महाराष्ट्रातील 10 विधान परिषदेच्या जागांसाठी 20 जूनला निवडणूक.

            नवी दिल्ली, 26 : महाराष्ट्रातून विधानपरिषदेवर रिक्त होत असलेल्या 10 जागांसाठी 20 जून रोजी निवडणूक होणार असून, अर्ज भरण्याचा अंतिम दिनांक 9 जून आहे.

            महाराष्ट्रसह उत्तर प्रदेश आणि बिहार विधान परिषदेतून 06 जुलै 2022 ते 21 जुलै 2022 या कालावधी दरम्यान निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांच्या जागा भरण्यासाठी विधानपरिषदांच्या द्विवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम, निवडणूक आयोगाकडून बुधवारी रात्री जाहीर करण्यात आला आहे.

            महाराष्ट्रातील विधानपरिषदेचे 10 सदस्य तसेच उत्तर प्रदेश आणि बिहार विधानपरिषदांच्या एकूण 20 सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्‍टात येत आहे. या रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी येत्या‍ 10 जून रोजी निवडणूक होणार आहे.

            महाराष्ट्रातून सदाशिव खोत, सुजितसिंग ठाकूर, प्रवीण दरेकर, सुभाष देसाई, रामराजे नाईक-निंबाळकर, संजय दौंड, विनायक मेटे, प्रसाद लाड, दिवाकर रावते या विधान परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ येत्या 7 जुलै रोजी संपुष्टात येणार आहे तर, रामनिवास सिंह यांचा कार्यकाळ 2 जानेवारी 2022 रोजी संपूष्टात आलेला आहे. सदरील जागांसाठी विधानसभेच्या सदस्यांकडून विधानपरिषदेवर निवड केली जाणार आहे.

निवडणूक कार्यक्रम

            विधानपरिषदेच्या या निवडणुकीसाठी आयोगाकडून अधिसूचना दि. 2 जून, 2022 रोजी जाहीर करण्‍यात येणार आहे. तसेच निवडणूक अर्ज भरण्‍याची अंतिम तारीख 9 जून, 2022 पर्यंतची आहे. अर्जांची छाननी 10 जून, 2022 रोजी होणार असून, 13 जून, 2022 पर्यंत अर्ज मागे घेता येतील. मतदान 20 जून 2022 रोजी सकाळी 9.00 ते सायंकाळी 4.00 वाजेपर्यंत होणार असून, त्याच दिवशी सायंकाळी 5.00 वाजता मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर होणार आहे.

            आयोगाने कोविड 19 बाबत जाहीर केलेल्या विस्तृत मार्गदर्शक सूचना पुढील लिंकवर उपलब्ध आहेत. https://eci.gov.in/files/file/14151-schedule-for-bye-election-in-3-assembly-constituencies-of-odisha-kerala-and-uttarakhand%E2%80%93-reg/

            संबंधित राज्यांच्या मुख्‍य सचिवांनी या निवडणुकीचा कार्यक्रम पार पाडण्‍यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व आवश्‍यक त्या उपाय योजना करण्‍याविषयी निर्देश आयोगाकडून दिले गेलेले आहेत.

            निवडणुका आयोजित करताना कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत सध्याच्या सूचनांचे पालन केले जात आहे किंवा कसे़ याची खात्री करण्यासाठी संबंधित मुख्य सचिवांना राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 सफाई कामगारांच्या मागण्या व समस्यांबाबत मनपा अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार

                                         - राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम

            मुंबई, दि. 25 : सफाई कामगारांच्या मागण्या व समस्यांबाबत संपूर्ण महाराष्ट्रातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त, सहआयुक्त यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संयुक्त बैठक आयोजित करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम यांनी सांगितले.

            सफाई कामगारांच्या मागण्या व समस्यांबाबत मंत्रालयात डॉ.कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये, सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव राजेंद्र सवणे, अवर सचिव अश्विनी यमगर, कार्यासन अधिकारी अजय पवार, भारतीय वाल्मिकी समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश दलोड, सरचिटणीस सुरेश मारु, सदस्य राजीव रजोरा आदी उपस्थित होते.

            राज्यमंत्री डॉ.कदम म्हणाले, राज्य शासनाने सफाई कामगारांसाठी लाड-पागे समिती गठीत केली असून सामाजिक न्याय विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी महानगरपालिकास्तरावर दूर्लक्ष होत असल्याचे दिसून आले आहे. वाल्मिकी, मेघवाळ, मेहतर समाज व सफाई कामगारांना योग्य न्याय देण्यासाठी राज्यातील सर्व महानगरपालिका आयुक्त, सहआयुक्त यांची दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करुन महानगरपालिकेत काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत निर्णय घेवू, असे आश्वासन डॉ.कदम यांनी यावेळी दिले. सफाई कामगारांचे विविध प्रश्न व समस्यांबाबतचे निवेदन यावेळी राज्यमंत्री डॉ.कदम यांना देण्यात आले.

