Lumpee रोग पशुपालकांना सूचना

 शेतकरी पशुपालकांना लंपी रोगविषयी संपर्क साधण्याकरितामंत्रालयात समन्वय कक्षाची स्थापना

- प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता

            मुंबई, दि. 15 : राज्यात लम्पी चर्मरोगाचा होत असलेला प्रादुर्भाव विचारात घेऊन या रोगावर तातडीने नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य शासनाकडून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यातील शेतकरी पशुपालकांना लंपी रोगाविषयी संपर्क साधण्याकरिता मंत्रालयात समन्वय कक्षाची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी.गुप्ता यांनी दिली.

समन्वय कक्ष दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२८४५१३२

            श्री.गुप्ता म्हणाले,राज्यात लम्पी चर्मरोगावर नियंत्रण आणण्यासाठी लसीकरण करणे, बाधीत पशुधनास औषधोपचार करणे, पशुपालकांना आवश्यक ते मार्गदर्शन करणे इत्यादी कार्यवाही युध्दपातळीवर सुरु आहे. तथापि, काही ठिकाणी पशुपालकांना येणाऱ्या समस्या, अडचणीचे निराकरण करुन त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे, तसेच शेतकरी पशुपालकांना संपर्क साधता यावा आणि क्षेत्रीय कार्यालयाशी समन्वय साधता यावा यासाठी मंत्रालयामध्ये रुम नं. ५२०, पाचवा मजला (विस्तार) येथे समन्वय कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. सदर समन्वय कक्षास ०२२-२२८४५१३२ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क करता येणार आहे.

            पदुम प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, यांनी आज पशुसंवर्धन आयुक्तांसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी (जिल्हा परिषद व इतर सर्व संबंधित अधिकारी) यांच्याशी व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. सदर बैठकीमध्ये लंपी चर्मरोगाचा प्रादुर्भाव, यावर करण्यात आलेल्या व येणाऱ्या उपाय योजना, तसेच इतर सर्व अनुषंगिक बाबींवर सविस्तर मार्गदर्शन करून, पशुधनावर आलेल्या महामारीला आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाय योजना तातडीने कराव्यात असे निर्देश त्यांनी दिले.

राज्यस्तरीय कार्यदलाचे गठन

            राज्यातील चर्मरोगाचा वेळोवेळी आढावा घेणे व सदर रोग प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी अंमलात येत असलेल्या व आणावयाच्या उपाययोजनांबाबत क्षेत्रिय यंत्रणेस मार्गदर्शन करणे, रोग प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी घ्यावयाच्या निर्णयाबाबत राज्य शासनास शिफारस करणे इत्यादीसाठी आजच्या शासन निर्णयानुसार आयुक्त पशुसंवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय कार्यदलाचे गठन करण्यात आले आहे. सदर कार्यदलामध्ये तज्ज्ञ व्यक्ती व शास्त्रज्ञांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

0000000

डिजिटल कारभार

 डिजिटल कारभाराद्वारे आम्हीही देऊ गावाच्या विकासात योगदान

ग्रामपंचायत महिला सदस्यांच्या प्रशिक्षणानंतरच्या भावना;

16 हजार महिला सदस्यांना प्रशिक्षण.

            मुंबई, दि. 15 (रानिआ) : ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून आम्हीही गावाच्या विकासात योगदान देऊ शकतो आणि डिजिटल कारभारातही आम्ही मागे राहणार नाही. सरपंचासाठी असलेल्या डिजिटल सहीचा दक्षतापूर्व व प्रभावीपणे वापर करु, असा विश्वास राज्यातील ग्रामपंचायत महिला सदस्यांसाठी आयोजित प्रशिक्षणानंतर अनेक महिला सदस्यांनी व्यक्त केला.

            विविध जिल्ह्यांतील सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या जानेवारी 2021 मध्ये निवडणुका पार पडल्या. यात सुमारे 16 हजार महिला सदस्य निवडून आल्या होत्या. त्यांना ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची माहिती व्हावी, या उद्देशाने ‘पंचायत कारभार परिचय’ प्रशिक्षणाचे आयोजन केले होते. राज्य निवडणूक आयोग, इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन फॉर गुड गर्व्हनन्स, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हल्पमेंट या संस्थांच्यावतीने हा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला.

            महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे चालविण्यात येणाऱ्या बचत गटातील 80 महिलांची प्रारंभी प्रशिक्षक म्हणून निवड करण्यात आली होती. त्यांना रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हल्पमेंटकडून प्रशिक्षण देण्यात आले. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या तालुकास्तरावरील बचत गटांच्या फेडरेशनच्या (सीएमआरसी) माध्यमातून ग्रामपंचायत महिला सदस्यांशी गावपातळीवर समन्वय साधण्यात आला. त्यामाध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने हे प्रशिक्षण देण्यात आले. तांत्रिक सुविधांचा अभाव असलेल्या ठिकाणी ऑफलाईन पध्दतीने प्रशिक्षण देण्यात आले. एकूण 500 तुकड्यांच्या माध्यमातून 16 हजार महिला सदस्यांना हे प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य होते. त्यानुसार कार्यवाही करण्यात आली.

