महाराष्ट्र - राज्यसभा द्विवार्षिक निवडणूक- 2022 निकाल जाहीर.

            मुंबई, दि. 11 : महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या 6 जागांसाठी काल दिनांक 10 जून 2022 रोजी मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली असून या राज्यसभा द्विवार्षिक निवडणुकीत 7 उमेदवारांपैकी 6 उमेदवार विजयी घोषित करण्यात आले आहे.

            विजयी उमेदवारांच्या निवडणूक क्रमवारीनुसार पीयूष वेदप्रकाश गोयल यांना पहिल्या फेरीत 4800 मत मूल्य, डॉ.अनिल सुखदेवराव बोंडे यांना पहिल्या फेरीत 4800 मत मूल्य मिळाले आहे. इम्रान प्रतापगढी यांना पहिल्या फेरीत 4400 मत मूल्य मिळाली आहे. प्रफुल मनोहरभाई पटेल यांना पहिल्या फेरीत 4300 मत मूल्य मिळाली असून संजय राजाराम राऊत यांनाही पहिल्या फेरीत 4100 मत मूल्य मिळाली आहेत. तर धनंजय भीमराव महाडिक यांना तिसऱ्या फेरीत 4156 मत मूल्य मिळाली असून हे सर्व 6 उमेदवार विजयी घोषित करण्यात आले आहे.

            महाराष्ट्र विधानसभेच्या सदस्यांनी केलेल्या मतदानात 284 वैध मते ठरली होती.

 

 पवित्र प्रणालीद्वारे करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांबाबतवयक्तिक मान्यतेची आवश्यकता नाही .           प्रा.वर्षा गायकवाड

            मुंबई, दि. 10- पवित्र प्रणालीद्वारे करण्यात आलेल्या/ येत असलेल्या/ येणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या नियुक्त्यांबाबत संबंधित उमेदवाराचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी यापुढे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याची आवश्यकता नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            या शासन निर्णयानुसार राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये तसेच विद्यानिकेतने इ.संस्थांमध्ये पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त झालेल्या उमेदवारांबाबत संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी नियुक्ती आदेश निर्गमित केल्यानंतर संबंधित उमेदवाराच्या पदास शासन अनुदान अनुज्ञेय असल्यास त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव संबंधित संस्थांनी नियुक्ती दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित उपसंचालक कार्यालयात सादर करावा. उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्याबाबतचे प्रस्ताव संबंधित विभागाचे विभागीय अध्यक्ष, विभागीय परीक्षा मंडळ यांच्या कार्यालयात सादर करावा. वरील प्रमाणे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित उपसंचालक यांनी आवश्यक तपासणी करून एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित उमेदवाराचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

            वैयक्तिक मान्यता देताना शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून विलंब होत असल्यामुळे शिक्षकांना वेळेवर वेतन सुरू करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची मागणी लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना यांच्यामार्फत वेळोवेळी करण्यात येत असल्याने यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. तसेच उच्च न्यायालयाने देखील अशा विविध प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ठ करण्याची कार्यपद्धती सुस्पष्ट, सोपी व सुटसुटीत करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

            या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी पदभरती केलेल्या तथापि या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत प्रदान न केलेल्या वैयक्तिक मान्यतांबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संस्थांना लेखी पत्र नोंदणीकृत डाकेद्वारे पाठवून त्यांच्या संस्थेतील ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता अद्यापि प्राप्त झालेली नाही, अशा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव त्याबाबत सर्व आवश्यक माहितीसह तीन महिन्यात सादर करणे आवश्यक राहील, असे कळवावे असेही या शासननिर्णयाद्वारे निर्देशित करण्यात आले आहे.

            सदरहू तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर संबंधित शैक्षणिक संस्थांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी भरती केलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांबाबत अथवा शिक्षकांबाबत वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. तसेच, संबंधित शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक/ विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना देखील अशा पध्दतीने विहीत कालावधीनंतर प्राप्त झालेल्या वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रस्तावाबाबत कार्यवाही करणे अनुज्ञेय राहणार नाही.

00000

-                                                  प्रा.वर्षा गायकवाड

            मुंबई, दि. 10- पवित्र प्रणालीद्वारे करण्यात आलेल्या/ येत असलेल्या/ येणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या नियुक्त्यांबाबत संबंधित उमेदवाराचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी यापुढे वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याची आवश्यकता नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            या शासन निर्णयानुसार राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये तसेच विद्यानिकेतने इ.संस्थांमध्ये पवित्र प्रणालीद्वारे नियुक्त झालेल्या उमेदवारांबाबत संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी नियुक्ती आदेश निर्गमित केल्यानंतर संबंधित उमेदवाराच्या पदास शासन अनुदान अनुज्ञेय असल्यास त्यानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव संबंधित संस्थांनी नियुक्ती दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित उपसंचालक कार्यालयात सादर करावा. उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्याबाबतचे प्रस्ताव संबंधित विभागाचे विभागीय अध्यक्ष, विभागीय परीक्षा मंडळ यांच्या कार्यालयात सादर करावा. वरील प्रमाणे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित उपसंचालक यांनी आवश्यक तपासणी करून एक महिन्याच्या कालावधीत संबंधित उमेदवाराचे नाव शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याबाबत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

            वैयक्तिक मान्यता देताना शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून विलंब होत असल्यामुळे शिक्षकांना वेळेवर वेतन सुरू करणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळे या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची मागणी लोकप्रतिनिधी, शिक्षक संघटना यांच्यामार्फत वेळोवेळी करण्यात येत असल्याने यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. तसेच उच्च न्यायालयाने देखील अशा विविध प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ठ करण्याची कार्यपद्धती सुस्पष्ट, सोपी व सुटसुटीत करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

            या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी पदभरती केलेल्या तथापि या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत प्रदान न केलेल्या वैयक्तिक मान्यतांबाबत संबंधित शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व संस्थांना लेखी पत्र नोंदणीकृत डाकेद्वारे पाठवून त्यांच्या संस्थेतील ज्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता अद्यापि प्राप्त झालेली नाही, अशा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव त्याबाबत सर्व आवश्यक माहितीसह तीन महिन्यात सादर करणे आवश्यक राहील, असे कळवावे असेही या शासननिर्णयाद्वारे निर्देशित करण्यात आले आहे.

            सदरहू तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर संबंधित शैक्षणिक संस्थांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी भरती केलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांबाबत अथवा शिक्षकांबाबत वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करता येणार नाही. तसेच, संबंधित शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक/ विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना देखील अशा पध्दतीने विहीत कालावधीनंतर प्राप्त झालेल्या वैयक्तिक मान्यतेच्या प्रस्तावाबाबत कार्यवाही करणे अनुज्ञेय राहणार नाही.

00000

 आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवादी युवक-युवतींना आयटीआयमधूनमिळणार व्यवसाय प्रशिक्षण

कौशल्य विकास मंत्री राजेश टोपे यांची घोषणा

· प्रवेशाकरीता गुणांकनाची कोणतीही अट नाही

· भरकटलेल्या युवक-युवतींना मूळ प्रवाहात आणून त्यांचे पुनर्वसन होणार

            मुंबई, दि. 10 : नक्षलग्रस्त जिल्ह्यातील युवक-युवतींसाठी गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यात 2 नवीन आयटीआय सुरु करण्यात येत असून यामध्ये नक्षलग्रस्त शरणार्थी किंवा त्यांच्या पाल्यांना राखीव जागा ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नक्षलवादातून शरण आलेल्या व आत्मसमर्पण केलेल्या युवक-युवतींसाठी या आयटीआयमध्ये प्रवेशाकरीता गुणांकनाची कोणतीही अट असणार नाही, अशी घोषणा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे केली.

