मृद संधारण प्रकल्पांचे आणि पाणलोट विकास योजनेअंतर्गतनिर्णय घेण्याकरिता राज्यस्तरीय मान्यता समितीची स्थापना

            मुंबई, दि. 24: मृद संधारण प्रकल्पांचे आणि पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मान्यता समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

            1 एप्रिल 2022 पासून नव्याने सुरु होणाऱ्या मृद संधारण प्रकल्पांचे काम पाहण्यासाठी तसेच केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत समाविष्ठ तांत्रिक विभागामधील समन्वय आणि आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय स्तरावरील यंत्रणेस सल्ला, मार्गदर्शन, अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी तसेच शासन स्तरावरील धोरणात्मक निर्णय देण्याकरिता मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय मान्यता समिती आणि मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे.

            राज्यस्तरीय मान्यता समितीचे अध्यक्ष हे मुख्य सचिव असतील. तर नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,रोजगार हमी योजना विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव हे या समितीमध्ये सदस्य असतील. मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

 या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

            सदर समिती केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेअंतर्गत एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाचा आढावा घेऊन या प्रकल्पाच्या बर्हिगमनाबाबत केंद्र शासनाला अहवाल सादर करतील. तसेच केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनांच्या निधीचे परिणामकारक व्यवस्थापन याबरोबरच निधी विनियोगाच्या प्रक्रियेत अधिक परिणामकारकता आणण्यासाठी प्रयत्न करतील.केंद्र आणि राज्य शासनाच्या इतर सामाईक योजनांचे मॅपींग करणे तसेच योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांचा समन्वय आणि आढावा घेणे हे या समितीच्या कामकाजाची कार्यकक्षा असेल.

मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा

            मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेची रचना करण्यात आली आहे. मृद व जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

 या राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेचे अध्यक्ष असतील. वने विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

 अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

 अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

 अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

 अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

 अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

 अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पदुम विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

 अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

 अथवा त्यांचे प्रतिनिधी या राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणेमध्ये सदस्य असतील. तर वाल्मीचे महासंचालक, मृद व जलसंधारण विभागाचे सह/उपसचिव, मृद व जलसंधारण विभागाचे अवर सचिव, एनआयसीचे राज्य प्रमुख, कामगार आयुक्त, मनरेगाचे आयुक्त, कृषि आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे संचालक, पशुसंवर्धन आयुक्त, दुग्धव्यवसाय आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नाबार्ड, केंद्रीय भूसंसाधन विभाग यांनी नामनिर्देशित केलेले सदस्य, नवोदय कृषि संशोधन व ग्रामिण विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष, वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नोडल यंत्रणेमध्ये सदस्य असतील. तर मृद व जलसंधारण आयुक्त आणि वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या यंत्रणेचे सदस्य सचिव असतील.

            जिल्हा स्तरावर आणि तालुका स्तरावर तयार करण्यात आलेले पाणलोटांचे यथार्थ दर्शी आराखडे तयार करणे, योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी दर महिन्याला आवश्यकतेनुसार बैठक घेणे, योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक, विविध यंत्रणा, प्रकल्प कार्यान्वयन यंत्रणा यांची निवडसूची तयार करणे

 पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

· स्टील प्लॅन्ट उभारणीद्वारे रोजगार निर्मितीस चालना, लष्करी रूग्णालयांच्या धर्तीवर रूग्णालय उभारणार

· वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गासाठीही भरीव निधी उपलब्ध करून देणार

· गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी उपकोषागार कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन.

            मुंबई, दि. 24 :- नैसर्गिक साधनसंपत्ती, लोककला, लोकसंस्कृतीनं संपन्न आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, रुग्णालये, पोलाद प्रकल्प आदी पायाभूत सुविधांची उभारणी सुरु असून त्या माध्यमातून सर्व समाजघटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात येत आहे. पोलाद प्रकल्पाच्या माध्यमातून आगामी काळात जिल्ह्यात मोठी गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, महसुलवाढीचा प्रयत्न आहे. लष्करी रूग्णालयांच्या धर्तीवर जिल्हा पोलिसांसाठी मल्टीस्पेश्यालिटी रूग्णालय उभारण्यात येत आहे. वडसा-गडचिरोली रेल्वेमार्गासाठीही भरीव निधी देण्यात येत असून त्या रेल्वेमार्गाचं कामही लवकर होईल. गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.

            गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी उपकोषागार कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते मंत्रालयातून ऑनलाईन पद्धतीने झाले. कार्यक्रमाला वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, लेखा व कोषागारे प्रधान सचिव आभा शुक्ला, लेखा व कोषागारे संचालक वैभव राजेघाटगे, उपसचिव इंद्रजित गोरे, सहसंचालक स्मिता कुलकर्णी, स्वप्नजा सिंदकर, अहेरी उपकोषागार कार्यालय येथून विभागीय सहसंचालक सुवर्णा पांडे, जिल्हा कोषागार अधिकारी लक्ष्मण लिंगालोड, उपकोषागार अधिकारी पंकज मुधोळकर आदींसह विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शासकीय कार्यालये भाड्याच्या जागेतून स्वत:च्या जागेत आणण्याचा प्रयत्न आहे. शासकीय कार्यालयांच्या इमारती स्वच्छ, सुंदर, आकर्षक असल्या पाहिजेत. इमारती शहराच्या इतिहासाशी नातं सांगणाऱ्या आणि वास्तुकलेशी सुसंगत असल्या पाहिजेत. नवीन इमारती ऊर्जा बचत करणाऱ्या, पर्यावरणपुरक असाव्यात, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केल्या.

            उपमुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्य शासनाची कोषागार, उपकोषागार कार्यालये ही शासकीय व्यवस्थेतली अत्यंत महत्वाची कार्यालयं असून शासनाशी संबंधित बहुतांश सर्वांचाच कोणत्या ना कोणत्या कारणांनी या कार्यालयांशी संबंध येतो. सेवेत असताना, निवृत्त झाल्यावरही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार व इतर देयकांसंबंधीची संपूर्ण प्रक्रिया या विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात लेखा व कोषागरे कार्यालयांचं वेगळं महत्व आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्तीय संरचनेत ‘कोषागरे’ हा महत्वाचा दुवा असून शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येणारे आर्थिक व्यवहार सुलभपणे पार पाडण्यात या विभागाची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. शासनाच्या वित्तीय नियमांचे काटेकोर पालन करण्याबरोबरचं शासनाच्या विविध योजना आणि विकास योजनांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचं काम कोषागरे कार्यालयांच्यामार्फत चालते. राज्याच्या आर्थिक व्यवहारांना कोषागारांच्या यंत्रणेमुळंचे आर्थिक शिस्तीची चौकट तयार झाली असून राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे हे निश्चित आहे. अहेरी उपकोषागार कार्यालय सेंट्रल सर्व्हरशी जोडलं आहे. त्यामुळे उपकोषागारातील दैनिक, मासिक लेखे, दैनंदिन देयकांची स्थितीचं नियंत्रण, राज्यस्तरावरुन करणं शक्य होणार आहे. त्याचाही कामकाज सुधारण्यास फायदा होईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.             

-----०००००००----

 

 महावितरणच्या विद्युत सहायक पदभरतीत समांतर आरक्षण धोरणाची

अंमलबजावणी करा; अन्यथा कारवाई

- राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

          मुंबई, दि. 24 : महावितरण कंपनीच्या विद्युत सहायक, उपकेंद्र सहायक व पदविकाधारक/ पदविधारक शिकाऊ अभियंता (वितरण/स्थापत्य) या पदांच्या भरती प्रक्रियेत शासन निर्णयानुसार समांतर आरक्षण धोरण राबवावे. या प्रक्रियेत दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध जबाबदारी निश्चित करावी, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

            विद्युत सहायक पदभरतीसंदर्भात प्रतिक्षा यादीमध्ये समांतर आरक्षण लावून सुधारित निवड यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत श्री.भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव सु.ह.आंधळे, महावितरणचे महाव्यवस्थापक भूषण कुलकर्णी, सहायक महाव्यवस्थापक शशिकांत पाटील, कक्ष अधिकारी पल्लवी पालांडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

            राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले की, शासन सेवा प्रवेशासाठी सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. समांतर आरक्षण धोरणानुसार एखाद्या समांतर आरक्षण प्रवर्गातील पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास ते पद त्या-त्या सामाजिक प्रवर्गातील अन्य उमेदवारांकडून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येते. त्यामुळे निवड यादीमध्ये पात्र समांतर आरक्षणाचा उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास उमेदवार प्रतिक्षा यादीतून भरणे आवश्यक आहे.

            महावितरणच्या पदभरतीसंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यशासनामार्फत ऊर्जा विभागाला एकत्रित शपथपत्र दाखल करण्याबाबत सूचित केले असून त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देखील राज्यमंत्री श्री.भरणे यांनी दिले.

००००

 

 

 शिवरायांच्या काळातील ट्राफिक जामची गोष्ट !

