संगीत विवाह सोहळा

 प्रित्ती रोहन उतेकर 

 अहमदनगर जिल्ह्यातील १०४२ जलस्त्रोतांचे होणार पुनरुज्जीवन

- मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख.

            मुंबई, दि. 26 : सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करुन साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यात येणार आहे, असे मृद व जलसंधारण मंत्री श्री. शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.

            'मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्री श्री. गडाख यांनी बैठक घेवून कामांचा आढावा घेतला. पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. पावसाच्या पाण्यामुळे पाणीसाठ्यात वाढ होणार आहे. या माध्यमातून शेती सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे, त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. गडाख यांनी दिल्या.

            मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतून अहमदनगर जिल्ह्यातील १०४२ जलस्त्रोतांचे पुनर्जीवन केले जाणार आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे ६९८ आणि विभागाच्या राज्य जलसंधारणाच्या ३४४ कामांचा समावेश असून रु १८२ कोटी प्रशासकीय मान्यता किंमत असल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.

            सिंचन आणि पिण्याच्या पाणी पुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या योजनेतून शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करतानाच पाणी पुरवठा योजनांसाठीही जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन केले जाते. जलसंधारण विभागामार्फत ही कामे केली जाणार असून जलसंधारण विभागाकडे तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश देण्याबाबत पुढील जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यानाही सामावून घेतले आहे.

            राज्य शासनातर्फे मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविला जात असून सन २०२२ च्या पावसाळ्यापूर्वी संबंधित कामे पूर्ण करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना आहेत. त्यानुसार अहमदनगरच्या कामांना डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मंजुरी मिळाली आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या ८६८ पैकी ६९८ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्याची अंदाजपत्रकीय किंमत रु. ११४ कोटी असुन जलसंधारण विभागाच्या ३४४ कामांची प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. ६९ कोटी आहे, असेही मंत्री श्री. गडाख यांनी सांगितले.

००००

 कोरोना वाढतोय, मास्क वापरा

                                             - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

            कोरोना रुग्णांमध्ये संथपणे वाढ दिसत असून राज्यातील जनतेने मास्क वापरावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या माध्यमातून जनतेला केले. राज्याची साप्ताहिक पॉझिटीव्हीटी 1.59 टक्के असून मुंबई आणि पुणे या दोन शहरांमध्ये राज्याच्या सरासरीपेक्षा जास्त पॉझिटीव्हीटी आढळते. मुंबईत रुग्णसंख्येत 52.79 टक्के वाढ झाली असून ठाण्यामध्ये 27.92 टक्के तर रायगड आणि पालघर जिल्ह्यात 18.52 टक्के 68.75 टक्के इतकी वाढ झाली आहे. 

            सध्या केवळ एक रुग्ण व्हेंटिलेटरवर असून 18 रुग्ण ऑक्सिजनवर आहे. रुग्णालयात दाखल रुग्णांची संख्या कमी असली तरी कोरोना पूर्णपणे गेलेला नाही हे लक्षात घेऊन सर्वांनी सावधगिरी बाळगणे आणि त्यासाठी मास्क घालत राहणे, लस घेणे आवश्यक आहे असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. सध्या 18 पेक्षा अधिक वयाच्या 92.27 टक्के लोकांना एक डोस देण्यात आला आहे. चाचण्यांचे प्रमाणही कमी झाले असून ते वाढविण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

-----०-----

 

 हेरवाडचे सरपंच सुरगोंडा पाटील यांचीदिलखुलास’ कार्यक्रमात मुलाखत

            मुंबई, दि. 26 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात विधवा प्रथेचे उच्चाटन करणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड (ता. शिरोळ)चे सरपंच सुरगोंडा पाटील यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर शुक्रवार 27 मे व शनिवार 28 मे 2022 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल. सहायक संचालक संध्या गरवारे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

            महाराष्ट्राने नेहमीच पुरोगामी विचारांचा स्वीकार केला आहे. महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, गोपाळ गणेश आगरकर यांचा वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्राने अधुनिकतेचा स्वीकार करत आपल्यातील अनिष्ट प्रथांना विरोध केला. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड गावाने हाच पुरोगामी विचार पुढे नेत विधवा प्रथा नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला महाराष्ट्र शासनाने पाठिंबा दिला आहे. या निर्णयाबद्दलची सविस्तर माहिती हेरवाडेचे सरपंच श्री. पाटील यांनी दिलखुलास या कार्यक्रमातून दिली आहे.