            मंत्री श्री. टोपे म्हणाले, गोंदिया जिल्ह्यात पालांदूर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) आणि गडचिरोली जिल्ह्यात जिमलगट्टा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) या दोन नवीन आयटीआय यासाठी सुरु करण्यात येत आहेत. प्रवेश सत्र 2022 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. या विद्यार्थ्यांना आयटीआयच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून सूट देण्यात आली असून त्यांना संस्थास्तरावर प्रवेशाची संधी मिळणार आहे. नक्षली चळवळीतून शरण आलेल्या युवक-युवतींना कौशल्यावर आधारित रोजगाराभिमुख व्यवसाय प्रशिक्षण देणे आणि त्याद्वारे त्यांना मूळ प्रवाहात आणून त्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने विभागामार्फत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री. टोपे म्हणाले, या दोन्ही आयटीआयमध्ये मिळून एकूण 360 विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे. दोन्ही आयटीआयमध्ये जोडारी, विजतंत्री (इलेक्ट्रिशीयन), तारतंत्री (वायरमन), यांत्रिक मोटारगाडी आणि सुइंग टेक्नॉलॉजी या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. पालांदूर येथील आयटीआय इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. त्याचबरोबर जिमलगट्टा (जि. गडचिरोली) आयटीआयच्या कार्यशाळा इमारत बांधकामासाठी 13 कोटी 18 लाख रुपयांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रक्रियेत आहे. सध्या हे आयटीआय अलापल्ली (जि. गडचिरोली) येथे तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु करण्यात येत असून जिमलगट्टा येथील कार्यशाळा इमारत बांधकामास लवकरच मान्यता देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

            नक्षलग्रस्त भागातील युवक-युवतींना शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्यास ते अतिरेकी कारवायांकडे जाण्यापासून परावृत्त होतील. त्याचबरोबर यामुळे नक्षलवादी चळवळीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री श्री. टोपे यांनी व्यक्त केला.

००००

 

बालकामगार

 बालमजुरी प्रथेविरोधात एकत्र या

                                         - कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ

· 14 वर्षाखालील शोषित मुलांची माहिती तत्काळ नजीकच्या कामगार आयुक्त कार्यालय तसेच हेल्पलाईन क्र. 1098 वर कळविण्याचे नागरिकांना आवाहन.

            मुंबई दि, 11: बालमजुरीसारखी समाजविघातक अनिष्ठ प्रथा संपविण्यासाठी राज्यातील जागृत जनतेने एकत्र येवून महाराष्ट्रातून बालमजुरी नष्ट करावी. असे आवाहन, कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आंतरराष्ट्रीय बालमजुरी विरोधी दिनानिमित्त राज्यातील जनतेला केले आहे.

            मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, राज्यभरातील 14 वर्षाखालील लहान मुले शाळेत न जाता कुठे काम करताना आढळल्यास त्याबाबतची माहिती तत्काळ नजीकच्या कामगार आयुक्त कार्यालय अथवा हेल्पलाईन क्र. 1098 वर कळवावी, माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवले जाईल. 

            14 वर्षाखालील सर्व मुलांना घटनेने शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार दिला आहे. याकरिता राज्यात 14 वर्षाखालील गरीब मुलांना मोफत शिक्षण दिले जाते. सर्व लहान मुलांनी शाळेत शिकून स्वत:चे व देशाचे भविष्य उज्ज्वल करावे, ही त्यामागील भूमिका आहे. असे असतानाही काही समाजकंटक या कोवळ्या जीवांना बेकायदेशीरपणे स्वत:च्या स्वार्थाकरिता कामावर ठेवून त्यांचे शोषण करतात. या कुप्रथेविरोधात सर्वांनी एकत्र यायला हवे. नागरिकांनी सजगता दाखवून अशा समाजकंटकाची माहिती शासन यंत्रणेस देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. अशा समाजकंटकांविरुद्ध खात्रीशीर कारवाई करण्यात येईल, तसेच पिळवणूकग्रस्त बालकास पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.

0000000

ब्लॅक hole

 The Black Hole is a British movie based on human greed. The 3-minute movie stuns the audience with its shocking ending. The film won 4 international awards. The black hole in the human brain or the black hole of greed that is never filled. This clip is worth watching several times.

 डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथे 50 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी.) महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत 16 मार्च 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली.

· शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रूग्णालय स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरण ठरविण्यास 23 सप्टेंबर 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत औरंगाबाद, लातूर, अकोला आणि यवतमाळ येथे नव्याने स्थापित झालेले अतिविशेषोपचार रुग्णालय कार्यान्वित करण्याकरिता शासनाच्या निर्गमित केलेल्या पीपीपी धोरणानुसार चालविण्याकरिता प्राथमिक स्वरुपात औरंगाबाद व लातूर या संस्थेकरिता REoI प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

· महाराष्ट्रातील तृतीयक आरोग्य सेवेसाठी (Tertiary Healthcare Services) पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षण सुविधांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाचे रणनीतिक सल्लागार म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेला (आयएफसी) करारबद्ध करण्यासाठी दि.28.09.2021 रोजी करार करण्यात आला आहे.

· शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनात दरमहा 10 हजार रुपये वाढ करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ०२/०९/२०२० रोजी निर्गमित करण्यात आला असून उक्त वाढ ही दिनांक ०१/०५/२०२० पासून लागू करण्यात आली आहे. तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनातही दिनांक २५/११/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रूपये दहा हजार इतकी वाढ करण्यात आली असून उक्त वाढ ही दिनांक ०१/०५/२०२० पासून लागू करण्यात आलेली आहे. याशिवाय राज्यातील शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालयातील आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात दिनांक ०३/०९/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०८/२०१९ पासून रूपये सहा हजार वरून रूपये अकरा हजार इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

· आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरीता प्रदेशनिहाय (मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र ) 70 टक्के आणि राज्यस्तरावर 30 टक्के जागांचे वाटप करण्यात येत होते. त्यानुसार संबंधित प्रदेशातील आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या जागांपैकी 70 टक्के जागा त्याच प्रदेशातुन 10 वी व 12 वी उत्तीर्ण उमेदवारांकरीता राखीव ठेवण्यात येत होत्या. तर उर्वरित 30 टक्के जागा राज्यातील सर्व उमेदवारांकरीता उपलब्ध करण्यात येत होत्या.आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरीता गुणवत्तेनुसार समान संधी प्राप्त होण्यासाठी आणि सदर प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि विद्यार्थी यांच्याकडुन सातत्याने मागणी होत होती. त्यानुसार 7 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता लागु असलेले प्रादेशिक आरक्षण (70:30 कोटा पध्दत) रद्द करण्यात आले असुन आता राज्यस्तरावर गुणवत्तेनुसार आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्यात येत आहेत.

· शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयात तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यरत सहायक प्राध्यापक (गट-ब) या संवर्गातील अध्यापकांना नियमित वेतनश्रेणी ऐवजी रु. 1,10,000/- (गोंदिया, चंद्रपूर, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई व नंदुरबार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच आरोग्य पथक, पालघर येथील सहायक प्राध्यापक) व रु. 1,00,000/- (उर्वरित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व इतर संस्थांमधील सहायक प्राध्यापक) या दराने एकत्रित मानधन जानेवारी 2021 पासून देण्यात येत आहे.

· नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा करिता पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

· वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे सक्षमीकरणासाठी संचालनालयाच्या स्तरावर एकूण 19 नियमित पदे व बाह्यस्त्रोताद्वारे सेवा देण्यासाठी 14 अशी 33 पदे तसेच प्रादेशिक स्तरावरील सहसंचालक कार्यालयासाठी 22 नियमित व बाह्यस्त्रोताद्वारे सेवा देण्यासाठी 06 अशी एकूण 28 पदे निर्माण करण्याचा निर्णय 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या पदांमध्ये आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) या पदाचा अंतर्भाव असून आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) हे पद निर्माण करण्यात आले असून त्यावर भा.प्र.से. संवर्गातील अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

· प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता एकूण 888 पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली.

· डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथे 50 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी.) महाविद्यालय स्थापन करण्याबाबत 16 मार्च 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली.

