काळू धरण

 काळू धरणाच्या कामांना गती देण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणामार्फतपहिल्या टप्प्यात 336 कोटींचा निधी - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई दि. 16 - ठाणे जिल्ह्याची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन जिल्ह्याला पुरेसा पाणी पुरवठा करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या काळू धरणाच्या कामांना गती देण्यासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने 336 कोटी निधी भुसंपादनासाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कल्याण मंडणगड-कुशिवली धरणाचे काम वेगाने पूर्ण करावे अशी मागणी यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी केली.

            सह्याद्री अतिथीगृहात ठाणे जिल्ह्यातील पाणी प्रश्नासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीस राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवासन, ठाणे महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, ठाणेचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबल्गन, खा. डॉ श्रीकांत शिंदे, आमदार. रवींद्र फाटक यांसह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            ठाणे जिल्ह्यातील काळू धरणाच्या उभारणीसाठी मुरबाड तालुक्यातील 12 ग्रामपंचायतीतील 18 गावे आणि 23 पाड्यांची जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. तसेच वन विभागाची 999 हेक्टर जमीनही या धरणामुळे पाण्याखाली जाणार आहे. या सर्वं जमिनीच्या भुसंपादनासाठी एमएमआरडीएने पहिल्या टप्प्यात 336 कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावेत. ज्यायोगे भुसंपादन विहित वेळेत पूर्ण होऊन धरणाच्या कामाला गती येईल असेही मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            काळू धरणातून 1140 दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार काळू धरणातून 1140 दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. या धरणाच्या उभारणीमुळे ठाणे, भिवंडी निजामपूर, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका, अंबरनाथ आणि कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका या शहरांची भविष्यातील पाण्याची तहान भागवली जाईल असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            मुख्यमंत्र्यांनी या धरणाच्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून हे धरण वर्षभरात पूर्ण करावे असे निर्देश दिले. या 10 एमएलडी क्षमतेच्या धरणामुळे या भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

            एमआयडीसीच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठ्याचा दाब वाढवण्याची सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी एमआयडीसीला केली. येत्या काही दिवसात हा प्रश्न सोडवण्यात येईल असे एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबल्गन यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.

            जांभूळ धरणातून शहाड शहराला पाणीपुरवठा होतो, या पाणीपुरवठा वाहिन्या अतिशय जीर्ण झाल्या असून, त्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाणीगळती होते या वाहिन्या तातडीने बदलण्याची मागणी यावेळी केली. तसेच हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावून पाणीपुरवठा नियमित करण्याच्या सूचना देखील संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.०००

 

 

 

 

आपत्कालीन

 राज्यात राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या 17 तुकड्या तैनात.

आत्तापर्यंत 11 हजार 836 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले.

            मुंबई,दि.16 : पूर परिस्थिती बाबत तातडीची उपाय योजना म्हणून राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या 17 तुकड्या पूर प्रवण जिल्ह्यांमध्ये तैनात केल्या आहेत. राज्यात ७३ तात्पुरती निवारा केंद्र तयार करण्यात आली असून आत्तापर्यंत 11 हजार 836 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले.

            कोंकण विभागात रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या 24 तासात 31.8 मिमी एवढ्या पावसाची नोंद झाली असून सद्यस्थितीत पूर परिस्थिती नाही मात्र जिल्ह्यातील खेड येथील जगबुडी नदी इशारा पातळी वरून वाहत आहेत. वारंवार दरड कोसळण्याच्या घटना घडत असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव मुंबई गोवा महामार्गावरील परशुराम घाट हा 30 जूलै 2022 पर्यंत सकाळी 06 वाजता पासून ते सायंकाळी ०7 वाजेपर्यंत अवजड वाहनाची एकेरी वाहतूक सुरु ठेवण्यात आली आहे. सायंकाळी 07. वाजता पासून ते 06 वाजेपर्यंत सर्व प्रकारची वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे. तसेच राजापूर कोल्हापूर यांना जोडणारा अनुस्कुरा घाटातील वाहतूक दरड कोसळल्याने एकेरी वाहतूक सुरु आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्ह्यात दोन एनडीआरएफच्या टीम तैनात करण्यात आल्या आहेत.

            नागपूर विभागात चंद्रपूर जिल्ह्यात गेल्या 24 तासांमध्ये 14.0 मिमी. एवढा सरासरी पाऊस झाला आहे. वर्धा नदीच्या पाण्याची पातळी कमी झाली आहे चंद्रपूर शहरातील पाणी ओसरत आहे. इराई धरणातील विसर्ग कमी केला आहे. बल्लारपूर- राजुरा रस्ता बंद असल्याने नारिकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून रेल्वे प्रशासनास विनंती केल्याप्रमाणे त्यांनी या दरम्यानच्या स्थानकांवर थांबा दिला आहे. त्यामुळे नारिकांची सुविधा झाली आहे व आष्टी-गोंडपीपरी दरम्यान पुलावरून पाणी वाहत असल्याने रहदारी बंद आहे. आतापर्यंत नदीकाठच्या 994 लोकांना निवारा केंद्रात स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या 24 तासांमध्ये 16.0 मिमी एवढा सरासरी पाऊस झाला असून जिल्ह्यातील वैनगंगा, प्राणहिता व वर्धा या नद्या इशारा पातळीच्या जवळपास वाहत आहेत तर गोदावरी नदी व इंद्रावती नदी या धोका पातळीच्या वर वाहत आहेत. सदर नद्या तुडुंब भरल्याने अनेक मार्ग खंडित झाले असून नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात सध्या 10606 व्यक्तींना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले असून त्यांच्यासाठी 35 मदत केंद्रे उघडण्यात आली आहेत.