-इतिहासात आजच्या दिवशी (२४ मे) घडलेली ही घटना

(भवतालाच्या गोष्टी १६)

ही घटना आहे इतिहासात आजच्या तारखेला म्हणजे २४ मे रोजी घडलेली. वर्ष होते १६७५. छत्रपती शिवरायांचा काळ. महाराजांचा राज्याभिषेक झाला, त्याला एक वर्ष 

होत आले होते. तीव्र उहाळ्याचे दिवस होते. एक युरोपीय प्रवासी महाराष्ट्रात आला होता. त्याला व्यापारी प्राचीन मार्गावर फिरायचे होते. तो कोकणातून घाटावर गेला आणि माघारी 

कोकणात परतण्यासाठी नाणेघाटात आला. पण त्याला कित्येक तास वरच थांबावे लागले. कारण काय?? तर नाणेघाटात ‘ट्राफिक जाम’ होता. त्यामुळे ज्यांना घाट उतरून जायचे 

होते, त्यांना वरच ताटकळत थांबावे लागले... पण नाणेघाटातील वाहतूक का खोळंबली होती? सुमारे साडेतीनशे वर्षांपूर्वी तिथे असे नेमके काय घडले होते?

सविस्तर वाचण्यासाठी लिंक- 

https://www.bhavatal.com/TrafficJam-in-History

(भवताल वेबसाईटच्या वाचकांसाठी ‘भवतालाच्या गोष्टी’ या खास मालिकेतील ही सोळावी गोष्ट.

भवतालाविषयी दर्जेदार वाचण्यासाठी एक पर्याय- bhavatal.com

(इतरांसोबतही शेअर करा)

भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com

Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com

आंबा आर्ट

 

 

 जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामास मान्यता

ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करताना पुरातत्त्वीय शैली जपावी

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

            मुंबई, दि. 23 : श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १०९.५७ कोटींच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन आणि संवर्धन करताना त्या वास्तूची मूळ शैली जपणे आवश्यक असून पुरातत्त्वीय जाण असलेल्या संस्थेमार्फत ही कामे करण्यात यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले. जेजुरी गडावरील मंदिराचे जतन आणि संवर्धन करताना परिसरातील इतर मंदिरेही पुरातत्व विभागाअंतर्गत संरक्षित करावीत, असेही त्यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात जेजुरी मंदीर व गड जतन आणि संवर्धन तसेच परिसर व जल व्यवस्थापनाचे काम करण्यात येणार आहे.

            या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार संजय जगताप, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, पुणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, पुरातत्व विभागाचे सहायक संचालक विलास वाहने, जेजुरी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी निखिल मोरे, आर्किटेक्ट तेजस्विनी आफळे आदी उपस्थित होते.

            जेजुरी गड विकास आराखड्याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात वास्तूचे जतन आणि संवर्धन, पायाभूत सुविधा आणि पर्यटक सोयी सुविधा, जलव्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये शास्त्रीय पद्धतीने दगडांची स्वच्छता, अनियोजित व हानिकारक जोडण्या काढणे, खराब झालेल्या चुन्याच्या गिलाव्याची डागडुजी, पाणी गळती थांबविण्यासाठी डागडुजी, विद्युत सोयी, पाणी पुरवठा, निचरा व्यवस्था, मल:निसारण आणि त्या पाण्याचा पुनर्वापर, योग्य वायुविजन प्रणाली, मंदिर परिसरातील धूळ गोळा करण्यासाठी यंत्र, घनकचरा व्यवस्थापन, भक्तांसाठी सोयीसुविधा, गर्दीचे व्यवस्थापन, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि पर्यावरणपूरक योजना आदी कामे करण्यात येणार आहेत.

            श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र मंदिराचे सपोर्ट क्षेत्रफळ १६७ चौरस मीटर असून कोटाचे क्षेत्रफळ १२४० चौ मी.आहे. येथे यात्रा उत्सवाच्या वेळी दर दिवशी सुमारे दीड ते दोन लाख तर वर्षात सुमारे ४० ते ५० लाख भाविक भेट देतात. या मंदिरास ऐतिहासिक समृद्ध वारसा असून अनेक राज्यांतील नागरिकांचे हे कुलदैवत आहे. मागील २५० वर्षात याचे जतन आणि संवर्धन झाले नसल्याने ते अत्यावश्यक असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी सादरीकरणाद्वारे दिली.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऐतिहासिक वास्तूंवर झाडे उगवू नयेत, यासाठी उपाययोजना करून वास्तूंचे दगडांवर रंगरंगोटी न करता ते मूळ स्वरूपात ठेवावीत असे सांगितले. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ही कामे करावीत अशी सूचनाही त्यांनी केली. तर, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीतील कामे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांमार्फतच करावीत, अशी सूचना केली.

            सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 'खंडेरायाची जेजुरी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र जेजुरी गड (ता. पुरंदर, जि. पुणे) या तीर्थक्षेत्राच्या विकासाकरीता निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे शासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडून रु.३४९.४५ कोटी रकमेचा श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा एकूण तीन टप्प्यांमध्ये राबविण्याचे नियोजन तयार करण्यात आले आहे.

00000