·                 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रूग्णालय स्थापन  करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) धोरण ठरविण्यास 23 सप्टेंबर 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत औरंगाबाद, लातूर, अकोला आणि यवतमाळ येथे नव्याने स्थापित झालेले अतिविशेषोपचार रुग्णालय कार्यान्वित करण्याकरिता शासनाच्या निर्गमित केलेल्या पीपीपी धोरणानुसार चालविण्याकरिता प्राथमिक स्वरुपात औरंगाबाद व लातूर या संस्थेकरिता REoI प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

·                 महाराष्ट्रातील तृतीयक आरोग्य सेवेसाठी (Tertiary Healthcare Services) पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षण सुविधांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाचे रणनीतिक सल्लागार म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेला (आयएफसी) करारबद्ध करण्यासाठी दि.28.09.2021 रोजी करार करण्यात आला आहे.

·                 शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनात दरमहा 10 हजार रुपये वाढ करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक ०२/०९/२०२० रोजी निर्गमित करण्यात आला असून उक्त वाढ ही दिनांक ०१/०५/२०२० पासून लागू करण्यात आली आहे. तसेच शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या (निवासी डॉक्टरांच्या) विद्यावेतनातही दिनांक २५/११/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रूपये दहा हजार इतकी वाढ करण्यात आली असून उक्त वाढ ही दिनांक ०१/०५/२०२० पासून लागू करण्यात आलेली आहे.  याशिवाय राज्यातील शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालयातील आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थींच्या विद्यावेतनात दिनांक ०३/०९/२०१९ रोजीच्या  शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०८/२०१९ पासून रूपये सहा हजार वरून रूपये अकरा हजार इतकी वाढ करण्यात आली आहे.

·                 आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरीता प्रदेशनिहाय (मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र ) 70 टक्के आणि राज्यस्तरावर 30 टक्के  जागांचे वाटप करण्यात येत होते. त्यानुसार संबंधित प्रदेशातील आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या जागांपैकी 70 टक्के जागा त्याच प्रदेशातुन 10 वी व 12 वी उत्तीर्ण उमेदवारांकरीता राखीव ठेवण्यात येत होत्या. तर उर्वरित 30 टक्के जागा राज्यातील सर्व उमेदवारांकरीता उपलब्ध करण्यात येत होत्या.आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांकरीता गुणवत्तेनुसार समान संधी प्राप्त होण्यासाठी आणि सदर प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्याबाबत लोकप्रतिनिधी आणि विद्यार्थी यांच्याकडुन सातत्याने मागणी होत होती. त्यानुसार 7 सप्टेंबर 2020 रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता लागु असलेले प्रादेशिक आरक्षण (70:30 कोटा पध्दत) रद्द करण्यात आले असुन आता राज्यस्तरावर  गुणवत्तेनुसार आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्यात येत आहेत.

·                 शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयात तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यरत सहायक प्राध्यापक (गट-ब) या संवर्गातील अध्यापकांना नियमित वेतनश्रेणी ऐवजी रु. 1,10,000/- (गोंदिया, चंद्रपूर, धुळे, यवतमाळ, अंबाजोगाई व नंदुरबार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच आरोग्य पथक, पालघर येथील सहायक प्राध्यापक) व रु. 1,00,000/- (उर्वरित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व इतर संस्थांमधील सहायक प्राध्यापक) या दराने एकत्रित मानधन जानेवारी 2021 पासून देण्यात येत आहे.

·                  नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा करिता पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

·                  वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे सक्षमीकरणासाठी संचालनालयाच्या स्तरावर एकूण 19 नियमित पदे व बाह्यस्त्रोताद्वारे सेवा देण्यासाठी 14 अशी 33 पदे तसेच प्रादेशिक स्तरावरील सहसंचालक कार्यालयासाठी 22 नियमित व बाह्यस्त्रोताद्वारे सेवा देण्यासाठी 06 अशी एकूण 28 पदे  निर्माण करण्याचा निर्णय 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.  या पदांमध्ये आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) या पदाचा अंतर्भाव असून आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) हे पद निर्माण करण्यात आले असून त्यावर भा.प्र.से. संवर्गातील अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

·                 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता एकूण 888 पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली.

