Wednesday, 24 August 2022

महाप्रीत

 


विकासक व गुंतवणूक संस्थांच्या माध्यमातूनरोजगार निर्मितीची साखळी निर्माण होईल

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

· ‘महाप्रित’ हरितनिधी गुंतवणूक बैठकीत रु. २५,३६१ कोटींचा सामंजस्य करार

· विविध नामवंत कंपन्यांनी घेतला उत्स्फूर्त सहभाग.

            मुंबई, दि. 23 : महाप्रितने ग्रीन फंड इन्व्हेस्टर मिट -2022 च्या माध्यमातून विकासक व गुंतवणुक संस्था यांना एकाच व्यासपीठावर आणून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची साखळी निर्माण करण्याचा केलेला संकल्प कौतुकास्पद असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले.

            जुहू येथील जेडब्लू मेरियट हॉटेल येथे महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादितने मुंबईत आयोजिलेल्या महाप्रित हरितनिधी गुंतवणूक बैठकीत विविध २२ प्रकल्पांसाठी तब्बल २५ हजार ३६१ कोटी रूपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इरेडा , ग्रो बेटर ऍग्री ओव्हरसीज, इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी यांच्यासह अनेक नामवंत कंपन्यांनी यामध्ये आपला उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला.

            दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “महाप्रित कंपनी सौरऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन, कृषी प्रक्रिया मुख्य साखळी, परवडणारी घरे, महामार्ग रस्ते प्रकल्प, ग्रीन हायड्रोजन, सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञान तसेच सामाजिक बांधिलकी व सामुदायिक विकास क्षेत्र व त्यात लागू असलेले महाराष्ट्र शासन व केंद्र शासनाच्या विभागाच्या योजना, प्रकल्प व धोरणे राबवित आहे, हे कौतुकास्पद आहे. ‘महाप्रित’ने ग्रीन फंड इन्व्हेस्टर मिट -2022 आयोजित केली आहे. यामध्ये विकासक व गुंतवणूक संस्था यांना एकाच व्यासपीठावर आणून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची साखळी निर्माण करण्याचा संकल्प ‘महाप्रित’ने केला आहे तो संकल्प लवकरच पूर्ण होईल, याची खात्री आहे.” असेही श्री. शिंदे म्हणाले.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होताना म्हणाले, “महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाने एप्रिल २०२१ मध्ये महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्यौगिकी मर्यादित अर्थात महाप्रित म्हणून वेगळी उपकंपनी स्थापन केली. नागपूर महानगरपालिका आणि महाप्रित यांच्या संयुक्त उपक्रमांतर्गत पात्र स्थानिक उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यास मदत होऊन समाजातील दुर्बल घटकांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, ही चांगली बाब असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.”

                        या बैठकीला महाप्रितचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, बी.एस.सी चे चेअरमन व रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे माजी उपगव्हर्नर सुभाष मुन्द्रा, निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी, निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. विजय सतबीर सिंग, निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी उमाकांत दांगट, निवृत्त अतिरिक्त पोलिस महासंचालक धनंजय कमलाकर, अखिल भारतीय इंडस्ट्री असोसिएशनचे अध्यक्ष विजय कलंत्री, डॉ. दीपक म्हैसेकर, ईरडाचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीपकुमार दास, ईबीटीएसचे व्यवस्थापकीय संचालक पॉल जेसेन, एन.आय.आय.एफ.चे अजय सक्सेना, निवृत्त तांत्रिक शिक्षण कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. एस. एस. मंथा, सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, आय.सी.ए.आय.चे निलेश विकमसी, महाप्रितचे संचालक (संचलन) विजयकुमार काळम-पाटील उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे दाखविण्यात आलेल्या ‘महाप्रित’ कंपनीतर्फे समाजातील दुर्बल घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध नावीन्यपूर्ण प्रकल्पाची प्रशंसा केली. तसेच हरितनिधी गुंतवणूक चर्चासत्राला शुभेच्छा दिल्या.

            इंडो ब्रिटीश फोरमच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती कविता शर्मा यांनी दूरदृश्य प्रणालीव्दारे उपस्थितांशी संवाद साधला. ‘महाप्रित’च्या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही लवकरच करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

            व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी म्हणाले, गुंतवणूकदार व विकासक यांना एकाच मंचावर आणून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीची साखळी निर्माण होईल. मागासवर्गीय समाजातील घटकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या प्रकल्पातून मिळणारे अतिरिक्त उत्पन्न महात्मा फुले विकास महामंडळाच्या अनुसूचित जातीच्या लाभार्थींसाठी वापरण्यात येईल. जेणेकरून मागास, दुर्बल घटकांना उत्पन्नाची साधने उपलब्ध होऊन त्यांची सर्वांगीण प्रगती होईल, असा विश्वास श्री. 

