वाटच लावली

 

मदत शेतकरी करता

 शंखी गोगलगायीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठीवाढीव दराने 98 कोटी रुपयांची मदत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते निर्देश. मदत शेतकरी 

       मुंबई,दि.14 : राज्यात लातूर, उस्मानाबाद व बीड या तीन जिल्ह्यांमध्ये शंखी गोगलगायीमुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. याबाबत मदत देण्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले होते त्यानुसार शंखी गोगलगायीमुळे शेती पिकांच्या नुकसान झालेल्या बाधीत शेतक-यांना 98 कोटी 58 लाख रूपये निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी पेक्षा वाढीव दराने मदत वितरीत करण्यात येणार आहे.

          या आपत्तीमुळे 1 लाख 18 हजार 996 इतके शेतकरी बाधीत झाले आहेत. या बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी 98 कोटी 58 लाख रुपयांची मंजूर मदत तातडीने वितरीत करण्याचे आदेश नुकतेच मदत व पुनर्वसन विभागाकडून काढण्यात आले आहेत.

        नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधितांच्या मदतीत वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतला होता.त्यानुसार जिरायत शेतीसाठी पूर्वीचा दर प्रति हेक्टरी 6800 वरून वाढवून प्रति हेक्टरी 13 हजार 600 रुपये,बागायत शेतीसाठी प्रति हेक्टरी 13 हजार 500 रूपयांवरुन 27 हजार रुपये आणि बहुवार्षिक शेतीसाठी पूर्वीचा दर 18 हजार रूपयांवरून 36 हजार रुपये करण्यात आला आहे.जिरायत,बागायत व बहुवार्षिक पिकांच्या बाबतीत यापूर्वी दोन हेक्टरच्या मदतीत वाढ करून प्रति तीन हेक्टर अशी वाढ करण्यात आली आहे.

            शेतक-यांसाठीचा मदतीचा निधी संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिका-यांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.याबाबतचा शासननिर्णय मदत व पुनर्वसन विभागाने 14 सप्टेंबर 2022 रोजी निर्गमित केला आहे.                                                         

 

फूल है बहरोका

 

पर्यटन उपक्रम

 पर्यटन वाढीसंदर्भात शासनाकडून विविध उपक्रम.

            मुंबई, दि. 14 : महाराष्ट्रातील पर्यटन वाढीसाठी, तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटक राज्यात मोठ्या संख्येने यावेत, यासाठी राज्य शासनाकडून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याचाच भाग म्हणून पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज रशियाचे कौन्सुल जनरल अलेक्सा सुरोस्तव यांच्याशी चर्चा केली.

            आज मंत्रालयातील दालनात रशियाचे महावाणिज्य दूत व त्यांचे शिष्टमंडळ यांनी मंत्री श्री. लोढा यांची भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

         उपकौन्सुल जनरल ओलेगा डीरेरा, ओलेगा मेलनीको, मॉस्को पर्यटन समितीचे उपाध्यक्ष अलीना अरतुयुन्वा, मॉस्को आंतरराष्ट्रीय पर्यटन विभागाचे बुलेट निरकोवान,तसेच मॉस्को आंतरराष्ट्रीय पर्यटन विभागाचे प्रमुख अना फोनाकोव्हा यावेळी उपस्थित होते.

         मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, राज्यात पर्यटन वाढीस चालना मिळावी यासाठी विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहेत. पर्यटन क्षेत्रात संयुक्त प्रकल्प राबवून पर्यटन क्षेत्रात अधिकाधिक रोजगार निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले.       

            रशियाचे कौन्सुल जनरल अलेक्सा सुरोस्तव यांनी यावेळी मॉस्को पर्यटन विभागाकडून राबविण्यात येत असलेले उपक्रम तसेच पर्यटन सुविधांबाबत सविस्तर सादरीकरण यावेळी केले.    

लंपी आजार गुरांचा

 राज्यातील 22 जिल्ह्यातील बाधित गाव परिसरातसात लाख जनावरांचे लसीकरण पूर्ण

- सचिंद्र प्रताप सिंह.