·                 

 वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याला प्राधान्य !

            जवळपास दोन वर्षांहून अधिक काळ संपूर्ण जगभरात आलेल्या कोविड - 19 च्या विषाणूचे संकट अजूनही जगासह, देश, महाराष्ट्रावरही आहे. जवळपास दोन वर्षांहून अधिक काळ आपण कोविडचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करीत आहोत. गेल्या दोन वर्षाच्या काळात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील कोविड-19 परिस्थिती आटोक्यात ठेवण्यासाठी काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये कोविड-19 बाबत आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करण्याला प्राधान्य देण्यात आले.

            मार्च 2020 मध्ये महाराष्ट्रात कोविडचा पहिला रुग्ण आढळला आणि त्यानंतर आता जवळपास दोन वर्षांहून अधिक काळ आपण या कोविड विषाणूविरोधात एकत्रपणे लढत आहोत.या कोविड विषाणू महामारीमुळे महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवांमधील सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित झाली असून महाराष्ट्रात वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे जाळे निर्माण करण्याला प्राधान्य असणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा कोविडचे रुग्ण वाढताना दिसत असल्याने शासनाच्या सर्व वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

            येणाऱ्या काळात रुग्णांना सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांनी त्यांच्या सेवांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता असून राज्य शासन त्यास पाठिंबा देत आहे. रुग्णशय्या, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्स या साधनसामुग्रीची संख्या वाढविण्यासाठी आवश्यक ते निर्णय राज्य शासनमार्फत घेण्यात येत आहेत. गेल्या दोन वर्षांमध्ये आपण कोविडचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या असून त्या उर्वरित राज्यांसाठी आणि अन्य देशांसाठीही आदर्श ठरल्या आहेत.

            कोविड-19 विरुध्दच्या लढाईत मिळालेल्या यशामध्ये सर्वात मोठा वाटा हा डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार, अंगणवाडी सेविका, आशाताई, पोलिस, स्वयंसेवी संस्थाचे कार्यकर्ते यांचा आहे. कोविड-19 विरुध्द मुकाबला करण्यासाठी आपण प्रामाणिक प्रयत्न तर केलेच पण पारदर्शक पध्दतीने उपाययोजना आखण्यात आल्या. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये वैद्यकीय सेवांचे जाळे विकसित करण्यावर भर देण्याचे नियोजन आहे. आणि याचाच पहिला टप्पा म्हणजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) धोरण ठरविण्यास राज्य शासनाची मान्यता देण्यात आली. येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील तृतीयक आरोग्य सेवेसाठी (टेरीटरी हेल्थकेअर सर्व्हिसेस), पायाभूत सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षण सुविधांच्या विकासासाठी राज्य शासनाचे रणनितिक सल्लागार म्हणून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेबरोबर (आयएफसी) करार करण्यात आला आहे.

· गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ कोविड-19 विषाणूशी सामना

· आतापर्यंत कोविड-19 संसर्गाच्या तीन लाटांचा सामना

· राज्यात आलेली दुसरी लाट ही पहिल्या लाटेच्या तुलनेत अधिक तीव्र

· वैद्यकीय ऑक्सिजनची उपलब्धता यावर भर; दररोज 1,700 मेट्रिक टन इतकी सर्वाधिक ऑक्सिजनची आवश्यकता असताना महाराष्ट्रात 1,250 मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्माण

· राज्यातील प्रत्येकाची कोविड लसीकरण व्हावे यावर भर

 खाजगी क्षेत्राची भागीदारी घेऊनच वैद्यकीय सेवांचे बळकटीकरण – अमित देशमुख

        सर्वसामान्यांना गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर दरात वैद्यकीय सेवा देण्याचे उद्दिष्ट सन 2030 पर्यंत ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करताना वैद्यकीय सेवा क्षेत्राचे खाजगीकरण न करता सार्वजनिक खाजगी भागीदारीने राज्यातील वैद्यकीय सेवांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. राज्यातील वैद्यकीय सेवा बळकट करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले पीपीपी (सार्वजनिक खाजगी भागीदारी) धोरणाचा राज्यातील सर्वसामान्यांना फायदा होणार आहे

