सायबर युनिट

 सायबर युनिट’ अधिक सक्षम करणार

- गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 22 : राज्य पोलीस दलाच्या सायबर युनिटमधील यंत्रणा अद्ययावत असून मनुष्यबळ देखील प्रशिक्षित आहे. तथापि, आधुनिक तंत्रज्ञान हे सतत बदलत असल्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञ कंपन्यांच्या सेवा घेवून सायबर युनिट अधिक सक्षम करण्यात येईल, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले. येत्या काळात राज्यातील सायबर शाखेत गुप्तचर यंत्रणा तयार करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            सदस्य डॉ.मनिषा कायंदे यांनी यासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            गृहमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, नागरिकांचे दैनंदिन आर्थिक, व्यावसायिक व्यवहार हे ऑनलाईन माध्यमातून होण्याच्या प्रमाणात झालेली वाढ व सोशल मीडियाचा वाढता वापर या कारणांमुळे   सायबर गुन्ह्यांतही वाढ झाली आहे. या गुन्ह्यांना भौगोलिक कक्षा नसल्याने हे मोठे आव्हान असते. गुन्हेगार नवनवीन तंत्राचा वापर करतात. त्यांना रोखण्यासाठी राज्याचे सायबर युनिट सक्षम आहे. तथापि, बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत अद्ययावत राहण्यासाठी तज्ज्ञ कंपन्यांचीही मदत घेतली जाईल.

            सायबर गुन्ह्यांना बळी पडू नये यासाठी नागरिकांनी देखील दक्ष राहणे आवश्यक असून यासाठी शासनाबरोबरच सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक आदी माध्यमांतून जनजागृती होणे गरजेचे असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. सिनेमा क्षेत्रात होणारी पायरसी रोखण्यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. विवाह जुळवून देणाऱ्या संकेतस्थळांनी तेथे दिली जाणारी माहिती खरी असेल, जेणेकरून त्या माध्यमातून फसवणूक होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.  तसेच वेळोवेळी नागरिकांना अवगत करण्यासाठी यासंदर्भात मार्गदर्शिका प्रसारित करून सायबर गुन्ह्यांबाबत माहिती दिली जात असल्याचेही श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, राजहंस सिंह, सचिन अहिर आदींनी सहभाग घेतला. सायबर 

नगराध्यक्ष निवड

 थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचे विधेयक विधानसभेत मंजूर

            मुंबई, दि.22 : नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडण्याबाबतचे विधेयक विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाच्या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अजित पवार, सदस्य छगन भुजबळ, जयंत पाटील, संजय कुटे, पृथ्वीराज चव्हाण, हरिभाऊ बागडे, नितेश राणे, नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड, बाळासाहेब थोरात आदी सदस्यांनी मत मांडले.

            यासंदर्भात उत्तर देतांना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयकांत १९७४ पासून सुधारणा केली जात आहे. राज्य शासन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. नगराध्यक्षाला वाढीव अधिकार देण्याबाबत राज्यशासन सकारात्मक असून त्यानुसार आवश्यकता असल्यास विधेयकात फेरबदल करता येईल. पारदर्शक कारभारासाठी जनतेतून नगराध्यक्षाची निवड करण्यासंदर्भातील विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

नऊ हजार ग्रामपंचायतींचा ठराव

            थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या निर्णयाच्या समर्थनात राज्यातील नऊ हजार ग्रामपंचायतींनी ठराव केला असल्याची माहिती श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.

हत्ती रोग

 हत्तीरोगाच्या समूळ उच्चाटनासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार

- आरोग्य मंत्री प्रा.तानाजी सावंत.

            मुंबई, दि. 22 : हत्तीरोग निर्मूलनासाठी शासनाच्यावतीने मोठ्या प्रमाणात काम चालू आहे. देशात या रोगावर उपाययोजना करण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. हत्तीरोगाच्या समूळ उच्चाटनासाठी शासनाच्या वतीने विविध प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. हत्तीरोगाला शून्य टक्क्यावर आणण्यासाठी शासनाच्या वतीने सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्य मंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            डहाणू, विक्रमगड व तलासरी (जि. पालघर) तालुक्यात वाढणाऱ्या हत्तीरोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्याबाबत सदस्य डॉ. मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांला उत्तर देताना श्री सावंत बोलत होते.

