रक्कम किंवा पाच हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येईल. जुन्या शिष्यवृत्ती योजनेतील इतर सर्व अटी, नियम पूर्वीप्रमाणेच राहतील.

जय माता की

 

.बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ

 चिपी विमानतळालाचिपी विमानतळाला बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ असे नाव देणार

            सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाला बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            बॅरिस्टर नाथ पै यांचा जन्म सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथे झाला. त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सहभाग घेतला व वेळोवेळी कारावास भोगला. गोवा मुक्ती संग्रामात देखील ते अग्रेसर होते. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत त्यांनी राजापूर लोकसभा मतदार संघातून प्रतिनिधीत्व केले.

            कोकण रेल्वेच्या संकल्पनेमध्ये त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. बॅरिस्टर नाथ पै यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. हे औचित्य लक्षात घेवून चिपी परुळे येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाला बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. हा प्रस्ताव विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमधील सदस्यांच्या मान्यतेने केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल.

 असे नाव देणार

            सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाला बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            बॅरिस्टर नाथ पै यांचा जन्म सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथे झाला. त्यांनी स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सहभाग घेतला व वेळोवेळी कारावास भोगला. गोवा मुक्ती संग्रामात देखील ते अग्रेसर होते. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत त्यांनी राजापूर लोकसभा मतदार संघातून प्रतिनिधीत्व केले.

            कोकण रेल्वेच्या संकल्पनेमध्ये त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. बॅरिस्टर नाथ पै यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. हे औचित्य लक्षात घेवून चिपी परुळे येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाला बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. हा प्रस्ताव विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमधील सदस्यांच्या मान्यतेने केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल.

मुद्रांक शुल्क माफ

 केंद्र शासनाच्या एअर इंडिया इंजिनीअरींग

सर्व्हीसेस कंपनीला मुद्रांक शुल्क माफ

            एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झालेल्या             मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            एअर इंडियाकडून या कंपनीस नागपूर मिहान सेझ प्रकल्पातील ५० एकर जमीन हस्तांतरीत होत असून. केंद्र शासनाची कंपनीस मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून सवलत असल्यामुळे याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

विद्यापीठ अधिनियमातील सुधारणा

 विद्यापीठ अधिनियमातील सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय

            महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ सुधारणा विधेयक क्र. ३५ (तिसरी सुधारणा) २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या समितीने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. या सुधारणांना १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देऊन, २०२१च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक संमत करण्यात आले होते. हे विधेयक राज्यपालांकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते. 

            या अधिनियमातील मुळ कलम ११ आणि कलम १३ बदल केला असल्यामुळे अनेक नागरिक, विद्यार्थी व शिक्षकांनी विधेयकाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांना केली होती. या विधेयकातील काही तरतुदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदींच्या विरूद्ध असल्याने राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी देखील राखून ठेवल्याचे राज्यपाल कार्यालयाने देखील कळवले होते. यापार्श्वभूमीवर हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश, शुल्क

 अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश, शुल्क यांचे विनियमन विधेयक मागेदुरुस्तीसह नवे विधेयक आणणार

            राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश तसेच शुल्क याचे विनियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            यामुळे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेण्यात येईल व दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या प्राधिकरणांकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेच्या आधारे अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांकरिताचे प्रवेश देखील संबंधित शिखर संस्थांकडून विनियमीत होतात. ही बाब लक्षात घेता हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.