गेल्या दोन वर्षात वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्ये विभागाने घेतलेले महत्वाचे निर्णय :

· राज्यात कोविड संसर्ग उद्भवल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात फक्त 3 कोविड-19 चाचणी प्रयोगशाळा महाराष्ट्रात होत्या. आता सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आरटीपीसीआर प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या असून राज्यातील शासकीय संस्थांमधील सर्व कोविड-19 चाचण्या मोफत घेतल्या जातात. गेल्या दोन वर्षांत 75 लाखांपेक्षा अधिक चाचण्या करण्यात आल्या आहेत.

· वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत 20 समर्पित कोविड रुग्णालये (DCH) स्थापन करण्यात आली. कोविड-19 साठी सध्या 8 हजार 027 बेड निर्धारित करण्यात आले आहेत त्यापैकी 5 हजार 902 ऑक्सिजनयुक्त बेड आहेत तर 2 हजार 125 (27 %) ICU बेड आहेत. कोविड -19 साठी एकूण 2 हजार 743 व्हेंटिलेटर, बालरुग्णांकरिता 280 व्हेंटिलेटर आणि 67 डायलिसिस मशीन्स सुद्धा ठेवण्यात आली आहेत. विभागाने 1.5 लाखांहून अधिक गंभीर कोविड-19 रुग्णांवर 80% पेक्षा जास्त पुनर्प्राप्ती दराने उपचार केले आहेत. कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी 60 लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन प्लांट्ससह कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त 40 PSA प्लांट तयार करण्यात आले आहेत.

· मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मुंबईतल्या सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटलात 100 खाटांचे आयसीयू वॉर्ड तयार करण्यासाठी 20 कोटी रुपयांची तर कोल्हापूर, अंबाजोगाई आणि नांदेड येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मशीनरी खरेदीसाठी 20 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. 

· मुंबईचे सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करुन पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संस्था स्थापन करण्याचा मानस आहे. यासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असून सदर प्रकल्प अंशत: अथवा पूर्णत: सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्तावर विकसित करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

· कोविड रुग्णांकरिता आवश्यक खरेदी करण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांमध्ये 505 कोटी रुपये निधी देण्यात आला. तर यंत्रसामुग्री आणि उपकरण खरेदीसाठी 444 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले.

· बारामती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला प्रथम वर्षाकरिता म्हणजेच सन 2019-20 साठी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसह महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली.

· नंदूरबार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला प्रथम वर्षाकरिता 100 विद्यार्थी प्रवेशास परवानगीची शासन मान्यता 13 नोव्हेंबर 2020 रोजी देण्यात आली आहे.

· अलिबाग, सातारा आणि सिंधुदूर्ग येथे सन 2021-22 पासून 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे वैद्यकीय महाविद्यालय, व संलग्नित 500 रुग्ण खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

· उस्मानाबाद येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित 430 रुग्णखाटांचे रुग्णालय केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर स्थापन करण्यास 27 जानेवारी 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली.   

· परभणी येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित 430 रुग्णखाटांचे रुग्णालय केंद्र शासनाच्या मान्यतेनंतर स्थापन करण्यास 28 मार्च 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली.  

· महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित 430 रूग्ण खाटांचे रूग्णालय व वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी संस्था स्थापन करण्यास 5 एप्रिल 2021 रोजी शासन मान्यता देण्यात आली. तसेच नाशिक येथे वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी संस्था स्थापन करण्यास 27 जानेवारी 2021 रोजी मान्यता देण्यात आली असून एकूण 13 विषयातील 121 पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थी जागा निर्माण होणार आहेत.

· पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या एकही शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय तथा रुग्णालय नसल्याने पुण्यातील बारामती येथील मेडद येथे 100 विद्यार्थी क्षमतेचे नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व संलग्नित 100 खाटांचे शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय स्थापन करण्यात येणार आहे.