००००   

 

 

 दावोसः जागतिक आर्थिक परिषद८० हजार कोटींचे गुंतवणूक करार,

ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक

            दावोस, स्वित्झर्लंड, दि. २५ : दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत सलग तिसऱ्या दिवशी महाराष्ट्राची कामगिरी सरस ठरली. उर्जा निर्मिती क्षेत्रात ५० हजार कोटींचे करार करण्यात आले. यानिमित्ताने तीन दिवसांत सुमारे ८० हजार कोटींचे करार पूर्ण झाले. यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत उपस्थित होते.

            ऊर्जा निर्मितीसाठी ५० हजार कोटी गुंतवणूक करण्यासाठी रि न्यू पॉवर कंपनीने राज्य शासनासोबत करार केला. कंपनीचे संचालक सुमंत सिन्हा उपस्थित होते. याद्वारे राज्यात दहा ते १२ हजार मेगा वॅट ऊर्जा निर्माण होणार आहे. याशिवाय आज इंडोनेशियाच्या एशिया पल्प अँड पेपर कंपनीने रायगड जिल्ह्यात सुमारे १.५ बिलियन युएसडी गुंतवणुकीसाठी करार केला. याशिवाय वेदांता ग्रुपचे संचालक अनिल अग्रवाल यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणाऱ्या बॅटरीसंबधी अमरा राजा ग्रुपचे संचालक जय गल्ला यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली.

            दरम्यान, राज्य सरकारने राज्यातील दुर्गम भागातील शाळांमध्ये आणि मुंबईतील महापालिका शाळांमध्ये डिजिटल सामग्री सादर करण्यासाठी बायजूस यांच्या सोबत सामंजस्य करार केला, याप्रसंगी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंग चहल, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजित सिंग देओल व बायजूसचे संस्थापक बायजू रवींद्रन व दिव्या रवींद्रन उपस्थित होते. शिवाय राज्याने जागतिक ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलसोबत ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्यासाठी, राज्याला शून्य उत्सर्जन लक्ष्य साध्य करण्यास मदत करण्यासाठी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अति. मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, उद्योग विभागाचे अति.मुख्य सचिव श्री बलदेव सिंह, महावितरणचे व्यवस्थपकीय संचालक विजय सिंघल, एमआयडीसीचे सीईओ डॉ पी. अनबलगन, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.डी. मलिकनेर आणि महाव्यवस्थापक (पणन व जनसंपर्क) अभिजित घोरपडे या सोहळ्यात स्वाक्षरी करणाऱ्या कंपन्यांच्या उद्योग प्रतिनिधींसह उपस्थित होते.

००००

 

 अवैध पद्धतीने कर्जवसुली करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर कारवाई होणार

- गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि २५ : अवैध पद्धतीने कर्जवसुली करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर पोलीस प्रशासनाने कारवाई करावी, कर्जदारांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी, असे निर्देश गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले. सनदशीर मार्गाने कर्ज वसुली न करता ज्या कंपन्या कर्जदारांना अन्यायकारक वागणूक देत आहेत, अशा कंपन्यांविरोधात कर्जदारांनी पोलीसात तक्रार द्यावी, असे आवाहन गृहराज्यमंत्री श्री. देसाई यांनी केले आहे.

            कोल्हापूर जिह्यातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून सक्तीने होणाऱ्या कर्ज वसुलीबाबत आज मंत्रालयात गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार नरेंद्र दराडे, गृह विभागाचे प्रधान सचिव संजय सक्सेना, सह पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, कोल्हापूरचे पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, पुण्याचे सह पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून असभ्य भाषेचा वापर करणे, कर्जदारांना रस्त्यात अडविणे, घरात घुसणे अशा प्रकारचे वर्तन होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या सक्तीच्या, अवैध कर्ज वसुलीबाबत पोलीस प्रशासनाने गंभीर दखल घ्यावी. तक्रारींची दखल घेऊन पोलीस प्रशासनाने कारवाई करावी. मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या अवैध कर्ज वसुलीबाबतच्या तक्रारींचा अहवाल पोलिस अधीक्षकांनी सादर करावा. हा अहवाल केंद्र सरकारला पाठविला जाईल. कंपन्यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीला वेळीच आळा घातला पाहिजे, असेही गृह राज्यमंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

***********

Fish बिझिनेस

 महामत्स्य अभियाना'चा शुभारंभमत्स्योत्पादनात महाराष्ट्राला देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवणार.