            आरोग्य मंत्री श्री. सावंत म्हणाले, महाराष्ट्र हे देशामध्ये सामुदायिक औषधोपचार मोहिमेमध्ये प्रथम क्रमांकाचे तर अंडवृद्धी शस्त्रक्रियांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. भारत सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार यासंदर्भात सर्व पावले उचलली जात आहेत. हत्तीरोग दुरीकरणामध्ये राज्य निरंतर प्रगती करत आहे. राज्यातील अठरा हत्तीरोगग्रस्त जिल्ह्यांपैकी सिंधुदुर्ग, अकोला, जळगाव, अमरावती, वर्धा, सोलापूर, लातूर आणि उस्मानाबाद या आठ जिल्ह्यांनी संक्रमण पडताळणी सर्वेक्षणाच्या (Transmission Assesment Survey-, ३) तीन फेऱ्या पास करून दूरीकरण साध्य केले आहे. उर्वरीत जिल्ह्यात (चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, नागपूर, नांदेड, यवतमाळ, नंदुरबार, ठाणे आणि पालघर) सुद्धा केंद्रशासनाच्या मागदर्शक सूचनांनुसार हत्तीरोग दुरीकरण कार्यवाही सुरु आहे. देशामधील हत्तीरोग समस्याग्रस्त राज्यांमध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, तेलंगणा, झारखंड, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल यांच्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक येतो. पालघर जिल्ह्यामध्ये 8 लाख 6 हजार पात्र लोकसंख्येपैकी 7 लाख 50 हजार लोकांनी प्रतिबंधात्मक गोळ्यांचे सेवन करुन 93 टक्के ‘कव्हरेज’ साध्य केले आहे. हत्तीरोग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून डास नियंत्रण, रात्र सर्वेक्षण व नियमित उपचार, कीटकशास्त्रीय सर्वेक्षण, जीवशास्त्रीय उपाययोजना, आरोग्य शिक्षण यासारखे उपक्रम राबविले जात आहेत.  

             रक्तामध्ये हत्तीरोगाचे मायक्रो फायलेरिया हे जंतू आढळुन येणे आणि प्रत्यक्ष हत्तीपाय रोग होणे या दोन वेगवेगळया अवस्था आहेत. रक्तामध्ये मायक्रोफिलोरिया दिसून आल्यानंतर आयव्हरमेटिन DEC आणि अलबेनडेझोलची मात्रा दिल्यास पायामध्ये विकृती निर्माण करणारा हत्तीरोग होत नाही, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

             हत्तीरोग मोहिमेअंतर्गत नियमित सर्वेक्षण, बेस लाईन डाटा सर्वेक्षण, पोस्ट एम.डी.ए सर्वेक्षण व संक्रमण पडताळणी सर्वेक्षण कार्यक्रम आहेत त्यानुसार नियमित पथकाद्वारे तपासणी केली जाते. मागील ५ वर्षाच्या अहवालानुसार हत्तीरोग रोगजंतूंने दूषित रक्त नुमुन्याची संख्या 147 आहे. गेल्या 5 वर्षातील दूषित रक्त नमुन्याची संख्या वर्षानुवर्षे घटत आहे.

            या प्रश्नाच्या वेळी शशिकांत शिंदे, डॉ. मिर्झा, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

0000

 

बालवाडी

 मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील बालवाड्यांची कार्यपद्धतीअंगणवाड्यांच्या दर्जाची करावी

- महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

            मुंबई, दि. 22 :  मुंबई महानगरपालिकाक्षेत्रातील बालवाड्यांच्या सशक्तीकरणासाठी महिला बालविकास विभाग व मुंबई महानगरपालिका यांचे समन्वयाने काम सुरू आहे. महिला व बाल विकास विभागाने, राज्यातील सर्व अंगणवाडीचे जिओ मॅपिंग (अक्षांश-रेखांश) चे काम पूर्ण केले आहे, ह्याच पद्धतीने मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व बालवाड्यांची सुद्धा मॅपिंग करून त्यांची कार्यपद्धती अंगणवाड्यांच्या दर्जाची करावी, असे  महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

            महिला व बालविकास मंत्री श्री. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी व मुंबई महानगरपालिकेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या बालवाड्या यांच्यामध्ये समन्वय ठेवण्याच्या अनुषंगाने  बैठक घेण्यात आली.

            या बैठकीस प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ रुबल अग्रवाल, उपसचिव विलास ठाकूर, सहआयुक्त, मुंबई महानगरपालिका अजित कुंभार आदी  उपस्थित होते.

