निवृत्त

 

कोणाची ग कोणाची ?

 

सर्जा राजा

 

हिवाळी अधिवेशन

 विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित

हिवाळी अधिवेशन 19 डिसेंबरला नागपूर येथे होणार

            मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 2022 राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले असून पुढील हिवाळी अधिवेशन दि. 19 डिसेंबर 2022 रोजी नागपूर येथे होणार असल्याची घोषणा विधानपरिषदेत उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे आणि विधानसभेत अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केली.

००००

आवाहन

 देशाला सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर ठेवण्याचेविधानसभा अध्यक्षांचे आवाहन.

            मुंबई, दि. 25 : भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर विधानमंडळातील प्रत्येक सदस्य तसेच नागरिक येणाऱ्या काळात राज्याला आणि देशाला उत्कृष्ट राज्य आणि देश म्हणून ओळख देण्यासाठी निश्चितपणे परिश्रम करत देशाला सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर ठेवण्याचे आवाहन विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेत केले.

            भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त सभागृहाचे नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रस्ताव सभागृहात मांडला होता. या प्रस्तावावर विधानसभा अध्यक्ष बोलत होते.

            अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज हे भारताचे आराध्य दैवत आहेत. स्वातंत्र्याची खरी जाणीव शिवछत्रपतींनी या देशाला करून दिली. सन १८५७ चा राष्ट्रीय उठाव, लोकमान्य टिळकांनी ‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे’ हा दिलेला मंत्र, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गाने स्वातंत्र्यलढ्याला दिलेली दिशा, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची प्रखर राष्ट्रभक्ती, राजगुरू, सुखदेव, भगतसिंग यांच्यासारख्या अनेक क्रांतिकारांच्या बलिदानातून भारताचे स्वातंत्र्य 15 ऑगस्ट 1947 रोजी उदयास आले. देशात आज अत्यंत गुंतागुंतीचे तंत्रज्ञान असलेल्या उपग्रहांची निर्मितीही केली जात आहे. आपलेच नव्हेतर इतर देशांचे उपग्रह आकाशात सोडण्याची क्षमता आपण निर्माण केली आहे. 1947 मध्ये देशापुढे सर्वात मोठा प्रश्न होता तो भुकेचा. भारताने हरितक्रांतीचे उद्दिष्ट साध्य करीत अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळविली. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत. त्याचा आनंद प्रत्येक सदस्याला आहे. देशातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाची पण हीच भावना आहे, असे अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी सांगितले.

            या प्रस्तावावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, डॅा. विश्वजीत कदम यांनी मते मांडली.

००००

गुन्हे प्रतिबंध

 राज्यात गुन्हे प्रकटीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी

न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा अधिक सक्षम करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 25 :- राज्यात गुन्ह्यांच्या प्रकटीकरणाचे प्रमाण 54 टक्के आहे. यामध्ये अधिक सुधारणा करण्याची आवश्यकता असून यासाठी आगामी काळात राज्यातील न्याय सहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच विहीत कालमर्यादेत हे अहवाल येऊन दोषसिद्धीला चालना मिळावी यासाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला श्री.फडणवीस यांनी उत्तर दिले. यावेळी त्यांनी गृह विभागासह विविध विषयांचा आढावा सादर केला.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, पोलिसांनी राज्यात ‘ऑपरेशन मुस्कान’ची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. यामध्ये या माध्यमातून गेल्या 7 वर्षात सुमारे 37 हजार 511 बालकांचा शोध घेऊन पालकांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहे. यात महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जून अखेरपर्यंत राज्यात महिलांवरील अत्याचाराचे 22 हजार 509 गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांचे स्वरूप पाहिले असता 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुन्हे हे परिचित लोकांकडून झाले असल्याचे आढळून आले आहे. महिला अत्याचाराचे गुन्हे रोखण्यासाठी केवळ कायदे करून चालणार नाही तर संपूर्ण व्यवस्थेचे समन्वयन करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे महिला अत्याचारावरील गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच समाज प्रबोधन करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

            अंमली पदार्थांच्या विरोधात कारवाई करण्याबरोबरच विक्रीला आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. युवा पिढीमध्ये वाढत असलेले अमली पदार्थांचे आकर्षण लक्षात घेता शाळा महाविद्यालयामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. मुंबईमध्ये नव्याने सहा हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येईल असे सांगून वाळू तस्करी रोखण्यासंदर्भात महसूल आणि पोलीस विभागाची एकत्र बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. लोकप्रतिनिधींनी आपले वर्तन उंचावण्याची आवश्यकता प्रतिपादित करून नियमबाह्य काम होत असेल तर कारवाई होणारच असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

            मुंबईत 1200 किमी चे डांबरी रस्ते असून येत्या तीन वर्षात मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत असलेले सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करणार असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य महामार्गांवरील खड्डे येत्या डिसेंबरपर्यंत भरणार असल्याचे ते म्हणाले.

