Friday, 10 June 2022

भवताल

 अग्रणी नदीवरील हरवलेला धरणाचा पाट!

(भवतालाच्या गोष्टी २९)

 

तुम्ही वाळूचे धरण पाहिलेय का?.. दरवर्षी बांधले जाणारे धरण तरी पाहिलेय का?.. जेव्हा नद्या वर्षभर वाहत होत्या आणि त्यांच्या पात्रात काठोकाठ वाळू होतीत्या काळातील ही व्यवस्थाती अग्रणी नदीत जागोजागी दिसायचीपात्रातच वाळूचा बांध घालायचातुंबलेले पाणी पात्राबाहेर वळवायचे आणि हे पाटाने लांबपर्यंत फिरवायचेपुढच्या पावसाळ्यात धरण वाहून जायचेमग नव्या पावसाळ्यात नवे धरण! अतिशय साधीपण अत्यंत उपयुक्त व्यवस्थाशिवाय बिनखर्चाचीपण काळ बदलला आणि ही व्यवस्था हरवून गेलीदु: एवढंच की आधीच्या पिढ्यांना पूर्वापार साथ करणारी ही व्यवस्था कदाचित पुन्हा कधीच पाहायला मिळणार नाही...

 

संपूर्ण वाचण्यासाठी लिंक-

https://www.bhavatal.com/Agrani-River-Sand-Dam

 

(भवताल वेबसाईटच्या वाचकांसाठी खास भवतालाच्या गोष्टी या सदरातील ही २९ वी गोष्ट)

भवतालाविषयी दर्जेदार वाचण्यासाठी - bhavatal.com

(इतरांसोबतही शेअर करा.)




भवताल
(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)
९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal
(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)
9545350862 / bhavatal@gmail.com

मैत्री


 

पहिला पहिला प्यार

 


बोंबाबोब


 

कौशल्य

 सोलापूर जिल्ह्याला प्रशस्तीपत्र

            देशभरातून एकूण ९ जिल्ह्यांना या स्पर्धेंतर्गत ‘प्रशस्तीपत्र पुरस्कार’ श्रेणीत गौरविण्यात आले. या श्रेणीत सोलापूर जिल्ह्याला सन्मानित करण्यात आले. सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलींद शंभरकर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

            श्री. शंभरकर यांनी सांगितले, वर्ष २०२०-२१ चा जिल्हा कौशल्य नियोजन आरखडा तयार करून त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी हा पुरस्कार मिळाला आहे. मेडीकल हब म्हणून सोलापूर जिल्ह्याची ओळख असून महाराष्ट्रासह आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकातून जिल्ह्यात रुग्ण उपचार घेण्यासाठी येतात. ही बाब लक्षात घेवून रुग्णांना गुणवत्तापूर्ण औषधोपचार देण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले. केळी, द्राक्ष प्रक्रियाविषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला. तसेच ऑनलाईन सॉफ्टस्कील प्रोगाम यशस्वीपणे राबविण्यात आल्याचेही श्री शंभरकर यांनी सांगितले.

              या स्पर्धेत देशभरातील ४६७ जिल्ह्यांनी सहभाग घेऊन आराखडा सादर केला होता. केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्यमशीलता मंत्रालयाने पुरस्कार निवडीसाठी दिल्ली आणि खरगपूर आयआयटीच्या तज्ज्ञांची नेमणूक केली होती. 

००००



कौशल्य विकास

 महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांची केंद्राच्या ‘कौशल्य विकास आराखडा स्पर्धेत’ मोहरमहाराष्ट्राला सर्वाधिक पुरस्कार प्रदान

            नवी दिल्ली, दि. 9 : केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्यमशीलता मंत्रालयाच्या ‘जिल्हा कौशल्य विकास आराखडा स्पर्धेत (२०२०-२१)’ महाराष्ट्रातील सर्वाधिक पाच जिल्ह्यांनी बाजी मारली. सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे, वाशिम आणि सोलापूर या विजयी जिल्ह्यांना उल्लेखनीय कार्यासाठी आज येथे गौरविण्यात आले.

                 येथील डॉ.आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटरच्या नालंदा सभागृहात केंद्रीय कौशल्य विकास व उद्यमशीलता मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात मंत्रालयाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या हस्ते‘ जिल्हा कौशल्य विकास आराखडा स्पर्धेचे’ (२०२०-२१) पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. मंत्रालयाच्या सहसचिव अनुराधा वेमुरी आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाचे मुख्य नियंत्रण अधिकारी वेदमनी तिवारी यावेळी उपस्थित होते. या स्पर्धेत सहभागी झालेल्या देशभरातील ४६७ जिल्ह्यांतून विजयी ठरलेल्या ३० जिह्यांना एकूण तीन श्रेणींमध्ये या यावेळी गौरविण्यात आले. महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांना तीन श्रेणीत पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.

सातारा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांना ‘उत्कृष्टता पुरस्कार’

           ‘जिल्हा कौशल्य विकास आराखडा स्पर्धेत’ देशभरातून एकूण 8 जिल्ह्यांना ‘उत्कृष्टता पुरस्कार’ श्रेणीत गौरविण्यात आले. यात सातारा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश आहे. साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी शेखर सिंह आणि सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी यांनी हे पुरस्कार स्वीकारले.

         पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर महाराष्ट्र परिचय केंद्राशी बोलताना शेखर सिंह म्हणाले, उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणीत निवड झालेल्या देशातील ८ जिल्ह्यांमध्ये सातारा पहिल्या तीन जिल्ह्यांमध्ये आहे. पुरस्काराचा मनस्वी आनंद असून जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा यात मोलाचा वाटा आहे. कोविड महामारीच्या काळात केंद्र आणि राज्यशासनाच्या कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत जवळपास १ हजार कोविड फ्रंटलाईन कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. साहसी खेळ, ग्रामीण व कृषी पर्यटनासाठी ग्रामीण भागात प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात आली. कोविडमुळे विधवा झालेल्या स्त्रिया आणि कातकरी समाजातील लोकांना येत्या काळात कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचा तसेच ग्रामीण व कृषी पर्यटन प्रशिक्षण केंद्रांचा विस्तार करण्याचा मनोदयही त्यांनी व्यक्त केला.

              श्रीमती मंजूलक्ष्मी म्हणाल्या, राज्य कौशल्य विकास विभाग, जिल्हा कौशल्य विकास केंद्र आणि जिल्ह्यातील बचतगटांच्या उत्तम कार्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळख असणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बचतगटांच्या महिलांना आदरातिथ्य क्षेत्रात प्रशिक्षण देण्यात आले. मालवण आणि वेंगुर्ला भागातील न्याहरी निवासांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले. यासोबतच मत्स्यव्यवसाय, आंबा, काजू आणि बांबुवरील प्रक्रिया उद्योगाबाबत विविध कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविल्याचे श्रीमती मंजूलक्ष्मी यांनी सांगितले.

ठाणे आणि वाशिम जिल्ह्यांना उत्कृष्टता प्रमाणपत्र

                   या स्पर्धेंतर्गत देशभरातून एकूण १३ जिल्ह्यांना ‘उत्कृष्टता प्रमाणपत्र पुरस्कार’ श्रेणीत गौरविण्यात आले. यात ठाणे आणि वाशिम जिल्ह्यांचा समावेश आहे. ठाणे जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त कविता जावळे आणि वाशिम जिल्ह्याच्या त्यांच्या समकक्ष सुनंदा बजाज यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

             श्रीमती जावळे म्हणाल्या, ठाणे जिल्हा हा महानगर परिक्षेत्रात येतो व जिल्ह्यातील जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या ही १५ ते ३० वयोवर्ष गटातील तरुणांची आहे. त्यामुळे तरुणांना केंद्रस्थानी ठेवून विविध कौशल्य कार्यक्रमांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. ठाणे जिल्ह्यात शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी अशा तिन्ही स्तरातील महिलांचे वास्तव्य आहे अशा महिलांचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देवून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. येत्या काळात जिल्ह्यातील तृतीयपंथींयासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

        श्रीमती बजाज म्हणाल्या, वाशिम हा आकांक्षी जिल्हा असल्याने व येथील बहुतांश उद्योग हे शेतीआधारित असल्याने जिल्हा कौशल्य नियोजन आराखडयात यासंबधी कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा समावेश करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आली. जिल्ह्यातून ‘हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग’ जात असल्याने बांधकाम क्षेत्रात तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला. केंद्रशासनाच्या ‘संकल्प’ कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील महिलांसाठी बेकरी, पाककला आणि शेळीपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला.

कला विद्यापीठ

 कला विद्यापीठासाठी सांघिक भावनेने काम करण्याची गरज

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 9 : सर ज. जि. कला महाविद्यालयाची ख्याती आणि आकर्षण इतर राज्यांना आहे. या महाविद्यालयाचे उपकेंद्र त्यांच्या राज्यात व्हावे अशी मागणी इतर राज्यांकडून होत असतांना महाविद्यालयाची ख्याती टिकवून ठेवण्याची आणि कलाकारांच्या कलाकृती जोपासण्याची जबाबदारी आपली आहे. या महाविद्यालयाचे रुपांतर कला विद्यापीठात व्हावे यासाठी सांघिक भावनेने काम केले पाहिजे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

            सर ज. जि. कला महाविद्यालयाच्या सभागृहात ज्येष्ठ कलाकार, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सत्कार सोहळ्याला संबोधित करताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते. यावेळी ललित कला अकादमीचे माजी अध्यक्ष उत्तम पाचर्णे, प्र. कला संचालक प्रा. विश्वनाथ साबळे, माजी अधिष्ठाता प्रा. विनोद मानकर, ज्येष्ठ चित्रकार प्रकाश, भिसे, विख्यात चित्रकार रवी मंडलिक, प्राचार्य फेडरेशनचे अध्यक्ष सुनिल तांबे आदी संघटनांचे अध्यक्ष, अधिकारी- कर्मचारी, माजी विद्यार्थी उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, या कला महाविद्यालयाचे रूपांतर कला विद्यापीठात होण्यासंदर्भात अनेकांमध्ये गैरसमज, संभ्रम निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामुळे हा गैरसमज आणि संभ्रम दूर होणे गरजेचे आहे. सर ज. जि. कला महाविद्यालयाचे रूपांतर कला विद्यापीठात व्हावे याचा सामोपचाराने निर्णय होणे गरजेचे आहे. राज्यात कला विद्यापीठ व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वत: कलाप्रेमी असल्याने त्यांनीही कला विद्यापीठाबाबत सकारात्मक बैठक घेवून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. कला शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. चांगले विद्यार्थी घडविल्यास आपोआपच विद्यालयासह शासनाचेही कौतुक केले जाते. त्यामुळे या विद्यापीठाचा फायदा कोणाला होणार याचाही विचार करण्याची गरज आहे, लवकरच एकत्रित बैठक घेवून मार्ग काढला जाईल, असे मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

            प्राचार्य फेडरेशन, शिक्षक शिक्षकेतर संघटना आणि विनाअनुदानीत संघटनाच्या मागण्यांबाबत समन्वय समिती स्थापन करणे गरजेचे आहे. या समितीच्या माध्यमातून मागण्या मांडल्यास लवकरात लवकर मार्गी लागतील. चांगल्या कामांसाठी शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. संघटनांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.सामंत यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi