*"आज जागतिक पत्नीदिन आहे*
*......मस्त आहे नक्की वाचा.....*
जी आपल्या *चुका* दाखवते पण
*घोडचूकावर,* पांघरूण घालते.................!
जी आपल्या, *खाण्यावर* बोलते
पण,न खाल्यास, *काळजी* करते...............!
*चहा* पिण्यावरून, जी सतत बोलते,
पण भिजूनआल्यावर, *स्वत:च* चहा करते..!
जिला सगळ्यातलं, *सगळं* कळते
पण *चेकवर* सही,कुठे करू म्हणते............!
जिच्या *बडबडीनं,* आपण बाहेर जातो
पण तिच्याच *ओढीनं,* लगेच परत येतो....!
*"त्या"* आपल्या, तारणहार *पत्नीला*
*आज सप्रेम नमस्कार...
*🌞💖 💖🌞*.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटूंबियांनाआता २० लक्ष रू. अर्थसहाय्य मिळणार
- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार.
मुंबई, दि. 24 : वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटूंबियांना देण्यात येणा-या १५ लक्ष रू. अर्थसहाय्याच्या रक्कमेत वाढ करत ही रक्कम २० लक्ष रू. इतकी करण्याचा निर्णय वनमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधान परिषदेत जाहीर केला.
राज्याच्या वनविभागाच्या माध्यमातून उत्तम पद्धतीने वनसंवर्धनाचे कार्य सुरू असल्याने वन्यप्राण्यांच्या संख्येत मोठया प्रमाणावर वाढ झाली आहे. मानव–वन्यजीव संघर्ष कमी करण्याच्या दृष्टीने वनालगतच्या गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे वनविभागामार्फत प्रबोधन करण्यात येत असून डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेमार्फत स्थानिक जनतेचे वनावरील अवलंबीत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामध्ये सन सन 2019-20 या वर्षी 47, 2020-21 ला 80 आणि 2021-22 ला 86 इतकी मनुष्यहानी झाली आहे. मनुष्यहानी झालेल्या व्यक्तींच्या अवलंबित कुटूंबियांना वाघ, बिबट्या, रानडुक्कर, गवा, अस्वल, लांडगा, कोल्हा, हत्ती व रानडुकरे यांच्या हल्ल्यात होणाऱ्या मनुष्यहानीमुळे देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याच्या रकमेत वाढ करण्यात आली असून यापुढे १५ लक्ष ऐवजी २० लक्ष रू. इतके अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. २० लक्षपैकी १० लक्ष रू. देय असलेल्या व्यक्तीला तत्काळ धनादेशाद्वारे व उर्वरित रक्कम रूपये १० लक्ष त्यांच्या राष्ट्रीयकृत बॅंकेत असलेल्या दरमहा व्याज देणाऱ्या संयुक्त खात्यामध्ये ठेव रक्कम अर्थात फिक्स डिपॉझीट जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. व्यक्ती कायम अपंग झाल्यास रू. ५ लक्ष तर व्यक्ती गंभीररित्या जखमी झाल्यास रू. १ लक्ष २५ हजार इतके अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. व्यक्ती किरकोळ जखमी झाल्यास औषधोपचारासाठी येणारा खर्च देण्यात येणार असून खाजगी रूग्णालयात औषधोपचार करणे अगत्याचे असल्यास त्याची मर्यादा २० हजार रू. प्रती व्यक्ती इतकी राहणार आहे.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात गाय, म्हैस, बैल यांचा मृत्यु झाल्यास देण्यात येणाऱ्या ६० हजार रू. इतक्या रकमेत वाढ करून ती ७० हजार रू. इतकी करण्यात आली आहे. मेंढी, बकरी व इतर पशुधन यांचा मृत्यु झाल्यास देण्यात येणाऱ्या १० हजार रू. इतक्या रकमेत वाढ करून १५ हजार रू. इतकी वाढ करण्यात आली आहे. गाय, म्हैस, बैल या जनावरांना कायम अपंगत्व आल्यास देण्यात येणारी १२ हजार इतकी रक्कम वाढवून १५ हजार रू. करण्यात आली आहे. तसेच गाय, म्हैस, बैल, मेंढी, बकरी व इतर पशुधन जखमी झाल्यास देण्यात येणारी ४ हजार रू. ची रक्कम ५००० रू. इतकी करण्यात आली आहे.
वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात होणारी मनुष्यहानी व त्यामुळे संबंधित कुटूंबियांची होणारी आर्थिक परवड लक्षात घेता त्या पार्श्वभूमीवर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतलेला हा निर्णय महत्वपूर्ण मानला जात आहे.
000
नोंदणीकृत स्कुल बस व्यतिरिक्त विशिष्ट स्कूलबससाठी सक्ती करणाऱ्याशाळांची शिक्षण विभागामार्फत चौकशी करणार.
- शंभूराज देसाई.
मुंबई, दि. 24 : नोंदणीकृत स्कुल बस व्यतिरिक्त विशिष्ट स्कूलबससाठी शाळा सक्ती करीत असल्यास अशा शाळांची शिक्षण विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल. पालकांनी अशा शाळा किंवा बसविषयी तक्रार करावी, या पालकांचे नाव गुप्त ठेवण्यात येईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यात शालेय बस आणि व्हॅनमधून होणारी विद्यार्थ्यांची वाहतूक असुरक्षित असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य नागोराव गाणार यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.