नुकसान भरपाई

 विधानसभा कामकाज/लक्षवेधी क्रमांक ४७८४७

पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीबाबत उपाययोजना करणार.

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण.

            मुंबई, दि. 23 : मुंबई -वडोदरा एक्सप्रेस-वेचे काम करणाऱ्या कंपनीने रस्त्याचे काम करताना नैसर्गिक नाले बंद केल्याबाबतच्या तक्रारीची पाहणी करून नुकसानग्रस्तांना भरपाईसाठी उपाययोजना करू अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी दिली.


             मुंबई -वडोदरा एक्सप्रेस-वेचे काम करणाऱ्या कंपनीने रस्त्याचे काम करताना नैसर्गिक नाले बंद केल्याबाबतचा तारांकित प्रश्न विधानसभा सदस्य श्रीनिवास वनगा यांनी उपस्थित केला होता त्याचे उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण बोलत होते.


        सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले, मुंबई -वडोदरा एक्सप्रेस-वेचे काम करणा-या कंपनीने रस्त्याचे काम करताना नैसर्गिक नाले बंद केल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील सफाळे पूर्व भागातील नावझे, गिराळे, साखरे, पारगाव, वनघर, घाटीम ग्रामपंचायत हद्दीतील शेती पावसाळ्यात पाण्याखाली जावून शेतीच्या नुकसानीच्या तक्रारी प्राप्त आहेत, त्याबाबत स्थानिक प्रशासनाकडून पाहणी करून योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे श्री.चव्हाण यांनी सांगितले.


*****



माहिती

 :::::::::::::::~:::::::::×:::::::::~:::::::::::::::

🙏आइये आपको *"धरती पर भगवान हैं* प्रमाणिकता सिद्ध किये गये लोगो के अनुभव देखे व परखे :-

:::::::::::::::~:::::::::×:::::::::~:::::::::::::::


१.👉🏻 *"अमर नाथ जी"* में शिव लिंग अपने आप बनता है ।

२.👉🏻 *"माँ ज्वालामुखी"* में हमेशा ज्वाला निकलती है ।

३.👉🏻 *"मैहर माता मंदिर"* में रात को आल्हा अब भी आते हैं ।

४.👉🏻 सीमा पर स्थित *"तनोट माता मंदिर"* में 3000 बम में से एक का भी ना फूटना ।

५.👉🏻 इतने बड़े हादसे के बाद भी *"केदार नाथ मंदिर"* का बाल ना बांका होना ।

६.👉🏻 पूरी दुनियां मैं आज भी सिर्फ *"राम सेतु के पत्थर"* पानी में तैरते हैं ।

७.👉🏻 *"रामेश्वरम धाम"* में सागर का कभी उफान न मारना ।

८.👉🏻 *"पुरी के मंदिर"* के ऊपर से किसी पक्षी या विमान का न निकलना ।

९.👉🏻 *"पुरी मंदिर" की पताका हमेशा हवा के विपरीत* दिशा में उड़ना ।

१०.👉🏻 *उज्जैन में "भैरों नाथ" का मदिरा पीना ।*

११.👉🏻 *गंगा और नर्मदा माँ (नदी) के पानी का कभी खराब* न होना ।

१२,👉🏻 *श्री राम नाम धन संग्रह बैंक में संग्रहीत इकतालीस अरब राम नाम मंत्र पूरित ग्रंथों को (कागज होने पर भी) चूहों द्वारा नहीं काटा जाना । जबकि अनेक चूहे अंदर घुमते रहते हॆं ।*

13,👉🏻 *चितोडगढ मे बाण माता जी के मंदिर मे आरती के समय* त्रिशूल का हिलना ।।

:::::::::::::~:::::::::×:::::::::~:::::::::::::::


🙏9 लोगों को जरूर भेजे, 2 दिन में बहुत बडी खुश खबरी मिलेगी ।।

आठवले पण आता?

 हा इतिहास भारतात कोणाला माहीत आहे का?

आपल्यापैकी बहुतेकांकडून उत्तर "नाही" हे ठाम असले पाहिजे! आता कृपया पुढे वाचा.

जपानमध्ये आठवले, भारतात विसरले........