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख

            मुंबई, दि. 25 : महाराष्ट्राला लाभलेला ७२० कि.मी. समुद्रकिनाऱ्याचा आणि मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा कल्पकतेने उपयोग करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान व नावीण्यपूर्ण उपक्रमांच्या सहाय्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना सोबत घेऊन राज्याला मत्स्योत्पादनामध्ये प्रथम क्रमांक प्राप्त करुन देण्याचा निर्धार मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी आज केला.

            मुंबईतील तारापोरवाला मत्स्यालयात स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त 'महामत्स्य अभियाना'चा आज मत्स्यव्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे, सहआयुक्त राजेंद्र जाधव यांचेसह मत्स्यव्यवसाय विभाग़ाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मत्स्यव्यवसायमंत्र्यांच्या हस्ते 'मत्स्य अभियान' पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले तर विभागाच्या अद्ययावत संकेतस्थळाचा आणि ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब या समाजमाध्यमांवरील खात्यांचा शुभारंभ करण्यात आला.

            राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून मच्छीमार बांधवांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. सागरी मासेमारीच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरेल असा नवा सागरी मासेमारी कायदा आणून पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्याचा व समुद्रातील मत्स्यसाठ्याचे शाश्वत पद्धतीने जतन व संवंर्धन करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. 'क्यार' व ' महा' चक्रीवादळग्रस्त मच्छीमारांना ६५ कोटींचे विशेष आर्थिक पॅकेज देऊन मच्छीमारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिझेल परताव्याचा अनुशेष भरुन काढत आतापर्यंत रु.२६३.६५ कोटींपर्यंत रक्कम डिझेल परताव्यापोटी मच्छीमारांना वितरीत करण्यात आल्याचेही मत्स्यव्यवसायमंत्री श्री. शेख यांनी सांगितले.

            मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता असून मत्स्यव्यवसाय आणि त्यावर आधारित शोभीवंत माशांची बाजारपेठ राज्यात आहे. मत्स्योत्पादन वाढविण्याबरोबरच पर्यावरण संतुलनावर भर देतानाच पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्यांना ताकद देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मासेमारी करणाऱ्यांना बोटुकलीसाठी मदत करण्याबरोबरच त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हा नियोजन विकास समितीमधून मदत देण्याकरिता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील मत्स्योत्पादन आणि मोठा समुद्रकिनारा पाहता राज्य सरकारचे मत्स्य संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही देखील यावेळी मंत्री श्री. शेख यांनी दिली.

            मत्स्यव्यवसाय आयुक्त डॉ. अतुल पाटणे यांनी प्रास्ताविक केले. महामत्स्य अभियानाची सखोल माहिती देतानाच वापरण्यास सुलभ असलेल्या आणि अनेक नावीण्यपूर्ण संकल्पना असलेल्या संकेतस्थळाची माहिती उपस्थितांना दिली.

असे आहे महामत्स्य अभियान…

            सागरी, निमखारे पाणी आणि भूजलाशयातील मत्स्योत्पादनासह मत्स्योद्योगात वाढ करुन अधिकाधिक रोजगार निर्मिती करुन मच्छिमारांची आर्थिक व सामाजिक स्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने २५ मे ते ७ ऑगस्ट या कालावधीत राज्यात 'महामत्स्य अभियान' राबविण्यात येत आहे, आज या अभियानाचा शुभारंभ झाला.

            मत्स्त्योत्पादन वाढविण्याबरोबरच प्रथिनेयुक्त आहार, सागरी संपत्तीबद्दल जागृती, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा, आस्थापनांचे अद्ययावतीकरण, ई-गव्हर्नन्स आणि काही अभिनव प्रकल्प या अभियानातून राबविण्यात येणार आहेत. त्याशिवाय तारापोरवाला मत्स्यालयातील प्रदर्शनिय शोभिवंत मासे कॅमेराद्वारे प्रेक्षकांपर्यंत पोहचविणे, मत्स्यबीज केंद्रांचे सक्षमीकरण व कोळंबी हॅचरी निर्माण करणे, तलावात मत्स्यबोटुकली साठवणूक करणे, मत्स्यबीज उत्पादनामध्ये राज्याला स्वयंपूर्ण करणे, निमखारे पाण्यामध्ये अॅक्वाकल्चर करुन मत्स्योत्पादन वाढविणे, स्वयंरोजगार वाढविणे अशी प्रमुख उद्दिष्ट्ये या अभियानाची आहेत.

०