सन २०२२ - २०२३ या शैक्षणिक वर्षात शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतुक सुरक्षितपणे करण्याच्या दृष्टीकोनातून परिवहन विभागातर्फे राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्यामार्फत स्कूल बसची नियमितपणे तपासणी करण्यात येते. यामध्ये अग्निशामक सुविधा नसलेली वाहने, वैध योग्यता प्रमाणपत्र नसलेली वाहने ,वाहनाची रचना नियमाप्रमाणे नसणे, स्पीड गव्हर्नर नसलेली वाहने, विद्यार्थ्यांची धोकादायकरित्या वाहतुक, परिचारक नसलेली वाहने व वैध विमा नसलेली वाहने यांच्या तपासणीच्या सूचना वेळोवेळी निर्गमित केल्या जातात. तसेच शालेय विद्यार्थी वाहतुक करणाऱ्या वाहनांचे योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण करण्यासाठी सुटीच्या दिवशी तसेच एप्रिल २०२२ व मे २०२२ या महिन्यात प्राधान्याने करण्यात यावेत अशा सूचना सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना देण्यात आल्या होत्या.
शालेय विद्यार्थ्याच्या सुरक्षित वाहतूकीसाठी शासनाने अधिसूचनेनुसार महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बसकरिता विनियम) नियम, २०११ लागू केले आहेत व त्याची अंमलबजाणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रत्येक शाळेत प्राचार्याच्या अध्यक्षतेखाली एक परिवहन समिती गठीत करण्याबाबत सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या समितीने शाळेतील मुलांची सुरक्षितपणे ने आण करणे, परिवहन शुल्क, बसथांबे निश्चित करणे, याबाबींकडे लक्ष देण्यासाठी तसेच वाहनाचे कागदपत्रे जसे नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, वायुप्रदुषण प्रमाणपत्र, वाहन चालविण्याची अनुज्ञप्ती, अग्निशमन सुविधा, प्रथमोपचार पेटी इत्यादी सुविधाची पडताळणी करणे यासारखी कामे समितीद्वारे पार पाडली जातात. राज्यामध्ये महाराष्ट्र मोटार वाहन (स्कूल बस करीता विनियम) नियम, २०११ मधील तरतुदींनुसार एकूण ४७७४३ इतके स्कूल बस वाहने नोंदणीकृत आहेत.
कामगारांना किमान वेतन देण्यासाठी कामगार विभागाला निर्देश दिले जातील. किमान वेतन कायद्याप्रमाणे चौकशी करण्यात येईल. नियमापेक्षा जास्त प्रवासी घेऊन जाणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात येईल. अपर मुख्य सचिव, परिवहन व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव यांच्या समवेत यासंदर्भात बैठक घेऊन विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने ज्या काही नवीन सूचना आहेत त्या लागू केल्या जातील असेही मंत्री श्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधी सूचनेमध्ये सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, ॲड.अनिल परब यांनी सहभाग घेतला.
000000
अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचे सेवाविषयकप्रश्न मंत्रीमंडळासमोर मांडणार
- शंभूराज देसाई
मुंबई, दि. 24 : अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवेत नियुक्त झालेल्या परंतु जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने अधिसंख्य झालेल्या शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक/ सेवा निवृत्तीबाबत अभ्यासगटाचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले.
अनुसूचित जमातीच्या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याच्या अनुषंगाने सदस्य अभिजित वंजारी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावेळी उत्तर देतांना मंत्री श्री देसाई यांनी ही माहिती दिली.
सेवानिवृत्ती विषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारशी करण्यासाठी तत्कालिन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. अहवालाच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग व वित्त विभागाचे अभिप्राय प्राप्त करुन घेण्यात आले आहेत. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या निर्णयार्थ सादर करण्यात येणार असल्याचेही श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले.
विधानपरिषद लक्षवेधी :
आश्रमशाळा अनुदानप्रश्नी शासन सकारात्मक
- अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड
मुंबई, दि. 24 : राज्यातील शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी,अनिवासी आश्रमशाळा योजनेतील आश्रमशाळांना अनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन हा प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येईल, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
राज्यातील 288 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर केंद्रीय निवासी आश्रमशाळांना अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत सदस्य सतीश चव्हाण यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी उत्तर देतांना मंत्री श्री. राठोड यांनी ही माहिती दिली.
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयामार्फत स्वयंसेवी संस्थाकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या आश्रमशाळांना अनुदान देण्यासाठी शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी,अनिवासी आश्रमशाळा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या अंतर्गत सन 2019-20 पासुन 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 63 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली असल्याचेही मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.
तेंदूपत्ता कामगारांचे प्रलंबित सानुग्रह अनुदान दोन महिन्यात देणार
- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार.
मुंबई, दि. 24 : गोंदिया जिल्ह्यातील तेंदूपत्ता कामगारांना सन 2021 पासून सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आतापर्यंत 15.60 कोटी निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. सन 2021 चे प्रलंबित असलेले अंदाजे 19 कोटी 86 लाखांचे सानुग्रह अनुदान येत्या दोन महिन्यात तेंदूपत्ता कामगारांच्या खात्यात जमा करण्यात येईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
गोंदिया जिल्ह्यातील तेंदूपत्ता कामगारांना गेल्या दोन वर्षापासून सानुग्रह अनुदान दिले जात नसल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य डॉ. परिणय फुके यांनी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना वनमंत्री श्री. मुनगंटीवार बोलत होते.
आजादी का अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने वनक्षेत्रात राहणाऱ्या व पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणाऱ्या ग्रीन आर्मीचे सदस्य म्हणून वनात राहणाऱ्या ग्रामीण भागातल्या लोकांना यानंतर प्रशासकीय खर्च उणे करण्याची पद्धत पुढच्या वर्षापासून बंद करण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा 1 लाख 60 हजार पेक्षा जास्त आदिवासी, वनवासी, ग्रामीण कुटुंबांना होणार आहे. पुढच्या वर्षी बोनस 20 कोटी वरून 72.50 कोटी वर जाईल, यामध्ये चौपट वाढ होऊन यावर्षी सर्व कुटुंबांना भरघोस मदत करण्याचा निर्णय यातून होईल कोणत्याही प्रशासकीय खर्च उणे न करता कष्ट करणाऱ्या च्या हातात जाईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी सांगितले.
00000
कोविड 19 कालावधीमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्याकरिता
सेतू अध्ययन उपक्रम
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे विधान परिषदेत निवेदन
मुंबई, दि. 24 :- कोविड-१९ साथीच्या कालावधीमध्ये ऑनलाईन पध्दतीने अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेमध्ये शिक्षणाचा अपेक्षित दर्जा राखण्यात काही मर्यादा आल्या. विद्यार्थ्यांना अपेक्षित अध्ययननिष्पत्ती साध्य करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन अध्ययन-अध्यापन प्रक्रियेमधील उणीव दूर करण्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रम परिपूर्णतेसाठी 'Bridge Course' ची आवश्यकता भासत आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठांमध्ये "कोविड १९ कालावधीमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता सेतू अध्ययन उपक्रम" राबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. हा उपक्रम राबविण्याची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली असून त्याबाबत उचित सूचना विद्यापीठांना देण्यात येत असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधापरिषदेत सांगितले.
हा उपक्रम शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील पदवी व पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रत्येक सत्राच्या सुरुवातीला सर्व विषयांसाठी राबविण्यात येईल. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी ऐच्छिक असेल.
हा उपक्रम राबविण्याची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य तसेच प्रत्येक विषय शिक्षकाची राहील. संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य व विभाग प्रमुख यांनी या उपक्रमासाठी स्वतंत्र समिती गठीत करावी. पूर्वज्ञानावर आधारित नवीन सत्रातील विषयज्ञान, आकलन करण्यासाठी विषयज्ञान, संकल्पना स्पष्टता, आकलन, उपयोजन, पृथ:करण/ संश्लेषण आणि टीकात्मक मूल्यमापन या स्तरांवर आधारित पूर्वज्ञान तपासणारी निदानात्मक चाचणी आयोजित करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना आकलन न झालेले घटक निश्चित करून या घटकासाठी गरजेप्रमाणे अध्यापन तासिकांचे वर्ग व अध्यापन पध्दतीचे नियोजन करुन समृध्द उपायात्मक अध्ययन अध्यापन उपक्रमाची योजना तयार करण्यात येईल. प्रत्येक विषयासाठी अध्यापनाच्या आवश्यकतेनुसार किमान ०५ तासिका असतील. सेतू अध्ययन उपक्रमाचे वेळापत्रक विभाग समिती / महाविद्यालयांनी तयार करून वेळापत्रकाची अंमलबजावणी विभाग/ महाविद्यालय यांच्या स्तरावर सत्र प्रारंभी तात्काळ सुरु करण्यात येईल. ज्या ठिकाणी यापूर्वी सत्र सुरु झाले आहे त्या ठिकाणी पुढील अध्यापन सुरु करण्यापूर्वी करण्यात येईल. पूर्वज्ञान समृध्द होण्यासाठी या घटकांना अनुरुप असे संदर्भ ग्रंथ, साहित्य, वेब साहित्य इत्यादी बाबतची यादी उपलब्ध करून देण्यात येईल. उपायात्मक अध्यापन प्रक्रियेनंतर निदानात्मक कसोटीचे आयोजन करुन अपेक्षित ज्ञान आकलन झाले असल्याची खातरजमा करण्यात येईल. हा उपक्रम समाधानकारकरित्या पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल.हा उपक्रम प्रथम सत्रासाठी १५ ऑक्टोबर पूर्वी पूर्ण करण्यात येईल. द्वितीय सत्र सुरु झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत पूर्ण करण्यात येईल. हा उपक्रम उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण मधील सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी राबविण्यात येईल.
यासाठी कोणताही स्वतंत्र निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार नसल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.
00000
