Thursday, 19 May 2022

 विधवा प्रथेचे निर्मूलन करणाऱ्या हेरवाड ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाचा सार्थ अभिमान

- महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

            मुंबई, दि, 18 : विधवा प्रथेचे निर्मूलन करणाऱ्या ‘हेरवाड ग्रामपंचायतीच्या निर्णयाचा राज्याची महिला व बाल विकास मंत्री म्हणून मला सार्थ अभिमान वाटतो. समाजात प्रचलित अनिष्ट विधवा प्रथेचे निर्मूलन होण्यासाठी यापुढे हा ठराव राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत मांडला जाण्यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहित करण्याचे निर्देश राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने दिले आहे. यामुळे राज्यातील महिलांचा या अनिष्ट व जाचक बंधनातून मुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकराजा राजर्षी शाहू महाराज स्मृती शताब्दी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर हा ऐतिहासिक पुरोगामी निर्णय छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॅा.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना अधिक बळकटी देणारा आहे. अखेर आमच्यासह सर्वांच्याच पाठपुराव्याला मिळालेले हे यश आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने टाकलेले क्रांतिकारी विचारांचे क्रांतिकारक पाऊल म्हणावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली आहे.

           ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने महिलांच्या सन्मानार्थ घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाला आमचा सर्वांचाच पाठिंबा होता. त्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे समजताच या निर्णयाचे मी स्वागत करून या ग्रामसभेच्या निर्णय प्रक्रियेतील सर्वांशी मी संपर्क साधत त्यांचे अभिनंदन केले होते. शिवाय याबद्दल मुंबईतील भेटी दरम्यान हेरवाड ग्रामस्थांचा गौरवही केला होता. कोणत्याही महिलेला एक व्यक्ती म्हणूनच स्वतंत्रपणे जगण्याचे स्वातंत्र्य संविधानाने बहाल केले आहे. त्यामूळे त्यांना अन्य कोणत्याही बंधनात ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा ठरतो. आज २१व्या शतकात वावरत असताना, विज्ञानवादी व प्रगतीशील समाज म्हणून आपण वाटचाल करीत आहोत. मात्र, आजही समाजात विधवा प्रथेसारख्या अनिष्ट प्रथा प्रचलित असल्याचे आढळून येते. पतीच्या निधनावेळी पत्नीचे कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातील जोडवी काढली जाणे यांसारख्या कुप्रथांचे समाजात पालन केले जात आहे. या महिलांना त्यानंतर समाजात कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होवू दिले जात नाही. या कुप्रथांचे पालन होत असल्याने अशा व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याच्या मानवी तसेच संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होते. या महिलांना इतर महिलांप्रमाणे सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे विधवा प्रथेचे निर्मूलन करून महिलांना समानतेने आणि सन्मानाने जीवन जगण्याच्या दिशेने टाकलेले हे अत्यंत क्रांतिकारी व पुरोगामी पाऊल आहे. त्यामुळे लवकरच हा निर्णय ‘हेरवाड पॅटर्न' म्हणून राज्यासह देशात राबविला जाईल असा मला विश्वास वाटतो, असेही त्या म्हणाल्या.

            ग्रामपंचायत हेरवाड यांनी केलेल्या ग्रामसभा ठरावाप्रमाणेच राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ठराव घेण्याबाबत प्रोत्साहित करावे. राजर्षी शाहू महाराज यांच्या स्मृती शताब्दी वर्षात त्यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा पुढे नेण्याच्या दृष्टीने कृतीशील कार्यवाही करावी असा निर्णय राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे याचे मी मन:पूर्वक स्वागत करते, असेही मंत्री ठाकूर म्हणाल्या. महाविकास आघाडी शासनाचे अभिनंदन करीत असल्याचे सांगितले आहे.