००००

 पीसीपीएनडीटी कायद्याच्याप्रभावी अंमलबजावणीसाठी

माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर

            मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने पीसीपीएनडीटी कायदा केला. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने विविध स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत. आता या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. याबाबत...

            महाराष्ट्र राज्यामध्ये गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येते. पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदीनुसार सोनोग्राफी केंद्रांना नोंदणी, नूतनीकरण जिल्हा किंवा महानगरपालिका स्तरावरील समुचित प्राधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येते.

            राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाच्या बैठकीत पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत सोनोग्राफी केंद्रांना ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी, नुतनीकरणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महाऑनलाईन (महा-आयटी) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांच्या कार्यालयीन टीमसोबत राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयात सोनोग्राफी केंद्रांना ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी/नूतनीकरणाबातची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत नवीन कार्यप्रणाली विकसीत करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यानुसार विकसित करण्यात आलेल्या वेबसाईटचे आज सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी शासनाने माहिती तंत्रज्ञानाच्या जास्तीत जास्त वापराने कार्यप्रणाली गतिमान करण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ही वेबसाईट विकसित करण्यात आली आहे.

            केंद्र शासनाकडील Ease of Doing Business कार्यक्रमांतर्गतही पीसीपीएनडीटी अंतर्गत केंद्राची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी/नुतनीकरण करण्यासाठी कार्यप्रणाली विकसीत करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.. त्यानुसार पीसीपीएनडीटी अंतर्गत केंद्राची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नूतनीकरणासाठी http://pcpndtonlineregistration.maharashtra. gov.in संकेतस्थळ विकसीत करण्यात आलेले आहे.

• ऑनलाईन नोंदणी/नूतनीकरण कार्यप्रणाली

१) पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदीनुसार नोंदणी/नुतनीकरण व इतर बाबीसाठी समुचित प्राधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाच्या अर्जानुसार सर्व माहिती वेबसाईटवर भरता येईल.

२) मान्यतेनंतर मिळणारे प्रमाणपत्र (फॉर्म-बी) समुचित प्राधिका-याच्या डिजीटल स्वाक्षरीने ऑनलाईन पध्दतीने मिळेल.

 ३) सध्या नोंदणीकृत असलेल्या केंद्राची माहिती ऑनलाईन एफ फॉर्मसाठी अस्तित्वात असलेल्या संकेतस्थळावरुन या कार्यप्रणालीमध्ये घेण्यात आलेली आहे.

४) यासाठी डेस्क-१ अधिकारी ( तालुका / वार्ड / मनपा) समुचित प्राधिकारी असुन यांची या कार्यप्रणालीमध्ये मॅपिंग करण्यात आली आहे. डेस्क-२ अधिकारी (जिल्हा/मनपा समुचित प्राधिकारी) असून त्यांच्या डिजीटल स्वाक्षरी

तयार करण्यात आल्या आहेत.

ऑनलाईन नोंदणी/नूतनीकरणासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रियाः

१) पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत नोंदणी/नूतनीकरण करण्यासाठी केंद्र चालकांना प्रथमतः या ऑनलाईन कार्यप्रणालीवर स्वतःची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

२) नोंदणी केलेल्या आयडी व पासवर्डचा वापर करुन या कायप्रणालीवर लॉग इन करुन नोंदणी/नुतनीकरणासाठी परिपूर्ण अर्ज सादर करणे आवश्यक. शुल्क डिजीटल पध्दतीने भरावं लागेल.

३) प्राप्त अर्ज पुढील संबंधीत तालुका समुचित प्राधिकारी / वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका (डेस्क-१) यांच्याकडे सादर करतील.

४) संबंधित तालुका समुचित प्राधिकारी अथवा वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका अर्जाची छाननी करतील व कायद्यातील तरतुदीनुसार तपासणी

करतील व सदर केंद्रांस नोंदणी/नुतनीकरण देण्यासाठी स्तर दोन मध्ये अर्ज मान्यतेसाठी/नाकारण्यासाठी संबंधीत जिल्हा/महानगरपालिका समुचित प्राधिका-यांकडे (डेस्क २) ऑनलाईन पध्दतीने शिफारस करतील.

५) त्यानंतर जिल्हा / महानगरपालिका समुचित प्राधिकारी सदर अर्जाची आपल्या स्तरावर छाननी करतील व सदर अर्ज जिल्हा / मनपा सल्लागार समितीसमोर ठेवतील आणि त्यानुसार सदर अर्जानुसार केंद्राची नोंदणी/नुतनीकरण मान्य अथवा अमान्य करतील

६) जिल्हा / महानगरपालिका समुचित प्राधिका-यांनी मान्यता दिल्यानंतर सदर केंद्र धारकांस डिजीटल सिग्निचर असलेले नोंदणी/नूतनीकरणरण प्रमाणपत्र ऑनलाईन उपलब्ध होईल.