            मुंबई, दि. 14 : राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये १४ सप्टेंबर २०२२ अखेर एकूण ४७० गावांमध्ये लंपी आजाराचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे. लंपी नियंत्रणासाठी राज्यातील 22 जिल्ह्यातील बाधित गावांच्या परिसरातील 2 हजार 535 गावांमध्ये 7 लाख जनावरांचे लसीकरण पूर्ण झाल्याची माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली.

            श्री सिंह म्हणाले, जळगाव २४, अहमदनगर १७, धुळे १, अकोला ५, पुणे ८, सातारा २, बुलडाणा ३, अमरावती ३ व वाशिम १ अशा ६४ बाधित जनावरे यामुळे दगावली.

१७५६ पशुधन उपचाराने बरे झाले

            पशुसंवर्धन विभागाकडून याबाबत सुरूवातीपासूनच आवश्यक ती खबरदारी घेतल्यामुळे महाराष्ट्रातील लंपी रोगामुळे मृत्यूदराचे प्रमाण कमी राखण्यामध्ये आतापर्यंत यश आले आहे. बाधित क्षेत्राच्या ५ किमी परिघातील २५३५ गावातील एकूण ६,९७,९४९ पशुधनास लसीकरण करण्यात आले आहे व पुढील लसीकरण सुरू आहे. बाधित गावांतील एकूण ३५१९ बाधित पशुधनापैकी एकूण १७५६ पशुधन उपचाराने बरे झालेले आहे. उर्वरीत बाधित पशुधनावर उपचार सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

लसमात्रा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध; बाधित गावांच्या ५ किमी क्षेत्रात लसीकरण

            लंपी आजाराच्या नियंत्रणासाठी १६.४९ लाख लसमात्रा राज्यात उपलब्ध आहेत. १४ सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त ५ लाख लसमात्रा राज्यासाठी प्राप्त झाल्या आहेत. आणखी ५० लाख लसमात्रा आठवडा भरात प्राप्त होत आहेत. त्यानुसार अभियान स्वरुपात बाधित गावांच्या ५ किमी क्षेत्रात लसीकरण करण्यात येत आहे. त्यानंतर प्राधान्याने गोशाळा व मोठ्या गोठ्यांमध्ये किंवा जास्त संख्येने पशुधन असलेल्या ठिकाणी लसीकरण करण्यात येणार असल्याचे श्री सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

सहकारी सूतगिरणी

 सहकारी सूतगिरण्यांचे प्रलंबित प्रश्नांवर धोरणात्मक निर्णय घेणार

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि. 14 : राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेवून सहकारी सूतगिरण्यांना नवसंजिवनी देण्यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. मंत्रालयात राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांच्या अडचणी संदर्भात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.

            यावेळी आमदार अमरीशभाई पटेल, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, पी. एन. पाटील, समीर मेघे, कुणाल पाटील, राजू आवळे, प्रताप अडसड, माजी मंत्री जयदत्त क्षीरसागर, लक्ष्मण ढोबळे, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, वस्त्रोद्योग प्रधान सचिव पराग जैन, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, संचालक मंडळातील सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            सहकारी सूतगिरण्यांना प्रती युनिट रुपये 3 प्रमाणे 3 वर्षांकरीता वीज अनुदान व खाजगी सूतगिरण्यांना प्रती युनिट रुपये 2 प्रमाणे वीज अनुदान देण्याचा शासनाने यापूर्वी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. सहकारी सूतगिरण्यांची या सवलतीची मुदत संपल्याने मागील 2 वर्षांच्या कोविड पार्श्वभूमी आणि  कापसाच्या किंमतीत झालेली वाढ व त्यामानाने सूत दरात न झालेली वाढ या बाबी लक्षात घेवून, शासन सहकारी सूतगिरण्यांना प्रती युनिट रुपये 3 प्रमाणे सवलत आणखी 1 वर्ष वाढवून देण्याबाबत सकारात्मक आहे. तसेच वस्त्रोद्योग धोरणानुसार 21 डिसेंबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीची थकीत रुपये 3 प्रती युनिट प्रमाणे ची वीज सवलतीची रक्कम वित्त विभागाशी चर्चा करुन देण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याची  माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.