*



 

 विधवा प्रथा बंद व्हावी यासाठी शासन परिपत्रक

----

महाराष्ट्राचे पुरोगामी पाऊल

 

            मुंबईदि. 18 : कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद केल्याच्या ठरावाची शासनाने दखल घेतली असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीनी विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी हेरवाड ग्रामपंचायतीचा आदर्श समोर ठेवून कार्य करावे असा शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

            भारत देश विज्ञानवादी व प्रगतीशील समाज म्हणून वाटचाल करत असला तरी आजही पतीच्या निधनानंतर पत्नीचे कुंकू पुसणेगळ्यातील मंगळसूत्र तोडणेहातातील बांगड्या फोडणेपायातली जोडवी काढली जाणेयासारख्या प्रथांचे पालन केले जायचे. या अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचा निर्धार कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी पल्लवी कोळेकर आणि सरपंच सुरगोंडा पाटील आणि त्यांच्या ग्रामसभेने घेतला. प्रसारमाध्यमांनी या ठरावाचा सगळीकडे प्रसार केला आणि शासनाने विधवा प्रथा बंद व्हावी यासाठी ग्रामपंचायतीनी काम करावेअसे आवाहन करत दि. 17 मे 2022 रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे.

            या अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचा ठराव करणाऱ्या हेरवाड ग्रामपंचायतीचे सरपंच श्री.पाटील आणि ग्रामविकास अधिकारी श्रीमती कोळेकर यांनी याबाबत विशेष परिश्रम घेतले. कोल्हापूरात आलेला महापूर आणि त्यानंतरच्या कोरोना काळात घरातील कमावती कर्ती माणसे  मरण पावली. कर्ती माणसे गेल्यानंतर विधवांचा मानसन्मान  आणि समाजाचा बहिष्कार यावर उपाय म्हणून अशा प्रथा बंद करण्याचे धाडस ग्रामसभेने केले. कोल्हापूर जिल्हा हा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांचा जिल्हा आहे. याच कालावधीत राजर्षी छत्रपती शाहू स्मृती शताब्दी वर्ष साजरा करण्यात येत होता. त्यामुळे राजर्षी शाहू महाराजांनी विधवांसाठी केलेल्या कार्याची जाण म्हणून हा क्रांतिकारी निर्णयाचा ठराव केल्याचे सरपंच श्री.पाटील यांनी सांगितले. या अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी महिला संघटनाही प्रयत्न करत होत्या. पण एखादी प्रथा बंद करण्यासाठी कायद्याचा धाक आवश्यक होता. शासनाने आता हेरवाड ग्रामपंचायत पॅटर्न संपूर्ण राज्यात राबविण्याचे आवाहन केले आहे.

            विधवा महिलांना सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. विधवा प्रथांचे पालन होत असल्याने प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याच्या मानवी तसेच संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे भविष्यात स्त्रियांच्या अधिकाराचे हनन होऊ नयेयासाठी ग्रामविकास विभाग पुढे सरसावला आहे. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनीही राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी हेरवाडचे अनुकरण करून आदर्श ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. या कूप्रथा बंद करण्यात महाराष्ट्र कायम आघाडीवर राहिला आहे.

000

 


 बीडीडी चाळीतील पोलीसांना बांधकाम दराने मिळणार घरेपुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे

- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे.

            मुंबई, दि. 18 : नायगाव, एन. एम. जोशी मार्ग आणि वरळी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. या चाळींमध्ये सन 2011 च्या आधीपासून पोलीस सेवा निवासस्थानात राहात असलेल्या पोलीसांच्या कुटुंबियांना बांधकाम दराने ही घरे देता यावीत यासाठी गृहनिर्माण विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. आज मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा या निवासस्थानी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, पोलीस आयुक्त संजय पांडे, पोलीस महासंचालक (गृहनिर्माण) श्री. फणसाळकर उपस्थित होते. त्याचबरोबर आ. सुनिल शिंदे, आशिष चेंबुरकर, श्रीमती श्रद्धा जाधव हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते,

वर्षानुवर्षे तिथे राहत असलेल्यांचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करावा