            बुलेट ट्रेन प्रकल्पाबाबत माहिती देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, या प्रकल्पासाठी चार मजले जमिनीखालील जागा देण्यात येणार असून स्थानकांच्या जागेव्यतिरिक्त वरील उर्वरित जागा वापरावयास उपलब्ध होणार आहे. एक लाख कोटींच्या या प्रकल्पातील 81 टक्के निधी जपानच्या जायका कंपनीमार्फत उपलब्ध होणार आहे. यासाठी 0.1 टक्के व्याजदर असून सुरूवातीची 15 वर्षे परतफेड करण्याची आवश्यकता असणार नाही. या अनुषंगाने राज्यात 40 हजार कोटींची गुंतवणूक होईल. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर वाहनांच्या फेऱ्या कमी होऊन ध्वनी आणि वायू प्रदूषणामध्ये घट होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, प्रवीण दरेकर, भाई जगताप, प्रसाद लाड, सचिन अहिर, अमोल मिटकरी, शशिकांत शिंदे, महादेव जानकर, अभिजीत वंजारी, सुनील शिंदे, नरेंद्र दराडे, राजेश राठोड, विलास पोतनीस, निरंजन डावखरे, श्रीकांत भारतीय, अमरनाथ राजूरकर, सुरेश धस आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

0000

 

आरक्षण

 मराठा आरक्षण निवडसूचीतील १ हजार ६४ उमेदवारांना

तत्काळ नियुक्ती देण्यात येणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत आयोजित बैठकीत

मराठा आरक्षणासह विविध मागण्यांवर चर्चा

            मुंबई, दि. 25 : राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत घेण्यात आलेल्या विविध पदांवरील परीक्षेत मराठा आरक्षण घेऊन निवडसूचीत असलेल्या १ हजार ६४ उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            मराठा आरक्षण व अन्य मागण्यांच्या संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, बंदरे आणि खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार प्रसाद लाड, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, माजी आमदार अर्जुन खोतकर, माजी खासदार छत्रपती संभाजी राजे भोसले, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, मराठा मोर्चाचे आबासाहेब पाटील, मराठा आरक्षण कार्यकर्ते विनोद पाटील यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी, मराठा आरक्षणासाठी काम करणाऱ्या विविध संघटना आणि मराठा समन्वयक उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, साधारणपणे २ हजार १८५ उमेदवार मराठा आरक्षण घेऊन शासन सेवेत रुजू होणार आहेत. यापैकी ४१९ उमेदवार शासन सेवेत रुजू झाले आहेत तर १ हजार ०६४ उमेदवारांना विविध विभागांमध्ये तत्काळ रुजू करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येईल. या नियुक्त्या करण्याबाबतचा अध्यादेश तातडीने काढण्यात येईल. उर्वरित ७०२ उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी, तसेच विभाग यांच्यामार्फत विशेष मोहीम घेण्यात येईल.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी

या संस्थांना अधिक सक्षम करणार

            येत्या काळात स्थापन करण्यात येणारी उपसमिती मराठा आरक्षण संदर्भातील सर्व समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी या संस्थांना सक्षम करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य शासनाची बाजू अधिक सक्षमपणे मांडण्यासाठी अभ्यास करण्यात येईल.

सारथी संस्थेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मराठा आरक्षण संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमिती सर्व समस्या जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करेल. मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सारथी या संस्थेला राज्य शासनामार्फत निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

            महसूल मंत्री श्री. विखे - पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबतची स्थिती सक्षमपणे मांडण्यासाठी हे शासन प्रयत्न करेल.

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षण देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करताना यापुढे माझ्यासह मंत्री आणि सचिव सोमवार ते बुधवार दुपारी ४ ते ६ या वेळेत मंत्रालयात समस्या सोडविण्यासाठी उपस्थित राहतील

            बैठकीला मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय विभागाचे सतीश वाघोळे, महावितरणचे सचिव विजय सिंघल यांच्यासह विभागीय आयुक्त दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी आपले जीवन वाहून घेणारे शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष माजी आमदार विनायक मेटे यांना बैठकीच्या प्रारंभी श्रद्धांजली वाहण्यात आली. याच बैठकीत सारथी संस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

०००००