पूर परिस्थिती पाहणीसाठी

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री गडचिरोलीला रवाना.

            नागपूर, दि. 11 : गडचिरोली जिल्ह्यातील पूर परिस्थितीची पाहणी करण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आज दुपारी 4.15 वा. नागपूर विमानतळावर आगमन झाले. नागपूर व परिसरात मुसळधार पाऊस सुरू असल्याने विमानतळावरून रस्ते मार्गाने गडचिरोलीकडे त्यांनी प्रयाण केले.

             तत्पूर्वी विमानतळावर त्यांचे विभागीय आयुक्त माधवी खोडे - चवरे, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती मनोज सुर्यवंशी, विशेष पोलीस महानिरिक्षक डॉ. छेरिंग दोरजे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त अश्वती दोरजे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, पोलीस अधीक्षक विजय मगर यांनी स्वागत केल

               विभागीय आयुक्त माधवी खोडे - चवरे यांनी त्यांना विमानतळावर पूर्व विदर्भातील पूर परिस्थितीबाबत माहिती दिली. त्यानंतर खराब हवामानामुळे हेलिकॉप्टर ऐवजी रस्ते मार्गाने त्यांनी गडचिरोलीकडे प्रयाण केले.

00000

 दरवर्षी संपर्क तुटणाऱ्या गावांसाठी

कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करणार

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

गडचिरोली वैद्यकीय महाविद्यालयालाही हिरवी झेंडी

गडचिरोली जिल्हा आपत्ती नियंत्रण व्यवस्थापनाचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

 

            गडचिरोली, दि.11 (जिमाका) : गडचिरोली जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्याच भेटीत गडचिरोलीच्या दोन प्रलंबित प्रश्नांना न्याय मिळवून दिला. यापूर्वी पालकमंत्री म्हणून काम करीत असणारे एकनाथ शिंदे यांनी आज मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेत आपल्या पहिल्याच दौऱ्यात दरवर्षी संपर्क तुटणाऱ्या गावांसाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करणार तसेच गडचिरोली वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार असे जाहीर केले. ते आज पूर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गडचिरोलीला आले होते. त्यांच्या समवेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित होते.

            गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस पडत आहे. दक्षिण गडचिरोलीत भामरागड, अहेरी व सिरोंचा येथे कित्येक रस्ते पावसाच्या पाण्यामुळे बंद आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीचा गडचिरोली दौरा केला. खराब हवामानामुळे नागपूर येथून हवाई मार्गाने येणे व पाहणी करणे शक्य झाले नाही, मात्र रस्ते मार्गाने येवून त्यांनी पाहणी केली. त्यानंतर नियोजन भवन येथे जिल्हा आपत्ती नियंत्रण व्यवस्थापनाबाबत आढावा बैठक घेतली.

            यावेळी जिल्हाधिकारी संजय मीना यांनी जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पूरस्थिती, स्थलांतरीतांबाबत माहिती सादर केली. बैठकीला खासदार अशोक नेते, आमदार डॉ.देवराव होळी, आमदार कृष्णा गजबे, विभागीय आयुक्त माधवी खोडे-चवरे, मुख्य वनसंरक्षक किशोर मानकर, पोलीस उपमहानिरीक्षक संदिप पाटील, पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल उपस्थित होते. तसेच तालुकास्तरावरून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार व गट विकास अधिकारी सहभागी झाले होते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ऑनलाईन संवादात थेट तालुकास्तरावरील तहसिलदारांशी संवाद साधला तर प्रलंबित वन विभागाच्या प्रश्नांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून कामे मार्गी लावण्याचे आदेश दिले.