        बीडीडी चाळीत अनेक वर्षांपासून लोक राहत आहेत. या चाळींचा पुनर्विकास ही एक महत्वाकांक्षी योजना आहे. हे काम पुढे न्यायचे आहे. मात्र, पुनर्विकास करीत असतांना स्थानिकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात यावा. या भागात उपलब्ध असलेल्या इतर घराच्या बाजार भावाच्या किंमतींपेक्षा कमी दराने त्यांना घरे मिळावीत, यासाठी गृहनिर्माण विभागाने विचार करावा असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

पोलिस सेवा वसाहतीसाठी घरे देणार- डॉ. जितेंद्र आव्हाड

        बीडीडी चाळीत सुमारे 2900 घरे ही पोलीस सेवा निवासस्थाने आहेत या पैकी 700 पोलीस निवासस्थाने ही बीडीडी प्रकल्पात असतील तर उर्वरित 2200 घरे ही माहिम, वरळी ते दादर या परिसरात पोलीस सेवा वसाहतीसाठी दिले जातील, अशी माहिती मंत्री डॉ. आव्हाड यांनी यावेळी दिली.

            बी.डी.डी. चाळीतील पोलीस सेवा निवासस्थानात 1 जानेवारी 2011 पूर्वी राहत असणाऱ्या सेवानिवृत्त, मयत किंवा सेवेत असणाऱ्या पोलीसांना बांधकाम दराने (Construction Cost) घरे मिळवित यासाठी प्रयत्न सुरु होते. या परिसरात किमान एक ते दिड कोटी रुपये एवढा दर असतांना विशेष बाब म्हणून सुमारे 50 लाख रुपयांना ही घरे त्यांना मिळावीत यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील असेही डॉ. आव्हाड यांनी सांगितले. 


***



 

श्रद्धा

 ☘️ नाना पाटेकर यांच्या कडून लोकमान्य टिळक यांना वाहिलेली श्रद्धांजली....खुपचं अप्रतिम...!! प्रत्येकाने ऐकाव असच आहे....!!🙏🏻👆👆


Wednesday, 18 May 2022

 सांगलीच्या हरवलेल्या पेवांची गोष्ट (भाग १)!

(भवतालाच्या गोष्टी १३)

सांगलीची ओळख म्हणजे जगप्रसिद्ध हळद. ही हळद वर्षानुवर्षे साठवण्यासाठीची सर्वोत्तम पद्धत म्हणजे पेवं. म्हणजे जमिनीत विशिष्ट प्रकारे खड्डे करून त्यात हळद साठवायची. पूर्वापार चालत आलेली ही पद्धत. ही पेवं आहेत हरिपूरला. कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या संगमावर असलेलं हे गाव. संगम आणि पेवं हीच या गावाची ओळख. पण २००५ च्या पावसाळ्यात सांगलीत आलेल्या महापुरामध्ये सारं काही बदललं. कितीतरी पेवं नष्ट झाली, त्यानंतर त्यांना उतरती कळा लागली. याच हरवत चाललेल्या पेवांच्या परंपरेची ही गोष्ट. (भाग १) 


(भवताल वेबसाईटच्या वाचकांसाठी ‘भवतालाच्या गोष्टी’ या खास मालिकेतील तेरावी गोष्ट.)


संपूर्ण वाचण्यासाठी लिंक:


https://bhavatal.com/Sangli-Peva-Part1


भवतालाविषयी दर्जेदार वाचण्यासाठी एक पर्याय- bhavatal.com


(इतरांसोबतही शेअर करा)



--



भवताल

(हवा, पाणी, पर्यावरणाचा आरसा)

९५४५३५०८६२ / bhavatal@gmail.com


Bhavatal

(A platform dedicated to issues in water, environment and sustainability)

9545350862 / bhavatal@gmail.com



बर्ड्स play

 


  तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत.