            महिला व बालविकास मंत्री श्री. लोढा म्हणाले, महानगरपालिकेमार्फत मुंबई शहर आणि उपनगर भागातील चालवण्यात येणाऱ्या बालवाड्या या महिला व बालविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या अंगणवाड्यांच्या दर्जाच्या करण्यात याव्यात. जेणेकरून बालवाडीमध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या आरोग्याची आणि पोषणाची काळजी घेतली जाईल. याकरिता महिला व बालविकास विभागाच्यावतीने आदर्श कार्यपद्धती तयार करण्यात यावी. ही कार्यपद्धती मुंबई महानगरपालिकेला कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात यावी. महानगरपालिका क्षेत्रातील बालवाड्यांचे जिओ मॅपिंग पंधरा दिवसाच्या आत करण्याच्या सूचना यावेळी संबंधितांना देण्यात आल्या.

            महानगरपालिकेच्या महिला व बालविकास निधीतून बालकांची वजन व उंची मोजण्यासाठीचे साहित्य सर्व बालवाड्यांसाठी खरेदी करून बालवाड्यांना उपलब्ध करून द्यावे. साहित्य कशा पद्धतीने घ्यायचे याची माहिती आयुक्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांनी मुंबई महानगरपालिकेला द्यावी.  आदिवासी  क्षेत्रातील अंगणवाडीतील मुलांना खेळणी देण्यासाठी बाल विकास सेवा योजना आयुक्त कार्यालयात व महिला व बालविकास विभागाच्या जिल्हा कार्यालयात देणगी कक्ष तयार करण्यात यावा, असेही निर्देश मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी दिले.

००००

शिक्षक बदली

 ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते ३ हजार ९४३fज.प. प्राथमिक शिक्षकांचे बदली आदेश जारी

 

            मुंबई, दि. 22 : ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते राज्यातील 3 हजार 943 जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांचे आंतरजिल्हा बदली आदेश विधान भवनातील दालनात जारी करण्यात आले.

            यावेळी ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, जिल्हा परिषद, पुणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषद वर्धा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिन ओंबासे, सातारा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव का. गो. वळवी यांची उपस्थिती होती.

            मंत्री श्री.महाजन म्हणाले, राज्यात प्रथमच एवढ्या मोठ्या संख्येने बदल्या करण्यात आल्या आहेत. अभ्यास गटाचे संशोधन आणि विश्लेषण तसेच शासन निर्णयाची अचूकता, पारदर्शकता आणि सर्व संवर्गासाठी लावलेले योग्य निकषानुसार या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत आंतरजिल्हा बदल्यांसाठी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली असून,  या बदल्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे कुठल्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय शंभर टक्के स्वयंचलित पद्धतीने करण्यात आल्या आहेत.

            आंतरजिल्हा बदल्यासाठी एकूण 11871 अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी 3943 जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या 34 जिल्हा परिषदेअंतर्गत करण्यात आल्या आहेत. आलेल्या एकूण अर्जापैकी  33 % बदल्या  करण्यात आल्या आहेत.

            जिल्हा परिषद शिक्षकांना आंतरजिल्हा बदलीने अन्य जिल्हा परिषदेमध्ये नेमणूक करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. आंतरजिल्हा बदलीसाठी एका जिल्ह्यात १० वर्षे, त्यापैकी एका शाळेत किमान ५ वर्षे सलग सेवा होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे पक्षाघात व अन्य दुर्धर आजाराने ग्रस्त, दिव्यांग कर्मचारी, शस्त्रक्रिया झालेले, विधवा, कुमारिका शिक्षक, परित्यक्ता तसेच वयाची ५३ वर्षे पूर्ण झालेले कर्मचारी यांचा विशेष संवर्ग भाग-१ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. तसेच पती-पत्नी एकत्रिकरणाकरिता विशेष संवर्ग भाग-२ मध्ये समावेश केला आहे.

            जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्या ह्या संगणकीय प्रणालीद्वारे विन्सीस आयटी सर्व्हीस (आय) प्रायव्हेट लिमीटेड, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात आले आहे.

0000000

समृध्दी महामार्ग

 हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग

गडचिरोलीपर्यंत वाढविणार- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 22 : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग नागपूर ते भंडारा, गोंदिया, आणि नागपूर ते गडचिरोलीपर्यंत पुढे वाढविण्यात येणार आहे. गडचिरोली पर्यंतच्या टप्प्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनविण्याचे काम प्रगतीपथावर असून भूसंपादन प्रक्रिया आणि इतर बाबींसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.