             प्रशिक्षणानंतर अनेक ग्रामपंचायत महिला सदस्यांनी प्रशिक्षणासंदर्भात उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. “ग्रामपंचायतीचा कारभार, सभा - बैठका, ग्रामविकास समित्या, अर्थव्यवस्थापन, ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्याच्या जबाबदाऱ्या, सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांचे कर्तव्ये इत्यादीसंदर्भातील सर्वंकष माहिती अत्यंत सोप्या भाषेत या प्रशिक्षणामुळे मिळू शकली,” असे जळगाव जिल्ह्यातील श्रीमती आशा जाधव यांनी सांगितले. “मी सरपंच असून माझ्या मनात डिजिटल सहीसंदर्भात काही प्रश्न होते. त्यांची अत्यंत सुलभपणे प्रशिक्षणात उत्तरे मिळाली. त्यामुळे मी आता लक्षपूर्वक आणि प्रभावीपणे डिजिटल सहीचा वापर करू शकेल,” अशी प्रतिक्रिया यवतमाळ जिल्ह्यातील वैशाली पाटील यांनी व्यक्त केली.

            “पंचायत कारभार परिचय प्रशिक्षणामुळे ग्रामपंचायत महिला सदस्य अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतील व ग्रामविकासात मोलाची भूमिका बजावू शकतील. त्यांच्यातील नेतृत्व गुणांना अधिक प्रोत्साहन मिळेल. त्यांना पुढील वाटचालीसाठी मन:पूर्वक शुभेच्छा,” अशा शब्दांत राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी प्रशिक्षणाबाबत आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. 

-0-0-

Maharojagar मेळावा

 औरंगाबाद येथील महारोजगार मेळाव्यात

5 हजारपेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी

- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

येत्या 17 व 18 सप्टेंबर रोजी मेळाव्याचे आयोजन

 

            मुंबई, दि. 15 :- मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन तसेच प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून येत्या 17 व 18 सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या महारोजगार मेळाव्यामध्ये 5 हजार पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. विविध नामांकित कंपन्यांमध्ये आयटीआय, दहावी ते पदवीधर तसेच अभियांत्रिकी क्षेत्रात पदवी, पदविकाधारक उमेदवारांसाठी नोकरी, ऑन जॉब ट्रेनिंग तसेच अप्रेंटीशिपच्या संधी उपलब्ध असतील. रोजगार, अप्रेंटीशिप, स्वयंरोजगार इच्छूक उमेदवारांनी या महामेळाव्यास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहुन या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केले आहे.

            बजाज ऑटो, नवभारत फर्टीलायझर, अजंता फार्मा, एनआरबी बेअरिंग्स, अजित सीड्स, फोर्ब्स, धूत ट्रान्समिशन, इंड्युरंस टेक्नॉलॉजी, व्हॅराक इंजिनीअरींग, देवगिरी फोर्जींग्स, रुचा इंजिनिअर्स, श्री सेवा कॉम्प्युटर्स, परम स्किल्स, नील मेटल, मराठवाडा ऑटो कॉम्पो, पिट्टी इंजिनिअरिंग अशा विविध उद्योग कंपन्यांमधील रिक्त जागांसाठी या महामेळाव्यात भरती करण्यात येणार आहे, असे मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले. 

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेळाव्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. मेळाव्यास मंत्री श्री. लोढा यांच्यासह केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्मा, कौशल्य विकास आयुक्त दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यांच्यासह विविध उद्योजक आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.

            मेळाव्यामध्ये रोजगार भरतीसह ॲप्रेन्टीसशीप भरती मेळावा, व्यवसाय मार्गदर्शन, स्टार्टअप व कौशल्य प्रदर्शन इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), रेल्वे स्टेशन रोड, औरंगाबाद येथे दोन दिवस हा महामेळावा होईल.

            नोकरी इच्छुक उमेदवार, विविध क्षेत्रातील नियोक्ता, उद्योजक यांची नोंदणी तसेच उपलब्ध रिक्तपदे यांची माहिती या मेळाव्यात अधिसूचित केली जाणार असून रिक्तपदांसाठी पात्र नोकरी इच्छूक, शिकाऊ प्रशिक्षण इच्छुक (अप्रेंटीशिप-On Job Training) उमेदवार व नियोक्त्यांना मेळाव्याच्या निमित्ताने एकाच व्यासपीठावर आणले जाणार आहे. उद्योजक त्यांच्याकडील रिक्तपदाच्या अनुषंगाने उमेवारांच्या मुलाखती घेऊन योग्य उमेदवारास नोकरी, अप्रेंटीशिप (On Job Training) उपलब्ध करून देतील. याचबरोबर स्वयंरोजगार इच्छुक उमेदवारांना माहिती व मार्गदर्शन करण्याकरीता स्वयंरोजगारासाठी कर्ज उपलब्ध करून देणारी विविध महामंडळे, बँका, खाजगी वित्तीय संस्था व स्वयंरोजगाराच्या योजना राबविणारे केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागाचे प्रतिनिधी उपलब्ध असणार आहेत.  मेळाव्यात नवउद्योजकांना चालना देण्यासाठी स्टार्टअप प्रदर्शन, युवकांसाठी करिअर काउन्सेलिंग, स्टार्टअपचे इनोव्हेशन सादरीकरण, कौशल्य प्रदर्शनही असणार आहे.

            अधिक माहितीसाठी विभागाचे वेबपोर्टल https://rojgar.mahaswayam.gov.in ला भेट देवून रोजगार मेळाव्यासाठी सहभागी उद्योजक आणि त्यांचेकडील विविध रिक्त पदसंख्या यांची माहिती घेता येईल. तसेच, पात्र उमेदवारांना या रिक्तपदांसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल. अधिक माहितीकरीता कौशल्य विकास सहाय्यक आयुक्त श्री. सुरेश वराडे यांच्याशी ९८३४९४३७४२ या मोबाईल क्रमांकावर किंवा जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मालजीपुरा, स्टेशन रोड, औरंगाबाद, दूरध्वनी क्र. 0240-2954859 येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

संत रोहिदास भवन

 परळ येथील संत रोहिदास भवन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी भरीव निधी.

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई दि. 15 :- परळ येथील संत रोहिदास भवन प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी भरीव निधी देण्यात येईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            मंत्रालयातील दालनात परळ येथील संत रोहिदास भवन प्रकल्पाच्या बांधकामासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी या भवनाच्या बांधकामासाठी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.

            बैठकीस आमदार मंगेश कुडाळकर, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (वित्त) शैला ए, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाजकल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, सहसचिव दिनेश डिंगळे, प्रादेशिक उपायुक्त वंदना कोचुरे, सहाय्यक आयुक्त प्रसाद खैरनार, रोहिदास समाज पंचायत संघाचे अध्यक्ष श्री.मयुर देवळेकर उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, परळ येथील संत रोहिदास भवन चर्मकार समाजबांधवांना विविध उपक्रम राबविण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल. त्याअनुषंगाने या भवनासाठी भरीव निधी निश्चितपणे उपलब्ध करून देण्यात येईल.

            यावेळी या प्रकल्पाच्या कामासंदर्भातील माहिती सादर करण्यात आली तसेच वाढीव बांधकामाबाबतही चर्चा करण्यात आली.

            परळ येथील संत रोहिदास भवन प्रकल्पाचे बांधकाम सध्या प्रगतीपथावर आहे. चर्मकार समाजातील बांधवांसाठी या भवनात कौशल्य विकासाच्या विविध योजना तसेच स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र याबरोबरच विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी संस्थेमार्फत देण्यात आली.

Shubetchya

 

ठेव ईश्वरा ची

 

कांदा

 नाफेडमार्फत अधिक कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांना पत्र

------

शुल्क व करपरतावा माफीचा लाभ वाढवावा अशी विनंती

 

            मुंबई, दि. 15 : काद्यांचे भाव कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.  त्यामुळे नाफेडमार्फत आणखी 2 लाख मेट्रीक टन काद्यांची खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीद्वारे (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) करण्यात यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पियूष गोयल यांना केली आहे.

            या संदर्भामध्ये दिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणतात की, कांदा हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असून देशातील एकूण उत्पादनाच्या 35 ते 40 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. चांगल्या पावसामुळे कांद्याचे उत्पादन 2021-22 मध्ये 136.70 लाख मे.ट. झाले जे की त्यापूर्वीच्या वर्षीपेक्षा 20 लाख मे.टनाने जास्त होते.  एकंदरच बाजारपेठेतील किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले.  एरवी श्रीलंकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात होते मात्र, तेथील आर्थिक संकटामुळे या आयातीमध्ये देखील अडचणी आल्या आहेत.  आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सततच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आपल्याकडील शेतकऱ्यांना निर्यातीतून उत्तम किंमत मिळणे शक्य होत नाही.

            केंद्र सरकारने देखील निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि कर माफीच्या योजनेत (Remission of Duties and Taxes on Export Products- RoDTEP) 2 टक्के ऐवजी 10 टक्क्यांपर्यंत लाभ वाढवून द्यावा अशी राज्य सरकारची विनंती देखील नाकारली आहे. आपल्या मंत्रालयाने या योजनेत 10 टक्क्यांपर्यंत लाभ दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायद्याच होईल.  त्याचप्रमाणे सध्या नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु आहे ती आणखी 2 लाख मे.टनाने वाढवावी, अशी देखील विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. नाफेडने यापूर्वीच 2.38 लाख मे.टन कांदा खरेदी यावर्षी एप्रिल ते जून मध्ये केली आहे.  आणखी 2 लाख मे.टन खरेदी केल्यास कांदा उत्पादकांना किंमतीच्या बाबतीत दिलासा मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.