तो दिवस होता 12 नोव्हेंबर, 1948. टोकियोच्या बाहेरील एका विशाल गार्डन हाऊसमध्ये टोकियो न्यायालय सुरू होते, जपानचे तत्कालीन पंतप्रधान तोजो यांच्यासह 55 जपानी युद्ध गुन्हेगारांवर दुसऱ्या महायुद्धात पराभव झाल्यानंतर खटला सुरू होता.

यापैकी अठ्ठावीस लोकांना वर्ग-अ (शांततेविरुद्ध गुन्हे) युद्ध गुन्हेगार म्हणून ओळखले गेले. सिद्ध झाल्यास, "मृत्यूदंड" ही एकमेव शिक्षा.

जगभरातील अकरा आंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश घोषणा करत होते ...... "दोषी".... "दोषी"...... "दोषी"......... अचानक एक गडगडाट झाला, "नाही. दोषी!"

हॉलवेमध्ये शांतता पसरली. हा एकटा विरोधक कोण होता?

त्यांचे नाव राधा बिनोद पाल भारतातील न्यायाधीश होते.

1886 मध्ये पूर्व बंगालच्या कुंभमध्ये जन्मलेल्या त्यांच्या आईने घर आणि त्यांची गाय सांभाळून उदरनिर्वाह केला. गायीला चारा देण्यासाठी राधा गायीला स्थानिक प्राथमिक शाळेजवळच्या जमिनीवर घेऊन जात असे.

शाळेत शिक्षक शिकवायचे तेव्हा राधा बाहेरून ऐकायचा. एके दिवशी शाळा निरीक्षक शहरातून शाळेला भेट देण्यासाठी आले. त्यांनी वर्गात प्रवेश केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना काही प्रश्न विचारले. सगळे गप्प होते. राधा वर्गाच्या खिडकीबाहेरून म्हणाला... "मला तुमच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे माहित आहेत." आणि त्याने एक एक करून सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. इन्स्पेक्टर म्हणाले... "अद्भुत!.. तू कोणत्या वर्गात आहेस?"

उत्तर आले, "...मी वर्गात नाही...मी गाय चारतो."

ते ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला. मुख्याध्यापकांना बोलावून शाळा निरीक्षकांनी मुलाला शाळेत प्रवेश घेण्याच्या तसेच काही स्टायपेंड देण्याच्या सूचना दिल्या.

राधा बिनोद पाल यांच्या शिक्षणाची सुरुवात अशी झाली. त्यानंतर शाळेच्या अंतिम फेरीत जिल्ह्यात सर्वाधिक क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्यानंतर प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. M Sc घेतल्यानंतर. कलकत्ता विद्यापीठातून त्यांनी पुन्हा कायद्याचा अभ्यास केला आणि डॉक्टरेट पदवी मिळवली. दोन विरुद्ध विषय निवडण्याच्या संदर्भात ते एकदा म्हणाले, "कायदा आणि गणित इतके वेगळे नाहीत."

टोकियोच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पुन्हा परत येत ....

बाकीच्या कायदेतज्ञांना विश्वासार्ह युक्तिवाद करताना त्यांनी असे सूचित केले की मित्र राष्ट्रांनी (WWII चे विजेते) देखील आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या संयम आणि तटस्थतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन केले. जपानच्या आत्मसमर्पणाच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याबरोबरच त्यांनी अणुबॉम्बफेक करून दोन लाख निरपराध लोकांचा बळी घेतला.

राधा बिनोद पाल यांनी बाराशे बत्तीस पानांवर लिहिलेले तर्क पाहून न्यायाधीशांना अनेक आरोपींना अ वर्गातून ब मध्ये टाकण्यास भाग पाडले. या वर्ग-ब युद्ध गुन्हेगारांना त्याने निश्चित फाशीच्या शिक्षेपासून वाचवले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात त्यांनी दिलेल्या निकालाने त्यांना आणि भारताला जागतिक कीर्ती मिळवून दिली.

राधा बिनोद पाल यांचे वर्णन आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे आधुनिक जनक म्हणून केले जाते. ते कलकत्ता विद्यापीठाच्या विधी विभागाचे प्रमुख होते. हा निकाल न लिहिण्यासाठी त्यांना पटवून देण्यात आले आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे पहिले अध्यक्ष म्हणून ऑफर करण्यात आली. पण त्यांनी नकार दिला आणि न्यायनिवाडा लिहिला. एक महान कायदे पंडित.