मावेजा प्रकरणांचा जलद निपटारा करणार

            मावेजा ना-हरकत प्रमाणपत्राबाबत हस्तांतरण/ गहाणखत/ बांधकाम मुदतवाढ/ लीज डीड इत्यादीसाठी वसाहत 12.05% द्वारे प्रत्येक वेळी मावेजा ना-हरकत प्रमाणपत्र मागितले जाते. सदर ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी बराच वेळ जात असल्याचे निदर्शनास आल्याने ही प्रक्रिया जलद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (मेट्रो सेंटर), पनवेल, रायगड, ठाणे यांना बेलापूर येथे कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदर कार्यालय त्याठिकाणी स्थलांतरीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी रायगड यांना देण्यात आले असून त्याद्वारे ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

२२.०५ टक्के योजनेच्या भूखंडामध्ये सुविधा शुल्क भरण्यासाठी सवलत

            २२.०५% योजनेच्या भूखंडामध्ये उच्च पायाभूत सुविधा शुल्क सिडकोकडून एकरकमी आकारण्यात येते. २२.०५% योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडाचा त्रिपक्षीय करारनामा करताना आकारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा शुल्काची रक्कम चार समान टप्प्यात अदा करण्याची सवलत देण्यात येत आहे.

कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन २०१९ च्या मंजुरीसाठी प्रयत्न

            नवी मुंबई सीझेडएमपीच्या मंजुरीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून राज्य पर्यावरण विभागाचा केंद्र शासनासोबत पाठपुरावा सुरू असून लवकरात लवकर सीझेडएमपी-२०१९ च्या नकाशास मंजूरी मिळणे अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील ५०० हेक्टर जमीन मोकळी होणार असून स्थानिक भूमीपुत्रांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत ही जमीन देता येणे शक्य होणार आहे.

सीआरझेडमुळे रखडलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्राबाबत मिळणार दिलासा

            केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १४ मार्च २०२२ रोजी जाहीर केलेल्या पत्रानुसार राज्यातील पर्यावरण विभाग पर्यावरण मंत्र्यांशी पाठपुरावा करून विभागीय मान्यता घेऊन त्यानंतरच एका महिन्याच्या आत पात्र प्रकरणांमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. 

सिडकोच्या विक्री केलेल्या मोठ्या भूखंडांना बांधकाम कालावधी वाढवून मिळणार

            सिडकोने वाटप केलेल्या सर्व भूखंडांना बांधकाम कालावधी चार वर्षांचा असून मोठ्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडांना अधिक बांधकाम कालावधी देणेबाबत मागणी करण्यात आली होती. या मागणीला अनुसरून अतिरिक्त चटई क्षेत्र ०.०५ पर्यंत २ वर्ष आणि ०.०५ पेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी ४ वर्षांचा अतिरिक्त बांधकाम कालावधी देण्याला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

कोविड-19 च्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काचे समायोजन

            कोविड-19 कालावधीमध्ये शासनाने कोणताही अतिरिक्त भाडेपट्टा न आकारता भूधारकांसाठी ९ महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर केली होती. त्यानुसार कोविड-19 पूर्वी बांधकाम परवाना घेतलेल्या सर्व विकासकांना २१ मार्च ते 20 डिसेंबर २०२० या नऊ महिन्यांच्या अतिरिक्त भाडेपट्टा न आकारता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासोबतच ज्या विकासकांनी या अगोदर मुदतवाढीचे शुल्क भरले आहे, त्यांचे शुल्क पुढील कालावधीत समायोजित करण्यात येणार आहे. 

बांधकामासाठी एकाचवेळी ३ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ

            बांधकाम मुदतवाढीसाठी ना-हरकत दाखला याआधी फक्त एक वर्षाकरीता देण्यात येत होता. हा दाखला देण्यासाठी वसाहत विभागामार्फत कायम विलंब होत होता. त्यामुळे विकासकांना त्यासाठी वारंवार अर्ज करावा लागत असे. मात्र यापुढे हा ना-हर

Featured post

Lakshvedhi