            कालेश्वरम सरिता मापन केंद्रावरील नोंदीनुसार नदीची पाणी पातळी महत्तम पूर पातळीवरून वाहत आहे.लक्ष्मी बॅरेज (मेडीगड्डा) चे सर्व म्हणजे 85 गेट उघडलेले असून विसर्ग 14.48 लक्ष क्युसेक्स असून त्यांनी सदर बॅरेजची पूर्ण संचय पातळी (FRL) पार केलेली आहे.

            गोदावरी व प्राणहिता नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व सततच्या पावसामुळे गोदावरी नदीचा विसर्ग वाढण्याची शक्याता आहे. तरी नदी काठच्या लोकांना सतर्कतेचा इशार देण्यात आला आहे.जिल्ह्यात एनडीआरएफचे एक पथक तसेच एसडीआरएफची 2 पथके शोध व बचाव कार्याकरिता तैनात करण्यात आली आहेत.

            राज्यात अनेक ठिकाणी पाऊस सुरु असून मंत्रालय नियंत्रण कक्ष राज्यातील सर्व जिल्हा नियंत्रण कक्षांच्या सातत्याने संपर्कात आहे.

राज्यात राष्ट्रीय व राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या १७ तुकड्या तैनात

मुंबई (कांजूरमार्ग १, घाटकोपर १) -२, पालघर -१,रायगड- महाड- २, ठाणे-२,रत्नागिरी-चिपळूण -२,कोल्हापूर-२,सातारा-१,सिंधुदुर्ग-१ राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) एकूण १३ टीम तैनात आहेत.तर नांदेड-१, गडचिरोली -2 नाशिक -1, अशा एकूण चार राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (एसडीआरएफ) च्या तुकड्या तैनात केलेल्या आहेत.

 

पाणीपुवठा

ठाणे शहराला अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करुन देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.

मुंबई दि. 16- ठाणे शहराला पाण्याचा वाढीव पुरवठा व्हावा यासाठी भातसा आणि बारवी धरणातून प्रत्येकी 50 दशलक्ष लिटर आणि मुंबई महापालिकेच्या कोटयातील 20 दशलक्ष लिटर प्रक्रिया केलेले पाणी कोपरी आणि वागळे इस्टेट परिसर तसेच दिवा परिसरासाठी साडेसहा दशलक्ष लिटर अतिरीक्त पाणी देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृहात ठाणे जिल्ह्यातील पाणीप्रश्नांची आढावा बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवासन, ठाणे महापालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, ठाणेचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अनबल्गन, खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे, आमदार रवींद्र फाटक यांसह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

ठाणे महापालिका क्षेत्रात दररोज 485 दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत हा पाणीपुरवठा कमी पडतो. हे लक्षात घेऊन बारवी आणि भातसा धरणांतून प्रत्येकी 50 दशलक्ष लिटर वाढीव पाणी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. बारवी धरणाची उंची वाढविल्यानंतर या धरणातून शहराला 100 दशलक्ष लिटर पाणी मिळावे असा आग्रह महापालिका प्रशासनाने धरला होता. जलसंपदा विभागाने अतिरिक्त पाणी साठा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील कार्यवाही तात्काळ करावी असे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले. ठाणे मनपा बरोबर कल्याण-डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर मनपा क्षेत्रात आणि जिल्ह्याच्या उर्वरित भागाला पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू नये यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत जलसंपदा एमआयडीसी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग यांना करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी सुर्या धरणातून 218 दशलक्ष लिटर पाणी साठा करण्याबाबत एमएमआरडीएने तात्काळ कार्यवाही करावी. तसेच उल्हासनगर मनपाचाही पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी एमआयडीसीने योग्य ते नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

ठाणे जिल्ह्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांची दुरुस्ती करण्यात यावी असे त्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच जिल्ह्यात प्रस्तावित असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचा आणि काळू आणि शाई या धरणांच्या कामांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. त्यासोबतच या धरणांच्या कामांना गती देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

0000

 

Hospital

 सावंतवाडीतील मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या उभारणीला गती द्या.

 - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सिंधुदुर्ग, नांदेड मधील विकासकामांची आढावा बैठक

        मुंबई दि.16- सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथे प्रस्तावित मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलमुळे जनतेची सोय होणार असून, तातडीने वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होऊ शकेल. हॉस्पिटल लवकरात लवकर उभे रहावे यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

            सिंधुदुर्ग आणि नांदेड जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांसदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार दीपक केसरकर, राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ.सुहास पेडणेकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज यासह इतर वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            या बैठकीत आंबोली (चौकुळ) व गेळे येथील कबुलायतदार गावकर सदरातील जमिनीच्या वाटपाबाबत, मुंबई विद्यापीठाच्या सिंधुदुर्ग उपकेंद्रासाठी आंबोली, ता. सावंतवाडी येथील जागा देण्याबाबत, आंबोली येथील एम.टी.डी.सी.च्या ताब्यातील पायाभूत सुविधा असलेली इमारत हॉस्पिस्टॅलिटी मॅनेजमेंट कोर्सेस चालविण्याकरिता मुंबई विद्यापीठाला मिळणेबाबत तसेच वेंगुर्ला येथे सिंधु स्वाध्यायसाठी मुंबई विद्यापीठाला जागा मिळणेबाबत चर्चा करण्यात आली.

            नांदेड शहरातील विकासकामांचा आढावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नांदेड शहर आणि परिसरातील रस्ते व पूल, नवीन इमारती, रस्त्यांची दुरुस्ती याबाबत आढावा घेतला. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज झालेल्या या बैठकीला आमदार बालाजी कल्याणकर, राज्याचे मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, सध्या पावसाळ्याच्या दृष्टीने शहरातील रस्त्यांची कामे महत्वाची आहेत. परिसरातील विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवा त्यानुसार कामे करा. या कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही त्यांनी संबधित विभागांना दिले.

0000

 

Gst

 अन्नधान्यावरील जीएसटी रद्द न केल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविणार - ललित गांधी*

-----------------------------

*महाराष्ट्र चेंबरच्या बंदच्या आवाहनाला राज्यभरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद*

--------------------------------

अन्नधान्य, खाद्यान्न व जीवनावश्यक वस्तूवर ५ टक्के जीएसटी कर रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबरतर्फे राज्यात व्यापार बंदचे आवाहनास प्रतिसाद देत सर्व जिल्ह्यांमध्ये अन्नधान्य व खाद्याने विक्रेत्यांनी कडकडीत बंद ठेवला. राज्यभरात बंद व देशात बंदला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला असून अन्नधान्यावरील जीएसटी रद्द न केल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविणार असल्याचे महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी कोल्हापूरमध्ये झालेल्या निदर्शनामध्ये सहभाग घेतला. राज्यभर 14 जुलै ते 17 जुलै या काळामध्ये लोकप्रतिनिधी खासदार व आमदार यांना महाराष्ट्र चेंबरच्या वतीने निवेदन देण्यात येत आहे. मुंबई, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, जालना, धुळे औरंगाबाद आदींसह सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जीएसटी कमिशनर यांना व्यापारी शिष्टमंडळांनी निवेदन देऊन अन्नधान्यावरील जीएसटी कर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. लवकरात लवकर हा प्रश्न केंद्र सरकारने निकाली काढावा यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत या मागणीला सरकारने लवकर दाद न दिल्यास अन्नधान्य व खाद्यपदार्थ व्यतिरिक्त अन्य व्यापारी सुद्धा आंदोलनात उतरतील व आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल असे महाराष्ट्र चेंबरचे ललित गांधी यांनी सांगितले. यासंदर्भातल्या पुढील आंदोलनाची दिशा व धोरण ठरवण्यासाठी 24 जुलैला औरंगाबाद येथे राज्यातील व्यापारी संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांची महापरिषद आयोजित केल्याची माहिती ललित गांधी यांनी दिली.

फोटो कॅप्शन: राज्यभरातील gst विरोधी आंदोलना मध्ये ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूर येथील छत्रपती शिवाजी चौकात निदर्शने करण्यात आली.

Thanks and Regards,

गजानन

 श्वेता शिवलकर 

 एमएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांसाठी बँक कर्जाला शासनाची हमी

               एमएमआरडीएला मुंबई महानगर क्षेत्रात विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी 60 हजार कोटींपर्यंतचे कर्ज उभारण्यास तसेच शासन हमीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या कर्जापैकी पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या 12 हजार कोटी रकमेची शासन हमी देण्यास आणि शासन हमीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

            मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई महानगर क्षेत्रात 1 लाख 74 हजार 940 कोटी किंमतीचे महत्त्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये विविध मेट्रो रेल प्रकल्प, बोरीवली- ठाणे भुयारी मार्ग, ठाणे कोस्टल रोड व शिवडी वरळी कनेक्टर, इत्यादी महत्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होऊन प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय घेण्यात आले.

            मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अधिनियमातील कलम 21 नुसार शासनाची पूर्वमान्यता घेण्याची तरतूद विचारात घेता महत्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्राधिकरणास आवश्यकतेनुसार 60 हजार कोटी पर्यंतचे कर्ज उभारण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात आली.

000