 राज्यातील धरणांमध्ये 37 टक्के जलसाठा शिल्लक

401 टँकर्सद्वारे टंचाईग्रस्त भागात पाणीपुरवठा सुरु

            राज्यातील मोठे, मध्यम आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्पात 25 मे अखेर 36.68 टक्के एवढा जलसाठा शिल्लक असून गतवर्षी याच काळात हे प्रमाण 36.27 टक्के एवढे होते. तसेच राज्यातील टंचाईग्रस्त भागात 401 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.

            राज्यातील उपलब्ध जलसाठ्यातून नागरिकांना सुरळीतपणे पाणी पुरवठ्यासाठी शासन जलसाठ्याचे नियोजन करत आहे. यासाठी वेळोवळी जलसाठ्याचा आढावा घेऊन नागरिकांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपायोजना राबविण्यात येत आहेत. सध्या राज्यात धरणातील जलसाठ्याचा विचार करता अमरावती विभागात 1924 दशलक्ष घनमीटर म्हणजे विभागाच्या एकूण साठ्याच्या 47.22 टक्के जलसाठा उपलब्ध आहे.

             त्यापाठोपाठ मराठवाडा विभागात 3 हजार 327 द.ल.घ.मी. म्हणजे 45.13 टक्के, कोकण विभागात 1567 द.ल.घ.मी. म्हणजे 44.65 टक्के, नागपूर विभागात 1620 द.ल.घ.मी. म्हणजे 35.18 टक्के, नाशिक ‍विभागात 2138 द.ल.घ.मी. म्हणजे 35.62 टक्के तर पुणे विभागात 4381 द.ल.घ.मी. म्हणजे 28.8 टक्के इतका जलसाठा उपलब्ध आहे.

            तसेच टंचाईग्रस्त भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. याअंतर्गत टंचाईग्रस्त गावे, वाड्यांना आवश्यकतेनुसार टँकर्सद्वारे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यात कोकण विभागात 155 गावांना आणि 499 वाड्यांना 101 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. नाशिक विभागात 117 गावे, 199 वाड्यांना 102 टँकर्स, पुणे विभागात 71 गावे आणि 360 वाड्यांना 70 टँकर्स, औरंगाबाद विभागात 43 गावे, 23 वाड्यांना 59 टँकर्स, अमरावती विभागात 69 गावांना 69 टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे नागपूर विभागात मे महिन्याअखेरीस देखील टँकर्सची आवश्यकता भासलेली नाही.

            गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात टँकरग्रस्त गावांमध्ये 53ने आणि वाड्यांमध्ये 116 ने वाढ झाली आहे. तसेच टँकर्समध्ये 46 ने वाढ झाली आहे. राज्यात पाणी पुरवठा करणाऱ्या एकूण 401 टँकर्समध्ये 89 शासकीय आणि 312 खाजगी टँकर्सचा समावेश आहे.

------०------

 

 

 सारथी संस्थेस खारघरमध्ये भूखंड उपलब्ध करुन देणार

 

            छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे या संस्थेस नियोजन विभागामार्फत नवी मुंबईतील खारघर सेक्टर 37, मधील 3 हजार 500 चौ.मी.क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            राज्य शासनाने मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी या संस्थेची स्थापना केलेली आहे. सारथी संस्थेमार्फत  राज्यातील पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती व मुंबई येथे विभागीय कार्यालय, वसतिगृहे, अभ्यासिका व ग्रंथालय, कौशल्य विकास केंद्र, सैन्य व पोलीस भरती पुर्व प्रशिक्षण केंद्र, जेष्ठ नागरिक समुपदेशन कक्ष, महिला सक्षमीकरण केंद्र इ. सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांसाठी 500 मुलांचे व 500 मुलींचे स्वतंत्र निवासी वसतीगृह देखील विकसित करण्यात येईल.

            याअंतर्गत नवी मुंबई येथील केंद्रासाठी सिडकोच्या माध्यमातून खारघर सेक्टर 37, मधील 3500.00 चौ.मी.क्षेत्रफळाचा हा भूखंड विशेष बाब म्हणून नाममात्र दराने भाडेपट्ट्याने शासनाच्या नियोजन विभागास देण्यात येणार आहे.

-----०-----