            तत्पूर्वी गडचिरोलीकडे येताना आरमोरी तालुक्यातील वैनगंगा नदीच्या पुलावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष पूर परिस्थितीची पाहणी केली. त्यानंतर बैठकीमध्ये  नैसर्गिक आपत्तीत जीवित हानी होणार नाही यासाठी यंत्रणांनी समन्वयातून तातडीने मदत व बचावकार्य हाती घ्यावे. तसेच पूर बाधितांचा सर्वे करून तातडीने मदत करावी, पंचनामे सुरू करावे, जिल्हा प्रशासनातील विभागांनी सतर्क राहून आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज रहावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जिल्ह्यातील प्रमुख रस्त्यांवर पडलेले खड्डे कायमस्वरूपी भरून काढावे. संजय सरोवर, गोसी खुर्द व मेडीगट्टा बॅरेजचा पाणीसाठा व विसर्ग संदर्भात उत्तम समन्वय साधावा. पूरग्रस्तांना निवारा केंद्रात जिल्हा प्रशासनाने स्वत: सेवा पुरवाव्यात अशा सूचना त्यांनी केल्या.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य यंत्रणेला अधिक सक्षमपणे काम करण्यासाठी सूचना केली तसेच अधिकारी कर्मचारी यांनी अशा गंभीर परिस्थितीत मुख्यालयी राहणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री म्हणून प्रशासकीय कामांची सुरूवात गडचिरोली जिल्ह्यापासून करायची असे आमचे ठरले होते, मात्र राज्यातील पूर परिस्थितीमुळे तातडीने गडचिरोलीमध्ये यावे लागले व कामाची योगायोगाने सुरूवात झाली असे त्यांनी स्पष्ट केले.

            बैठकीचा समारोप करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर्वी पालकमंत्री म्हणून काम केल्यामुळे येथील समस्यांची जाण आहे.नक्षलग्रस्त असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला दर पावसाळ्यात संपर्क तुटणाऱ्या गावांची संख्या असणे योग्य नाही. त्यामुळे ही समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी या गावांचा कधीच संपर्क तुटणार नाही अशा शाश्वत उपाययोजना केल्या जातील. तसेच नक्षल चकमकीत जखमी जवानांसह सामान्य नागरिकांना उत्तम आरोग्यसेवा मिळाव्यात यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय लवकरच सुरू करण्यात येईल.

००

००

 

 

फुललेरे क्षण माझे

 

Nat khat

 

 अन्न धान्यावरील प्रस्तावित जीएसटी विरोधी देशभर आंदोलन उभारणार - ललित गांधी

12 जुलै रोजी राज्यभर जीएसटी कार्यालये व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणार

24 जुलै रोजी औरंगाबाद येथे राज्यस्तरीय व्यापार महापरिषद घेऊन राष्ट्रीय आंदोलन घोषित करणार

प्लास्टीक बंदीला पर्याय मिळेपर्यंत मुदतवाढ व कारवाईला स्थगिती ची मागणी

APMC चा कालबाह्य कायदा रद्द करण्याची मागणी

मुंबई ः 47 व्या जीएसटी काऊन्सील ने प्रस्तावित केलेल्या अन्नधान्य व खाद्य पदार्थ (नॉन ब्रँडेड) वरील 5% जीएसटी आकारणीस राज्यभरातील व्यापारी-उद्योग संघटनांनी तीव्र विरोध केला असुन, केंद्र सरकारने हा निर्णय रद्द करावा अन्यथा या प्रस्तावित कराविरोधी देशभर आंदोलन उभारण्यात येईल असा निर्णय राज्यभरातील व्यापारी उद्योजक संघटनांनी आज महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज येथे आयोजित बैठकीत घेतल्याची माहीती चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

जागतिक स्तरावरील विविध घटनांचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत असतो परिणामी सध्या देशभर महागाई ची तीव्रता जाणवत असुन अशा काळात जीवनावश्यक अशा वस्तुंवर नवीन कर आकारणी ही महागाई वाढविणारी ठरणार आहे व याचा भार सामान्य ग्राहक व शेतकर्‍यांच्या वरही पडणार आहे असे सांगुन ललित गांधी पुढे म्हणाले की, छोट्या व्यापार्‍यांनाही याचा विशेष त्रास होणार असुन त्यांना या कराच्या पुर्तता करणे कठीण जाणार आहे.

अन्नधान्य, डाळी या बरोबरच दुग्धजन्य पदार्थ दही, पनीर, ताक, पापड, चिरमुरे, गुळ इत्यादी वस्तुवरही हा कर प्रस्तावित केला आहे. दैनंदीन गरजेच्या या वस्तुंवर कर लावला जाणार नाही असे 2017 साली सरकारने आश्‍वासित केले होते मात्र आता हा कर प्रस्तावित करून सरकारने आपलेच आश्‍वासन मोडले आहे. त्यामुळे देशभरातील व्यापारी वर्गाबरोबरच सामान्य ग्राहकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

तरी केंद्र सरकारने हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी करणारा ठराव आजच्या बैठकीत संमत करण्यात आला.

*प्लास्टीक बंदी*

याबरोबरच केंद्र सरकारने सिंगल युज प्लास्टीक वापरावर घातलेली बंदी, केंद्र सरकारचा आदेश व महाराष्ट्र सरकारचा आदेश यात तफावत असुन ही तफावत दुर करावी, सुरक्षिततेसाठी आवश्यक प्लास्टीक वापराला पर्याय अद्याप मिळालेला नाही. सदर पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीला मार्च 2023 पर्यंत स्थगिती द्यावी. राज्य सरकारने यासंबंधी संयुक्त बैठक घेऊन तरतुदींच्या संदीग्धता दुर कराव्यात तोपर्यंत राज्यभरातील व्यापार्‍यांच्यावर सुरू असलेली कारवाई थांबविण्यात यावी अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णय झाला असल्याची माहीती ललित गांधी यांनी दिली.

*एपीएमसी अ‍ॅक्ट ः*

केंद्र सरकारने बाजार समित्यांच्या नियमनाचे नवीन धोरण स्विकारले असुन राज्य सरकारने त्याच्या विरोधी निर्णय घेतले आहेत.

बाजार समित्यांच्या आवारा व्यतिरीक्त अन्यत्र होणार्‍या व्यापारावर बाजार समितिला कर आकारण्याचा अधिकार नाही.

अन्य राज्यातुन कर भरून आलेल्या मालावर पुन्हा महाराष्ट्रात कर आकारणी करणे नैसर्गिक न्यायाच्या विरूध्द आहे.

बाजार समित्या या शेतमालाच्या नियमनासाठी आहेत अन्य मालावर कर आकारणी करू नये. बाजार समिति या सध्याचा कायदा हा कालबाह्य झालेला असुन तो रद्द करण्यात यावा अशी मागणीही राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णय यावेळी घेतल्याची माहीती ललित गांधी यांनी दिली.

याबैठकीत मराठवाडा विभागातुन उमेश दाशरथी, मुंबई विभागातुन करूणाकर शेट्टी, शुभांगी तिरोडकर, पश्‍चिम महाराष्ट्र विभागातुन रविंद्र माणगावे, कोकण विभागातुन राजु पुनाळेकर, उत्तर महाराष्ट्र चेंबरचे कांतीलाल चोपडा, जळगांव चेंबर ऑफ कॉमर्स चे नितिन इंगळे, चिपळुण औद्योगिक संघटनेचे प्रशांत पटवर्धन, सिंधुदुर्ग व्यापारी संघटनेचे प्रसाद पारकर, कृषी समितीचे सदस्य धैर्यशील कदम यांनी आपले विचार मांडले. विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स चे अध्यक्ष निकेश गुप्ता , सांगली औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष संजय आराणके यांनी प्रस्तावित कर आकारणी तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी केली. कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स चे जयेश ओसवाल यांनी याविषयी तीव्र आंदोलन उभारण्याची मागणी केली. वेस्टर्न महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स चे संदिप भंडारी यांनी सामन्य ग्राहकांपर्यंत याचे प्रबोधन व्हावे असे सांगितले. मुंबई ग्रेन डिलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रमणिकभाई छेडा यांनी या कराची आकारणी छोट्या व्यापार्‍यांचे अस्तित्व धोक्यात आणेल त्यामुळे हा रद्द झालाच पाहीजे अशी आग्रही मागणी केली.

चेंबरच्या ट्रस्ट बोर्डचे अध्यक्ष आशिष पेडणेकर यांनीही मार्गदर्शन केले. महीला उद्योजक समिती च्या चेअरपर्सन संगिता पाटील यांनी महीला उद्योजाकांच्या समस्या मांडल्या.

फोटो कॅप्शन ः महाराष्ट्र चेंबर तर्फे आयोजित राज्यस्तरीय पत्रकार परिषदेमध्ये मार्गदर्शन करताना चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी व्यासपीठावर ट्रस्ट बोर्ड चे चेअरमन आशिष पेडणेकर, उपाध्यक्ष करूणाकर शेट्टी, रवि माणगावे, शुभांगी तिरोडकर, चंद्रकांत पुनाळेकर