अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश, शुल्क यांचे विनियमन विधेयक मागेदुरुस्तीसह नवे विधेयक आणणार
राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश तसेच शुल्क याचे विनियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामुळे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेण्यात येईल व दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या प्राधिकरणांकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेच्या आधारे अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांकरिताचे प्रवेश देखील संबंधित शिखर संस्थांकडून विनियमीत होतात. ही बाब लक्षात घेता हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
No comments:
Post a Comment