जपान या महापुरुषाचा आदर करतो. 1966 मध्ये सम्राट हिरोहितो यांनी त्यांना 'कोक्को कुनसाओ' हा देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान प्रदान केला. टोकियो आणि क्योटो येथील दोन व्यस्त रस्त्यांना त्यांच्या नाव ठेवण्यात आले आहे. तिथल्या कायद्याच्या अभ्यासाच्या अभ्यासक्रमात त्याच्या या निकालाचा समावेश करण्यात आला आहे. टोकियोच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर त्यांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. 2007 मध्ये पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी दिल्लीत त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि मुलाची भेट घेतली.

डॉ. राधा बिनोद पाल (27 जानेवारी 1886 - 10 जानेवारी 1967) हे नाव जपानच्या इतिहासात स्मरणात आहे. टोकियो, जपानमध्ये त्यांचे संग्रहालय आणि यासुकुनी मंदिरात एक पुतळा आहे.

त्यांच्या नावावर जपान विद्यापीठात संशोधन केंद्र आहे. जपानी युद्धगुन्हेगारांवरील त्यांच्या निर्णयामुळे, चिनी लोक त्यांचा तिरस्कार करतात.

कायद्याशी संबंधित अनेक पुस्तकांचे ते लेखक आहेत. भारतात, त्यांना जवळजवळ कोणीही ओळखत नाही आणि कदाचित त्यांचे शेजारीही त्यांना ओळखत नाहीत! त्यांच्यावर टोकियो ट्रायल्स, इरफान खान अभिनीत एक हिंदी चित्रपट बनवला गेला पण तो चित्रपट कधीच चर्चेत आला नाही.

....अनेक कमी दर्जाच्या आणि अज्ञात भारतीयांपैकी फक्त एक.

माझी तुम्हाला नम्र विनंती आहे की हे किमान वाचा आणि तुम्हाला ते योग्य वाटले तर तुम्ही ते शेअर देखील करू शकता.🙏🏻

हा लेख प्रत्येक स्वाभिमानी भारतीयाने वाचावा.

फॉरवर्ड करा आणि भारतीयांना जाणून घेण्यासाठी मदत करा.

🌹🙏

शेतकरी राजा

 राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या भक्कमपणे पाठीशी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबईदि. 23 : अडचणीत सापडलेल्या शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन भक्कमपणे उभे आहे. आपण सर्वजण मिळून त्यांना मदत करू, असे उपमुख्यमंत्री तथा सभागृह नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नियम २६० अन्वये राज्यातील कृषी क्षेत्र आणि पूरपरिस्थिती यासंदर्भात मांडलेल्या प्रस्तावास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री बोलत होते.

            २२ ऑगस्टपर्यंत राज्यामध्ये सततचा पूरअतिवृष्टी यामुळे ८१ लाख २ हजार हेक्टर जमीन बाधीत झाली आहे. यामध्ये जिरायती क्षेत्र १७ लाख ५९ हजार ६३३ हेक्टर असून बागायती क्षेत्र २५ हजार ४७६ हेक्टर आहे. फळपिकांमध्ये ३६ हजार २९४ हेक्टर एवढे क्षेत्र बाधित झाले आहे. सुमारे १३८ व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना चार लाख रुपये तातडीची मदत केली आहे. २१ हजार व्यक्तींना सुरक्षित स्थळी हलविले असल्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

            विदर्भ आणि मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर पूर स्थिती होती. पूरपरिस्थितीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मी तत्काळ दौऱ्यावर जावून पूरग्रस्त भागाची पाहणी करून तत्काळ पंचनामे करण्याच्या सूचना केल्या. यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांवर संकट आले आहे.  एनडीआरएफच्या निकषांच्या दुप्पट मदत शेतकऱ्यांना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टरपर्यंतच्या मदतीचा निर्णय घेतला आहे.

            नैसर्गिक आपत्तीत यापूर्वी तातडीची मदत पाच हजार रुपये मदत दिली जात असे. आता ही मर्यादा 15 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ६५ मिलीपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर भरपाई देण्यात येते. आता एनडीआरएफच्या निर्णयापलीकडे जाऊन ६५ मिलीपेक्षा कमी पाऊस झाला असला आणि ३३ टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झाले तरी मदत केली जाईल.

            मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यामध्ये गोगलगाययेलोमोझाय यासारख्या कीड रोगांच्या प्रादूर्भावामुळे नुकसान झाले. यासंदर्भात एनडीआरएफ किंवा एसडीआरएफच्या निकषात अशी कीड बसत नाही. २०१७ मध्ये गुलाबी बोंडअळीसाठी विशेष शासन निर्णयाद्वारे मदत देण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर विशेष शासन निर्णय निर्गमित करुन मदत देण्यात येईल. २४०० महसूल मंडळात स्वयंचलित हवामान केंद्रे लावली आहेत. मात्रही केंद्रे अपुरी पडतात. त्यामुळे अतिरिक्त हवामान केंद्रे लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

            नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये त्याविषयीची तरतूद करण्यात आली आहे.  सप्टेंबर महिन्यापासून  या मदतीचे वाटप करण्यात येईल. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पंचनामे अनेकदा होत नाहीत. मोबाईल अॅप्लीकेशनच्या माध्यमातून ई - पंचनामा करण्याचा प्रयत्न असेल. आधार लिंक खात्यावर पैसे जमा करणार आहोत. रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापरही येत्या काळात करण्यात येईल.