            चालू आर्थिक वर्षाच्या नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य आणि नियोजन विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, समृद्धी महामार्गाला हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव दिले आहे. हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाचे काम युद्धपातळीवर, तातडीने करण्यात येईल. रेवस-रेड्डी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची पूरक मागणी प्रस्तावित केली आहे. पुणे शहरातील रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला अडीचशे कोटी रुपये वर्ग केले आहेत. रांजनोली- मानकोली उड्डाणपुलावरील काही भागातील खड्डे बुजविण्यासाठी कोल्डमिक्सचा वापर करण्यात आला आहे. दर्जेदार कामासाठी रेडीमिक्स वापरण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            आरे वसाहतीमधील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. मेट्रो मार्ग ५ चा विस्तार करण्यात येणार आहे. ही मार्गिका ठाणे-भिवंडी-कल्याण पुढे शहाड - टिटवाळा पर्यंत नेण्याबाबत आवश्यकतेनुसार विचार करण्यात येईल. ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून पठाणवाडी येथील रिटेनिंग वॉलसंदर्भातील कार्यवाही करण्यात येईल. मुंबई महानगरात ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून स्कायवॉक बांधण्यात आलेले आहेत. या स्कायवॉकची उपयुक्तता पाहण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि ‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून आढावा घेण्यात येणार आहे. अनेक ठिकाणी स्कायवॉकचा वापर ज्येष्ठांना करताना अडचणी निर्माण होतात, त्यासाठी सरकते जिने, अथवा उदवाहने बसविण्याचा विचार आहे.

            काही नगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती पाहता विकासकामे थांबणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात येईल. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नवीन रस्ते डांबरीकरणाचे आणि काँक्रीटीकरणाचे काम हाती घेतले आहे. गणेशोत्सवापूर्वी सर्व रस्ते सुस्थितीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            स्वारगेट-कात्रज भुयारी मेट्रो मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार करून तो केंद्राला वित्तीय व तांत्रिक मान्यतेसाठी पाठवला आहे, केंद्राच्या मान्यतेनंतर या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येईल, आणि निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. खडकवासला-स्वारगेट पुलगेट हडपसर-लोणी काळभोर या मार्गावर मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पामध्ये तांत्रिक बाबींची तपासणी करून नागपूर मेट्रोच्या धर्तीवर डबल डेकरचा समावेश करण्याबाबत आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            गोंदिया शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत तीन सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले आहेत, त्याला मंजुरी देखील मिळाली आहे, त्यात १५५५ लाभार्थी संख्या आहे. कामाचा वेग वाढविण्याच्या सूचना देण्यात येतील. वसई-विरार महानगरपलिका क्षेत्रातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासह उघड्या गटारींवरील झाकणे बसविण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्यात येत आहे. तुटलेल्या लोखंडी, सिमेंट झाकणांची मागणी नोंदविण्यात आली असून आतापर्यंत ५ हजारपेक्षा अधिक झाकणे बसविण्यात आली आहेत, उर्वरित बसविण्याच्या सूचना देण्यात येतील. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थींना तातडीने वेळेवर पैसे देण्याचे निर्देश देण्यात येतील. पुरवणी मागणीद्वारे सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व सूचनांची दखल घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

            उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस उत्तरात म्हणाले, निधी वाटपात कोणावरही अन्याय होवू नये हीच शासनाची भूमिका आहे. मागील सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती दिलेली नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री कामांचा आढावा घेवून योग्य ती कार्यवाही करणार आहेत. निधी वाटपात सर्वांचा विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले, राज्यात रस्त्यांची कामे प्रगतीपथावर आणि खड्डे बुजवण्याचे काम लवकरात लवकर होईल यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करणार आहे. बीडीडीबीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यकतेनुसार निधी दिला जाईल तसेच हॅमच्या कामांसंदर्भात बैठक घेवून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

            यावेळी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या पुरवणी मागण्या मंत्री संजय राठोड यांनी मांडल्या होत्या

            नगरविकास विभागाच्या सन २०२२-२३ वर्षाच्या सुमारे १८८६ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या मागण्या यावेळी विधानसभेत मंजूर करण्यात आल्या. सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) विभागाच्या सुमारे २४०० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या यावेळी मंजूर करण्यात आल्या

००००..

 *सब्र और सहनशीलता,*

     *कोई कमजोरियां नहीं होती*

*ये तो अंदरुनी ताकत है,*

      *जो सब में नहीं होती.*

Good Morning... 🌹