            सहकारी सूत गिरण्यांकडे असलेल्या अतिरिक्त जमीन विक्रीस परवानगी देवून, सूतगिरण्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी त्यांची जमीन लिलाव पद्धतीने विक्री करण्यासंदर्भात मा.मुख्यमंत्री व मा. उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. तसेच सहकारी सूत गिरण्यांनी मागील वर्षात खरेदी केलेल्या कापूस गाठीच्या किंमतीवर 10 टक्के कापूस खरेदी अनुदान मंजूर देण्याबाबत शासन व वस्त्रोद्योग महासंघ यांनी सकारात्मक अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

          श्री. पाटील म्हणाले, सूत गिरण्यांच्या कर्जाचे शासकीय भाग भांडवलात रुपांतर करण्याबाबत विचार करण्यात येईल तसेच सहकारी सूत गिरण्यांना देण्यात येणारे 45 टक्के भाग भांडवल 1-2 हप्त्यात देण्यात येईल जेणेकरुन नवीन सहकारी सूत गिरण्यां  लवकर सुरु होतील. सहकारी सूतगिरण्यांची प्रकल्प किंमत रुपये 80.90 कोटी  प्रचलित प्रो-रेटा पद्धतीने सुधारित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. आजारी सहकारी सूतगिरण्यांना साखर कारखान्यांप्रमाणे वित्तीय संस्थेकडून घ्यावयाच्या कर्जास शासन हमी देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तसेच सहकारी सूत गिरण्यांनी प्रती चाती ३ हजार याप्रमाणे वित्तीय संस्थेकडून एनसीडीसी कडून कर्ज घेण्याची मुदत संपली असल्याने सहकारी सूतगिरण्यांना आर्थिक अडचणी येत आहेत. यास  मुदतवाढ देण्यात येईल. ज्या सहकारी सूतगिरण्यांनी यापूर्वीच्या कर्जाची परतफेड केली आहे आणि अद्याप कर्ज घेतलेले नाही, अशा सर्व सहकारी सूतगिरण्यांना या योजनेचा लाभ देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

बंद दस्त नोंदणी

 बंद दस्तनोंदणीबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ

महसूलमंत्री आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली

दस्तनोंदणी संदर्भात बैठक. 

            मुंबई, दि. 14 : राज्यात तुकडेबंदी व ग्राम पंचायत हद्दीतील सदनिकांची दस्तनोंदणी बंद असून त्यामुळे सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना अडचणी येत असल्याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगून सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी गुंठेवारीतील जाचक अटी दूर होईपर्यंत दस्त नोंदणी त्वरित सुरु करण्याबाबत विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

            आज मंत्रालयात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत बैठक झाली. बैठकीस महसूल विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.नितीन करीर, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, महसूल व नोंदणी खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 मधील कलम 44/1 (i) याला उच्च न्यायालयाने कोणत्याही प्रकारची स्थगिती दिली नसल्याने याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देऊन लवकरच दस्त नोंदणी सुरु होईल असे विश्वास दोन्ही मंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

             सर्वसामान्यांना कायम स्वरूपी दिलासा मिळावा, यासाठी पुढील अधिवेशनात कायद्यात बदल करता येईल का यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच सन 2001 च्या गुंठेवारी कायद्याला मुदतवाढ देताना त्यात जाचक अटी घालण्यात आल्या व दंडाची रक्कम ही अवाजवी आकारण्यात येत असल्यामुळे मनपा किंवा पीएमआरडीए हद्दीत गुंठेवारीची अत्यल्प प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यामुळे यातही सुधारणा करून सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही या बैठकीत सांगितले.

००००