            नव्याने आपत्ती निवारण क्षेत्राचे मॅपिंग करण्यात येवून पुनर्वसनाचे नवीन धोरण तयार करण्यात येईल. बोगस बियाण्यांचा प्रकार रोखण्यासाठी बियाण्यांचे पॅकिंग घेतल्यानंतर ट्रॅक अँड ट्रेस चा अवलंब करण्यात येईल. बोगस बियाण्यांच्या विक्रीस यामुळे प्रतिबंध लागेल.

            जैविक शेती आणि नैसर्गिक शेती यासंदर्भात काही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न सुरु  आहे. विशेषतः कृषी विद्यापीठामध्ये नवीन तंत्रज्ञान कसे आत्मसात करता येईलयासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. घोषित केलेली मदत तातडीने मिळावी यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुरेश धसएकनाथ खडसेप्रसाद लाडअमरनाथ राजूरकर आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

चौकशी

 गंगापूर नगरपरिषदेतील गैरव्यवहारप्रकरणी

जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी अहवाल मागविणार

- मंत्री दीपक केसरकर.

            मुंबई, दि. 23 :- गंगापूर नगर परिषदेअंतर्गत जनतेस सोयी-सुविधा देण्यासाठी आवश्यक कामे विहित निविदा प्रक्रिया राबवून करीत आहेत. या कामांसाठी प्राप्त निविदांपैकी कमी दराच्या निविदाधारकांसोबत करारनामा करून कार्यारंभ आदेश देऊन कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या कामांची शासकीय तंत्रनिकेतन, नांदेड या त्रयस्त संस्थेकडून तपासणी करण्यात आली आहे. या कामामध्ये विलंब किंवा गैरव्यवहार झाला असल्यास त्याची जिल्हाधिकाऱ्यंमार्फत १५ दिवसात चौकशी करून अहवाल मागविण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य सतीश चव्हाण यांनी गंगापूर नगर परिषदेविषयीची लक्षवेधी मांडली होती. यास उत्तर देताना मंत्री श्री. केसरकर बोलत होते.

            पाणीपुरवठा संबंधित कामांसाठी वेळोवेळी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, प्रतिसाद प्राप्त न झाल्याने, पाणीपुरवठा अत्यावश्यक सेवांतर्गत स्थानिक पातळीवर वर्तमानपत्रामध्ये निविदा प्रसिद्ध करून कमी दराच्या निविदाधारकास कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. ज्या कंत्राटदारास रस्त्याची कामे देण्यात आली, ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत आहेत. कामास विलंब किंवा गैरव्यवहार झाला असल्यास चौकशी अहवाल मागविण्यात येईल, असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.



शाळा कर्मचारी

 अंशत: अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांबाबतच्या सेवा शर्तींमध्येसुधारणा प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करू

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबईदि. 23 :राज्यातील अंशत: अनुदानित शाळेत कार्यरत असणारे स्थायी कर्मचारी अतिरिक्त ठरल्यास त्यांना सेवा संरक्षण देण्याबाबत सेवा शर्तींमध्ये सुधारणेची प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करूअसे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सदस्य श्री. किरण सरनाईक यांनी याबाबत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना श्री.केसरकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री नागोराव गाणाररणजित पाटील यांनी सहभाग घेतला.

           मंत्री श्री. केसरकर म्हणालेअंशत: अनुदानित शाळेत कार्यरत असणारे स्थायी कर्मचारी अतिरिक्त ठरल्यास त्यांच्या सेवेस संरक्षण देऊन अन्य शाळेत समायोजन करण्याची तरतूद नियमावलीमध्ये नाही. या वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने आयुक्त (शिक्षण)महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक 24 जून 2021 रोजीच्या पत्रान्वये त्यांच्या अभिप्रायांसह अहवाल शासनास सादर केला आहे. सदर अहवाल विचारात घेऊनमहाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियम, 1981 मधील नियम 26 मध्ये सुधारणा प्रस्तावित असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

Featured post

Lakshvedhi